पूर्वाधार सम्मेलन सुरु : प्राथमिकता 'कनेक्टिभिटी’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राजधानीमा सुरु भएको दुईदिने पूर्वाधार सम्मेलनको पहिलो दिनमा वक्ताहरूले नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले सडक र बाह्य देशसँगको अन्तर आबद्धतामा लगानी बढाउनुपर्ने बताएका छन् । 

कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताका रूपमा उपस्थित दक्षिण कोरियाका पूर्वप्रधानमन्त्री हाङ सुन सुले नेपालले बलियो सडक पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालमा हवाई र सडक सञ्जालको मात्रै विकल्प भए पनि ९० प्रतिशत बढीले सडक सञ्जालबाटै लाभ लिएका भन्दै छिमेकी मुलुकसहित दक्षिण एसियाभर सडक सञ्जाल बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

‘व्यापार, पर्यटन, आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय राजमार्गमा भएको लगानी यसैको उदाहरण हो ।’ बाह्य देशसँग मात्रै नभई देशभित्र दुर्गम र सहरबीचको सडक सञ्जालमा पनि जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपालमा सहरी जनसंख्या वृद्धिदर तीव्र रूपमा भइरहेको भन्दै यसले सहरी पूर्वाधारमा चाप बढेको बताए ।

‘नेपालको राष्ट्रिय जनसंख्या वृद्धिदर १.४ प्रतिशत भए पनि सहरी जनसंख्याको वृद्धि बर्सेनि ६ प्रतिशतले बढेको छ,’ उनले भने, ‘खानेपानी, सरसफाईजस्तार सहरी पूर्वाधारमा पनि लगानी बढाउन आवश्यक छ ।’ उनले पछिल्ला वर्षमा नेपालको पुँजीगत खर्च वृद्धि हुनु सकारात्मक रहेको भन्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि वार्षिक कुल अर्थतन्त्रको करिब ८–१० प्रतिशत रकम पूर्वाधारमा लगानी गर्नु आवश्यक भएको बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को आयोजनामा भएको सम्मेलनको पहिलो दिन ७ सय बढीको सहभागिता रहेको उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सम्मेलनमा हरेक प्रदेशमा निर्माण गर्न सकिने सम्भावित परियोजनालाई ‘सो–केस’ मा राखिएको छ । सम्मेलनमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता, विकास साझेदार निकायका प्रतिनिधि, सरकारी प्रतिनिध सहभागी भएको उनले बताए ।

सम्मेलनको पहिलो दिन आयोजित एक सत्रमा बोल्दै पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले उत्तर–दक्षिण दुवै छिमेकीसँग विभिन्न नाकाको स्तरोन्नति गर्ने र नयाँ नाका खोल्ने र पूर्वपश्चिम जोड्ने चारवटा राजमार्गको निर्माण अघि बढेकाले यातायात क्षेत्रमा ठूलो सुधार हुने बताए ।

उनले आगामी ५ वर्षभित्र कुनै पनि हालतमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार हुने भन्दै नेपालको हवाई कनेक्टिभिटी बढ्ने बताए ।

उक्त सत्रमा बोल्ने अन्य वक्ताहरूले पनि नेपालको दक्षिण एसियाली मुलुकसँगको आबद्धतामा जोड दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकले भौतिक पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, सूचना प्रविधिजस्ता विषयमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए ।

एसियाली विकास बैंकका पूर्वमहाप्रबन्धक नोरितादा मोरिताले पनि एसियाको अहिलेको आवश्यकता नै कनेक्टिभिटी भएको बताए । ‘केही अघिसम्म यहाँको आवश्यकता शान्ति स्थापना थियो । अब भने यहाँको आवश्यकता भौतिक पूर्वाधार निर्माण हो,’ उनले भने ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले छिमेकी मुलुकसँग व्यापारिक सम्बन्ध बढाएको बताए । उनले क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय मञ्चमा ऊर्जा विद्युत् प्रसारण लाइन, दूरसञ्चार, रेल, पानीजहाज, हवाईजस्ता कनेक्टिभिटी विकास गर्ने गरी योजना अघि बढेको बताए ।

सम्मेलनको अर्को एक सत्रमा बोल्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लगानी प्रतिफलका हिसाबले नेपाल उपयुक्त गन्तव्य रहेको दाबी गरे । उनले अन्यत्र विदेशी लगानीकर्ताले औसत १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै प्रतिफल पाइरहेको भए पनि नेपालमा भने विदेशी लगानीकर्ताले कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत प्रतिफल पाइरहेको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।

उनले सरकारले क्षेत्रीय सडक सञ्जाल, रेलमार्ग, विमानस्थल र पर्यटन पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी गरेपछि निजी क्षेत्रका प्रवेश सहज हुने बताए ।

