खाद्य प्रविधि विभागबाटै तरकारी जाँच गरिने

‘चाँडै विभागले सातै प्रदेशका कार्यालयहरूमा विषादी परीक्षण सुरु गर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘तर, प्रदेश १ सरकारको प्रयोगशालाले निर्वाध स्थानीय उत्पादनको परीक्षण गर्न पाउँछ ।’

विराटनगरस्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले सरोकारवाला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको समन्वयमा गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ । ‘तरकारीमा विषादी परीक्षणको मात्रा मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको हुनाले निःसन्देह हाम्रो कार्याधिकारमा पर्छ,’ उक्त कार्यालयका प्रमुख प्रमोद कोइरालाले भने, ‘विज्ञता, दक्षता र प्रविधि प्रयोगको हिसाबले पनि जनशक्ति पनि खाद्य प्रविधि कार्यालयसँगै छ ।’

यता सञ्चालनमा आएको डेढ महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरस्थित ‘विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला’ निष्प्रभावी देखिएको छ । २५ असारदेखि सञ्चालनमा आएको उक्त प्रयोगशालामा ११ भदौसम्म भारतबाट आयातित तरकारीको केवल ४९ वटा नमुनाको परीक्षण भएको छ ।

दुई घण्टाभित्र १५ वटा नमुना परीक्षण आफूहरूले गर्न सक्ने उक्त प्रयोगशालाका प्राविधिक सहायक घनश्याम बरालले बताए । ‘तर, परीक्षणका लागि दैनिक एक–दुई नमुना मात्र आउँछ,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ धेरै दिनसम्म पनि आउँदैन ।’

संघीय कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले यो प्रयोगशालालाई मान्यता नदिएको हुनाले भन्सारहरूले विषादी परीक्षणका लागि यहाँ पठाउन हिचकिचाइरहेको बरालले बताए । प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको बाली संरक्षण प्रयोगशाला मातहतमा उक्त प्रयोगशाला सञ्चालनमा छ ।

उक्त प्रयोगशालामा अहिलेसम्म तरकारीमा हुने विषादी परीक्षण गर्न सेतुबन्द कोसी ब्यारेजस्थित सुनसरी मूल भन्सार कार्यालयबाट मात्र संकलित नमुना आएको छ । सबैभन्दा नजिकको विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट अहिलेसम्म तरकारीको नमुना परीक्षणका लागि नआएको प्राविधिक सहायक बरालले बताए ।

उनले भने, ‘विराटनगर भन्सारले हाम्रो परीक्षण प्रतिवेदनलाई आधिकारिक मानेको छैन ।’ संघीय, प्रदेश र स्थानीयको कार्य विभाजन ऐन स्पष्ट नहुँदा अधिकार क्षेत्रलाई लिएर सबैतिर अन्योल रहेको उक्त प्रयोगशालाका नायब प्राविधिक सहायक इन्द्र राईले बताए । संघीय र प्रदेश सरकारबीचको प्राविधिक समस्याले गर्दा तरकारी व्यवसायी भने असन्तुष्ट छन् ।

विषादी परीक्षणका लागि झापाको बिर्तामोड पुग्दा व्यावहारिक कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको विराटनगरका थोक तरकारी व्यवसायी पशुपति भगतले बताए । ‘विषादी परीक्षणकै चक्करमा तीन–चार दिनसम्म तरकारी भन्सारमा थन्किँदा कुहिने र सड्ने गर्छ,’ उनले भने, ‘एउटै जाँच रिपोर्टलाई सुनसरी भन्सारले मान्ने अनि विराटनगर भन्सारले नमान्ने हुनुहुँदैन ।’

आखिर विराटनगरको प्रयोगशालानिजी होइन, सरकारकै हो, त्यहाँ सरकारकै कर्मचारी बस्छन् ।’ आफूहरूले लिखित रुपमै प्रदेश सरकारलाई गुहारिसकेको भगतले बताए ।

विराटनगरमा प्रयोगशाला हुँदाहुँदै तरकारी परीक्षणका लागि झापाको बिर्तामोड पुग्दा समय लाग्ने, अपायक पर्ने र भन्सारमै तरकारी नष्ट हुने गरिएको भन्दै यहाँका असन्तुष्ट व्यापारीहरूले ६ साउनमा निवेदनदिएको प्रदेश १ भूमि व्यवस्था, कृषितथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले भोलिपल्ट ७ साउनमा संघीय कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई पनि बोधार्थ दिँदै तरकारी व्यवसायीको निवेदनलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाएको बताएको छ । उक्त कार्यालयले पनि त्यही दिन संघीय कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई पठाएको स्पष्ट पारेको छ ।

संघीय सरकारले विषादी परीक्षणको अधिकार तोकेको सूचीमा प्रदेश १ सरकारको विषादी परीक्षण प्रयोगशालालाई नराखेको हुनाले यो समस्या आएको विराटनगर भन्सारका प्रमुख मिमांश अधिकारीले बताए ।

‘प्रदेश सरकारको प्रयोगशालाको रिपोर्टमाथि शंका गरेका होइनौं, हामीले सरकारले तोकेको ठाउँको परीक्षण रिपोर्टलाई मान्ने हो, त्यही भएर झापाको बिर्तामोड पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘हामी मापदण्डमा बसेर काम गर्ने निकाय भएको हुनाले व्यवसायीहरूले कृषि र वाणिज्य मन्त्रालयलाई भन्नुपर्‍यो ।’

अहिलेसम्म प्रदेश १ सरकारको यो प्रयोगशालामा सुनसरी भन्सार कार्यालयबाट पनि आलु र प्याज मात्र परीक्षणका लागि आएको रेकर्डमा देखिन्छ । विषादीको त्रासकै कारणले स्वदेशी हरियो तरकारीको माग बढेकोले भारतबाट आउन छाडेको हुन सक्ने प्राविधिक सहायक बरालले बताए ।

वर्षा र बाढीले पारि बिहारको जोगबनी भूभागतिर बाटो, पुल एवं कल्भर्टमा क्षति पुगेकोले तरकारी आउन तीन दिन लाग्ने हुनाले व्यापारीहरूले विकल्पमा सुनसरी भन्सार प्रयोग गरिरहेको विराटनगर भन्सारका सूचना अधिकारी मणिराम पौडेलले बताए । उनले भने, ‘तुलनात्मक रूपमा सुनसरी पारिको बिहारतिरको बाटो ठीक भएकाले एक दिनभित्रै नेपालसम्म तरकारी आइपुग्छ ।’

भन्सारहरूले व्यापारीको मागअनुरूपको प्रयोगशालामा विषादी जाँचका लागि पठाउने गरेको बरालले बताए । उनले भने, ‘व्यवसायीले समय बचत गर्न नजिकको ठाउँ नै खोज्ने हो, त्यही भएर विराटनगरका तरकारी व्यवसायी असन्तुष्ट भइरहेको हामीले पनि पाएका छौं ।’