पेट्रोलियम क्षेत्र सुधार गर्न अर्को प्रतिवेदन

१६ वर्षमा १७ अध्ययन प्रतिवेदन बने पनि कार्यान्वयन भएनन्
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले पेट्रोलियम कारोबारलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन अर्को प्रतिवेदन तयार पारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले उपभोक्ताले कम इन्धन पाएको, आयातमा एउटै मुलुकसँग निर्भर हुँदा जोखिम बढेको, आईओसीको एकाधिकार अन्त गर्ने, मटितेल र डिजेलको भण्डारण तापक्रम क्षतिबापत सहुलियत दिने प्रथा बन्द गर्नेलगायत दर्जनौं सुझावसहितको प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाएको छ ।

यद्यपि निगमलाई सुधार गर्न तयार पारिएको यो पहिलो प्रतिवेदन भने होइन । यस्ता सुझावहरू पहिलेका प्रतिवेदनमा पनि दिइएका थिए । निगमलाई सक्षम र सुदृढ संगठनका रूपमा सञ्चालन गराउने भन्दै २०५९ यता १७ प्रतिवेदन तयार भए । प्रतिवेदन अधिकांश सुझावहरू निगमले दैनिक रूपमा भोगिरहेको समस्या सामाधनमा केन्द्रित छन् । सुधारका उपायहरूमध्ये कार्यान्वयनमा लगिएका उपायहरू मात्र उल्लेख्य नभएको संयोजकाश्रेष्ठले तयार पारेको प्रतिवेदनमा छ ।

‘अध्ययन प्रतिवेदन संख्यात्मक हिसाबमा धेरै भए पनि एउटै विषयमा फरक भाषा प्रयोग गरी पेस गरेका एउटै प्रकृतिका सुझावहरू धेरै छन् । करिब १७ प्रतिवेदन तयार भए,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कतिपय प्रतिवेदनले व्यावहारिक समस्यालाई सामाधन गर्न सकिने साथै कार्यान्वयन योग्य सुझावहरू दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । यस अर्थमा अध्ययन गराउने परिपाटी ठीक होइन ।

सुधारका लागि उपाय पहिल्याउन अध्ययन गराइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन नहुनु भनेको व्यवस्थापकीय कमी कमजोरी नै हो ।’
२०५९ देखि २०७५ सम्म तयार गरिएको अधिकांश प्रतिवेदनमा निगमले सिधै तेस्रो मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने, तेस्रो मुलुकबाट एलपी ग्यास आयाततर्फ निगमले विचार गर्नुपर्ने, खुला प्रतिस्पर्धाबाट ढुवानी भाडा निर्धारण गर्ने उल्लेख छन् ।

त्यसपश्चात् मन्त्रालयले पूर्वसचिव विमलप्रसाद वाग्ले सदस्यसहितको मन्त्रीस्तरको २०७५ चैत ७ गतेबाट अर्को कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलले पनि प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले नयाँ प्रतिवेदन प्राप्त नगरेको बताए । ‘नयाँ प्रतिवेदन बनेको भन्ने सुनेको छु । मन्त्रालयमा पेस भइसकेको जानकारी पाएँ,’ उनले भने, ‘तर, निगममा आइपुगेको छैन ।’ प्रवक्ता गोइतले यसअघि बनेका प्रतिवेदनहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनतर्फ प्रयासरत रहेको दाबी गरे । ‘यसअघिका प्रतिवेदनले मूल्य समायोजनलगायतका विषयमा थिए,’ उनले भने, ‘हरेक प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छ ।’

उपभोक्तालाई कम इन्धन
श्रेष्ठको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पम्पहरूले उपभोक्तालाई कम मात्रामा इन्धन दिएको उल्लेख छ । हाल आईओसीबाट ढुवानी गर्दा स्थलगत रूपमा ट्यांकर र बुलेटबाट आयात गरिन्छ ।

ढुवानीको क्रममा लामो समय लाग्ने, लागत बढ्ने र तापक्रममा हुने परिवर्तनका कारण नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने समस्या भोग्नुपरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘ढुवानीका क्रममा बाटोमा इन्धनको चोरी हुने र चोरी भएको परिमाणको शोधभर्ना गर्न पेट्रोल पम्पहरूले उपभोक्तालाई रकम तिरेकोभन्दा कम परिमाणमा इन्धन उपलब्ध गराउने गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

