‘ऋणी सञ्चालक बन्न नपाउने’

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएको व्यक्ति सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था हुन लागेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी एने (बाफिया) को संशोधनमा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

बाफियाजस्ताको त्यस्तै पारित भए तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक बन्न पाउने छैनन । उक्त सीमा भने राष्ट्र बैंकले नियमावली वा परिपत्रमा तोक्ने व्यवस्था छ ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनका लागि राष्ट्र बैंकले बाफियामा उक्त संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि पठाएको हो । उक्त विधेयक बुधबार संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा सञ्चालकको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा ‘इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूबाट निज वा निजको परिवारले लिएको कुल व्यवसायीक ऋण सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी भएको,’ भन्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ एउटै व्यक्तिले बैंक र व्यवसाय चलाउन नपाउने भन्ने हो ।

व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले तीनलाई छुट्याउनुपर्ने चर्चा चल्दै आएको छ । यसअघि हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा व्यवसायी बैंकर हुन नपाउने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले प्रयास गरे पनि कानुनी मान्यता पाउन सकेको थिएन । अहिले फेरि त्यस्तै व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो । जानकारहरूका अनुसार व्यवसायीले बैंक चलाउन पाउने व्यवस्था अन्य मुलुकमा छैन ।

व्यवसायी र बैंकर एउटै हुँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न समस्या देखिएका छन् । आफैं बैंक चलाउने र आफ्नै व्यवसायका लागि त्यसबाटै ऋण लिने गरेकाले यसअघि करिब डेढ दर्जन वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएका थिए । तीमध्ये करिब आधा दर्जन अझै समस्याग्रस्त अवस्थामै छन् । तीनको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रको ठूलो धनराशि खर्च भएको छ ।

अहिले एउटा बैंकको सञ्चालक रहेको व्यक्तिले सोही बैंकबाट ऋण लिन नपाउने भए पनि उसले अर्कोबाट ऋण लिन सक्छ । यही कानुनी कमजोरीको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले आपसी मिलेमतोमा ऋण लिने, दिने गरिरहेका छन् । करिब तीन वर्षअघि (राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएपछि) यो प्रवृत्ति बढेको छ ।

कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्धसञ्चालक हटाइँदै
यसअघि बाफियामा कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले त्यो व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक रहेका सांसदको चलेखेलमा कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालकको व्यवस्था थपिएको थियो ।

परिवारको दायरा वृद्धि
विद्यमान बाफियामा परिवारको परिभाषा साँघुरो बनाएर अंशबन्डा गरी बसेको सदस्यलाई एकाघर परिवारको नमान्ने व्यवस्था थियो । ‘अंशबन्डा गरी मानो छुट्टिई आआफ्नो पेसा व्यवसाय गरी बसेका परिवारको सदस्यलाई जनाउने छैन,’ विद्यमान बाफियामा उल्लेख छ । प्रस्तावित व्यवस्थामा ‘सञ्चालकको परिवार’ को सट्टामा ‘सम्बन्धित व्यक्तिको’ शब्द राखिएको छ ।

लघुवित्तका सदस्यलाई५० प्रतिशत सेयर
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना सदस्यका लागि ५० प्रतिशत सेयर छुट्याउन पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । ‘सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नका लागि छुट्याइएको सेयरलाई शत प्रतिशत मानी उक्त सेयरमध्येबाट बढीमा ५० प्रतिशतसम्म सेयर आफ्ना सदस्यका लागि छुट्टयाउन सक्नेछ,’ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

लघुवित्त विकास बैंक बन्न पाउने
प्रस्तावित ऐन जस्ताको तेस्तै पारित भए लघुवित्त वित्तीय संस्था सिधै विकास बैंक बन्न पाउने भएका छन् । हाल यो व्यवस्था छ्रैन । ‘राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्था ‘ख’ वर्गको वित्तीय संस्थामा बाहेक अन्य वर्गको वित्तीय संस्थामा परिणत हुन सक्ने छैन,’ संशोधित विधेयकमा उल्लेख छ ।

स्वतन्त्र सञ्चालक साधारणसभाबाट
प्रस्तावित व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक साधारण सभाबाट गर्नुपर्नेछ । हालको व्यवस्थाअनुसार सञ्चालकले योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गरी साधारणसभामा जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्था छ ।

