कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अण्डामा बिचौलिया : किसान पाउँछन् ७ रुपैयाँ, उपभोक्ता तिर्छन् १३

राजु चौधरी

काठमाडौँ — अण्डा उत्पादक किसानले बजार चलेकोभन्दा आधा मात्रै मूल्य पाएका छन् । अन्य व्यवसायमा जस्तै अण्डा उत्पादन क्षेत्रमा पनि बिचौलिया हाबी हुँदा किसानले मूल्य नपाएका हुन् । व्यवसायीका अनुसार अण्डाको लागत खर्च करिब १० रुपैयाँ पर्छ । किसानले ७ रुपैयाँमा बिक्री गर्छन् । उपभोक्ताले भने एउटा अण्डालाई १३ रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । 


‘दाना महँगो हुँदा एउटै अण्डाको लागत १० रुपैयाँ पुग्छ । बिक्री गर्दा ७ रुपैयाँ मात्रै पाएका छौं । ३०/४० हजार रुपैयाँका लागि फेरि खाडी जानुपर्ने अवस्था भएको छ,’ लुभूका कुखुरापालक बलराम सत्यालले भने, ‘यही अवस्था रहे किसान मर्ने कि बाँच्ने अवस्थामा पुग्ने भयो ।’ उनका अनुसार किसानले समयमै रकम नबुझाए दाना व्यवसायीले दाना उपलब्ध गराउँदैनन् । दानाको मूल्य लगातार वृद्धि भइरहेको उनले जानकारी दिए ।


‘एक बोरा दाना (५० किलो) लाई २८ सय रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छौं,’ उनले भने, ‘अण्डाको धेरै मूल्य चाहिएको होइन । महिनाको ३०/४० हजार रुपैयाँ भए पुग्छ ।’ यही अवस्था रहे अण्डा सडकमा फाल्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्ने उनले बताए । बिचौलियाबाट रोक्न अण्डाको एउटै मूल्य हुनुपर्ने बताए । अण्डाको मूल्यसँगै सरकारी अनुदानबाट पनि वञ्चित रहेको उनको अनुभव छ । ‘२ हजारबाट सुरु गरेको व्यवसायमा अहिले १० हजार कुखुरा पालेको छु,’ मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘सरकारबाट एक रुपैयाँ पनि अनुदान पाइएन ।’


कैलालीका घोडाघोडी पोल्ट्रीका पहल देउवाको मूल्य बढ्दा मूल्य बढाउनुपर्ने बताए । वितरकहरूले किसानलाई मूल्य नदिएको उनको गुनासो छ । कुखुरामा साना किसानले लगानी गरेका छन् । तर, किसानहरू सडकमा आउने अवस्था भइरहेको उनले गुनासो गरे । ‘साना किसानलाई सहयोग पनि चाहिन्छ । तर, सरकारबाट कुनै सहयोग छैन,’ उनले भने, ‘बिचौलियका कारण किसानहरू थप समस्यामा परे ।’


कुखुरा व्यवसायी अभिषेक घर्तीले किसानको मिहिनेत/पसिना बिचौलियाले खाएको बताए । दाना उद्योगको एकाधिकार हुँदा समस्या किसानले मूल्य पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘दाना उद्योगको केही स्वार्थ छ । एक बोरा दानाको २८/२९ सय रुपैयाँ पर्छ,’ उनले भने, ‘किसान नै नरहे दाना उद्योग रहँदैन । त्यसमा बिचौलियाले पनि फाइदा लिने प्रवृत्ति छ ।’


चिसापानीका कुखुरापालक सुरज थापाले पनि दानाको भाउ बढेकाले अण्डाको मूल्य पनि समायोजन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘१ रुपैयाँ लगानी गरेको ठाउँमा लागत खर्च ४० पैसा मात्रै उठ्यो । उत्पादक र वितरकमा पनि मूल्य फरक–फरक देखियो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अण्डा फाल्न बाध्य हुन्छौं ।’ उनका अनुसार वितरकले मूल्य घट्ने बेला अण्डा चाँडै उठाउने । तर, मूल्य बढ्ने बेला अण्डा नउठाउने प्रवृत्ति छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए ।


मकवानपुर कुखुरा व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजु अधिकारीले पनि अनुदान चिल्लो गााडी/सुट लगाउनेलाई मात्रै भएको आरोप लगाए । व्यवसायीबाहेक गैरव्यवसायीले पाएकाले अनुदान प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने बताए । ‘अनुदान साना किसानले पाएकै छैनन्,’ उनले भने, ‘किसानको नाममा गैरकिसानले पाउने अनुदान खारेज गर्नुपर्छ ।’


नेपाल अण्डा उत्पादक संघले पनि लागत नउठ्ने जनाएको छ । ‘अण्डा उत्पादनमा किसानको लागत मूल्य औषतमा प्रतिगोटा १० रुपैयाँ ३० पैसा पर्छ,’ संघका अध्यक्ष अध्यक्ष शिवराम केसीले भने, ‘दानाको भाउ बढ्दा किसानको लागत खर्च उठेन । किसान मर्कामा परे ।’ उनका अनुसार किसान र उपभोक्ताबीच करिब ५ तह छन् । ठूला सहरमा किसानबाट होलसेलले खरिद गर्छन् ।


