१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

‘एनसेल कर विवाद संसद्ले हेरिरहेको छ’

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सत्तापक्षीय सांसद तथा पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले एनसेल संसद्ले छानबिन गर्न सक्ने चेतावनी दिए । अदालतले एनसेल करबारे भर्खरै सुनाएको निर्णयलाई संसद्ले नजिकबाट हेरिरहेको बताएका हुन् । कर असुलीमा आलटाल गर्ने जनुसुकै निकायलाई पनि कारबाहीको माग गर्दै तामाङले यो विषयलाई संसद्ले छानबिन गर्न सक्ने चेतवानी दिएका हुन् ।

‘एनसेल कर विवाद संसद्ले हेरिरहेको छ’

प्रधानन्यायाधीशकै इजालसको आदेशअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेकामा यसलाई पुनः उल्टाइएको उनले बताए । ‘प्रधानन्यायाधीशकै इजालसमा भएको निर्णयबाट हामी खुसी भयौं,’ तामाङले भने, ‘मुलुकलाई कर प्राप्त हुनेमा विश्वस्त थियौं ।’ त्यसपछि उसले तिर्नुपर्ने बाँकी ३९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बुझाउन ठूला करदाताले एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो । ‘अहिले फेरि अर्को निर्णय आयो,’ उनले भने, ‘कर उठाउने कुरामा किन यस्तो हुन्छ ?’

१२ औं पटकको सेयर बिक्रीपछि लाग्ने पुँजीगत लाभकर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको एनसेलको मागअनुसार सर्वोच्च अदालतले गत साता फैसला सुनाइसकेको छ । ५ न्यायाधीशहरूको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको निर्णय गत साता सुनाउँदै ठूला करदाता कार्यालयले यसअघि गरेको कर निर्धारण बदर गरिदिएको छ ।

अब ठूला करदाता कार्यालयले पुन नयाँ कर निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । ‘निवेदकलाई आयकर ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरीत देखिँदा सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७६/०१/०३ को कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

ऐनको दफा १२० (क) बमोजिमको शुल्कबापतको १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँसहित ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाख ३ गते गरेको थियो । ६२ अर्ब ६३ करोडमध्ये पहिल्यै २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कर तिरिसकेको छ । बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड कर बुझाउनुपर्नेमा एनसेलले कर निर्धारणप्रति चिक्त नबुझाउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामाथि सर्वोच्चले फैसला गरिसकेकाले अब १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ अब सर्वोच्चको तिर्नुपर्ने छैन । अदालतको यो निर्णयमाथि विरोध भइरहेको छ । खासगरी संसद्का विषयगत समितिदेखि संसद्मै अदालतको फैसलाप्रति प्रश्न उठाइएको छ ।

राजस्व चुहावट विधेयक संसद्मा अर्थ समितिले राजस्व चुहावट अनुसन्धान र नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक प्रतिवेदनसहित बुधबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले परिमार्जित दफाहरूसहितको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेपछि विधेयक पहिलोपटक ल्याइएको हो ।

उक्त विधेयकमा राजस्व चुहावट गर्नेमाथिको दण्ड सजाय, चुहावटको किसिम, सुराकीले पाउने कमिसन, ढुवानीका साधनको व्यवस्थापनलगायतका विषय समावेश गरिएको छ । उक्त विधेयक गत असार २ गते समितिमा पठाइएको थियो । विधेयकमा ११ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । सभापति दाहालले १७ वटा दफामा संशोधन भएको बताए । उक्त विधेयका केही प्रावधानहरूलाई परिवर्तन गरी प्रतिवेदन मंगलबार पारित गरेको थियो ।


औद्योगिक व्यवसाय विधेयक पारित

प्रतिनिधिसभाले औद्योगिक व्यवसाय विधेयक पारित गरेको छ । पारित हुनुअघि उद्योग वाणिजय तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले औद्योगिक व्यवसायल विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए । उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम एवं उपभोक्ता समितिको प्रतिवेदनसहितको उक्त विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त विधेयकलाई समितिले छलफल गरेर पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभामा पठाइएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७६ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?