साढे ६ अर्बका जुट सामग्री निकासी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

साढे ६ अर्बका जुट सामग्री निकासी

विनोद भण्डारी

विराटनगर — भारत र बंगलादेशबाट कच्चा जुट आयात गरी तयारी वस्तु उत्पादन गर्दै आएका सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका जुट उद्योगले गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरका जुटका सामग्री निकासी गरेका छन् ।

यो अघिल्लो वर्षको भन्दा २५ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष करिब ५ अर्ब बराबरका जुट सामग्री भारत निकासी भएको थियो ।


निकासीका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठनको तथ्यांकअनुसार त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी गोल्छा समूहको अरिहन्त मल्टिफाइवर सोनापुरले करिब ३ अर्ब र रघुपति जुट मिलले करिब दुई अर्ब रुपैयाका जुट सामग्री निकासी गरेका छन् । मुलुकमा स्थापित ११ वटा जुट उद्योगमध्ये हाल ६ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । उद्योगले धागो, सुतली, हेसिन र स्याकिङ क्लोथ निकासी गर्दै आएका छन् ।


सञ्चालनमा रहेका जुट उद्योगलाई वार्षिक ८० हजार टन कच्चा जुट आवश्यक पर्छ । त्यसमध्ये स्थानीय उत्पादन २० हजार टन मात्र छ । गत वर्ष यहाँका जुट उद्योगले २ अर्ब ७५ करोड रुपैया बराबरको कच्चा जुट आयात गरेको तथ्यांक छ । जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले भने, ‘बाँकी कच्चा जुट भारत र बंगलादेशबाट आयात गरेर तयारी सामान उत्पादन गरेर निकासी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ जुट उत्पादनलाई सरकारले प्राथामिकता दिने हो भने कच्चा जुट आयात घट्ने उल्लेख गर्दै गोल्छाले भने, ‘उत्पादिन जुट सामग्रीमध्ये ९० प्रतिशत निकासी हुँदै आएको छ ।’


सरकारले जुटका तयारी वस्तु निकासीमा अढाई प्रतिशत नगद अनुदान दिने घोषणा गरे पनि जुट उद्योगले त्यो सुविधा पाएका छैनन् । सरकारले एलसीमार्फत निकासी गर्दा अढाई प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । ‘जुटका सामग्री एलसीमार्फत निकासी नै हुँदैन,’ गोल्छाले भने ।


सरकारसमक्ष उक्त सहुलियत आरटीजीएसमार्फत निकासी गर्दा पाउनुपर्ने जुट उद्योगीले माग गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निकासीमा नगद अनुदान पाउने र भारतले एन्टिडम्पिङ शुल्क हटाउने हो भने निकासी अझ बढ्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।


भारतले लगाएको एन्टिडम्पिङ शुल्क कायमै रहेकाले निकासीमा अझै समस्या छ । यहाँबाट निकासी हुने सुतली, बोरा र हेसियन चट्टीमा भारतले तीन वर्षदेखि सुतलीमा ३ देखि ४ प्रतिशत, बोरामा ४ देखि ५ प्रतिशत र हेसियन चट्टीमा ० देखि २ प्रतिशत एन्टिडम्पिङ शुल्क लगाएको छ ।


त्यसअघि नेपाली उत्पादन निकासी हुँदा साढे १२ प्रतिशत अन्तःशुल्क बक्यौता तिर्नुपर्ने बताउँदै भारतीय भन्सार अधिकारीले एक महिना निकासीमा अवरोध गरेका थिए । त्यसबेला नेपाली उद्योगले पछि फिर्ता हुने सर्तमा काउन्टर भ्यालु ड्युटी (सीभीडी) राखेर तयारी वस्तु निकासी गरेका थिए । सीभीडीबापतको करिब २५ करोड रुपैयाँ भारतले अझै फिर्ता नगरेको गोल्छाले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विराटनगर विमानस्थल 'क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय’ बन्ने

भारत, बंगलादेश, चीन, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलङका, थाइल्यान्ड र मलेसिया उडान थालिने 
विनोद भण्डारी

