कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६७

अलैंचीमा किसानको माग एउटा, बजेट अर्कैतिर

आनन्द गौतम

ताप्लेजुङ — सरकारले एक जिल्ला एक उत्पादनमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले विभिन्न जिल्लामा जोन, सुपर जोन कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि किसान र व्यवसायीलाई समेत समेटेर सञ्चालक समिति गठन गरेको छ ।

अलैंचीमा किसानको माग एउटा, बजेट अर्कैतिर

सञ्चालक समितिअन्तर्गत कर्मचारी, प्राविधिक रहने व्यवस्था छ । जिल्लामा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने बालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ताप्लेजुङ र पाँचथरमा अलैंची जोन छ । इलाममा किवी, झापामा धानको छ ।


तर, अलैंची जोनभएको ताप्लेजुङका किसान र जोन सञ्चालक समितिले भने किसान मैत्री कार्यक्रम नआएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले परम्परागत रूपमा तालिम, गोष्ठी र भट्टीमा ध्यान दिएर बजेट आएको बताए । नेपालमै सबैभन्दा बढी अलैंची उत्पादन गर्दै आएको ताप्लेजुङमा २ करोड १८ लाख २४ हजार बजेट छ । योमध्ये प्रशासनिक खर्च ८० लाख र बाँकी कार्यक्रम खर्च छ ।


पाँचथरमा २ करोड २७ लाख ६९ हजार कुल बजेट छ । प्रशासनिक खर्च ५६ लाख ३४ हजार र परियोजना सञ्चालन खर्च १ करोड ७१ लाख ३५ हजार छ । दुवै जिल्लाको बजेट प्राथमिकता भने अलैंची भट्टी निर्माणमा छ । भट्टी निर्माणका लागि ताप्लेजुङमा ६४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसले ६० वटा भट्टी बनाउनुपर्छ ।


पाँचथरमा ४० भट्टी निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको छ । एउटा भट्टीको लागत १ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । बजेटको दोस्रो प्राथमिकता साना सिँचाइ तथा मर्मतमा छ । कृषि यन्त्र, मेसिनरी खरिद, भकारो सुधार, तालिम गोष्ठीजस्ता कार्यक्रम रहेका छन् । अलैंची जोन ताप्लेजुङका अध्यक्ष दिनेश अधिकारी यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने द्विविधामा रहेको बताउँछन् ।


उनले आफूहरूले माग गरेको कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट नआएको बताए । अहिले सबैभन्दा चुनौती अलैंची जोगाउनेमा छ । ‘अलैंचीका बोटहरू एकपछि अर्को गर्दै धमाधम मरिरहेका छन् र बगान रित्तो हुँदै गएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘बगान जोगाउन, रोगकिरा पत्ता लगाएर त्यसको निर्मूलीकरणका लागि बजेट मागेका थियौं, त्यसमा चाहिँ एक पैसा पनि आएन ।’

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) संघीय सत्ता गठबन्धनभन्दा फरक स्थानमा उभिनुको संकेत के हो ?