काठमाडौँ — ऋण लिन एउटा र कर तिर्न फरक फरक वित्तीय विवरण विवरण पेस गर्ने प्रवृति निरुत्साहित गर्न सरकारले नयाँ प्रणालीको विकास गरेको छ ।
कर कार्यालयमा बुझाएको विवरणका आधारमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यससँग सम्बन्धित विवरण भर्नुपर्ने र त्यसको आधारमा ऋण दिनुपर्ने व्यवस्थासहितको परिपत्र राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शुक्रबार गरेको छ ।
‘वित्तीय पारदर्शीताका लागि कर प्रशासनमा पेस गरेको वित्तीय विवरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेस गरेको विवरणको सूचना आदानप्रदान गर्ने स्वचालित प्रणालीको विकास गरिएको’ उल्लेख गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले परिपत्र गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनुपूर्व आन्तरिक राजस्व विभागले तयार पारेको एकीकृत कर प्रणालीमा आफ्ना विवरणहरू पेस गर्नुपर्नेछ ।
‘त्यो विवरणमा उल्लेखित वित्तीय अवस्थाबारे करदाताको अनुमतिमा बैंकलाई उपलब्ध गराइनेछ,’ यसबारे जानकार अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘उक्त विवरणलाई नै वास्तविक आम्दानी, नाफा, घाटाको आधार मानेर बैंकले ऋण लिनुपर्ने छ ।’
यसले कर छली, नक्कली वित्तीय विवरण प्रचलन र बैंकको ऋण डुब्ने जोखिमलाई कम गर्ने ती अधिकारीले बताए ।
‘कतिपय व्यवसायीहरूले धेरै नाफा देखाउँदै वित्तीय विवरण तयार पार्ने र ऋण लिने, कर तिर्दा घाटा देखाएर कम कर तिर्ने काम गरे,’ उनले भने, ‘यसले एकातिर कर छली भयो भने अर्कातिर घाटामा रहेका कम्पनीहरूलाई ऋण प्रभाव भई ऋण असुल नहुने जोखिम बढ्यो ।’ यो दुवै निरुत्साहित गर्ने उक्त व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
यसबारेमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत उल्लेख गरिएको थियो । ‘त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘वित्तीय विवरण हेर्न मिल्ने गरी एउटा सफ्टवेयर प्रणाली विकास गरेका छौं । करदाताको अनुमतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यो विवरण हेरेर मात्रै अब काम गर्नुपर्नेछ ।’
प्रकाशित : भाद्र २१, २०७६ ०९:२३