चोरी रोक्न निगमले इन्धन ढुवानीमा संलग्न ट्यांकरमा २०७४ चैत १ गतेदेखि लकिङ प्रणाली जडान गरेको छ । लकिङ भारतबाट नेपालको डिपोसम्म मात्रै छ । डिपोबाट पम्पसम्म ढुवानी पुरानै प्रणालीबाट हुँदा चोरीको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एउटै मुलुकसँग निर्भर हुँदा जोखिम
प्रतिवेदनले इन्धन आयातमा भारतसँग मात्रै निर्भर हुँदा अत्यन्त संवेदनशील स्थिति सिर्जना भएको जनाएको छ । ‘दुई मुलुकबीच राजतीनिक वा अन्य विषयमा मनमुटाव हुँदा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकारको नाकाबन्दी लाग्दा इन्धन आपूर्ति बन्दको असरबाट ठूलो प्रभाव पर्ने गरेको छ । एकै स्रोत माथिको पूर्ण निर्भरता बेलाबेलामा आर्थिक, सामाजिक साथै राजनीतिक मूल्यसमेत चुकाउनुपरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको र्छ ।’

इन्धन भण्डारण क्षमता न्यून
निगमका मुलुकभरका १० स्थानमा रहेका डिपोको कुल जडित भण्डारण क्षमता ७१ हजार ६ सय २२ किलोलिटर भए पनि केही भण्डारण ट्यांकहरू चालु अवस्थामा छैनन् । हालको भण्डारण क्षमता ५८ हजार ३ सय ८ किलोलिटर छ । इन्धनको मागमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि भएकाले भण्डारण बढाउनुको सट्टा इन्धन भण्डारण घट्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘पेट्रोल करिब ५ दिन, डिजेल करिब ६ दिन हवाई इन्धन करिब १३ दिन दिनको माग धान्न सक्ने व्यवस्था छ ।

निजी क्षेत्रका लागि कारोबार खुला
प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रलाई पनि इन्धन ढुवानी गर्न खुला गर्न सुझाव दिइएको छ । एलपी ग्यास ढुवानीका लागि निजी क्षेत्रलाई बुलेट ट्रकहरू खरिद गरी सञ्चालानका लागि अनुमति दिने उल्लेख छ । ‘पेट्रोलियम अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको पदार्थको भण्डारण तथा बिक्री वितरणमा प्रदेश सरकारसमेत प्रत्यक्ष रूपले सहभागी हुने व्यवस्था गर्ने । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता हुने अवस्थामा प्रदेश सरकारबाट अनुगमन गर्ने कार्य अझ बढी आवश्यक र उपयुक्त हुने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आईओसीको एकाधिकार अन्त
हाल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी) बाट मात्रै इन्धन खरिद गर्छ । अब भारतका सरकारी स्वामित्वका अन्य कम्पनी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम र भारत पेट्रोलियमका साथै निजी क्षेत्रका रिलायन्स तथा इसारजस्ता कम्पनीहरूबाट समेत इन्धन खरिद गर्न सुझाव दिइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुर्गमतर्फ मोडियो बुद्ध

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — बुद्ध एयरले पोखराबाट जेट विमानमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने योजना स्थगन गरेको छ । त्यस्तै मध्य जेठदेखि ७० सिट भएको एटीआर विमानबाट बुद्ध एअरले थालेको काठमाडौं–कोलकाता–काठमाडौं उडान पनि केही महिनामै बन्द गर्ने भएको छ । 

१७ वर्षदेखि नाफा आर्जन गर्दै आएको २२ वर्ष पुरानो बुद्ध एयरको अबको यात्रा नेपालका हिमाली र पहाडी भूभाग साना विमास्थलतर्फ डाइभर्ट गर्ने भएको छ ।

‘सन् २०२० भित्र हामी अर्को सहायक कम्पनी स्थापना गरेर हिमाली र उच्च पहाडी भेगतर्फ सेवा विस्तार गर्दै छौं,’ बुद्धका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले भने, ‘एक वर्षभित्र अमेरिकी सेस्ना स्काई कुरियर विमान खरिद गरेर उच्च हिमाली तथा पहाडी भेगमा उडान थाल्ने छौं ।’ ती अमेरिकी विमानबाट पहिलो चरणमा काठमाडौंबाट रुम्जाटार, भोजपुर, ताप्लेजुङ, लुक्ला र पश्चिममा पोखरा, जोमसोम र गुल्मी उडान हुनेछन् ।

बस्नेतका अनुसार अबको एक महिनामा उत्पादककर्ता कम्पनीले सेस्ना स्काई कुरियर–४०८ को प्रोटोटाइप (नमुना) विमान सार्वजनिक गर्दै छ । त्यसपछि बुद्धको प्राविधिक टोली जहाज हेर्न अमेरिका जाने तयारीमा छ । हरेक विमानको मूल्य ६८ करोड हाराहारी भनिएको छ । बुद्धले पहिलो चरणमा तीनवटा विमान ल्याउनेछ ।

‘५ वटा कर्न्फम किन्दै छौं । थप ५ वटा अप्सन हुन्,’ बस्नेतले भने, ‘सुरुमा पौने २ अर्ब हाराहारीको लगानी आवश्यक पर्नेछ ।’ उनले जहाज खरिदका लागि अमेरिकी एक्जिम बैंकबाट ऋण लिने बताए । ‘काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि फाइनान्सियल विषयमा सघाउने वाचा गरेको छ,’ बस्नेतले भने, ‘हामी यो जहाजका लागि एक वर्षसम्म कुर्न तयार छौं ।’

