अब पाइपबाटै तेल, डिजेल मात्रै होइन पेट्रोल पनि ल्याउन सकिने, यस्ता छन् फाइदा

राजु चौधरी

काठमाडौँ — भारतबाट पाइपलाइनमा तेल भित्र्याउने योजना सम्झौताको १५ वर्षपछि पूरा भएको छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले मंगलबार संयुक्त रूपमा स्विच थिचेर अमलेखगन्ज–मोतीहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन गरे ।

२४ वर्षअघि नै चर्चा सुरु भएको यो बहुप्रतीक्षित परियोजना नेपाल–भारतबीचको राजनीतिक र कूटनीतिक उतारचढावसँगै रुमल्लिइरहेको थियो । ढिलै भए पनि ६९ किलोमिटर पाइपलाइन बनेपछि यसले नेपाली बजारमा दूरगामी प्रभाव पार्ने भएको छ ।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले पाइपलाइन परियोजनाबाट इन्धनको मूल्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । ‘ट्यांकरबाट ढुवानी गर्दा प्राविधिक नोक्सानी भएको थियो । लागत खर्च बढेको थियो,’ उनले भने, ‘पाइपलाइनबाट ढुवानी गर्दा यसबाट मुक्ति पाइन्छ ।’

पाइपलाइनबाट ल्याइँदा इन्धनको मूल्य घट्ने अनुमान छ । पौडेलका अनुसार पाइपलाइन निर्माणको चर्चा सन् १९९६ बाटै सुरु भएको हो तर सन् २००४ मा आएर मात्र दुई देशबीच औपचारिक समझदारी भयो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगमबीच पेट्रोलियम पाइपलाइनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उपेन्द्र कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछिको १० वर्ष परियोजना निर्माणको मोडालिटी र लगानी मोडलबारेको छलफलमै बित्यो ।

पाइपलाइन निर्माणमा नेपाल सरकारले समेत लगानी गर्ने भनेपछि भारतीय टोलीले खासै चासो देखाएन । निर्माण कार्यका लागि दुई देशका प्रतिनिधिबीच विभिन्न चरणमा वार्ता र छलफल भइरहेका थिए । लामो छलफलपछि दुवैतर्फका उच्च अधिकारी सम्मिलित ‘अध्ययन समिति’ गठन भयो । समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्‍यो । प्रतिवेदनकै आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको पहलमा २०१५ अगस्ट २४ मा अर्को सम्झौता भयो ।

तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापा र भारतीय पेट्रोलियममन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले त्यसमा हस्ताक्षर गरे । २०७२ असोजमा संविधान जारी भएसँगै भारतको नाकाबन्दीपछि परियोजना फेरि अन्योलमा धकेलियो । नाकाबन्दी हटेसँगै फेरि काम अघि बढ्यो । यसमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पनि चासो र प्राथमिकता देखिन्थ्यो ।

२०७३ चैत २४ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी मोदीले पाइपलाइन बिछ्याउने कार्यको संयुक्त शिलान्यास गरे । त्यति बेला ३० महिनाभित्र काम सक्ने सम्झौता भएकामा त्यसअघि नै निर्माण सम्पन्न भएको निगमको दाबी छ । ‘पाइपलाइन परियोजना सन् २०२० मा सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो तर ८ महिनाअगाडि नै सम्पन्न भएको छ,’ अमलेखगन्ज डिपो प्रमुख प्रदीप यादवले भने ।

पाइप बिछ्याउने काम सकिएपछि गत जुलाईमा पानी पठाएर परीक्षण गरिएको थियो । जुलाई १८ मा पाइपलाइनबाट पुनः पानी र डिजेल पठाएर अन्तिम रूप दिइएको निगमले जनाएको छ ।

‘नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सुनिश्चित, निर्बाध, किफायती, गुणस्तरीय तथा वातावरणमैत्री आपूर्ति कायम गर्न मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको परिकल्पना गरिएको हो,’ पाइपलाइन उद्घाटनपछि भारतीय दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘रक्सौल–वीरगन्ज नेपाल र भारतबीचको प्रमुख व्यापारिक नाका हो । पाइपलाइनबाट इन्धन

