नेप्सेको सेयरमा रुचि कम

अपेक्षाभन्दा निकै कम आवेदन परेपछि राष्ट्र बैंकले आह्वान गरेजति सेयर बेच्न सकेको छैन । यसकारण अझै पनि करिब १४ प्रतिशत नेप्सेको सेयर राष्ट्र बैंकको नाममा रहने भएको छ ।

हाल नेप्सेमा राष्ट्र बैंकको करिब ३४ प्रतिशत सेयर लगानी छ । सेयर बिक्रीका लागि राष्ट्र बैंकले गत असार ३१ मा सूचना जारी गरेको थियो । सोही सूचनाअनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष, प्रभु बैंक र लक्ष्मी बैंकले मात्र आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये कर्मचारी सञ्चयकोषले प्रतिकित्ता १ हजार ३२ का दरले ५ लाख कित्ता (कुल सेयरको १० प्रतिशत), प्रभु बैंकले प्रतिकित्ता १ हजार ३ सयका दरले साढे २ लाख कित्ता (कुल सेयरको ५ प्रतिशत) र लक्ष्मी बैंकले प्रतिकित्ता १ हजार १ सय १ रुपैयाँका दरले साढे २ लाख कित्ता (कुल सेयरको ५ प्रतिशत) सेयर बिक्री भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए ।

‘तीनवटा कम्पनीको मात्र निवेदन प्राप्त भएको थियो,’ उनले भने, ‘ती कम्पनीले मागेजति पाएका छन् ।’ बाँकी १४ प्रतिशत सेयरका लागि लगानीकर्ता नै नआएको उनले बताए । उनले भने, ‘अब फेरि सूचना निकालेर सेयर बिक्रीका लागि आह्वान गर्छौं ।’ परेका आवेदकहरू सञ्चय कोष, प्रभु बैंक र लक्ष्मी बैंकलाई सेयर बिक्री गरिसकिएको र ती कम्पनीको नाममा सेयर हस्तान्तरण गर्न राष्ट्र बैंकले नेप्सेलाई पत्राचार गरेको छ ।

खासगरी तीन कारणले नेप्सेको सेयरमा लगानीकर्ताको रुचि कम भएको जानकारहरूले बताएका छन् । पहिलो, नेप्सेमा सरकारको करिब ५८ प्रतिशत सेयर छ ।

सरकारी कम्पनीको काम गर्ने तौरतरिका वा प्रशासनतन्त्रमा लगानीकर्ता अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । सरकारको ठूलो सेयर रहेकै कारण नेप्सेमा नयाँपन दिन नसकिने लगानीकर्ताहरू बताउँछन् ।

दोस्रो, बजारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीको हल्ला चलेको छ । यसकारण ठूला लगानीकर्ता नयाँ स्टक एक्सचेन्जकै दाउमा देखिन्छन् । यसकारण उनीहरूले पुरानोमा लगानी गर्न चाहेनन् ।

तेस्रो, नेप्सेको सेयरमा लगानीकर्ताको रुचि कम हुनुको तेस्रो कारण प्रतिफल हो । पछिल्ला वर्षमा नेप्सेको आम्दानी घट्दो छ । यसअघि धितोपत्र बोर्डले सेयर ब्रोकर र नेप्सेको कमिसन आम्दानी घटाएको छ । यस्तै बजारमा कारोबार रकम घटेसँगै नेप्सेको आम्दानी पनि घटेको छ । यसकारण आउँदा दिनमा नेप्सेले राम्रो प्रतिफल दिन नसक्ने अनुमानका आधारमा लगानीकर्ताले सेयर खरिद गर्न नचाहेको जानकारहरूको तर्क छ ।

राष्ट्र बैंक उल्लिखित ३ कम्पनीलाई २० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरे पनि कर्मचारी सञ्चयकोष योग्य संस्था हो कि होइन भन्नेमा विवाद छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनामा ‘सेयर खरिद गर्न इच्छुक बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले ०७६ भदौ २ भित्र आवेदन दिनुपर्नेछ,’ उल्लेख छ । तर, सञ्चयकोष राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था होइन । यसले धितोपत्र व्यवसाय गर्दैन र सूचीकृत संस्था पनि होइन ।

कर्मचारी सञ्चय कोषलाई कुन आधारमा नेप्सेको सेयर बिक्री गरियो भन्ने कान्तिपुरको जिज्ञासामा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता निरौलाले भने, ‘कोषले राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स नपाए पनि उसको काम कारबाही वित्तीय संस्थाकै हो । यसकारण त्यसलाई पनि वित्तीय संस्थाकै रूपमा सेयर बिक्री गरिएको हो ।’

धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ मा भनिएको छ, ‘बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारको सेयर ग्रहण गर्न सक्नेछ ।’

यसकारण राष्ट्र बैंकले सेयर नामसारीका लागि पठाए पनि कोषको नाममा सेयर हस्तान्तरण हुने सम्भावना न्यून रहेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘नेप्सेका उच्च व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिले अलिकति पनि कानुन जान्दछन् भने अहिलेकै अवस्थामा कोषलाई सेयर बिक्री गर्न मिल्दैन,’ स्रोतले भन्यो ।

स्थापनाको साढे २ दशकपछि राष्ट्र बैंकले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा रहेको आफ्नो सेयर बिक्री गरेको हो । यसअघि पटकपटक नेप्सेमा रहेको सेयर बिक्री गरिने चर्चा चले पनि त्यसले मूर्तरूप पाउन सकेको थिएन ।

हाल नेप्सेमा राष्ट्र बैंकको करिब ३४ प्रतिशत लगानी छ । नियमअनुसार उक्त सेयर खरिदका लागि कम्तीमा पनि ४ वटा संगठित संस्था आवश्यक पर्ने थियो ।

यसअघि सेयर बिक्रीका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले समग्र सम्पत्ति तथा दायित्व अध्ययन (डीडीए) गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनअनुसार नेप्सेले विज्ञमार्फत डीडीए गरेर प्रतिवेदन सरकार र राष्ट्र बैंकलाई बुझाइसकेको छ । डीडीए प्रतिवेदनमा औसतमा प्रतिसेयर १ हजार ६३ रुपैयाँभन्दा बढी सेयर मूल्य तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले भने प्रतिशेयर न्यूनतम १ हजार ३२ रुपैयाँका दरले सेयर खरिदका लागि सूचना जारी गरेको थियो ।

‘राष्ट्र बैंक ऐन ०५८ मा कुनै एक संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था विपरीत करिब आधा दर्जन संस्थामा अहिले पनि राष्ट्र बैंकको तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी छ । यसकारण ऐन विपरीत लगानी गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकको आलोचना हुँदै आएको थियो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल विभिन्न क्षेत्रका ५ वटा संस्थामा राष्ट्र बैंकका लगानी ती संस्थाको कुल पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

विगतमा सरकारी लगानी कम गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले अन्य संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व राख्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा गरिएको थियो ।

‘बैंकको आफ्नो काम कारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग हुने कामकारबाही गर्ने संस्थालाई सो संस्थाको कुल पुँजीको १० प्रतिशत ननाघ्ने गरी ऋण प्रदान गर्ने वा त्यस्ता संस्थाको सेयरमा स्वामित्व प्राप्त गर्ने,’ राष्ट्र ऐनको दफा ७ मा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले सेयर बिक्रीको प्रक्रिया थाले पनि सरकारको सेयर बिक्रीबारे अर्थ मन्त्रालय मौन छ ।

यस कारण रुचि कम

• नेप्सेमा सरकारको ५८ प्रतिशत सेयर
• नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीको चर्चा
• नेप्सेको घट्दो आम्दानी