चिनियाँ लगानीको दोस्रो प्राथमिकतामा पर्यटन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीकर्ताले १७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी गरेका छन् । चिनियाँले ५४५ परियोजनामा लगानी गरेको उद्योग विभागले जनाएको छ । 

विभागका अनुसार चिनियाँ लगानीकर्ताले यी परियोजनामा १७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको लागत आवश्यक पर्ने जनाएका छन् । लगानीकर्ताले विभागमा चालुअन्तर्गत १ अर्ब ९ करोड र स्थिर पुँजीमा १६ अर्ब लगानी हुने भनेका छन् । यी परियोजनामा १६ हजार ५१ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

विभागका अनुसार पर्यटन क्षेत्र चिनियाँ लगानीकर्ताको रोजाइमा
दोस्रो स्थानमा रहेको छ । पहिलो स्थानमा ऊर्जा क्षेत्र पर्छ । चिनियाँ लगानीमा १८ वटा ऊर्जासँग सम्बन्धित परियोजना सञ्चालित छन् । ६५ अर्ब ६३ करोड लागत अनुमान गरिएका ऊर्जा क्षेत्रका परियोजनामा ४१ अर्ब लगानी भइसकेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

पर्यटनपछि चिनियाँहरूले सेवामूलक क्षेत्र, उत्पादन, कृषिलगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । पर्यटनअन्तर्गत चिनियाँहरूले सबैभन्दा धेरै लगानी गरेका परियोजना काठमाडौंमा ४३०, कास्कीमा ४८, ललितपुरमा ४४ छन् । चिनियाँ लगानीमा चितवन, धादिङ, कपिलवस्तु, काभ्रे, मकवानपुर, मोरङ, नवलपरासी, रुपन्देही, संखुवासभा, सिन्धुपाल्चोक र सुनसरीमा पनि पर्यटनसँग सम्बन्धित परियोजना सञ्चालित छन् । यो साउनसम्मको तथ्यांक हो ।

होटल संघ नेपाल (हान) का एक पदाधिकारीका अनुसार चिनियाँ लगानीले पर्यटकीयस्तरका होटल स्थापना भएका देखिन्छन् । यिनले नेपालको होटल क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाएका छन् । सरकारको निगरानी भने नपुगेको होटल व्यवसायीहरूको गुनासो छ । ‘सरकारले चिनियाँ लगानीमा नेपालको कानुन पालना भए नभएको हेर्नुपर्ने चुकिरहेको छ,’ एक होटल व्यवसायीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘जस्तो चिनियाँ लगानीमा सञ्चालित हुने होटलको पेमेन्ट सिस्टम विच्याट लगायतबाट हुने गरेको छ, यसमा निगरानी हुनुपर्छ ।’

हान तारेस्तरका ३ सयभन्दा बढी होटलको छाता संगठन हो । यसमा कुनै पनि चिनियाँ लगानीका होटल सदस्य छैनन् । ‘उनीहरूको लगानीमा तारे होटल नभएकाले पनि होला हाम्रो सदस्यमा कुनै पनि चिनियाँ चेन तथा होटल आइसकेका छैनन्,’ हानका एक वरिष्ठ पदाधिकारीकाले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ १०:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समस्यामा चिया : न प्राविधिक सहयोग, न बजार व्यवस्थापन

विप्लव भट्टराई

(इलाम) — निर्यातयोग्य कृषि उपजका रूपमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको चियामा सरकारी नजर अझै पर्न सकेको छैन । व्यापार घाटा कम गर्न महत्त्वपूर्ण मानिएको चिया क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता भए पनि सरकारले भने अझै पर्याप्त ध्यान नदिएको हो ।

चिया तथा कफी विकास बोर्डमा आउने बजेट र कार्यक्रम पनि बर्सेनि घटाउँदै लगेको छ ।

चिया रोप्नेदेखि काँटछाँट गर्ने र प्रशोधनका लागि दक्ष प्राविधिकको अभाव हुँदा कृषकले भनेअनुसारको गुणस्तर कायम गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसले उत्पादनमा पनि समस्या आउने गरेको छ । यहाँका ठूला चिया कारखानामा भारतीय प्राविधिक ल्याएर प्रशोधनको काम गराइन्छ । साना र मझौला कारखानामा स्थानीयस्तरबाटै परिपूर्ति हुने गरेको छ । अनुभवका आधारमा काम जानेकाहरूले नै चियाका विभिन्न पक्षमा प्राविधिकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।

