विद्युत् आयोगको अधिकार खोस्दै मन्त्रालय

बैशाख २३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । विद्युत् नियमन आयोग ऐनले दिएको आधा दर्जन अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकले हटाउने संकेत गरेको छ । आयोगले पाएको विद्युत् व्यापारको नियमन गर्ने, ऊर्जासम्बन्धी काम गर्न अनुमति पाएको कम्पनीको सेयर संरचनामा भएको परिवर्तनमा स्वीकृति दिनेजस्ता अधिकार कटौती हुने गरी विद्युत् विधेयकमा प्रावधानहरू राखिएका हुन् ।

नियमन आयोग ऐनको दफा १२ (च), दफा १४ (ज) र १४ (ञ) ले आयोगलाई दिएको अधिकार खारेज गर्ने प्रावधान विद्युत् विधेयकमा राखिएको छ । नियमन आयोग ऐन दफा १२ (च) ले आयोगलाई विद्युत् सेवाको आन्तरिक माग तथा आपूर्तिको लागि न्यूनतम लागत विस्तार कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने वा गर्न लगाउने जिम्मेवारी दिएको छ ।

त्यस्तै, नियमन आयोग ऐनको दफा १४ (ज) ले आयोगलाई विद्युत्को व्यापार गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू तोक्ने तथा त्यसको नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ । १४ को (ञ) ले विद्युतीय प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था गर्ने अधिकार दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको विद्युत् विधेयकको दफा ६१ मा नियमन आयोग ऐनमा भएका यी दफा खारेजीको प्रावधान राखिएको छ । आयोगमा रहेको यो अधिकार खोसेर ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत अलग निकाय गठन गरी काम गराइने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

नियमन आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता रामप्रसाद धितालले मन्त्रालयले विधेयक निर्माण गर्ने क्रममा आयोगसँग परामर्श नगरेको बताए । ‘हामीसँग परामर्श भएको छैन । हाम्रो अधिकार कटौती हुने प्रावधान सच्याउन हामी मन्त्रालयलाई सुझाव पेस गर्छौं,’ उनले भने । ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् विधेयकको मस्यौदा आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गरी १५ दिनभित्र राय, सुझाव र प्रतिक्रिया पेस गर्न समय दिएको छ । विद्युत् विधेयकको दफा २७ (३) ले पनि नियमन आयोगमा रहेको विद्युत् व्यापारको नियमन गर्नेसम्बन्धी अधिकार खोस्ने संकेत गरेको छ । नियमन आयोग ऐनले महसुल निर्धारण गर्ने तथा विद्युत् खरिद–बिक्रीको नियमन गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ ।

विद्युत् विधेयकको मस्यौदामा भने ‘विद्युत् व्यापारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ,’ भनी नियमन आयोगले पाएको अधिकारलाई बेवास्ता गरिएको छ । आयोगले पाएको विद्युतको थोक बजार स्थापना, सञ्चालन तथा खरिद–बिक्री प्रक्रिया निर्धारण गर्ने अधिकार पनि विद्युत् विधेयकले खोस्ने संकेत गरेको छ । नियमन आयोग ऐनको दफा १४ ले यसको अधिकार आयोगलाई तोकेको छ । विद्युत् विधेयकको दफा २५ ले भने ‘थोक विद्युत् खरिदसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भनी ऐनअन्तर्गत बन्ने कानुनले नियमन गर्न खोजिएको छ । विद्युत् क्षेत्रलाई नियमन गर्ने भन्दै गठन गरिएको आयोगकको ऐन २०७४ भदौ १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । जलविद्युत् विकास नीति २०५८ पारित भएसँगै आयोग गठनको चर्चा भए पनि गत वर्ष आयोग गठन भएको थियो ।

अमेरिकी सरकारले एमसीसीअन्तर्गत दिएको ५० अर्ब अनुदान सहयोगका लागि नियमन आयोग गठनलाई अनिवार्य सर्त मानिएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले पनि आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकले सरकारी निकायले निर्माण गर्नेबाहेक अन्य आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै दिइने प्रावधान राखिएको छ । अहिले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएका आयोजना तोकिएकै समयमा अध्ययन अनुमति पूरा नभए तिनलाई पनि प्रतिस्पर्धाकै प्रक्रियामा लैजानुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयक विधेयकको दफा १३ मा विद्युत् आयोजनाबाट विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएसम्म सो आयोजनाका लागि अनुमति प्राप्त संस्थापकले लिएको सेयरमध्येबाट २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।