विराटनगर — संघीय र प्रदेश सरकारले विराटनगर विमान स्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल बनाउन १ सय ५० हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि सरकारले विमान स्थलदेखि पश्चिम केसलिया खोला सम्मको जमिन अधिग्रहण गर्ने तयारी गरेको हो । यसअघि गतवर्ष पूर्वतर्फको ४ बिघा ८ कठ्ठा जमिन अधिग्रहण गरिसकेको छ ।

संघीय र प्रदेश सरकारले असोज दोस्रो सातासम्ममा गुरु योजनालाई स्वीकृत गरेर पहिलो चरणमा आवश्यक जमिन अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको विमान स्थल प्रमुख टेकनाथ सिटौलाले बनाए । केही समय पहिला यो योजना अवरुद्ध भएको थियो । सिटौलाले भने अहिले योजनाले मूर्तरूप पाएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।

यहाँबाट भारत, बंगलादेश, चीन, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलङका, थाइल्यान्ड र मलेसिया उडान गर्ने सरकारको योजना छ । यसबाहेक आन्तरिक तर्फ काठमाडौंसहित प्रदेशका विभिन्न १३ स्थान र पोखराका लागि उडान गर्ने लक्ष्य छ ।

तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको कार्यकालमा निर्माण भएको गुरु योजनालाई अहिलेका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले केही संशोधन गरेर यो विमान स्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने प्रक्रिया सुरु संघर्ष समितिका संयोजक पुण्य भट्टराईले बताए । सरकारले अघिल्लो गुरु योजना अस्वीकृत गरेपछि भट्टराईको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन भएको थियो ।

संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री भट्टराईले असोज १५ भित्रमा गुरु योजनालाई अन्तिम रूप दिएर चालु वर्ष भित्रमै काम सुरु गर्ने आश्वासन दिएको संयोजक भट्टराईले बताए । उनका अनुसार गुरु योजनाको अन्तिम टुङगो लागेपछि संघीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक रकम विनियोजन गर्ने तयारी गरेका छन् ।

क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल बनाउन थप करिब हजार मिटर रनवे निर्माण गरिनु पर्ने र त्यसका लागि करिव डेढ सय हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्ने तयारी सरकारले गरेको भट्टराईले बताए । अहिले यो विमान स्थलको धावन मार्गको लम्बाई १ हजार ५ सय मिटर छ । भट्टराईले भने क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय भएपछि धावन मार्गको लम्बाई २ हजार ४ सय मिटर हुनेछ । यो विमान स्थललाई सरकारले २०७१ सालदेखि क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने बताउँदै आए पनि त्यस बीचमा ९ जना पर्यटन मन्त्री फेरिँदा मात्र मूर्त रुप पाउन लागेको हो ।

विमान स्थलले गतवर्ष पूर्वतर्फको ४ बिघा ८ कठ्ठा जमिन अधिग्रहणपछि यो विमान स्थलको क्षेत्रफलको कुल लम्बाई २ हजार १ सय मिटर पुगेको छ । १ सय २० बिघा जमिन स्वामित्वमा रहेको विमान स्थलको दक्षीण र उत्तरको तारजाली बीचको दूरी
२ सय १२ मिटर छ ।

विमान स्थलको पश्चिममा मात्र एप्रोज लाईट हुँदा रात्रिकालीन जहाज अवतरण पश्चिमबाट मात्र हुँदै आएको छ । पूर्वतर्फ एप्रोज लाइट स्थापनाका लागि गतवर्ष ४ बिघा ८ कठ्ठा जमिन अधिग्रहण गरिएको हो । पश्चिमतर्फ मात्र एप्रोज लाइट हुँदा पश्चिम तर्फबाट हावा चल्दा रात्रिकालीन अवतरण गर्न समस्या हुन्छ ।

दुवैतर्फवाट रात्रिकालीन अवतरण गर्न पूर्वतर्फ एप्रोज लाइटको व्यवस्था गर्नैका लागि विमान स्थलले आठ वर्ष पहिला पूर्वपट्टिको अहिले अधिग्रहण गरिएको जमिन रोक्का गरेको थियो । विमान स्थलमा जहाजको उचाई र दुरी देखाउने भिओआर–डिएमई
पश्चिम तर्फ मात्र छ ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ १०:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×