बिमाले बिगार्‍यो सम्बन्ध

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चुलिँदै
कमिसनको लोभले घरखेत बेच्दै एजेन्ट
घनश्याम खड्का

म्याग्दी — परिवारमा कसैको दुर्घटना वा अन्य कारणले मृत्यु भएमा आश्रित सदस्यलाई आर्थिक राहत सुरक्षित गर्न बिमा गरिन्छ । तर, बिमा कम्पनीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले अभिकर्ता मात्र होइन, सयौं बिमितले पहिलो किस्ता प्रिमियमपछि निरन्तर हुन सकेका छैनन् ।

‘बिमाको महत्त्व, प्रिमियम बुझाउने र बिमा भुक्तानी प्रक्रिया नबुझाई बढी कमिसनको लोभमा आफन्त, इष्टमित्र वा पैसावाला खोज्दै बिमा गराउने अस्वस्थ होडबाजी छ,’ एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स म्याग्दीका प्रमुख हरि पौडेलले भने, ‘ढंग नपुर्‍याउँदा बिमा एजेन्टले आर्थिक क्षति मात्र व्यहोरेका छैनन्, सामाजिक सम्बन्धसमेत बिग्रेको छ । बलपूर्वक र आफन्तले भनिहाल्यो भनेर बिमा गराउनेमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशतले दोस्रो प्रिमियम बुझाउँदैनन् ।’

सानो र थोरै जनसंख्या रहेको बेनीमा बिमा कम्पनीको ओइरो लागेको छ । १८ मध्ये १४ जीवन बिमा कम्पनीले बेनीमा शाखा खोलेर कारोबार गरिरहेका छन् । कम्पनीको ओइरोसँगै एजेन्टबीच पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । कम्पनीले धेरै जनासँग पहुँच भएका राजनीतिक दलका अगुवा, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी, सामाजिक अगुवा, महिला नेतृ र युवा विद्यार्थी संघ–संगठनका नेतालाई एजेन्ट बनाउँछन् ।

बेनी नगरपालिकाकी उपप्रमुख सञ्जु बरुवाल गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सकी अभिकर्ता हुन् । बरुवाल मात्र होइन, नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य, नेका जिल्ला सदस्य, चेम्बर अफ कमर्सका जिल्ला अध्यक्ष तथा रेडियो म्याग्दीका स्टेसन म्यानेजर भरत रखाल सूर्या लाइफ इन्सोरेन्सका, अनेरास्ववियुका नेता तथा म्याग्दी क्याम्पस स्ववियु उपसभापति ईश्वर सुवेदी प्राइम लाइफमा आबद्ध छन् ।

यसैगरी गैरसरकारी संस्था महासंघ जिल्ला अध्यक्ष हरि पौडेल एसियन लाइफ, महिला अधिकारकर्मी तथा सामाजिक कार्यकर्ता जमुना आचार्य महालक्ष्मी इन्सोरेन्सका अभिकर्ता तथा जिल्ला प्रमुख हुन् ।

यी उदाहरण मात्र हुन्– शिक्षक, कर्मचारी र अन्य दर्जनौं व्यक्तिले सामाजिक जिम्मेवारीको लाभ यस्ता इन्स्योरेन्स कम्पनीमा चिनजान र आफन्तलाई बिमित गरी उठाएका छन् । जति धेरैलाई र जतिसक्दो धेरै बिमांक रकमको जीवन बिमा गरायो त्यति नै बढी कमिसन आउने भएकाले नेता, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी र सामाजिक कार्यकर्ता एजेन्ट हुन लालायित भएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा बिमा कम्पनीले बेनीका ५ हजार जनाबाट सुरु प्रिमियम (एफपीआई) मात्र करोड ६० लाख ७८ हजार बढी रुपैयाँ लगेका छन् । बेनीमा आव ०७५/७६ मा मात्र ८ नयाँ जीवन बिमा कम्पनी थपिएका हुन् । चालु वर्षको पहिलो महिनामा भित्रिएको एलआईसी जीवन बिमा शाखाले पनि साउनमा मात्र ३० जनाबाट ७ लाख सुरु प्रिमियम संकलन गरेको जनाएको छ ।

दोस्रोपछिको सबै प्रिमियम (किस्ता) बुझाएकाको अभिलेख केन्द्रमा मात्र रहने भएकाले जिल्लाबाट वार्षिक कति बिमित छन् र कति प्रिमियम उठ्छ अभिलेख नपाइने कम्पनीले जनाए ।

गत आवमा बेनीबाट सबैभन्दा बढी महालक्ष्मी जीवन बिमाले २५ करोड सुरु प्रिमियम उठाएको दाबी गरेको छ । युनियनले करिब २ करोड ७४ लाख, नेसनलले १ करोड ५० लाख, एसियनले १ करोड ६५ लाख, आईएमई लाइफले १ करोड ७५ लाख, नेपाल लाइफले १ करोड ७७ लाख संकलन गरेका छन् ।