चिया रोप्नेदेखि प्रशोधन र प्याकेजिङसम्ममा अझै पनि प्रविधिमैत्री बनेको पाइँदैन । विश्व बजारमा गुणस्तरीय र विभिन्न थरीका चियाको माग छ । त्यसका लागि चाहिने आवश्यक जनशक्तिसहित प्राविधिक उपकरणको प्रयोग पर्याप्त हुन सकेको छैन । झापाको भद्रपुरमा चिया व्यवस्थापनको पढाइ हुन थालेपछि यस क्षेत्रमा प्राविधिकहरू बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अहिले पढाइ रोकिएको छ । त्यहाँ अध्ययन गरेकामध्ये अधिकांश चिया क्षेत्रमा नै कार्यरत रहे पनि आवश्यकताभन्दा निकै कम छन् ।

माटो परीक्षणदेखि प्रशोधन, टेस्टिङ र प्याकेजिङसम्ममा आवश्यक पर्ने प्राविधिक ज्ञान र सामग्रीको पहुँच कृषकस्तरसम्म पुगेको छैन । कुन उचाइमा कुन प्रजातिको चिया रोप्ने, त्यसलाई चाहिने आवश्यक मलखाद, काँटछाँटको व्यवस्थापन जस्ता विषय कृषकले देखेकै भरमा गरिरहेका छन् । जसबाट गुणस्तरीय र पर्याप्त चिया उत्पादन हुन कठिन छ । जिल्लामा १५ हजार धेरै चिया कृषक छन् । १० रोपनीदेखि सयौं रोपनीसम्म चिया रोपण गर्ने कृषकले चाहे जस्तो प्रविधि प्रयोग गरेकै छैनन् । आफ्नै पाराले खेती गर्दा जति उत्पादन हुन्छ ।

त्यसैमा चित्त बुझाउनुपर्ने उनीहरूको बाध्यता छ । ‘पुरानै पाराले खेती गर्दा न समस्या चिन्न सकिन्छ न त उत्पादनलाई बढाउन नै,’ कन्यामका कृषक डम्बर कटुवालले भने, ‘दक्ष प्राविधिकको सल्लाहमा खेती गरिने हो भने कृषकले कम लगानी र मेहनतमा पनि धेरै आम्दानी गर्न सक्छन् ।’ कृषक मात्र हैन चिया कारखाना सञ्चालकलाई पनि प्राविधिक पक्ष मजबुत नहुँदा उस्तै समस्या छ ।

‘चियालाई प्रविधिसँग जोड्दै कृषकलाई दक्ष नबनाउदासम्म अपेक्षित उपलब्धि लिन मुस्किल छ,’ चिया प्राविधिक नवीन कोइरालाले भने, ‘सरकारले भने अझै उपेक्षामा राखेको छ ।’ इलाममा मात्र २ दर्जन ठूला र १ सयभन्दा धेरै साना चिया कारखाना सञ्चालनमा छन् । अघिकांश कारखानामा देखेर सिकेका प्राविधिकको संख्या उल्लेख्य छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म यहाँको चिया पुर्‍याउन त्यहाँको मागअनुसारको गुणस्तर चाहिन्छ । त्यसले पनि अझै कुल उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा धेरै अर्थोडक्स चिया पश्चिमा मुलुक जान सकेको छैन । ८० प्रतिशत भारतीय बजारमा बिक्री हुन्छ भने १० प्रतिशत नेपाली बजारमा खपत भइरहेको छ ।

चिया टिप्नेदेखि काँटछाँट गर्नेसम्मका मेसिन भित्रिएका छन् । तिनको उपयोगमा कृषकको अनुभवबाहेक अन्य सहयोग हुन सकेको छैन । श्रमिकको अभाव खड्किएकाले विकल्पका रूपमा यस्ता मेसिनको प्रयोग गर्दै आएका कृषक उत्पादनसँग सन्तुष्ट छैनन् ।

होट्पा, हिमटेक्स, व्यावसायिक कृषि तथा बजार आयोजना सीए, उन्नति समावेशी वृद्धि कार्यक्रमलगायत विभिन्न संघसंस्थाले चियाको प्रविधि विकासमा लगानी नगरेका भने होइनन् । विभिन्न थरीमा उत्पादन हुने अर्थोडक्स चियालाई फरक दक्षता र मेसिनरी सामग्रीको आवश्यकता पर्छ । बजारको मागअनुसार भेराइटी निकाल्नुपर्ने कारखानाका लागि प्रविधि र प्राविधकको व्यवस्था गर्नु चुनौती बन्दै आएको छ ।
पर्याप्त प्रयास भएन
जापानी सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा सन् २००७ देखि चार वर्षसम्म हिमालयन टी टेक्नोलोजी एक्सटेन्सन प्रोग्राम (हिमटेक्स) ले विषादी नियन्त्रण र कृषकलाई टेक्निकल सपोर्टको काम अघि सार्‍यो । आवश्यक काम र दक्ष प्राविधिकको अभाव खेपेको यहाँको चिया क्षेत्रलाई त्यसले केही राहत मिले पनि कृषकसम्म राम्ररी पुग्न नसकी कार्यक्रम सकियो ।