आपूर्तिसँगै दुई देशबीचको व्यापारिक नाकाहरूमाट्यांकर तथा ट्रकहरूको आवागमनमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।’ यसअघि भारतबाट ट्यांकर/ट्रकमार्फत पेट्रोलियम ढुवानी भइरहेको छ । भारतीय आयल निगमले नेपाल आयल निगमका २५ भन्दा धेरै कर्मचारी तथा प्राविधिकलाई पाइपलाइन सञ्चालन तथा मर्मतबारे तालिम दिइसकेको छ । भारतीय निगमले एक वर्ष प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।

नेपालले पाइपलाइन सुरक्षाको जिम्मा सेनालाई दिएको छ । भारततर्फ ३२.७ र नेपालतर्फ ३६.२ किमि रहेको पाइपलाइनको डाइमिटर १०.७५ इन्च छ । भित्री भाग १० इन्च छ । त्यही भागबाट डिजेल आयात हुने निगमले जनाएको छ । प्रतिघण्टा २ सय ९४ किलोलिटर इन्धन आयात गर्न सकिनेछ । ‘पाइपलाइनको क्षमता प्रतिवर्ष २ मिलियन मेट्रिक टन छ,’ दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार पाइपलाइनमा आईओसी र निगमको गरी ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ । भण्डारणस्थल निर्माणका लागि निगमले करिब ७५ करोड भारु लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि बनाइसकेको छैन । ४१/४१ सय किलोलिटर क्षमताका दुईवटा ट्यांकी निर्माण गर्नुपर्नेछ । निगमले मट्टीतेलकाट्यांकी स्तरोन्नति भने गरेको छ ।

प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ ढुवानी बचत
हाल भारतको बरौनीबाट अमलेखगन्जमा ट्यांकरमार्फत दैनिक ४ हजार किलोलिटर डिजेल आयात हुन्छ । १ सय ६० वटा ट्यांकरबाट ढुवानी गरिन्छ । ढुवानी खर्च प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ५० पैसा पर्छ । पाइपलाइनबाट आयात गर्दा यो रकम बचत हुने निगमले जनाएको छ । वार्षिक करिब साढे ३ अर्ब बचत हुने स्रोतको दाबी छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक भने १ देखि डेढ अर्ब मात्रै बचत हुने बताउँछन् । ‘उक्त रकमबाट डिपो पनि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘केही बचत भए पनि तत्काल यतिकै भन्न सकिँदैन ।’

पाइपलाइनबाट वार्षिक बीस लाख मेट्रिक टन पेट्रोलियम आपूर्ति हुनेछ । यसका लागि पाइपलाइन २४ घण्टै सञ्चालन हुनेछ । दक्षिण एसियामै अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन यो पहिलो हो । भारतले बंगलादेशसँग पनि १३० किमि लामो पाइपलाइन निर्माण गरिरहेको छ ।

पाइपलाइनबाट डिजेल मात्रै
डिजेल खपत अत्यधिक बढेकाले निगमले पाइपलाइनबाट तत्काल डिजेल मात्र ल्याउँदै छ । पाइपलाइन ‘मल्टी प्रोडक्ट’ भए पनि अहिलेको अवस्थामा सन्तुलन मिलाउन डिजेल नै अत्यावश्यक रहेको निगमले जनाएको छ । डिजेलपछि पेट्रोल आयात गर्नुपरे त्यसअघि मट्टीतेल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पेट्रोलपछि फेरि डिजेल ल्याउनुपरे बीचमा मट्टीतेल ल्याउनुपर्छ । उक्त मट्टीतेल प्रयोग गर्न मिल्ने हुन्छ । तर यसो गर्दा चाहिनेभन्दा बढी नै मट्टीतेल आयात हुने निगमले जनाएको छ । ‘त्यस कारण अहिले डिजेल मात्रै आयात गर्ने भएका हौं,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘आवश्यकता पनि बढी डिजेलकै छ ।’

पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन छुट्टाछुट्टै ढुवानी जारी राख्ने निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइनको सम्झौता १५ वर्षका लागि हो । ५/५ वर्षमा पाइपलाइन र इन्धन आयात नवीकरण हुनेछ । यस अवधिमा तेस्रो मुलुकबाट समेत इन्धन आयात गर्न सकिने निगमले दाबी गरे पनि सम्भावना न्यून रहेको व्यवसायी बताउँछन् ।

