एनसेल कर विवाद : अदालतको आदेशमाथि छानबिन माग

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतले गरेको एनसेलको लाभकर निर्धारणसम्बन्धी गरेको फैसलामा न्यायाधीशहरूमाथि छानबिनको माग गरेका छन् । 

सांसदहरूले अदालतले गरेको निर्णयको छानबिन गरेर न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्नेसम्मको धारणा राखे । कानुन, न्याय तथा प्रतिनिधिसभाको मानव अधिकार समितिले एनसेल प्रकरणको अदालतको निर्णय अध्ययन गर्ने सहमति गरेको दुई दिनपछि प्रतिनिधिसभाको शून्य र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले संसदीय समिति नै बनाउन माग गरे । सर्वोच्च अदालतले आफैंले अघिल्लो पटक गरेको फैसला उल्ट्याउँदै करिब १८ अर्ब रुपैयाँ कर घटाउने गरी अर्को फैसला सुनाएको छ ।

नेकपा संसदीय दलका सचेतक देवप्रसाद गुरुङले एनसेलको लाभ करको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय गलत भएकाले सरकारले तुरुन्तै अपिल गर्नुपर्ने बताए । अदालतको आदेशले राज्यको करोडौं घोटाला गराएको दाबी गर्दै उनले २०७५ माघ २३ मा सर्वोच्चले गरेको आदेशको उल्लंघन गरेको उनले बताए । संसद्को गम्भीर ध्यान जानुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘सरकारले सर्वोच्चको पूर्ण र बृहत् इजालसमा अपिल गर्नुपर्छ ।’

सांसद प्रेम सुवालले एनसेल प्रकरणको विषयमा संसद्ले छानबिन समिति बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले समिति गठन गरेर गलत फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी गर्न माग गरे । सर्वोच्चका केही न्यायाधीशसले गैरसरकारी संस्थाको पक्षमा फैसलाहरू गर्दै आएको बताए । उनले यस्तो विषयमा पनि संसद्ले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे ।

सांसद हृदयेश त्रिपाठीले कर जनताबाट होइन एनसेलबाट उठाउन माग गरे । उनले एनसेलको लाभ करलाई अदालतले कहिले उठाउने, कहिले नउठाउने भन्ने गरेको आरोप लगाए । प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले नेपाल करको दरमा सर्वाधिक बढी भएको मुलुकमा पर्ने बताए । ‘एउटा समिति गठन गरेर छानबिन गरी त्यस्तो रकम उठाऔं,’ उनले भने, ‘जनताले विकास गर, कर लेऊ भन्न थालेका छन् । संकलित रकम साधारण खर्चमै सकिने हो भने करको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ ।’

करका कारण सरकारको लोकप्रियतामा धक्का पुगेको बताए । सांसद रेनुका गुरुङले एनसेलबाट सरकारले कर उठाउने हिम्मत नगरेको बताइन् । ‘बरु दुई तिहाइको लोकप्रियता गुमाउन चाहन्छ, कर उठाउन चासो दिँदैन,’ उनले भनिन् । एनसेल प्रकरणलाई कर छलीको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन् ।

पूर्वकानुनमन्त्री तथा सत्तापक्षीय सांसद शेरबहादुर तामाङले प्रतिनिधिसभामा बुधबार एनसेलको कर निर्धारणको विषयलाई संसद्ले गम्भीर रूपमा हेरिरहेको बताएका थिए । प्रधानन्यायाधीशसकै इजालसले गरेको फैसलाअनुसार २०७३ मा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले तिर्नुपर्ने कर ६२ अर्ब ६३ करोड निर्धारण गरेको प्रसंग जोड्दै उनले यसलाई फेरि आलटाल गरेको बताएका थिए । उनले संसद्ले न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न सक्ने संकेत गरेका थिए ।

संसद्को कानुन समितिमा एनसेलबारे अदालतले गरेको निर्णयमाथि छलफल गर्न संविधान र कानुनविद्सँग परामर्श गर्ने सहमति बिहीबार भएको थियो । १२ औं पटकको सेयर बिक्रीबाट लाग्ने पुँजीगत लाभकर तिर्न अनाकानी गरिरहेको एनसेलको मागअनुसार नै सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएपछि त्यसमाथिको बहस सुरु भएको हो ।

