दसैंअघि गाडी भाडा नबढ्ने- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दसैंअघि गाडी भाडा नबढ्ने

अहिले जति छ, त्यही भाडादरमा यात्रुले गन्तव्यसम्म पुग्न पाउनेछन् । – गोगनबहादुर हमाल, महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग
यातायात व्यवसायी भाडा बढाउन बैठक बसेका छन् भन्ने हल्ला मात्रै हो ।– सरोज सिटौला, महासचिव, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ 
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकार र यातायात व्यवसायीले दसैंअघि गाडी भाडा नबढ्ने बताएका छन् । यातायात विभागले चाडबाडमा यात्रु बसलाई सहज बनाउन सरोकारवालासँगको छलफललाई तीव्र बनाएको छ ।

‘यातायात व्यवसायी भाडा बढाउन बैठक बसिरहेका छन् भन्ने हल्ला मात्रै हो । भाडाबारे निर्णय सरकारले गर्छ,’ नेपाल यायायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने, ‘भाडा समायोजनको विषयमा सरकारसँग हामीले कुनै बार्गेनिङ गरेका छैनौं ।’ एक साताको समय मागेर दसैंमा यात्रुलाई सहज रूपमा सेवा दिन सकिन्छ भन्नेबारे देशभरका व्यवसायी जम्मा भएर छलफल गरिरहेको उनले बताए । दसैंमा उपत्यकाबाट करिब २० लाख यात्रु बाहिरिने गरेका छन् ।


यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले पनि दसैंअघि गाडी भाडा नबढ्ने दाबी गरे । ‘यात्रुलाई सहज र सुरक्षित तरिकाले घरसम्म पुग्ने व्यवस्था हामी गर्दै छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘दसैं मनाएर सुरक्षित तरिकाले काठमाडौं फर्कने वातावरण पनि हामीले सिर्जना गर्ने छौं ।’ उनका अनुसार केही दिनअघि नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल, काठमाडौंमा रहेका यातायात व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख, ट्राफिक प्रहरी, उपभोक्ता मञ्चको टोलीलाई बोलाएर छलफल गरिएको थियो । छलफलबाट उपत्यकाको १४ स्थानमा नागरिक सहायता कक्ष सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ।


‘सर्वसाधारणको बढी चाप हुने, बढी टिकट काटिने ठाउँमा नागरिक सहायता कक्ष राखिनेछ,’ उनले भने, ‘यो सेवा असोज १० देखि १८ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।’ उनका अनुसार गौशाला, नयाँबस पार्क, चाबहिल, कोटेश्वर, बल्खु, कलंकी, नागढुंगालगायत १४ स्थानमा सहायता कक्ष रहनेछन् ।


जहाँ ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी, उपभोक्ता समाज प्रतिनिधि रहनेछन् । टिकट काट्ने क्रममा यात्रुलाई अप्ठ्यारो परेमा तत्काल नागरिक सहायता कक्षले समाधान गर्ने छ । यात्रुले समस्या पर्नसाथ सहायता कक्षमा गएर जानकारी गराउन पाउने छन् ।


बढी भाडा लिने र टिकटमा बस नम्बर भए/नभएकोबारे हेरेर तत्काल समाधान गर्ने योजना छ । सहायता कक्षमा यातायात कार्यालयका कर्मचारी र ट्राफिक प्रहरी पनि हुने भएकाले उनीहरूलाई यातायात व्यवसायीबाट कुनै गल्ती गरेको भेटिए तत्कालै अधिकतम जरिवाना गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको उनले बताए ।


‘यसपटक टिकट बुकिङ व्यवस्थित गर्ने छौं, दसैंका बेला सवारी साधनको संख्या अन्य समयको भन्दा सीमित हुने, धेरै यात्रु बाहिरिने भएकाले सवारी साधन नपुग्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो बेला अन्य रुटमा चलेका सवारी साधनलाई पनि ल्याउनुपर्ने अवस्था हुन्छ ।’ उनले गत वर्षजस्तो यो वर्ष टिकट नपाउने, टिकटमा कालोबजारी हुने समस्या नरहने दाबी गरे ।


