धान पसाउने बेला मल अभाव

भैरहवास्थित कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको क्षेत्रीय कार्यालयको गोदाम साउन दोस्रो सातादेखि रित्तै छ । रूपन्देहीको तिलोत्तमा–१७ गंगोलियाका राजु चौधरीले भैरहवादेखि बुटवलका धेरै पसल चहार्दा पनि सिजनमा मल नपाएर भौंतारिनुपरेको बताए । ‘अब सुनौली या नौतनवा जान्छु,’ उनले भने, ‘आफ्नो देशमा नपाएपछि उता गएर भए पनि ल्याउनु पर्‍यो नि ।’

स्वदेशमा नपाइने र भारतबाट ल्याउन पनि नदिने गरेको उनको गुनासो छ । नेपालमा युरिया मल नपाएपछि अहिले सीमा क्षेत्रका किसान मल चोरी पैठारीका लागि भारतीय बजारमा पुग्ने गरेका छन् । उनीहरू लुकाएरै मल ल्याउँछन् । दुर्गम र पहाडी जिल्लाका किसान भने बिलखबन्धनमा परेका छन् ।

प्रदेश सभामा बाँके ३ (क) का प्र्रदेशसभा सदस्य इन्द्रप्रसाद खरेल (आईपी खरेल) ले चैतदेखि नै किसानले आवश्यक पर्ने बेला मल नपाउने समस्या राख्दै आएका छन् । उनले पछिल्लो समय भदौ २३ गतेको बैठकमा पनि त्यही समस्या दोहोर्‍याए । सरकारले समयमै मलको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तस्करी र कालोबजारी मौलाएको उनको गुनासो छ । ‘तर, खोइ सरकारले त सुन्दैन, अरू कसले सुन्ला,’ उनले भने, ‘किसानको अवस्था दयनीय छ ।’

मल खोज्दै हिँड्ने किसानले प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्ने गरेको खरेलले बताए । उनीजस्तै प्रदेशसभाका दर्जनभन्दा बढी सदस्यले विशेष समय लिएर किसानले धानका लागि मल नपाएर समस्या भोगेको भन्दै दर्जनौंपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । सरकार भने यसबारे मौन छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीका प्रादेशिक कार्यालय भैरहवाका प्रमुख अजयकुमार श्रीवास्तवले विभिन्न कारणले मल आयात हुन नसकेकाले समयमै उपलब्ध नगराएको स्वीकार गरे । ‘युरिया मल आउने क्रममा छ,’ उनले भने, ‘अझै एक सातासम्म लाग्न सक्छ ।’ कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरमार्फत आयात गरेको १० हजार टन मल भारतको मुजफ्फरपुरसम्म आइपुगेको र बिहीबारसम्म वीरगन्ज आएपछि भैरहवा ल्याउने उनले बताए ।

युरिया, डीएपी र पोटासमा मात्रै सरकारले अनुदान दिन्छ । सरकारी अनुदानको मल कृषि मन्त्रालयसँगको समन्वयमा ७० प्रतिशत कृषि सामाग्री कम्पनीले र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रडिङ कर्पोरेसनले टेन्डरमार्फत आयात गर्न पाउने प्रावधान छ । चालु वर्षको अहिलेसम्म २ हजार ३ सय ५८ टन मात्र वितरण गरेको छ ।

मल आयातका लागि मन्त्रालयबाट बजेट नआएपछि टेन्डर हुन नसकेको श्रीवास्तवले बताए । स्वीकृत बजेट सकिएपछि र समयमै बजेट स्वीकृत भएर नआएपछि ग्लोबल टेन्डर हुन नसकेको उनको दाबी छ । सरकारले ग्लोबल टेन्डर र दुई सरकारबीचको प्रत्यक्ष कुराकानी (जीटुजी) प्रक्रियाबाट मल आयात गर्न सक्छ ।

सरकारले यस वर्ष देशभर मल अभाव भएपछि जीटुजी प्रक्रियाका लागि पहल गरेको थियो । अन्तिम समयमा आएर भारतले आफ्नो उत्पादन बाहिरी मुलुकमा जान नसक्ने जानकारी गराएपछि सरकार ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा ढिलाइ भएको स्रोतको दाबी छ । ग्लोबल टेन्डरबाट मल आयात हुन कम्तीमा पाँच महिना लाग्छ ।

पाल्पामा ५९ सहकारीले रासायनिक मल बिक्री गर्छन् । अहिले सबै सहकारीका गोदाम रित्तै छन् । निजी एग्रोभेटबाट समेत खरिद गर्न नपाएपछि छिमेकी जिल्ला र भारतीय सीमावर्ती सहरमा पुगेर खरिद गर्दा साविकभन्दा तेब्बर बढी मूल्य परेको छ । किसानले ५० किलोको बोरालाई यसअघि प्रतिबोरा ७५० रुपैयाँमा खरिद गर्ने गरेका भए पनि अहिले २ हजार १ सय रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन् ।

बर्दियाको मधुवन–२ का किसान हिक्मत खत्री धेरैपटक गुलरियाबाट रित्तै हात फर्किनुपर्‍यो ।

पश्चिम नवलपरासीमा पनि अवस्था उस्तै छ । मल अभावले उत्पादन घट्ने चिन्तामा किसान छन् । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले भदौ २३ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा मलको विषय संघीय सरकार मातहतमै रहेकाले प्रदेश सरकारले चाहेर पनि समस्या समाधान गर्न नसकेको बताएकी थिइन् । ‘हामीसँग खरिद गर्ने र स्टोर गर्ने अधिकार नै छैन,’ उनले भनिन् ।