पाइपलाइनको फाइदा
उक्त पाइपलाइनबाट ग्यासबाहेकका अन्य पेट्रोलियम ल्याउन सकिन्छ । पाइपलाइनले पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न र चुहावट नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्ने दाबी गरिएको छ ।

प्राविधिक त्रुटि पनि न्यून हुन्छ । ट्यांकरबाट हुने प्रदूषण तथा वातावरणमा पुग्ने क्षति पाइपलाइन प्रयोगबाट कम हुने निगमको दाबी छ । भन्सार नाकामा हुने सवारी जाम र हडतालको मार पनि कम हुनेछ । यसबाट तेल बिनामिसावट अमलेखगन्ज डिपोसम्म आइपुग्छ । त्यसपछि वितरणका लागि भने ट्यांकर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अब ट्यांकर आन्तरिक ढुवानीमा
पाइपलाइन निर्माणपछि उक्त क्षेत्रमा पहिले प्रयोग भइरहेका ट्यांकर आन्तरिक ढुवानीमा प्रयोग गर्ने निगमको योजना छ । निगमका अनुसार १ सय ६०ट्यांकरमध्ये करिब सयवटा झापा, दाङ, नेपालगन्ज, धनगढी पठाइनेछ ।

‘जुन ठाउँमा बढी माग छ, सोही ठाउँमा पठाउँछौं,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने । निगमका अनुसार हाल इन्धनको माग बर्सेनि १० देखि २० प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । तर ट्यांकर थप गरिएको छैन । पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले पाइपलाइनबाट डिजेल मात्रै ढुवानी हुने हुँदा पेट्रोल ढुवानीको सम्भावना अझै रहेको बताए ।

अन्य क्षेत्रमा पनि ट्यांकरको माग भएकाले पाइपलाइनबाट डिजेल ल्याउँदैमा ट्यांकर व्यवसायीलाई समस्या नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विस्थापित नै हुने सम्भावना छैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ ०७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघमा तत्काल ५ हजार नयाँ कर्मचारी

प्रादेशिक लोकसेवाबाट यसै वर्ष ७ हजार कर्मचारी पदपूर्ति गरिने
स्थानीय तहका लागि ९१६१ कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले संघ (केन्द्र) का लागि तत्काल करिब ५ हजार कर्मचारी भर्ना गर्ने भएको छ । लोकसेवा आयोगले केन्द्र सरकारको मागबमोजिम असोजदेखि नै विज्ञापन गरी पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

निजामती प्रशासनका ८० हजार र स्थानीय तहका ३४ हजार कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन प्रक्रिया सुरु गरेपछि केन्द्र सरकारले २०७४ देखि झन्डै दुई वर्ष कर्मचारी भर्ना रोकेको थियो । समायोजन प्रक्रिया पूरा हुनासाथ केन्द्र सरकारले कर्मचारी पदपूर्ति पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरी विज्ञापन गरिदिन लोकसेवालाई आग्रह गरेको हो ।

दुई वर्षपछि पदपूर्ति प्रक्रिया खुलेकाले केन्द्रका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना गर्न लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त पदमा समेत एक वर्षभित्र थप ७ हजार कर्मचारी भर्ना गरिँदै छ । सात प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका कर्मचारीको संख्या र बर्सेनि अवकाश हुने नियमित प्रक्रियाको विश्लेषण गर्दा एक वर्षमा उक्त संख्यामा कर्मचारीको पदपूर्ति हुने लोकसेवाका पूर्वपदाधिकारीहरूको अनुमान छ ।

सात प्रदेशमध्ये २ र ५ मा प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन भइसकेका छन् । बाँकी प्रदेशसभाले प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी ऐन पारित गरिसकेका छन् । प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन भएको ढिलोमा ६ महिनामा आन्तरिक तयारी र गृहकार्य गरी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थाल्न सक्ने अवस्था रहने ती अधिकारीहरूको विश्लेषण छ ।