‘यस्तो समस्या नहोस् भन्नका लागि गत वर्ष काठमाडौंको कुन–कुन रुटबाट कति कति यात्रु बाहिरिए भन्ने तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले ती रुटमा कति सवारी साधन गुडिरहेका छन्, यसबारे अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ अध्ययनपश्चात् थप बस कति चाहिने र कहाँबाट ल्याउने भन्ने योजनासहित यातायात व्यवसायीलाई आउन भनिएको उनले बताए । विभागले यात्रुलाई यात्रामा सहज बनाउन सम्बन्धित प्रदेशहरूमा पनि पत्राचार गर्ने जनायो ।


‘यात्रु कति हुन्छन्, साधन कति उपलब्ध छन्, नयाँ थपिने कति हुन्, थप साधन कताकताबाट ल्याउन सकिन्छ भनेर व्यवस्थित तरिकाले अघि बढौं भन्ने छ,’ उनले भने, ‘यसबारे दैनिक छलफल भइरहेको छ, यही २५ गते यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको टोलीलाई बोलाएका छौं, योजनाबारे टुंगिए २६ गतेबाटै टिकट खुला गर्ने सोचमा छौं ।’


दसैं आउनु १५ दिनअघिबाट टिकट खुला गर्ने बताए । ‘सवारी साधनको भाडा दर यात्रुले थाहा पाउने गरी गाडीमा टाँस्नैपर्नेछ,’ उनले भने, ‘भाडा एउटै हुन्छ, बढी भाडा लिए ऐनअनुसार तत्काल कारबाही गर्नेछौं ।’ अहिले जति छ, त्यही भाडादरमा यात्रुले गन्तव्यसम्म पुग्न पाउनेछन् । ‘चाडबाडको मौका छोपेर सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्न पाइने छैन,’ उनले भने, ‘गाडीमा डिलक्स लेख्या हुन्छ तर डिलक्सको कुनै सुविधा हुँदैन, यसलाई कडाइका साथ हेर्न भनेका छौं, दायाँबायाँ गरे ठाउँको ठाउँ जरिवाना गर्नेछौं ।’ उनले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने बताए ।


विभागले प्याब्सन र एन प्याब्सनसँग छलफल गरेर दसैंको दुई/तीन दिनअघि नै विद्यालय बन्द गर्न आग्रह गर्ने जनाएको छ । ‘विद्यालय, क्याम्पस, सरकारी कार्यालय र प्राइभेट कम्पनीहरूको बिदा एकैचोटि हुँदा समस्या हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा एकैपटक यात्रुको चाप हुन्छ, यसलाई मध्यनजर गर्दै अलिअघि विद्यालय क्याम्पस बिदा भए सजिलो हुने थियो ।’


यता सिटौलाले योपटक विगतभन्दा समस्या हुने बताए । ‘यसपटक नयाँ गाडी आएनन्, नयाँ नआउनुको कारण बैंकले सवारी कर्जामा कडाइ गर्नु मुख्य समस्या हो,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा नयाँ गाडी बुक भएनन् ।’ अर्को समस्या यातायात क्षेत्रमा देखिएको अन्योल हो ।


‘हिजोको जस्तो परिस्थिति छैन, बिमाको प्रस्ट नीति भएन, सवारीको सुरक्षा छैन,’ उनले भने । उनले जस्तोसुकै परिस्थिति भए पनि यात्रुलाई चाडबाडमा समस्यामा नपार्ने दाबी गरे । ‘देशैभर यातायात व्यवसायीलाई आह्वान गरेर सम्पूर्ण गाडीहरू अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरेपछि काठमाडौं ल्याउन भनेका छौं,’ उनले भने, ‘सहरी क्षेत्रमा मात्र यात्रु लगेर मात्र भएन, गाउँगाउँसम्म लिएर जानुपर्छ ।’ वर्षात्ले गर्दा सडक बिग्रिएकाले त्यसलाई यथाशीघ्र मर्मत गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७६ ०९:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एसेम्ब्लिङ उद्योग आए प्रोत्साहन गर्छौं : अर्थमन्त्री

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एसेम्ब्लिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न तयार रहेको बताएका छन् । मंगलबार १४ औं नाडा अटो सोको उद्घाटन गर्दै यसबारे सरकार थप छलफल गर्न तयार रहेको व्यवसायीमाझ प्रस्ट पारे ।

‘१० वर्षमा चार गुणाले बढेको अटो व्यापारबाट राम्रै लाभ लिन सक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘आयातित अटो मोबाइल्सबाट आम्दानी बढाउनेभन्दा केही मूल्य अभिवृद्धि गर्ने एसेम्बल प्लान्टहरू नेपालमा राख्नुस् । कमसेकम २० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने किसिमका एसेम्बल उद्योगलाई विकास गर्नुस् ।’ यसबारे सरकार थप छलफल गर्न तयार रहेको उनले बताए ।

