साढे ६ अर्बका जुट सामग्री निकासी

विनोद भण्डारी

विराटनगर — भारत र बंगलादेशबाट कच्चा जुट आयात गरी तयारी वस्तु उत्पादन गर्दै आएका सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका जुट उद्योगले गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरका जुटका सामग्री निकासी गरेका छन् ।

यो अघिल्लो वर्षको भन्दा २५ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष करिब ५ अर्ब बराबरका जुट सामग्री भारत निकासी भएको थियो ।

निकासीका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठनको तथ्यांकअनुसार त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी गोल्छा समूहको अरिहन्त मल्टिफाइवर सोनापुरले करिब ३ अर्ब र रघुपति जुट मिलले करिब दुई अर्ब रुपैयाका जुट सामग्री निकासी गरेका छन् । मुलुकमा स्थापित ११ वटा जुट उद्योगमध्ये हाल ६ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । उद्योगले धागो, सुतली, हेसिन र स्याकिङ क्लोथ निकासी गर्दै आएका छन् ।

सञ्चालनमा रहेका जुट उद्योगलाई वार्षिक ८० हजार टन कच्चा जुट आवश्यक पर्छ । त्यसमध्ये स्थानीय उत्पादन २० हजार टन मात्र छ । गत वर्ष यहाँका जुट उद्योगले २ अर्ब ७५ करोड रुपैया बराबरको कच्चा जुट आयात गरेको तथ्यांक छ । जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले भने, ‘बाँकी कच्चा जुट भारत र बंगलादेशबाट आयात गरेर तयारी सामान उत्पादन गरेर निकासी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ जुट उत्पादनलाई सरकारले प्राथामिकता दिने हो भने कच्चा जुट आयात घट्ने उल्लेख गर्दै गोल्छाले भने, ‘उत्पादिन जुट सामग्रीमध्ये ९० प्रतिशत निकासी हुँदै आएको छ ।’

सरकारले जुटका तयारी वस्तु निकासीमा अढाई प्रतिशत नगद अनुदान दिने घोषणा गरे पनि जुट उद्योगले त्यो सुविधा पाएका छैनन् । सरकारले एलसीमार्फत निकासी गर्दा अढाई प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । ‘जुटका सामग्री एलसीमार्फत निकासी नै हुँदैन,’ गोल्छाले भने ।

सरकारसमक्ष उक्त सहुलियत आरटीजीएसमार्फत निकासी गर्दा पाउनुपर्ने जुट उद्योगीले माग गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निकासीमा नगद अनुदान पाउने र भारतले एन्टिडम्पिङ शुल्क हटाउने हो भने निकासी अझ बढ्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।

भारतले लगाएको एन्टिडम्पिङ शुल्क कायमै रहेकाले निकासीमा अझै समस्या छ । यहाँबाट निकासी हुने सुतली, बोरा र हेसियन चट्टीमा भारतले तीन वर्षदेखि सुतलीमा ३ देखि ४ प्रतिशत, बोरामा ४ देखि ५ प्रतिशत र हेसियन चट्टीमा ० देखि २ प्रतिशत एन्टिडम्पिङ शुल्क लगाएको छ ।

त्यसअघि नेपाली उत्पादन निकासी हुँदा साढे १२ प्रतिशत अन्तःशुल्क बक्यौता तिर्नुपर्ने बताउँदै भारतीय भन्सार अधिकारीले एक महिना निकासीमा अवरोध गरेका थिए । त्यसबेला नेपाली उद्योगले पछि फिर्ता हुने सर्तमा काउन्टर भ्यालु ड्युटी (सीभीडी) राखेर तयारी वस्तु निकासी गरेका थिए । सीभीडीबापतको करिब २५ करोड रुपैयाँ भारतले अझै फिर्ता नगरेको गोल्छाले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विषादी बन्देज गर्न प्रांगारिक ऐन

कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि उपजमा विषादी बन्देज गर्न प्रांगारिक ऐन पारित गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकले पारित गरेको प्रांगारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कृषि उपजमा विषादी प्रयोग, रसायन वा रासायनिक पदार्थ मिसावट गरे प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने उल्लेख छ । 

विधेयक पारित भएसँगै कसैले गैरप्रांगारिक वस्तुलाई प्रांगारिक भनी उत्पादन वा बिक्रीवितरण गरे कारबाही हुनेछ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले यो ऐन बनाएर अर्गानिक प्रदेशको पहिलो आधार तय गरेको बताइन् । ‘कृषि उपजमा हुने विषादी प्रयोगलाई एकैचोटि हटाउन सकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘निश्चित क्षेत्रबाट विषादी प्रतिबन्धको सुरुवात गर्नेछौं ।’

मन्त्री केसीले दण्ड, सजाय गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई नभएको भन्दै प्रांगारिक कृषिसम्बन्धी कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने जनाइन् । ‘गलत गर्नेलाई सजाय दिने अधिकार हामीलाई छैन,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘कसुरबाट कसैलाई कुनै हानि, नोक्सानी भए मापदण्डबमोजिम क्षतिपूर्ति दिने अधिकार छ ।’

प्रदेश सरकारले अर्गानिक कृषि क्षेत्रको पहिचान तथा नक्सांकन गरी उक्त ठाउँलाई वस्तु विशेष प्रांगारिक क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ । ऐनअनुसार अर्गानिक घोषणा भएको क्षेत्रबाट तोकिएबमोजिम दूरीसम्म रसायनमा आधारित कृषि उत्पादन गर्न र अन्य उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न पनि प्रतिबन्ध सरकारले लगाउन सक्नेछ ।

प्रांगारिक कृषि निरीक्षक तोकिने
प्रदेश सरकारले आवश्यकताअनुसार प्रांगारिक कृषि निरीक्षक तोक्ने भएको छ । तोकिएको मापदण्डबमोजिम उत्पादकले काम गरे वा नगरेको निरीक्षण गर्ने, उजुरीउपर अनुसन्धान तथा कारबाहीको सिफारिस गर्नेलगायत कार्य गर्नका लागि प्रदेश सरकारले निरीक्षक तोक्ने भएको हो ।

ऐनमा तोकिएबमोजिमको योग्यता पुगेका कृषि प्राविधिक वा निरीक्षकमध्येबाट अर्गानिक कृषि निरीक्षक तोक्न सकिने ऐनमा
उल्लेख छ ।

ऐनमा प्रांगारिक कृषिका मापदण्ड तोक्न सक्ने, विशिष्टीकृत अर्गानिक कृषि उत्पादन क्षेत्रलाई वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ । प्रदेश सरकारले प्रांगारिक कृषिसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकासका लागि प्रांगारिक कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र स्थापना गर्न पनि सक्नेछ ।

मन्त्री केसीले प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश बनाउन १२ वटा आधार तयार गरेको बताइन् । तत्काल सबै आधार पूरा गर्न नसकिने भन्दै कानुन निर्माण गरेर पहिलो आधार पूरा गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रांगारिक मलउत्पादनका आधार तयार गरी सरकार अगाडि बढेको मन्त्रीकेसीले जानकारी दिइन् । गत वर्ष सुरु गरेको केही योजनाअनुसार सुर्खेतमा जैविक विषादी उत्पादन गर्ने र हर्रेमा विषादी प्रयोगशाला बनाउने काम चालु आवमा सक्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्