पाँचजना न्यायाधीशको पूर्ण इजालसले ठूला करदाता कार्यालयले यसअघि गरेको कर निर्धारणलाई खारेज गरेको थियो । अदालतको उक्त फैसलालाई सार्वजनिक रूपमा बहस सुरु भएपछि प्रतिनिधिसभा र संसदीय समितिले चासो दिएको हो ।
पाँच न्यायाधीशहरूको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको निर्णय गत साता सुनाउँदै ठूला करदाता कार्यालयले यसअघि गरेको कर निर्धारण बदर गरिदिएको छ । अब ठूला करदाता कार्यालयले पुनः नयाँ कर निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ ।

‘निवेदकलाई आयकर ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरीत देखिँदा सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७६/०१/०३ को कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

ऐनको दफा १२० (क) बमोजिमको शुल्कबापतको १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँसहित ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाख ३ गते गरेको थियो । ६२ अर्ब ६३ करोडमध्ये पहिल्यै २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कर तिरिसकेको छ । बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड कर बुझाउनुपर्नेमा एनसेलले कर निर्धारणप्रति चित्त नबुझाउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामाथि सर्वोच्चले फैसला गरिसकेकाले अब १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छैन । अदालतको यो निर्णयमाथि विरोध भइरहेको छ । खासगरी संसद्का विषयगत समितिदेखि संसद्मै अदालतको फैसलाप्रति प्रश्न उठाइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पेट्रोलियम क्षेत्र सुधार गर्न अर्को प्रतिवेदन

१६ वर्षमा १७ अध्ययन प्रतिवेदन बने पनि कार्यान्वयन भएनन्
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले पेट्रोलियम कारोबारलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन अर्को प्रतिवेदन तयार पारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले उपभोक्ताले कम इन्धन पाएको, आयातमा एउटै मुलुकसँग निर्भर हुँदा जोखिम बढेको, आईओसीको एकाधिकार अन्त गर्ने, मटितेल र डिजेलको भण्डारण तापक्रम क्षतिबापत सहुलियत दिने प्रथा बन्द गर्नेलगायत दर्जनौं सुझावसहितको प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाएको छ ।

यद्यपि निगमलाई सुधार गर्न तयार पारिएको यो पहिलो प्रतिवेदन भने होइन । यस्ता सुझावहरू पहिलेका प्रतिवेदनमा पनि दिइएका थिए । निगमलाई सक्षम र सुदृढ संगठनका रूपमा सञ्चालन गराउने भन्दै २०५९ यता १७ प्रतिवेदन तयार भए । प्रतिवेदन अधिकांश सुझावहरू निगमले दैनिक रूपमा भोगिरहेको समस्या सामाधनमा केन्द्रित छन् । सुधारका उपायहरूमध्ये कार्यान्वयनमा लगिएका उपायहरू मात्र उल्लेख्य नभएको संयोजकाश्रेष्ठले तयार पारेको प्रतिवेदनमा छ ।

‘अध्ययन प्रतिवेदन संख्यात्मक हिसाबमा धेरै भए पनि एउटै विषयमा फरक भाषा प्रयोग गरी पेस गरेका एउटै प्रकृतिका सुझावहरू धेरै छन् । करिब १७ प्रतिवेदन तयार भए,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कतिपय प्रतिवेदनले व्यावहारिक समस्यालाई सामाधन गर्न सकिने साथै कार्यान्वयन योग्य सुझावहरू दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । यस अर्थमा अध्ययन गराउने परिपाटी ठीक होइन ।

सुधारका लागि उपाय पहिल्याउन अध्ययन गराइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन नहुनु भनेको व्यवस्थापकीय कमी कमजोरी नै हो ।’
२०५९ देखि २०७५ सम्म तयार गरिएको अधिकांश प्रतिवेदनमा निगमले सिधै तेस्रो मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने, तेस्रो मुलुकबाट एलपी ग्यास आयाततर्फ निगमले विचार गर्नुपर्ने, खुला प्रतिस्पर्धाबाट ढुवानी भाडा निर्धारण गर्ने उल्लेख छन् ।