सिधा कृषकसम्म पुगेर चियाको गुणस्तर सुधार गर्दै आचारसंहिता लागू गर्न टिसेक नामक प्रोजेक्टले पनि काम गर्‍यो । यूएसएडको सहयोगमा संस्थाले २००७ देखि ०११ सम्म चियामा आचारसंहिता लागू गर्दै अर्गानिक अभियान चलायो । तर, परियोजना सकिएलगत्तै महत्त्वपूर्ण अर्गानिक अभियान पनि निष्क्रिय बनेको छ । हिमालयन सांग्रिला, गोर्खा टी स्टेटलगायत केहीले अर्गानिक अभियानलाई बढावा दिए पनि यहाँका ठूला साना चिया कारखानाको उत्पादन गुणस्तरीय बनाउने भरपर्दो प्रयास भएको छैन ।

पछिल्लो समय केन्द्रीय चिया सहकारी र जिल्ला सहकारीले कृषक तहमा पुगेर गुणस्तरीय उत्पादनका लागि पहल गरिरहेका छन् । चिया खेती प्रवर्द्धनका लागि टी बोर्डलगायत विभिन्न संस्थाले महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सार्ने गरे पनि उपलब्धिमूलक परिणाम नदेखिएको कृषकको गुनासो छ । चियाको प्रविधि विकासमा गरिएको लागानी खेर गइरहेको छ भने कृषकले सहुलियत ऋण, दक्ष जनशक्ति र बजार अनिश्चिताको अभाव सधैं खेपिरहनुपरेको छ ।

कृषककै भाषामा सरकार मातहतको चिया तथा कफी विकास बोर्ड र एनजीओ/आईएनजीओको क्रियाकलाप कृषकभन्दा कारखाना सञ्चालककै हितमा केन्द्रित छ । मुलुकमै पहिलोपटक चिया खेती सुरु भएको इलाम चियाको राजधानी भनेर चिनिए पनि सम्बन्धित निकायको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो चुलिँदै गएको छ । चिया बजारलाई व्यस्थित बनाउँदै अधिक मूल्य आर्जन गर्ने उद्देश्यले अक्सन बजार खोल्ने वर्षौंको तयारी पनि बोर्डले लागू गर्न सकेको छैन ।
विकास भएन नेपाली क्लोन
अहिले भारतीय चिया सरोकारवालामाझ नेपाली चियाको विषयमा खैलाबैला मच्चिएको छ । यहाँको चिसो हावापानीमा उत्पादित अर्थोडक्स चियाले दार्जिलिङको चियासँग प्रतिस्पर्धा गर्न थालेको भन्दै उनीहरूले नेपालको चिया दार्जिलिङ क्लोनको नै भएको दाबी गरेका छन् ।

विसं १९२० मा चाइनाबाट बिरुवा ल्याएर बडा हाकिम गजराजसिंह थापाले चिया खेती गरेको इतिहास छ । दार्जिलिङको चियाभन्दा पुरानो यहाँको चियाले आफ्नै क्लोन विकास गर्न नसक्नु दुःख लाग्दो विषय भएको विज्ञहरू बताउँछन् । चियाको आफ्नै प्रजाति विकास गर्ने उद्देश्यले फिक्कलमा हिमालयन टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसन (होट्पा) नामक गैरसरकारी संस्थाले डेढ दशकअघि नै पहल थालेको थियो ।

सबैभन्दा पुरानो इलाम चिया बगानका बोटबाट सिड ल्याएर नयाँ र मौलिक प्रजाति विकास गर्ने उसको अभियान संस्थाको निष्क्रियतासँगै असफल भयो । सन् २००४ देखि तीन वर्षसम्मको कार्यक्रम सकिएपछि अलपत्र भएको नर्सरी चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई हस्तान्तरण गरियो । तर, उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा त्यसको अस्तित्व नै समाप्त भयो ।

