एनसेल कर विवाद : अदालतको आदेशमाथि छानबिन माग

सांसदहरूले अदालतले गरेको निर्णयको छानबिन गरेर न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्नेसम्मको धारणा राखे । कानुन, न्याय तथा प्रतिनिधिसभाको मानव अधिकार समितिले एनसेल प्रकरणको अदालतको निर्णय अध्ययन गर्ने सहमति गरेको दुई दिनपछि प्रतिनिधिसभाको शून्य र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले संसदीय समिति नै बनाउन माग गरे । सर्वोच्च अदालतले आफैंले अघिल्लो पटक गरेको फैसला उल्ट्याउँदै करिब १८ अर्ब रुपैयाँ कर घटाउने गरी अर्को फैसला सुनाएको छ ।

नेकपा संसदीय दलका सचेतक देवप्रसाद गुरुङले एनसेलको लाभ करको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय गलत भएकाले सरकारले तुरुन्तै अपिल गर्नुपर्ने बताए । अदालतको आदेशले राज्यको करोडौं घोटाला गराएको दाबी गर्दै उनले २०७५ माघ २३ मा सर्वोच्चले गरेको आदेशको उल्लंघन गरेको उनले बताए । संसद्को गम्भीर ध्यान जानुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘सरकारले सर्वोच्चको पूर्ण र बृहत् इजालसमा अपिल गर्नुपर्छ ।’

सांसद प्रेम सुवालले एनसेल प्रकरणको विषयमा संसद्ले छानबिन समिति बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले समिति गठन गरेर गलत फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी गर्न माग गरे । सर्वोच्चका केही न्यायाधीशसले गैरसरकारी संस्थाको पक्षमा फैसलाहरू गर्दै आएको बताए । उनले यस्तो विषयमा पनि संसद्ले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे ।

सांसद हृदयेश त्रिपाठीले कर जनताबाट होइन एनसेलबाट उठाउन माग गरे । उनले एनसेलको लाभ करलाई अदालतले कहिले उठाउने, कहिले नउठाउने भन्ने गरेको आरोप लगाए । प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले नेपाल करको दरमा सर्वाधिक बढी भएको मुलुकमा पर्ने बताए । ‘एउटा समिति गठन गरेर छानबिन गरी त्यस्तो रकम उठाऔं,’ उनले भने, ‘जनताले विकास गर, कर लेऊ भन्न थालेका छन् । संकलित रकम साधारण खर्चमै सकिने हो भने करको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ ।’

करका कारण सरकारको लोकप्रियतामा धक्का पुगेको बताए । सांसद रेनुका गुरुङले एनसेलबाट सरकारले कर उठाउने हिम्मत नगरेको बताइन् । ‘बरु दुई तिहाइको लोकप्रियता गुमाउन चाहन्छ, कर उठाउन चासो दिँदैन,’ उनले भनिन् । एनसेल प्रकरणलाई कर छलीको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन् ।

पूर्वकानुनमन्त्री तथा सत्तापक्षीय सांसद शेरबहादुर तामाङले प्रतिनिधिसभामा बुधबार एनसेलको कर निर्धारणको विषयलाई संसद्ले गम्भीर रूपमा हेरिरहेको बताएका थिए । प्रधानन्यायाधीशसकै इजालसले गरेको फैसलाअनुसार २०७३ मा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले तिर्नुपर्ने कर ६२ अर्ब ६३ करोड निर्धारण गरेको प्रसंग जोड्दै उनले यसलाई फेरि आलटाल गरेको बताएका थिए । उनले संसद्ले न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न सक्ने संकेत गरेका थिए ।

संसद्को कानुन समितिमा एनसेलबारे अदालतले गरेको निर्णयमाथि छलफल गर्न संविधान र कानुनविद्सँग परामर्श गर्ने सहमति बिहीबार भएको थियो । १२ औं पटकको सेयर बिक्रीबाट लाग्ने पुँजीगत लाभकर तिर्न अनाकानी गरिरहेको एनसेलको मागअनुसार नै सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएपछि त्यसमाथिको बहस सुरु भएको हो ।

पाँचजना न्यायाधीशको पूर्ण इजालसले ठूला करदाता कार्यालयले यसअघि गरेको कर निर्धारणलाई खारेज गरेको थियो । अदालतको उक्त फैसलालाई सार्वजनिक रूपमा बहस सुरु भएपछि प्रतिनिधिसभा र संसदीय समितिले चासो दिएको हो ।

पाँच न्यायाधीशहरूको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको निर्णय गत साता सुनाउँदै ठूला करदाता कार्यालयले यसअघि गरेको कर निर्धारण बदर गरिदिएको छ । अब ठूला करदाता कार्यालयले पुनः नयाँ कर निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ ।

‘निवेदकलाई आयकर ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरीत देखिँदा सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७६/०१/०३ को कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

ऐनको दफा १२० (क) बमोजिमको शुल्कबापतको १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँसहित ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाख ३ गते गरेको थियो । ६२ अर्ब ६३ करोडमध्ये पहिल्यै २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कर तिरिसकेको छ । बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड कर बुझाउनुपर्नेमा एनसेलले कर निर्धारणप्रति चित्त नबुझाउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामाथि सर्वोच्चले फैसला गरिसकेकाले अब १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छैन । अदालतको यो निर्णयमाथि विरोध भइरहेको छ । खासगरी संसद्का विषयगत समितिदेखि संसद्मै अदालतको फैसलाप्रति प्रश्न उठाइएको छ ।