आयोगले बर्सेनि सरदर ६ हजार कर्मचारी पदपूर्ति गर्दै आएको थियो । मुलुक संघीयतामा जानुअघि निजामती कर्मचारीको संख्या करिब ८० हजार हाराहारी थियो । संघीयता कार्यान्वयनमा गएपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कर्मचारीको कुल दरबन्दी १ लाख ३७ हजार ५ सय ७३ पुगेको छ । झन्डै दुई वर्ष पदपूर्तिको प्रक्रिया रोकिएको (स्थानीय तहका लागि बाहेक) र तीन तहमा गरेर दरबन्दीसमेत बढेकाले यस वर्ष संघ र प्रदेशका लोकसेवा आयोगमार्फत १२ हजारभन्दा बढी नयाँ कर्मचारी भर्ना हुने स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुनुअघि नै मन्त्रालयको मागबमोजिम केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले गरेको स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । योसमेत जोड्दा एक वर्षमा २१ हजार हाराहारीमा नयाँ कर्मचारी भर्ना हुनेछन् । सरकारी सेवामा यसपटक सबभन्दा बढी नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछन् । अब स्थानीय तहका लागि माग हुने कर्मचारीको पदपूर्ति प्रक्रिया सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्नेछन् ।

केन्द्रमा ४८ हजार ४ सय ९, ७ प्रदेशमा २२ हजार २ सय ५७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ कर्मचारीको दरबन्दी छ । हाल केन्द्रमा ३९ हजार ९ सय ६०, प्रदेशमा १३ हजार ८ सय २१ र स्थानीय तहमा ५१ हजार ४ सय ५७ कर्मचारीको दरबन्दी छ । कुनै पनि तहमा समायोजन नभएका फाजिल कर्मचारीको संख्या ४ हजार ८ सय ८४ छ । तिनलाई केन्द्रमै राखिएको छ ।

मन्त्रालयको प्रस्तावमा लोकसेवा आयोगले खरिदारदेखि सहसचिवसम्मका रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । पहिलो चरणमा लोकसेवाले आगामी असोज २९ गते सहसचिव र उपसचिव पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्दैछ ।

केन्द्र सरकारले मन्त्रालयमार्फत असोज १० सम्म पठाउने माग सूचीअनुसार लोकसेवाले पदको संख्या तय गरी असोज २९ मा उपसचिव र सहसचिव पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्ने आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । आयोगले कात्तिकमा शाखा अधिकृत र फागुनसम्म अरू सबै पदका लागि विज्ञापन गरी पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । ‘सरकारले पदपूर्तिका लागि सहसचिव र उपसचिवको रिक्त विवरण पठाउन थालेको छ । असोज १० सम्म सरकारले पठाउने विवरणका आधारमा आवश्यक दरबन्दी तय गरी पदपूर्तिका लागि आयोगले असोज २९ मा विज्ञापन गर्नेछ,’ सुवेदीले भने ।

स्थगित कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पुनः सुरु गर्ने सरकारको निर्णयअनुसार लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले जानकारी दिए । ‘विभिन्न मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायसित रिक्त विवरण मागी संकलन गरेर हाम्रो मन्त्रालयले लोकसेवामा पठाउन थालेको छ । लोकसेवाले असोजदेखि नै विज्ञापन गरी कर्मचारी पदपूर्तिको सिफारिस गर्न थाल्छ,’ उनले भने ।
संघका लागि करिब ५ हजार पद रिक्त रहेको अनुमान छ । ‘कहाँकहाँ कुनकुन पद रिक्त छन्, मन्त्रालयले विवरण संकलन गरिरहेको छ,’ बरालले भने, ‘प्राप्त कर्मचारी रिक्त विवरण लोकसेवामा पठाइरहेका छौं ।’

मन्त्रालयले सबभन्दा पहिला उपसचिव र सहसचिवको विवरण लोकसेवामा पठाउँदै छ । ‘हालसम्म सहसचिवका ७० र उपसचिवका १ सय ३० दरबन्दी रिक्त भएको विवरण पठाइसकेका छौं, थप रिक्त विवरण पठाउने क्रम जारी छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अरू रिक्त पदको विवरण पठाउनेछौं ।’

मन्त्रालयका निजामती प्रशासनभित्रका न्याय, लेखापरीक्षण र परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीको समायोजन नभएकाले तिनको पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिएको थिएन । तर ठूलो संख्यामा कर्मचारी रहेका सामान्य प्रशासन, कृषि, वन, इन्जिनियरिङ, शिक्षा, लेखा, स्वास्थ्यलगायत समूहको भने पदपूर्ति अवरुद्ध थियो ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ २१:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्