'ठूला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न गुणस्तरीय विद्युत्’

कान्तिपुर दैनिकले आयोजना गरेको पूर्वाधार तथा निर्माण उद्योग विशेष राउन्डटेबल छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले कम गुणस्तरीय विद्युत्को कारण ठूला उद्योगहरू मारमा परेको बताए । उनीहरूले लोडसेडिङ नभए पनि उद्योगलाई दिने विद्युत् महँगो भएको भन्दै मूल्य घटाउन र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्न माग गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि पटक–पटक विद्युत् अवरुद्ध हुने गरेको उनको आरोप छ । ‘लोडसेडिङ अन्त्य भएको भनियो तर पटक–पटक बत्ती जान्छ,’ उनले भने, ‘एक मिनेट बत्ती जाँदा हाम्रो उद्योग ४५ मिनेट अवरुद्ध हुन्छ ।’ महँगो शुल्क तिरेर विद्युत् लिइए पनि पटक–पटक कटौती हुने समस्याका कारण उद्योगहरूले वैकल्पिक व्यवस्था राख्नुपरेको उनले बताए । ‘जसले उत्पादन लागत महँगो परिरहेको छ,’ उनले भने ।

प्राधिकरणले भारतमा निर्यात गर्ने दरमा उद्योगीहरूलाई पनि विद्युत् उपलब्ध गराए उत्पादन लागत सस्तो हुने बताए । उनका अनुसार भारतमा उत्पादित सिमेन्टभन्दा नेपालमा उत्पादित सिमेन्टको प्रतिटन लागत करिब १ हजार ५ सयले बढी छ । ‘विद्युत्को मूल्य घटे प्रतिटन लागत करिब ४ सयका दरले घटाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले नेपाली सिमेन्ट आत्मनिर्भर र निर्यात गर्न सक्ने भए पनि उत्पादन लागत बढ्दा अन्य मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेको बताए । यसका लागि उत्पादन लागत घटाउने विभिन्न उपाय सरोकारवाला निकायहरूले खोज्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

प्राधिकरणले अब विद्युत् उत्पादन बढी हुने र खेर नजान खपत बढाउन भन्दै प्रचारका कार्यक्रम ल्याए पनि धेरै खपत गर्न सक्ने उद्योगले महँगोमा प्रयोग गरिरहनुपरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठले बताए । ‘विद्युत् प्राधिकरणको मुख्य उपभोक्ता भनेको सिमेन्ट, स्टिल उद्योगहरू नै हुन्,’ उनले भने, ‘यो क्षेत्रले सस्तो र सहज रूपमा विद्युत् उपभोग गर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले मिलाउनुपर्छ ।’

स्टिल उत्पादक संघका अध्यक्ष साहिल अग्रवालले नेपालमा भएको तुलनात्मक लाभको वस्तु विद्युत् भए पनि उद्योगलाई दिने विद्युत्को दर महँगो भएको गुनासो गरे । ‘लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि उद्योगलाई दिने विद्युत् सामान्य मूल्यभन्दा १.६ गुणाले महँगो छ,’ उनले भने ।

उद्योगी विष्णुप्रसाद न्यौपानेले नेपालमा उद्योग सञ्चालनका लागि ब्याजदर, विद्युत् र श्रम लागत बढी भएको दाबी गरे । उनले विद्युत् प्राधिकरणसँग खरिद गरिएको विद्युत्को औसत मूल्य प्रतियुनिट १६ रुपैयाँ पर्ने बताए । ‘मैरे उद्योगमा भारतबाट ल्याइएको कोइलाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न ९ रुपैयाँ पर्छ,’ उनले भने, ‘तर प्राधिकरणसँग खरिद गरिएको विद्युत् झन् महँगो हुन्छ ।’

अर्का उद्योगी हरि न्यौपानेले पनि विद्युत् महसुल अत्यधिक महँगो भएको दाबी गरे । लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि नयाँ खुलेका उद्योगलाई समेत लोडसेडिङकै बेलाको महँगो दरमा विद्युत् दिइएको उनले बताए । ‘प्राधिकरणले अब नयाँ नियम बनाओस्,’ उनले भने, ‘महँगो विद्युत् किनेर उद्योग चल्दैन ।’ उनले प्राधिकरणले फेरि सामान्य शुल्कभन्दा १०–२० प्रतिशत महँगो हुने गरी विद्युत्को महसुल दर तोक्न लागेको जानकारी दिए ।

‘गुणस्तरीय विद्युत् दिने प्राधिकरणको कर्तव्य हो,’ उनले भने, ‘उद्योगलाई गुणस्तरीय विद्युत् दिएको भन्दै प्राधिकरणले बढी शुल्क लिन मिल्दैन ।’ उनले उद्योगका लागि तोकिएको विद्युत्को महसुल दर घटाउनुपर्ने बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले यो वर्ष ११ सय ५० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने अनुमान गरे । ‘त्यसकारण प्राधिकरणले विद्युत् खपत बढाउनका लागि अभियान चलाएको छ,’ उनले भने ।

धेरैपटक विद्युत् जाने आउने (ट्रिपिङ) समस्या देखिएको भन्ने उद्योगीको गुनासोमा उनले चाँडै समस्या समाधान हुने दाबी गरे । ‘नेपालमा विद्युत् खेर गएको अवस्थामा भारत पठाउन स्विचिङ गर्दा पनि जाने आउने समस्या देखिएको हो,’ उनले भने, ‘अब चाँडै नै नेपाल र भारतको ग्रिड एकीकृत हुँदै छ । यो समस्या चाँडै समाधान हुन्छ ।’

उनले भर्खरै विद्युत् नियमन आयोग गठन भएकाले महसुल दर परिवर्तन चाँडै हुन सक्ने बताए । ‘विद्युत् महसुल दर तोक्ने प्राधिकरणले होइन,’ उनले भने, ‘उद्योगलाई महसुल बिक्री गर्नुहुन्न भन्ने प्राधिकरणले बुझेको छ ।’

‘कार्यक्रममा उद्योग मन्त्रालयको औद्योगिक प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव दिनेश भट्टराईले नेपालको सिमेन्ट तथा स्टिल उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू जारी राखेको बताए । ‘उद्योगसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग, प्रसारण लाइनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको सहयोगी कार्यक्रम छन्,’ उनले भने ।

उद्योगीले गुणस्तर, वातावरणीय अवस्था र मूल्यमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पेस गरे । सीमित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नाममा गुणस्तर, वातावरणीय सन्तुलनलगायत विषयमा सरकारले सम्झौता भने नगर्ने उनको धारणा थियो ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालले महँगो ब्याजदरका कारण नेपाली उत्पादन उपभोक्तालाई बढी पर्न गएको बताए । ‘यसलाई सरकारले दीर्घकालीन हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । सरकारले समयसमयमा ल्याउने आर्थिक नियमनले पनि व्यवसायलाई अस्थिर बनाइरहेको उनको आरोप छ ।