‘पार्टपुर्जा जोडेर इन्जिनलाई एउटा उपयोगी बनाउने कुरा नै सुरुको औद्योगीकरणका प्रक्रिया हुन् । हेर्दा सामान्यजस्तो लाग्छ, सबैभन्दा पहिला विद्युतीय सवारी साधनको एसेम्ब्लिङ उद्योगलाई प्राथमिकता दिनेछौं ।’ मूल्य अभिवृद्धिको हिसाबले आयातित वस्तुहरूसँग संरक्षण दिने नीति बनाएको समेत उनले बताए । उनका अनुसार यो नीति अटो रिक्सा, मोटरसाइकल, भ्यान, कार जिपमा पनि लागू हुनेछ । ‘घाटाको व्यापार गर्नु हुन्न, राज्यले पनि घाटाको नीति लिँदैन,’ उनले भने, ‘राज्यको नीति पनि लाभैलाभको हुन्छ ।’ अर्थमन्त्री खतिवडाले एसेम्ब्लिङ प्लान्ट राख्न व्यवसायीलाई हौसला प्रदान गर्दै आएका छन् ।’

‘१० प्रतिशत पनि अभिवृद्धि नहुने सामान ल्याएर उत्पादन गर्ने, २८० प्रतिशतसम्मको राजस्व गुमाउनुपर्ने, यस्तो घाटाको व्यापार सरकारले गर्दैन,’ उनले भने, ‘त्यही भएर स्पष्टसँग तपाईहरूलाई निश्चित संरक्षण दिने हो, आउनुस् त्यस्ता उद्योगहरू खोल्नुस् ।’ कर, अन्त शुल्क, भन्सार र अरू करहरू छुट दिन सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘२० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि नहुने विषयमा धेरै बहस गर्न आवश्यक छैन,’ उनले भने । विद्युतीय सवारीको विषयमा समेत उनले व्यवसायीलाई स्पष्ट पारे ।

‘मुलुकमा डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनले सहरी क्षेत्रको वातावरण प्रदूषित भयो भन्ने गुनासा छन्,’ उनले भने, ‘आयातित ऊर्जाको ठाउँमा आफ्नै मुलुकको विद्युत् प्रयोग गरी गाडी सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छौं । यही उद्देश्यले हाईब्रिड साधनलाई कर छुट दिन्छौं भनेका हौं ।’ व्यवसायीले ब्याट्रीले स्टार्ट मात्र हुने र चल्दा पेट्रोल नै चाहिने गाडी ल्याएर भन्सारमा राखेको उनले बातए ।

‘नक्कली पार्टपुर्जा आयो भन्ने कुरा छ, त्यो सरकारले ल्याएको हो र ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यो पनि व्यवसायीले नै ल्याएको होला, त्यसैले सरकारलाई छल्ने काम नगरिदनुस्, सरकार पनि इमानदारपूर्वक तपाईहरूसँग पेस हुन चाहन्छ ।’ उनले विद्युतीय सवारी साधनको छुट ९० प्रतिशत परम्परागत ऊर्जा डिजेल पेट्रोल खर्च गर्ने गरी नदिएको स्पष्ट पारे ।

मुलुकभित्र विद्युतीय साधनको उत्पादन गर्ने व्यवसायीलाई २०/२५ प्रतिशत संरक्षण दिनका लागि गरेको बताए । ‘सडक सुरक्षासम्बन्धी हाम्रा विद्यमान नीतिहरू पुनरावलोकन गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘विश्व बैंकसँग थप काम पनि गर्दै छौं । चाँडै काम हुनेछ ।’ प्रदर्शनी हलका बारेमा हरेक वर्ष कुरा उठ्ने गरेको बताए । ‘यसमा निजी क्षेत्र अघि सर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सरकार र निजी क्षेत्र संयुक्त रूपमा अघि बढे यो समस्याका रूपमा नरहला ।’

अटोमोबाइल्समा भन्सार महसुल बढी नै रहेको उनले बताए । ‘विश्व व्यापारको मान्यताले त्यसमा हामीले अधिकतम भन्सार दर ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगाउँदैनौ भनेकै हौं,’ उनले भने । सरकारको राजस्वको वैकल्पिक स्रोतहरूको विकास हुँदै अटोमोबाइल्समा मात्र कर लगाएर राजस्व उठाउने सरकारको प्राथमकिता नरहेको बताए ।