विश्व बैंकका उपाध्यक्ष चिङतोङ हुवाले नेपालमा निजी क्षेत्र उन्मुख आर्थिक वृद्धिको लागि बैंकले योगदान गरेको बताए । उनले विश्व बैंकको सहयोगमा २५ भन्दा बढी परियोजना सञ्चालनमा रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्रीहरू भन्छन्– हाम्रामा आउनुस्
सम्मेलनको पहिलो दिन मुख्यमन्त्रीहरूसँग आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो प्रदेशमा पूर्वाधारमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशस्तरमा पूर्वाधारमा लगानी गर्न सहज हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफ्नो प्रदेशमा कृषि, पूर्वाधार, ऊर्जा, औद्योगिक क्षेत्र, स्मार्ट सिटी, अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल, पदमार्ग, केबलकारलगायत पूर्वाधार निर्माणमा लगानी आवश्यक रहेको जानकारी दिए । उनले प्रदेशले ठूला आयोजनाका लागि पहिचान गरेकाले लगानी गर्न आउन आग्रह गरे ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबहादुर राउतले उद्योग, पर्यटन, कृषि क्षेत्रका पूर्वाधारलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए । उनले आफ्नो प्रदेशमा स्थापना हुन चाहने उद्योगको दर्ता ३ घण्टाभित्र हुने गरी कानुन ल्याउन लागेको जानकारी दिए । उनले औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई २० वर्षसम्म कर छुन दिने योजना रहेको बताए ।

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले उद्योग, कृषि, विद्युत्लगायत पूर्वाधारमा प्रदेश सरकारले जोड दिएको बताए । उनले पूर्वाधारमा लगानी भित्र्याउन सहज कानुन निर्माणका लागि तयार रहेको बताए ।

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारले कानुनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । उनले प्रदेश स्तरमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिए । उनले आफ्नो प्रदेशमा औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि कम्तीमा पनि १५ सय बिघा जमिन तयारी अवस्थामा रहेको बताए ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी रहेको बताए । उनले सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउन गुरुयोजना बनाउने तयारी भएको जानकारी दिए ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफ्नो प्रदेशमा कृषि र निर्यातजन्य उद्योगमा लगानी गर्न आग्रह गरे । आफ्नो प्रदेशमा औषधि उत्पादन कम्पनी खोल्न पनि उनको आग्रह थियो । उद्योग खोल्नेलाई प्रदेश सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुका साथै सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै सीएनआई अध्यक्ष सतीशकुमार मोर, पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, विनोद चौधरी, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याललगायतले नेपालमा ठूला लगानीको आवश्यकता र कानुनी सुधारका विषयमा बोलेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ ०९:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘ऋणी सञ्चालक बन्न नपाउने’

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएको व्यक्ति सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था हुन लागेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी एने (बाफिया) को संशोधनमा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

बाफियाजस्ताको त्यस्तै पारित भए तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक बन्न पाउने छैनन । उक्त सीमा भने राष्ट्र बैंकले नियमावली वा परिपत्रमा तोक्ने व्यवस्था छ ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनका लागि राष्ट्र बैंकले बाफियामा उक्त संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि पठाएको हो । उक्त विधेयक बुधबार संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा सञ्चालकको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा ‘इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूबाट निज वा निजको परिवारले लिएको कुल व्यवसायीक ऋण सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी भएको,’ भन्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ एउटै व्यक्तिले बैंक र व्यवसाय चलाउन नपाउने भन्ने हो ।

व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले तीनलाई छुट्याउनुपर्ने चर्चा चल्दै आएको छ । यसअघि हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा व्यवसायी बैंकर हुन नपाउने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले प्रयास गरे पनि कानुनी मान्यता पाउन सकेको थिएन । अहिले फेरि त्यस्तै व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो । जानकारहरूका अनुसार व्यवसायीले बैंक चलाउन पाउने व्यवस्था अन्य मुलुकमा छैन ।

व्यवसायी र बैंकर एउटै हुँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न समस्या देखिएका छन् । आफैं बैंक चलाउने र आफ्नै व्यवसायका लागि त्यसबाटै ऋण लिने गरेकाले यसअघि करिब डेढ दर्जन वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएका थिए । तीमध्ये करिब आधा दर्जन अझै समस्याग्रस्त अवस्थामै छन् । तीनको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रको ठूलो धनराशि खर्च भएको छ ।