बुद्धले एक वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भए त्यसको ३० प्रतिशत सेयर आफैं राखेर बाँकी सर्वसाधारण र रणनीतिक साझेदारलाई बिक्री गर्ने घोषणा गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अपरेसन नहुने भएपछि अब बुद्धले दुर्गम भेगको उडानका लागि सहायक कम्पनी स्थापना गर्ने र त्यसमा कर्मचारीलाई सेयर दिने भनेको छ । ‘यो बुद्धको सहायक कम्पनी हुनेछ । कम्तीमा ५१ प्रतिशत बुद्धको सेयर हुनेछ भने व्यवस्थापन पनि बुद्ध एयरकै हुनेछ । केही प्रतिशत सेयर कर्मचारीलाई दिनेछौं ।’

गत असोजमा प्रबन्ध निर्देशक बस्नेतले पोखरामा निर्माण भइरहेको क्षेत्रीय विमानस्थललाई हब बनाउँदै आगामी वर्षदेखि अमेरिकी बोइङ कम्पनीको उत्पादन ७३७ म्याक्स विमानबाट नयाँदिल्ली र चिनियाँ सहरहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको घोषणा गरेका थिए । म्याक्समा सफ्टवेयर समस्या देखिएपछि संसारभर यो विमान उडानमा रोक लगाइएको छ । यससँगै बुद्ध पनि म्याक्स खरिद गर्ने योजनाबाट पछि हटेको छ ।

बुद्धले तत्कालका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय उडान योजना स्थगन गर्नुको मुख्य कारणमध्ये नेपालमा पर्यटन आगमनको दर अत्यधिक न्यून हुनलाई पनि भनेको छ । ‘जेट विमान ल्याएर नेपाल बाहिर उडान गर्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा हामीले एटीआर ट्रब्रोप्रोप विमानबाट भारतको कोलकत्तामा उडान थाल्यौं,’ बस्नेतले भने, ‘कोलकाताको परीक्षणबाट हामी सफल भएनौं । त्यसैले तत्काल हामी अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जाँदैनौं । हामीले कोलकाता उडान सुरु गर्दैगर्दा २ करोड हाराहारी मार्केटिङमा खर्च गर्‍यौं तर पर्यटन बोर्डले प्रचार नै गर्न सकेन ।’

बुद्धले गत वर्ष ०७६ वैशाखदेखि इटली–फ्रान्सेली एटीआर विमानबाट नेपालगन्जदेखि दिल्ली उडान पनि घोषणा गरेको थियो । भारतले महेन्द्रनगर हुँदै पन्थनगरको आकाश जोड्ने हवाई रुट ‘क्लियर नगरेका’ कारण बुद्धले नेपालगन्जदेखि दिल्ली उडान पनि गर्न नसकिएको जनाएको छ ।

त्यस्तै एयरपोर्ट अथोरिटी अफ इन्डियाले पनि ८० सिटभन्दा साना एटीआर, प्राइभेट जेटलगायत विमानलाई भारतको दिल्ली र मुम्बईमा रोक्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो निर्णयले पनि बुद्धलाई एटीआरबाट दिल्ली उडानमा बाधा पुर्‍याउनेछ ।

यसैगरी बुद्धले अन्तर्राष्टिय उडानमा जानुअघि भारतको कोलकातामा उडान सञ्चालन गर्दै यस रुटमा सफल भएमा ०७७ भदौदेखि एसिया क्षेत्रका क्षेत्रीय सहरमा जेट विमानबाट उडान सञ्चालन गर्ने भनेको थियो ।

काठमाडौं–कोलकाता–काठमाडौं उडानमा १० लाख हाराहारी घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आइलागेपछि बुद्धले जेटबाट अन्तर्राष्टिय उडान गर्ने योजना तत्काल स्थगन गरेको हो । एटीआर विमानबाट भारतको बनारस–काठमाडौं सिधा उडान भने तत्काल जारी नै राख्ने भनेको छ । यसअघि नाफा नभएकै कारण बुद्धले काठमाडौंदेखि थालेको भुटानको पारो, भारतको लखनउ रुटको उडान पनि स्थगन गरेको थियो ।

‘एयरलाइन्स बिजनेस आर्थिक रूपमा अति संवेदनशील विषय हो,’ बस्नेतले भने, ‘कसैले जेट एयर डुब्छ भनेर सोचेको थियो ? ’ यदि सरकार पर्यटकीय पूर्वाधारमा गम्भीर भएन र उड्डयन क्षेत्रमा अनुदानयुक्त कार्यक्रम ल्याइएन भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान अहिलेकै अवस्थाले गर्न नेपाली अपरेटरलाई मुस्किल छ,’ बस्नेतले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्