‘योग्यता तथा अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा एकजना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक वा ०.१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको सेयरधनी तथा निजको परिवार स्वतन्त्र सञ्चालक हुन पाउने छैन ।’

सञ्चालक दोहोरिन पाउने
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक दुई कार्यकाल पूरा भएको चार वर्षपछि पुनः सोही पदमा नियुक्त हुन पाउनेछन् । यसअघि पुनः नियुक्तिको व्यवस्था थिएन । ‘लगातार दुई कार्यकाल पूरा गरेको सञ्चालक चार वर्षपछि पुनः सोही संस्थाको सञ्चालकमा मनोनीत वा निर्वाचित हुन बाधापर्ने छैन,’ विधेयकमा भनिएकोछ । यो व्यवस्था सञ्चालकको हकमा मात्र हो । सीईओको हकमा लागू हुने छैन ।

सीईओ र सञ्चालकको उमेर
संशोधित बाफियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकको उमेर हद तोएिको छ । राष्ट्र बैंकले विधेयकमा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार सीईओ र सञ्चालकको उमेर हद तोकिसकेको छ । मौद्रिक नीतिको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि जारी गरिएको परिपत्रमा उक्त व्यवस्था पनि समेटिएको छ । तर, यो व्यवस्थाविरुद्ध केही सञ्चालक र सीईओले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर काममा फर्किएका छन् ।

२० वर्षसम्म निक्षेप लिन नआए सरकारको
प्रस्तावित व्यवस्थामा २० वर्षपछि पनि कोही व्यक्ति प्रमाणसहित निक्षेप रकम लिन नआएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी दिनुपर्ने र त्यसको शोधभर्ना राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारसमक्ष गर्न पाइनेछ ।
राष्ट्र बैंकलाई सोधेर सीईओ
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्दा राष्ट्र बैंकको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य धेरै राष्ट्रका बैंकले सीईओ नियुक्त गर्दा केन्द्रीय बैंकको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकले सोहीअनुसार नेपालमा पनि व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसमा राष्ट्र बैंकले सीईओको फिट एन्ड प्रपर टेस्ट मात्र गर्ने तर नियुक्तिमा हस्तक्षेप नगर्ने राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीले बताउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ ०९:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थबाट ४ विधेयक दर्ता

दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — अर्थ मन्त्रालयले संघीय संरचनाको ढाँचाअनुसार सम्बोधन हुने गरी एकै दिन चारवटा विधेयक बुधबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएका ती विधेयकमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) २०७३ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छन् ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयकले ऋण तथा जमानत ऐन २०२५ र राष्ट्र ऋण ऐन २०५९ लाई खारेज गरी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनाको कानुनी व्यवस्था गर्नेछ । ‘सरकारले ऋण लिने तथा जमानत दिने एवं प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने वैदेशिक ऋण लिने, ऋणपत्र निष्कासन गरी आन्तरिक ऋण उठाउने, ऋणपत्रको धितोपत्र बजारमा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नेछ,’ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विधेयकको उद्देश्यमा खुलाएका छन्, ‘ऋण तथा जमानत ऐन र राष्ट्र ऋण ऐनलाई खारेज गरी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले प्रस्तुत विधेयक पेस गर्नुपरेको हो ।’

सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबीच सम्झौता गर्न सकिने उल्लेख छ । ‘प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट वा सरकारको जमानतमा लिएको ऋण तिर्न नसकेमा सरकारले त्यस्तो ऋणको साँवा र ब्याज बराबरको रकम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट कट्टा गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विधेयकमा संघीय संरचनाअनुसार राष्ट्र बैंकको उपस्थिति प्रत्येक प्रदेशमा हुने भएको छ । विधेयकमा नेपाल सरकार शब्दपछि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सहकारी क्षेत्र भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् । निक्षेप संकलन नगर्ने गरी वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाको बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने भएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंक विधेयकमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले बैंकसँग र बैंकले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारसँग सम्बन्ध राख्दा अर्थ मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने भनिएको छ । बाफियामा व्यवसायी र बैंकर छुट्टाउने, संस्थापक सञ्चालक र स्वतन्त्र सञ्चालक एकाघरको हुन नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।

धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक चालु विभिन्न नियमावली तथा अभ्यासमा भएका विषयलाई समेटेर ल्याइएको छ । कारोबारमा तात्त्विक परिवर्तन हुने किसिमको छैन ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ ०९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्