विषादी बन्देज गर्न प्रांगारिक ऐन

विधेयक पारित भएसँगै कसैले गैरप्रांगारिक वस्तुलाई प्रांगारिक भनी उत्पादन वा बिक्रीवितरण गरे कारबाही हुनेछ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले यो ऐन बनाएर अर्गानिक प्रदेशको पहिलो आधार तय गरेको बताइन् । ‘कृषि उपजमा हुने विषादी प्रयोगलाई एकैचोटि हटाउन सकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘निश्चित क्षेत्रबाट विषादी प्रतिबन्धको सुरुवात गर्नेछौं ।’

मन्त्री केसीले दण्ड, सजाय गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई नभएको भन्दै प्रांगारिक कृषिसम्बन्धी कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने जनाइन् । ‘गलत गर्नेलाई सजाय दिने अधिकार हामीलाई छैन,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘कसुरबाट कसैलाई कुनै हानि, नोक्सानी भए मापदण्डबमोजिम क्षतिपूर्ति दिने अधिकार छ ।’

प्रदेश सरकारले अर्गानिक कृषि क्षेत्रको पहिचान तथा नक्सांकन गरी उक्त ठाउँलाई वस्तु विशेष प्रांगारिक क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ । ऐनअनुसार अर्गानिक घोषणा भएको क्षेत्रबाट तोकिएबमोजिम दूरीसम्म रसायनमा आधारित कृषि उत्पादन गर्न र अन्य उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न पनि प्रतिबन्ध सरकारले लगाउन सक्नेछ ।

प्रांगारिक कृषि निरीक्षक तोकिने

प्रदेश सरकारले आवश्यकताअनुसार प्रांगारिक कृषि निरीक्षक तोक्ने भएको छ । तोकिएको मापदण्डबमोजिम उत्पादकले काम गरे वा नगरेको निरीक्षण गर्ने, उजुरीउपर अनुसन्धान तथा कारबाहीको सिफारिस गर्नेलगायत कार्य गर्नका लागि प्रदेश सरकारले निरीक्षक तोक्ने भएको हो ।

ऐनमा तोकिएबमोजिमको योग्यता पुगेका कृषि प्राविधिक वा निरीक्षकमध्येबाट अर्गानिक कृषि निरीक्षक तोक्न सकिने ऐनमा

उल्लेख छ ।

ऐनमा प्रांगारिक कृषिका मापदण्ड तोक्न सक्ने, विशिष्टीकृत अर्गानिक कृषि उत्पादन क्षेत्रलाई वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ । प्रदेश सरकारले प्रांगारिक कृषिसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकासका लागि प्रांगारिक कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र स्थापना गर्न पनि सक्नेछ ।

मन्त्री केसीले प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश बनाउन १२ वटा आधार तयार गरेको बताइन् । तत्काल सबै आधार पूरा गर्न नसकिने भन्दै कानुन निर्माण गरेर पहिलो आधार पूरा गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रांगारिक मल उत्पादनका आधार तयार गरी सरकार अगाडि बढेको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन् । गत वर्ष सुरु गरेको केही योजनाअनुसार सुर्खेतमा जैविक विषादी उत्पादन गर्ने र हर्रेमा विषादी प्रयोगशाला बनाउने काम चालु आवमा सक्ने उनको भनाइ छ ।