माथिल्लो कर्णाली अर्को भारतीयलाई दिन प्रस्ताव

पूर्वाधार सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री आर के सिंहले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपल विद्युत् प्राधिकरण र लगानी बोर्डका पदाधिकारीहरूसँग बिहीबार भएको भेटमा यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

भेटमा संलग्न स्रोतका अनुसार भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्रीले जग्गा अधिग्रहणको विवाद मिले माथिल्लो कर्णाली विद्युत् आयोजना अघि बढ्ने धारणा राखेका थिए । उनले जग्गा अधिग्रहणका लागि सहजीकरण गरिदिन लगानी बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयसँग आग्रह गरेका थिए ।

उक्त बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी विवाद नरहेको भन्दै आयोजनाको पछिल्लो प्रगति जानकारी गराएका थिए । बैठकमा जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माण गर्न सक्ने नसक्ने विषय उठेपछि भारतीय राज्य मन्त्रीले स्वदेश फर्किएलगत्तै जीएमआरसँग आयोजनाको विषयमा बैठक राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

‘स्वदेश फर्किएपछि जीएमआरसँग छलफल गर्छु । उसले बनाउन नसक्ने रहेछ भने बनाउन सक्ने अरू कुनै भारतीय कम्पनीलाई आयोजना दिएर काम अघि बढाउन सकिन्छ,’ भारतीय राज्य मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा संलग्न स्रोतले बतायो ।

भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्रीले भारतमा ठूला विद्युत् आयोजना बनाउन सक्ने सरकारी कम्पनी भएको बताउँदै सतलज निगमको उदाहरण दिएका थिए । भारतीय सरकारको स्वामित्व रहेको यो कम्पनीले अहिले ९ सय मेगाावटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाइरहेको छ ।

जीएमआर र लगानी बोर्डबीच २०७१ असोज ३ गते आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हस्ताक्षर भएको थियो । आयोजना विकास सम्झौतामा दुई वर्षभित्र जीएमआरले आयोजना निर्माणको लागि लगानी जुटाउने र लगानी जुटाएको ५ वर्षमा आयोजना निर्माण गरिसक्ने उल्लेख छ । आयोजनाको लागि डेढ अर्ब डलर लागत अनुमान गरिएको थियो ।

जीएमआरले विद्युत् आयोजनासहित भारतमा विद्युत् लैजान करिब १ हजार ८ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन र सिँचाइको लागि रि–रेगुलेटिङ ड्याम पनि बनाउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

तर, पीडीएमा हस्ताक्षर भएको ५ वर्ष बिते पनि जीएमआरले आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन सकेको छैन । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारत र बंगलादेशमा लगेर बिक्री गर्ने योजना रहेको जीएमआरले बताउँदै आएको छ ।

जीएमआरलाई लगानी जुटाउन पछिल्लोपटक थपिएको म्याद गत वर्ष असोज ३ मा सकिएको छ । त्यसयता बोर्डले जीएमआरलाई लगानी जुटाउने समय थप्ने वा नथप्ने विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् बंगलादेशलाई बिक्री गर्नका लागि जीएमआर, भारतीय र बंगलादेशका सरकारी निकायबीच वार्ता जारी छ । आयोजनाको विद्युत् किन्न बंगलादेशले सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेको भए पनि मूल्यमा छलफल जारी छ । असार ५ र ६ गते बंगलादेशको कोक्सस बजारमा सम्पन्न नेपाल र बंगलादेशको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा बंगलादेशका ऊर्जा अधिकारीले जीएमआरसँग भइरहेको विद्युत् खरिदबिक्री वार्ताको विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

बंगलादेशसँग आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिदका लागि सम्झौता भए आयोजनाको लगानी जुटने जीएमआरको विश्वास छ । भारतको सरकारी निकाय एनभीभीएनले जीएमआरसँग ५ सय मेगावाट विद्युत् किनेर बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने सहमति जुटे पनि मूल्यमा छलफल जारी छ ।

जीएमआरले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत आयोजनाको अनुमति पत्र पाएको थियो । आयोजनाबाट उत्पादित १२ प्रतिशत विद्युत् र आयोजनाको २७ प्रतिशत सेयर नेपाललाई निःशुल्क दिने प्रावधानसहित आयोजना विकास सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौतामा नेपालले निःशुल्क प्राप्त गर्नेबाहेक आयोजनाबाट उत्पादित थप ३० प्रतिशत विद्युत् किन्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।