अर्थबाट ४ विधेयक दर्ता

प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएका ती विधेयकमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) २०७३ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छन् ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयकले ऋण तथा जमानत ऐन २०२५ र राष्ट्र ऋण ऐन २०५९ लाई खारेज गरी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनाको कानुनी व्यवस्था गर्नेछ । ‘सरकारले ऋण लिने तथा जमानत दिने एवं प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने वैदेशिक ऋण लिने, ऋणपत्र निष्कासन गरी आन्तरिक ऋण उठाउने, ऋणपत्रको धितोपत्र बजारमा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नेछ,’ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विधेयकको उद्देश्यमा खुलाएका छन्, ‘ऋण तथा जमानत ऐन र राष्ट्र ऋण ऐनलाई खारेज गरी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले प्रस्तुत विधेयक पेस गर्नुपरेको हो ।’

सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबीच सम्झौता गर्न सकिने उल्लेख छ । ‘प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट वा सरकारको जमानतमा लिएको ऋण तिर्न नसकेमा सरकारले त्यस्तो ऋणको साँवा र ब्याज बराबरको रकम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट कट्टा गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विधेयकमा संघीय संरचनाअनुसार राष्ट्र बैंकको उपस्थिति प्रत्येक प्रदेशमा हुने भएको छ । विधेयकमा नेपाल सरकार शब्दपछि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सहकारी क्षेत्र भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् । निक्षेप संकलन नगर्ने गरी वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाको बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने भएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंक विधेयकमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले बैंकसँग र बैंकले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारसँग सम्बन्ध राख्दा अर्थ मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने भनिएको छ । बाफियामा व्यवसायी र बैंकर छुट्टाउने, संस्थापक सञ्चालक र स्वतन्त्र सञ्चालक एकाघरको हुन नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।

धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक चालु विभिन्न नियमावली तथा अभ्यासमा भएका विषयलाई समेटेर ल्याइएको छ । कारोबारमा तात्त्विक परिवर्तन हुने किसिमको छैन ।