बगानमा बुस छनोट गर्नेदेखि भारतबाट वैज्ञानिक ल्याएर आफ्नै ‘क्रोन’ विकास गर्न पर्याप्त प्रयास भएको थियो । करिव १० वर्ष लाग्ने यो अभियान ३ वर्षमा छाडिएपछि नेपालको चिया विश्वमा चिनाउने अभियान तुहिएको थियो । यो अभियान पूरा भएको भए विश्व व्यापार संघमा नेपालको चिया चिनाउन र बजार प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण खुड्किलो सावित हुने चिया प्राविधिक ज्योति अधिकारीले बताए ।

विस्तारमा विलम्ब
इलामसहित जिल्लाका विभिन्न स्थानमा खुलेका चिया विस्तार योजनालाई प्रभावकारी नबनाउदा पनि चिया कृषक र उद्यमीलाई समस्या भएको छ । माटो परीक्षण र विस्तारका लागि चियाको डाला वितरण गर्दै आएको सूर्योदय नगरपालिका फिक्कलस्थित योजनाले जसोतसो कृषकलाई सेवा दिँदै आएको छ । तर, न्यून मात्र कार्यक्रम आउने र कृषक तथा उद्योगीका समस्या धेरै भएकाले त्यो पर्याप्त देखिँदैन । चिया तथा कफी विकास बोर्डअन्तर्गत रहेको यो योजनामा माटो परीक्षणको कामसमेत गरिन्छ । यो क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा चिया खेती गरिएकाले कृषकले धेरै अपेक्षा गर्ने गरेका छन् ।

‘हामीसँग रहेको जनशक्तिअनुसार सहयोग पुर्‍याउने गरेका छौं,’ आयोजनका कर्मचारी सुमन तिखत्रीले भने, ‘यो क्षेत्रमा घरैपिच्छे बगान र टोलटोलमा कारखाना रहेकाले पनि अपेक्षा पनि धेरै हुने गरेको छ ।’ संघीय सरकारको मातहतमा राखिएको बोर्ड नै चिया र कफीका लागि एक मात्र भरोसाको केन्द्र हो । यसका लागि बर्सेनि बजेट कटौती हुँदै जानुले पनि चिया क्षेत्रमा सहयोग अपेक्षा घट्दै गएको हो ।

चिया विस्तार अयोजनाहरूसँग पर्याप्त जमिनसमेत भएकाले चियाका विभिन्न पक्षमा प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउने, अनुसन्धान गर्ने, रोग निदानको उपाय खोज्ने जस्ता कार्य गर्न सकिने सरोकारवाला बताउँछन् । बोर्डलाई प्रभावकारी नबनाउँदा विस्तार आयोजनाहरू पनि काम चलाउ जस्तो मात्र देखिन्छन् ।

इलामको फिक्कल, जस्विरे, मंगलबारे, पाँचथरको लालीखर्क, धनकुटा, तेह्रथुम र नुवाकोटमा चिया विस्तार योजना सञ्चालित छन् । ‘चिया विस्तार आयोजनाहरू आफू चिया रोपेर त्यसैको स्याहार चाकरमा मात्र व्यस्त भएजस्तो देखिन्छ,’ जस्विरेका चिया उद्यमी शरद सुब्बाले भने, ‘आयोजनाहरूलाई अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै कृषक र उद्यमीलाई प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउने हिसाबले अघि बढाउनुपर्छ ।’

गुणस्तरीय उत्पादन दिने फरक/फरक प्रजातिका चियाको परीक्षण गरिनुपर्ने, सोहीअनुसारको बिरुवा रोप्न कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, रोगकिरा निदानसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थालगायतका काम योजनाहरूले गर्ने हो भने कृषकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

योजनाले वर्षमा १/२ वटा तालिम सञ्चालन गर्ने र बिरुवाका लागि चियाको डाला वितरण गर्नेबाहेकका उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन् ।

पछिल्लो सयम जिल्लामा कफी खेतीको पनि विकास भएका कारण योजनाको दायित्व थप बढेको छ । ‘स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर भए पनि कृषकसम्म ठोस कार्यक्रम पुर्‍याउन प्रयत्नरत छौं,’ जस्विरेस्थित चिया विस्तार योजनाका केन्द्रकुमार लिम्बुले भने, ‘कार्यक्रम नै कम आउने भएकाले आवश्यकताअनुसार काम गर्न नसकिएको हो ।’ योजनाले यो वर्ष नर्सरी स्थापनाको काम अघि बढाउने जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ १०:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्