उनले बजेटको इतिहासमै पहिलोपटक सबैभन्दा बढी सडकको मर्मतमा छुट्याएको बताए । ‘यसपटकको बजेट भौतिक पूर्वाधारको इतिहासमै सबैभन्दा बढी बजेट हो, जुन बजेट शिक्षा मन्त्रालयपछि दोस्रो ठूलो हो,’ उनले भने, ‘अब कार्यान्वयनको पाटोमा अगाडि बढेर जानुपर्नेछ । सडक सुक्षाका सम्बन्धमा सवारी साधनका मापदण्डहरू, त्यसका विधिहरू पनि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरिसकेको छ ।’ त्यसको आधारबाट सहरी सडकका मापदण्डहरू, फुटपाथसमेत व्यवस्थित भएपछि सडक सुरक्षा हुँदै जाने उनले बताए ।

‘अहिलेको बजेटले विद्युतीय तथा हाईब्रिड सवारी साधनको प्रयोगलाई अधिकतम प्रोत्साहित गर्न आयातमा केही सुविधा थप गरेको छ,’ नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहालले भने, ‘जसको हामी सराहना गर्दछौं ।’ उनका अनुसार हाईब्रिड सवारी साधनहरूको आयातमा अन्तःशुल्कतर्फ पहिला २५ प्रतिशत, भन्सारतर्फ २५ प्रतिशत महसुल छुटको व्यवस्था थियो । अहिलेको बजेटले अन्तःशुल्क र भन्सार दुवैतर्फ कुल ५०/५० प्रतिशत महसुल छुट गरेबाट सरकार नीतिगत रूपमै हाईब्रिड सवारी साधनहरूको बहुउपोगको पक्षमा रहेको उनले बताए ।

‘प्रोत्साहित हुने उपयुक्त नीति ल्याएमा नेपालमा अटोमोबाइल्स स्थापनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आउने बाटो खुल्ने छ,’ उनले भने, ‘नाडाका केही सदस्य कम्पनीहरूले अटोमोबाइल्स एसेम्ब्लिङ प्लान्ट स्थापना गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।’ उनले मुलुकभित्रै सवारी साधनहरूको अवस्था जाँच गर्ने भेइकल फिटनेसको अभावमा सवारी साधनको अवस्थासमेत छुट्याउन नसकिएको बताए । ‘बजेटअनुसार यसलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं नाडाका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छाले प्रदर्शनीस्थल साँघुरो भएको गुनासो गरे । उनले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । ‘अटोमोबाइल्स काठमाडौंको ट्राफिकलाई हेरेर धेर भयो भन्ने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, अटोमोबाइल्स प्रगतिको सूचक हो, ट्राफिकजाम त्यस्तो ठाउँमा हुन्छ, जहाँ आर्थिक गतिविधि बढी हुन्छ ।’

जहाँ आर्थिक गतिविधि नै हुँदैन, त्यो ठाउँमा ट्राफिक जाम नै नहुने उनको धारणा छ । उनले यसलाई नकारात्मक रूपमा हेर्न नहुने बताए । ‘देशमा सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र पनि यही हो,’ उनले भने, ‘यसलाई कुनै विलासी वस्तुका रूपमा नहेरी प्रगतिको सूचकका रूपमा हेरिनुपर्छ ।’ मेलाका संयोजक निराकर श्रेष्ठले अटोमाबाइल्सबारे सम्पूर्ण जानकारी एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने गरी मेला आयोजना गरिएको बताए । नाडाका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले मेलामा सबैको उपस्थितिले हौसला बढेको बताए । मेलामा १६० वटा स्टल राखिएको छ । मेला आइतबारसम्म चल्नेछ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले अटोमा आत्मनिर्भर हुन आयात घटाउनुपर्ने बताए । ‘सबैभन्दा पहिले सिकेडी कम्पोनेन्ट ल्याएर त्यसमा वार्षिक रूपले नेपाली कम्पोनेन्टसहरू वृद्धि गर्दै जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘मासिक ६/७ हजार कार बिक्री गर्न सक्छौं । यसलाई नेपालमै बनाउन सक्दैनौं होला त ? यस्तो उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×