अहिले एउटा बैंकको सञ्चालक रहेको व्यक्तिले सोही बैंकबाट ऋण लिन नपाउने भए पनि उसले अर्कोबाट ऋण लिन सक्छ । यही कानुनी कमजोरीको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले आपसी मिलेमतोमा ऋण लिने, दिने गरिरहेका छन् । करिब तीन वर्षअघि (राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएपछि) यो प्रवृत्ति बढेको छ ।

कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्धसञ्चालक हटाइँदै
यसअघि बाफियामा कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले त्यो व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक रहेका सांसदको चलेखेलमा कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालकको व्यवस्था थपिएको थियो ।

परिवारको दायरा वृद्धि
विद्यमान बाफियामा परिवारको परिभाषा साँघुरो बनाएर अंशबन्डा गरी बसेको सदस्यलाई एकाघर परिवारको नमान्ने व्यवस्था थियो । ‘अंशबन्डा गरी मानो छुट्टिई आआफ्नो पेसा व्यवसाय गरी बसेका परिवारको सदस्यलाई जनाउने छैन,’ विद्यमान बाफियामा उल्लेख छ । प्रस्तावित व्यवस्थामा ‘सञ्चालकको परिवार’ को सट्टामा ‘सम्बन्धित व्यक्तिको’ शब्द राखिएको छ ।

लघुवित्तका सदस्यलाई५० प्रतिशत सेयर
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना सदस्यका लागि ५० प्रतिशत सेयर छुट्याउन पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । ‘सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नका लागि छुट्याइएको सेयरलाई शत प्रतिशत मानी उक्त सेयरमध्येबाट बढीमा ५० प्रतिशतसम्म सेयर आफ्ना सदस्यका लागि छुट्टयाउन सक्नेछ,’ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

लघुवित्त विकास बैंक बन्न पाउने
प्रस्तावित ऐन जस्ताको तेस्तै पारित भए लघुवित्त वित्तीय संस्था सिधै विकास बैंक बन्न पाउने भएका छन् । हाल यो व्यवस्था छ्रैन । ‘राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्था ‘ख’ वर्गको वित्तीय संस्थामा बाहेक अन्य वर्गको वित्तीय संस्थामा परिणत हुन सक्ने छैन,’ संशोधित विधेयकमा उल्लेख छ ।

स्वतन्त्र सञ्चालक साधारणसभाबाट
प्रस्तावित व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक साधारण सभाबाट गर्नुपर्नेछ । हालको व्यवस्थाअनुसार सञ्चालकले योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गरी साधारणसभामा जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्था छ ।

‘योग्यता तथा अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा एकजना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक वा ०.१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको सेयरधनी तथा निजको परिवार स्वतन्त्र सञ्चालक हुन पाउने छैन ।’

सञ्चालक दोहोरिन पाउने
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक दुई कार्यकाल पूरा भएको चार वर्षपछि पुनः सोही पदमा नियुक्त हुन पाउनेछन् । यसअघि पुनः नियुक्तिको व्यवस्था थिएन । ‘लगातार दुई कार्यकाल पूरा गरेको सञ्चालक चार वर्षपछि पुनः सोही संस्थाको सञ्चालकमा मनोनीत वा निर्वाचित हुन बाधापर्ने छैन,’ विधेयकमा भनिएकोछ । यो व्यवस्था सञ्चालकको हकमा मात्र हो । सीईओको हकमा लागू हुने छैन ।

सीईओ र सञ्चालकको उमेर
संशोधित बाफियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकको उमेर हद तोएिको छ । राष्ट्र बैंकले विधेयकमा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार सीईओ र सञ्चालकको उमेर हद तोकिसकेको छ । मौद्रिक नीतिको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि जारी गरिएको परिपत्रमा उक्त व्यवस्था पनि समेटिएको छ । तर, यो व्यवस्थाविरुद्ध केही सञ्चालक र सीईओले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर काममा फर्किएका छन् ।

२० वर्षसम्म निक्षेप लिन नआए सरकारको
प्रस्तावित व्यवस्थामा २० वर्षपछि पनि कोही व्यक्ति प्रमाणसहित निक्षेप रकम लिन नआएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी दिनुपर्ने र त्यसको शोधभर्ना राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारसमक्ष गर्न पाइनेछ ।
राष्ट्र बैंकलाई सोधेर सीईओ
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्दा राष्ट्र बैंकको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य धेरै राष्ट्रका बैंकले सीईओ नियुक्त गर्दा केन्द्रीय बैंकको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकले सोहीअनुसार नेपालमा पनि व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसमा राष्ट्र बैंकले सीईओको फिट एन्ड प्रपर टेस्ट मात्र गर्ने तर नियुक्तिमा हस्तक्षेप नगर्ने राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीले बताउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ ०९:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्