त्यसपश्चात् रिटेलर, रिटेलरबाट साइकल पसलमा बिक्री हुन्छ । साइकल पसलबाट किराना पसलमा अण्डा पुर्‍याइन्छ । यसरी विभिन्न तह हुँदा किसानले लागत मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य असुल्ने बाध्यता रहेको जनाएको छ । साना सहरमा भने किसान, होलसेल र किराना पसलमा नै बिक्री भएको संघको दाबी छ ।



संघका अनुसार हाल दैनिक २८ लाख अण्डा उत्पादन हुन्छ । उक्त परिमाण मागभन्दा बढी हो । उत्पादन गत वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको छ । ‘ह्याचरीको चल्ला उत्पादनको हिसाबले ३० प्रतिशत बढेको छ । चल्लाको आधारमा अण्डाको उत्पादन पनि बढेको छ,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘उत्पादन बढी हुँदा किसानबाट छिटो उठेको छैन ।’


उनका अनुसार अण्डाको गुणबारे उपभोक्तालाई सचेत गराउन नसक्दा पनि बिक्री हुन सकेन । जसले गर्दा बजारमा समस्या देखिएको संघको बुझाइ छ । ‘काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेलगायतका किसान पनि संगठित भएनन्,’ उनले भने, ‘मूल्यको विषयमा संघर्ष समिति बनाउने निर्णय गरेका छौं । समितिले उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने अधिकतम मूल्यलाई न्यूनीकरण र किसानले पनि मूल्य पाउने वातावरण बनााउनेछ । प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ ०८:४१

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्युत् विधेयक : ऊर्जा उत्पादक असन्तुष्ट

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकारले कानुन तयार पार्दा सरोकारवालासँग छलफल नगरेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

ऊर्जा उत्पादकहरूले प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ को उपदफा ४ मा भएको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । प्रस्ताविक विधेयकमा आगामी दिनमा निजी क्षेत्रलाई दिने विद्युत् आयोजनाको अनुमति पत्र प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा प्रस्तावित यो व्यवस्थाले सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्राप्त गरेका २ सयभन्दा बढी विद्युत् आयोजना प्रभावित हुने देखिन्छ । विद्युत् विकास विभागका अनुसार अहिले सय मेगावाट माथिका कुल १२ हजार ५ सय ४८ मेगावाट क्षमता भएका ३५ वटा आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी भएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार तीमध्ये २७ वटा आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र यही वर्ष सकिँदै छ ।

विभागबाट २५ देखि सय मेगावाटसम्म क्षमता भएका ५४ वटा आयोजनाका लागि सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी गरिएको छ । यिनको कुल जडित क्षमता २ हजार ७ सय ५० मेगावाट रहेको अनुमान छ । यीमध्ये २७ वटा आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्रको म्याद यही वर्ष सकिँदै छ ।

यस्तै १ देखि २५ मेगावाटसम्मका १ सय ९१ वटा आयोजनाका लागि सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी गरिएको विभागले जनाएको छ । तीमध्ये १ सय ५५ वटाको अनुमति पत्रको म्याद यही वर्ष सकिँदै छ । २०७६ भित्र सर्वेक्षण अनुमति पत्रको म्याद सकिने आयोजनाको संख्या २ सय ९ वटा छ ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार यी आयोजनाहरूले सर्वेक्षण अनुमति पत्रको म्याद सकिनुअघि नै उत्पादन अनुमति नलिए यी आयोजनाको अनुमति पत्र पनि प्रतिस्पर्धाबाट जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘सरकारी निकायले चाहिँ एउटा आयोजना अध्ययन र निर्माण गर्न वर्षौं लगाउने । हामीले निर्माण गरेर ३० वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भए पनि केही सुविधा नपाउने ?,’ स्वतनत्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले भने ।
निजी प्रवर्द्धकले लगानी गरेर अध्ययन गरिरहेको आयोजना सरकारले राष्ट्रियकरण गर्न खोजेको उनको आरोप छ । ‘हामीले बैंकबाट ऋण लिएर बनाएको आयोजना सरकारलाई ३० वर्षपछि हस्तान्तरण गर्छौ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले कानुन बनाउने बेलामा हामीलाई जानकारीसमेत दिन्न ।’

ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा इपानले हालसम्म औपचारिक रूपमा नपाएको र सल्लाह नभएको उनले बताए । ‘मैले सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पाएँ,’ उनले भने, ‘यसमा भएको प्रावधान सुन्दा आपत्तिजनक छ ।’

प्रस्तावित विधेयकमा सरकारको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको संस्था वा विदेशी दातृ निकाय वा सरकारसँगको साझेदारीमा निर्माण हुने आयोजनाको अनुमति पत्र बिनाप्रतिस्पर्धा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा यसअघि सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त प्रवर्द्धकले पनि उक्त अवधिभित्रै उत्पादन अनुमति पत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने र उत्पादन अनुमति नलिए ती आयोजना पनि प्रतिस्पर्धाबाटै दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्युत् ऐन २०४९ लाई विस्थापित गर्ने गरी ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक मन्त्रिपरिषद् लगेर पारित गराउनै बाँकी छ । विधेयकले पहिलोपटक नेपालबाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिने विषयमा पनि उल्लेख गरेको छ ।

विधेयकमा ३ मेगावाटसम्मको आयोजनाको अनुमति पत्र स्थानीय तहबाट, २० मेगावाटसम्मको आयोजनाको अनुमति प्रदेश सरकारले जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×