१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

साढे ६ अर्बका जुट सामग्री निकासी

विनोद भण्डारी

विराटनगर — भारत र बंगलादेशबाट कच्चा जुट आयात गरी तयारी वस्तु उत्पादन गर्दै आएका सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका जुट उद्योगले गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरका जुटका सामग्री निकासी गरेका छन् ।

यो अघिल्लो वर्षको भन्दा २५ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष करिब ५ अर्ब बराबरका जुट सामग्री भारत निकासी भएको थियो ।


निकासीका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठनको तथ्यांकअनुसार त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी गोल्छा समूहको अरिहन्त मल्टिफाइवर सोनापुरले करिब ३ अर्ब र रघुपति जुट मिलले करिब दुई अर्ब रुपैयाका जुट सामग्री निकासी गरेका छन् । मुलुकमा स्थापित ११ वटा जुट उद्योगमध्ये हाल ६ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । उद्योगले धागो, सुतली, हेसिन र स्याकिङ क्लोथ निकासी गर्दै आएका छन् ।


सञ्चालनमा रहेका जुट उद्योगलाई वार्षिक ८० हजार टन कच्चा जुट आवश्यक पर्छ । त्यसमध्ये स्थानीय उत्पादन २० हजार टन मात्र छ । गत वर्ष यहाँका जुट उद्योगले २ अर्ब ७५ करोड रुपैया बराबरको कच्चा जुट आयात गरेको तथ्यांक छ । जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले भने, ‘बाँकी कच्चा जुट भारत र बंगलादेशबाट आयात गरेर तयारी सामान उत्पादन गरेर निकासी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ जुट उत्पादनलाई सरकारले प्राथामिकता दिने हो भने कच्चा जुट आयात घट्ने उल्लेख गर्दै गोल्छाले भने, ‘उत्पादिन जुट सामग्रीमध्ये ९० प्रतिशत निकासी हुँदै आएको छ ।’


सरकारले जुटका तयारी वस्तु निकासीमा अढाई प्रतिशत नगद अनुदान दिने घोषणा गरे पनि जुट उद्योगले त्यो सुविधा पाएका छैनन् । सरकारले एलसीमार्फत निकासी गर्दा अढाई प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । ‘जुटका सामग्री एलसीमार्फत निकासी नै हुँदैन,’ गोल्छाले भने ।


सरकारसमक्ष उक्त सहुलियत आरटीजीएसमार्फत निकासी गर्दा पाउनुपर्ने जुट उद्योगीले माग गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निकासीमा नगद अनुदान पाउने र भारतले एन्टिडम्पिङ शुल्क हटाउने हो भने निकासी अझ बढ्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।


भारतले लगाएको एन्टिडम्पिङ शुल्क कायमै रहेकाले निकासीमा अझै समस्या छ । यहाँबाट निकासी हुने सुतली, बोरा र हेसियन चट्टीमा भारतले तीन वर्षदेखि सुतलीमा ३ देखि ४ प्रतिशत, बोरामा ४ देखि ५ प्रतिशत र हेसियन चट्टीमा ० देखि २ प्रतिशत एन्टिडम्पिङ शुल्क लगाएको छ ।


त्यसअघि नेपाली उत्पादन निकासी हुँदा साढे १२ प्रतिशत अन्तःशुल्क बक्यौता तिर्नुपर्ने बताउँदै भारतीय भन्सार अधिकारीले एक महिना निकासीमा अवरोध गरेका थिए । त्यसबेला नेपाली उद्योगले पछि फिर्ता हुने सर्तमा काउन्टर भ्यालु ड्युटी (सीभीडी) राखेर तयारी वस्तु निकासी गरेका थिए । सीभीडीबापतको करिब २५ करोड रुपैयाँ भारतले अझै फिर्ता नगरेको गोल्छाले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?