त्यसपश्चात् मन्त्रालयले पूर्वसचिव विमलप्रसाद वाग्ले सदस्यसहितको मन्त्रीस्तरको २०७५ चैत ७ गतेबाट अर्को कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलले पनि प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले नयाँ प्रतिवेदन प्राप्त नगरेको बताए । ‘नयाँ प्रतिवेदन बनेको भन्ने सुनेको छु । मन्त्रालयमा पेस भइसकेको जानकारी पाएँ,’ उनले भने, ‘तर, निगममा आइपुगेको छैन ।’ प्रवक्ता गोइतले यसअघि बनेका प्रतिवेदनहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनतर्फ प्रयासरत रहेको दाबी गरे । ‘यसअघिका प्रतिवेदनले मूल्य समायोजनलगायतका विषयमा थिए,’ उनले भने, ‘हरेक प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छ ।’

उपभोक्तालाई कम इन्धन
श्रेष्ठको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पम्पहरूले उपभोक्तालाई कम मात्रामा इन्धन दिएको उल्लेख छ । हाल आईओसीबाट ढुवानी गर्दा स्थलगत रूपमा ट्यांकर र बुलेटबाट आयात गरिन्छ ।

ढुवानीको क्रममा लामो समय लाग्ने, लागत बढ्ने र तापक्रममा हुने परिवर्तनका कारण नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने समस्या भोग्नुपरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘ढुवानीका क्रममा बाटोमा इन्धनको चोरी हुने र चोरी भएको परिमाणको शोधभर्ना गर्न पेट्रोल पम्पहरूले उपभोक्तालाई रकम तिरेकोभन्दा कम परिमाणमा इन्धन उपलब्ध गराउने गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

चोरी रोक्न निगमले इन्धन ढुवानीमा संलग्न ट्यांकरमा २०७४ चैत १ गतेदेखि लकिङ प्रणाली जडान गरेको छ । लकिङ भारतबाट नेपालको डिपोसम्म मात्रै छ । डिपोबाट पम्पसम्म ढुवानी पुरानै प्रणालीबाट हुँदा चोरीको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एउटै मुलुकसँग निर्भर हुँदा जोखिम
प्रतिवेदनले इन्धन आयातमा भारतसँग मात्रै निर्भर हुँदा अत्यन्त संवेदनशील स्थिति सिर्जना भएको जनाएको छ । ‘दुई मुलुकबीच राजतीनिक वा अन्य विषयमा मनमुटाव हुँदा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकारको नाकाबन्दी लाग्दा इन्धन आपूर्ति बन्दको असरबाट ठूलो प्रभाव पर्ने गरेको छ । एकै स्रोत माथिको पूर्ण निर्भरता बेलाबेलामा आर्थिक, सामाजिक साथै राजनीतिक मूल्यसमेत चुकाउनुपरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको र्छ ।’

इन्धन भण्डारण क्षमता न्यून
निगमका मुलुकभरका १० स्थानमा रहेका डिपोको कुल जडित भण्डारण क्षमता ७१ हजार ६ सय २२ किलोलिटर भए पनि केही भण्डारण ट्यांकहरू चालु अवस्थामा छैनन् । हालको भण्डारण क्षमता ५८ हजार ३ सय ८ किलोलिटर छ । इन्धनको मागमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि भएकाले भण्डारण बढाउनुको सट्टा इन्धन भण्डारण घट्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘पेट्रोल करिब ५ दिन, डिजेल करिब ६ दिन हवाई इन्धन करिब १३ दिन दिनको माग धान्न सक्ने व्यवस्था छ ।

निजी क्षेत्रका लागि कारोबार खुला
प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रलाई पनि इन्धन ढुवानी गर्न खुला गर्न सुझाव दिइएको छ । एलपी ग्यास ढुवानीका लागि निजी क्षेत्रलाई बुलेट ट्रकहरू खरिद गरी सञ्चालानका लागि अनुमति दिने उल्लेख छ । ‘पेट्रोलियम अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको पदार्थको भण्डारण तथा बिक्री वितरणमा प्रदेश सरकारसमेत प्रत्यक्ष रूपले सहभागी हुने व्यवस्था गर्ने । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता हुने अवस्थामा प्रदेश सरकारबाट अनुगमन गर्ने कार्य अझ बढी आवश्यक र उपयुक्त हुने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आईओसीको एकाधिकार अन्त
हाल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी) बाट मात्रै इन्धन खरिद गर्छ । अब भारतका सरकारी स्वामित्वका अन्य कम्पनी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम र भारत पेट्रोलियमका साथै निजी क्षेत्रका रिलायन्स तथा इसारजस्ता कम्पनीहरूबाट समेत इन्धन खरिद गर्न सुझाव दिइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्