तीनवटाबाहेक प्राय सबैले एक करोड बढी रकम उठाएका छन् । ‘परिवारको आर्थिक मुली सदस्य दुर्घटनामा पर्दा आ िश्रत सदस्यलाई लाभ पुग्ने भएपछि दुर्गमका किसानले पनि बिमाको महत्त्व बुझ्न थालेका छन् । रोजगारी तथा पेसा व्यवसायमा जोडिएका मात्र नभई घाँस दाउरा गर्नेको पनि जीवन बिमामा आर्कषण बढ्दो छ,’ नेपाल लाइफका प्रकाश रेग्मीले भने, ‘अझै बिमा अभियन्ता सबै घरदैलोमा पुगेर जीवन बिमा गरेर कसैलाई घाटा छैन बरु आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने कुरा बुझाउन सकेका छैनौं । बिमा गर्ने र भुक्तानी प्रक्रिया बुझाउन आवश्यक छ ।’

हरेकले बुझेर बिमा गर्न आवश्यक रहेको महालक्ष्मी कम्पनीकी प्रमुख जमुना आचार्यले बताइन् । ‘नबुझी र आफन्तको करकापमा होइन, कम्पनीको बोनस र सेवा सुविधाको आधारमा गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘बिमा गर्दा पोलिसी पढ्नुपर्छ । अभिकर्ता आउँछन् जान्छन् ।’

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सूचीकृत भएनन् रोजागदाता

घनश्याम खड्का

म्याग्दी — यही साउन पहिलो दिनबाट कार्यान्वयनमा आएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा म्याग्दीका रोजगारदाता सूचीकृत हुन हिच्किचाएका छन् ।



जिल्लामा रहेका २ दर्जन बढी निजी विद्यालय, ३ दर्जन बढी बचत तथा ऋण सहकारी, विभिन्न संघसंसथा, होटल तथा निर्माण क्षेत्र कोषमा आबद्ध नभएका हुन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालयका अनुसार शनिबारसम्म म्याग्दीका जुनादेवी पुन तिलिजा, धौलागिरि बचत तथा ऋण सहकारी र पश्चिम दरबाङ वचत तथा ऋण सहकारी गरी जम्मा ३ जना रोजगारदाता मात्रै आबद्ध भएका छन् । ‘म्याग्दीबाट ३ रोजगारदाता मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिनुभएको छ,’ कोषका आईटी कर्मचारी राहुल सिंहले भने, ‘निजी क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति अझै आश्वस्त भएको देखिँदैन ।’

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गत मंसिरदेखि रोजगारदातालाई सूचीकृत हुन भनेको थियो । कार्यक्रम साउन १ देखि लागू भए पनि धेरै रोजगारदाता सूचीकृत नभएपछि सरकारले सबै निजी क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्रका रोजगारदातालाई असोज मसान्तसम्म कोषमा सूचीकृत हुने मौका दिएको छ । निजी क्षेत्रका व्यवसाय एवं संघसंस्थाका कर्मचारीको आधार तलबको ११ प्रतिशत र २० प्रतिशत रोजगारदाताले योगदान दिनुपर्ने हुँदा निजी क्षेत्र कोषमा आबद्ध हुन अनिच्छुक भएका हुन् ।

‘कोषमा कसरी जोडिने भन्ने नै रोजगारदाता र योगदानकर्ता दुवै अन्योलमा छन्,’ न्यु वेस्टपोइन्ट आवासीय माविका सञ्चालक हरिकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘कोषले जिल्ला जिल्लामा कर्मचारी खटाई रोजगारदातालाई सचेतना गर्न भन्ने सुनेको भए पनि अझै आएका छैनन् ।’

निजी क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर/कर्मचारीको पेन्सन, सञ्चयकोष/नागरिक लगानी कोष, बिमासमेतका सुविधा थिएन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, बुद्ध अवस्था सुरक्षाको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् ।

निजी क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर/कर्मचारीको पेन्सन, सञ्चयकोष/ नागरिक लगानी कोष, बिमासमेतका सुविधा थिएन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, बुद्ध अवस्था सुरक्षाको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् ।

कोषमा सूचीकृत भएका रोजगारदाताले साउन महिनाको पारिश्रमिकबाट श्रमिकको बेसिक तलबमानको ३१ प्रतिशत रकम तोकिएको बैंकमा जम्मा गरेपछि कोषले थप सुविधा थप्ने बताइएको छ ।

कोषमा योगदान भएको मितिबाट दुर्घटना सुविधा र कोषमा योगदान गरेको तीन महिनापछि मातृत्व र औषधि उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था छ । पेन्सन पाउन भने १५ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्