वीरगन्ज भन्सारमा स्वचालित मूल्यांकन प्रणाली

शंकर आचार्य

पर्सा — वीरगन्ज–आईसीपी भन्सारमा सोमबारदेखि स्वचालित मूल्यांकन (भ्यालुएसन अटोमेसन) प्रणाली लागु भएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकृत मनीष महतोका अनुसार भ्यालुएसन अटोमेसन इन आशिकुडा नामक यो प्रणाली कृष्णनगर, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह आदि भन्सारमा लागू गरी परीक्षणपछि वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा पनि लागू गरिएको हो ।

भन्सार विभागबाट यहाँका कर्मचारी तथा भन्सार एजेन्टलाई समेत यो प्रणाली बारे तालिम दिन अधिकृत रमेश सुखमणि तथा अन्य प्राविधिकसहितको टोली आइपुगेको छ । टोलीले कर्मचारी र एजेन्ट दुवैलाई तालिमसमेत दिई यो प्रणाली लागू गर्न सहजीकरण गरिरहेको छ ।

भन्सारको रिस्क म्यानेजमेन्ट प्रणालीलाई बलियो बनाउनु यो प्रणालीको मुख्य उद्देश्य रहेको महतोले बताए । ‘यो प्रणाली लागू भएपछि अब आयात निर्यात हुने वस्तुको परीक्षण गरिन्छ त्यसपछि मूल्यांकन सेक्सनमा गइन्छ,’ उनले भने, ‘यसअघि स्थिति ठीक उल्टो थियो, यसले सेवाग्राहीलाई प्रमुख भन्सार अधिकृत र मातहतका अधिकृत कहाँ गरी दुई ठाउँमा जानु परेन, कम्प्युटरको सिस्टमबाटै सबै काम हुन्छ, यसले भन्सारलाई थप पेपरलेससमेत बनाउँछ ।’

यसअघि तेस्रो मुलुकबाट आएका मालवस्तुको हकमा मात्र यो प्रणाली लागू भएको थियो । हाल भारतबाट आउने वस्तु (लोकल) मा समेत यो प्रणाली लागू भएको छ । लोकलको हकमा सम्बन्धित अधिकृतले नै आवश्यक सेवा दिन सक्छन् । विगतमा म्यानुअल रहेको यो काम अब पूर्ण रूपले कम्प्युटरकृतसमेत हुन पुगेको छ ।

यसले सेवाग्राही र कर्मचारी दुवैको श्रम र समयसमेतको बचत गर्नेछ । मुलुककै सर्वाधिक ठूलो तथा सबैभन्दा बढी राजस्वसमेत संकलन गर्ने भन्सार कार्यालयमा यो प्रणाली लागू भएपछि त्यसको सकारात्मक तथा नकारात्मक असर केही दिनभित्र देखिनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेरोजगार बन्दै 'उद्यमी’

विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरुका कार्यक्रम ‘फेजआउट’ भएपछि सीपमूलक तालिम लिएका युवाहरु पलायन
प्रकाश बराल

बागलुङ — काठेखोला गाउँपालिका–३ धम्जाकी चिजा विकले १२ वर्षअघि ढाका बुनाइ तालिम लिएकी थिइन् । तीनमहिने तालिम लिएकी उनले केही समय ढाका बुनेर राम्रै कमाइ गरिन् । बजारमा ढाकाका नयाँ नयाँ ‘डिजाइन’ आएपछि उनको सीप ओझेल पर्‍यो । सादा कपडा बुन्न जानेकी उनले बुट्टा भन, रङ लगाउन र नयाँ डिजाइनको बनाउन सकिनन् ।

बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका–२ मा ढाका बुन्दै उद्यमी महिला ।तस्बिर : प्रकाश/कान्तिपुर

गाउँ आएको गैरसरकारी संस्थाले दिएको तालिमबाट उनले सामान्य सीप सिकेकी थिइन् । कार्यक्रम ‘फेजआउट’ भएपछि उनको सीप पनि मर्दै गयो । अहिले मेसिनमा खिया लागेको छ । उनी रोजगारीको खोजीमा छन् । ‘बजारमा आउने आकर्षक कपडा बुन्ने छुट्टै तालिम र नयाँ प्रविधिको मेसिन नभएसम्म काम गरेर फाइदा छैन,’ विकले भनिन्, ‘प्रतिस्पर्धाका लागि नयाँ डिजाइन र प्रविधि चाहिन्छ, बरु अरू जागिर पाए खान खोज्दै छु ।’

विकले आम्दानीको विकल्प भेट्न सकेकी छैनन् । सामान्य खेतीपाती गरेर बसेकी उनले कमाइ अभावमा आर्थिक समस्या भोगेको गुनासो गरिन् । यो समस्या पाँच वर्षअघि तालिम लिएकी अनिता विकले पनि भोगेकी छन् । छोटो समयको तालिम दिएर उद्यमी बनाएको देखाउने संघसंस्थाले पूर्ण सीप, पुँजी र मेसिन नदिएको उनले गुनासो गरिन् । कमाइ गरेर घर चलाउन खोजेकी उनले आम्दानी नभएपछि श्रीमान्लाई विदेश पठाएको बताइन् । यहाँ लघुउद्यम विकास कार्यक्रमको सहयोगमा स्थानीय संस्थामार्फत युवालाई तालिम दिइएको थियो ।

पछि गरिवी निवारणका लागि लघुउद्यम कार्यक्रम (मेडपा) सञ्चालन भयो । यी कार्यक्रम तीन वर्षयता सञ्चालनमा छैनन् । जनप्रतिनिधिले पनि ती संस्थाले गरेका काममा लगानी नगर्दा उद्यमी बेरोजगार बनेका छन् । स्थानीय बजेट भौतिक पूर्वाधारमा खर्च भएको छ । तालिम, उत्पादन र बजारीकरणका लागि कुनै लगानी नहुँदा ओझेलमा परेको उद्यमी सुकमाया विकले बताइन् । ‘बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने कपडा बुन्ने तालिम पाएका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘सुरुसुरुमा केही होला जस्तो लागेको थियो, अहिले उत्पादन गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।’

परम्परागत मेसिनले गाउँघरमा प्रयोग गर्ने पच्छ्यौरा मात्र बनाउन सकेको उनले बताइन् । मेसिन बिग्रेपछि बनाउने प्राविधिक नभएको, मर्मत कोष नभएको र सामूहिक उत्पादनस्थलको अभाव छ । चार वर्षअघि यहाँ लाखौं खर्चेर बनाइएको साझा सुविधा केन्द्र अहिले जीर्ण भएको छ । कोही जाँदैनन् । यहाँ राखिएका छवटा काठका मेसिन उद्यमीले घरघरमा लगेका छन् । घरघरमा पनि बुन्ने काम नभएको विकले बताइन् ।

लोकबहादुर श्रीषले चार वर्ष च्याउखेती गरे पनि अहिले छाडेका छन् । ‘बजारको सोयाबिन खाने चलन भित्रिएपछि महँगो च्याउ खाने कोही छैनन्,’ उनले भने, ‘गाउँले धमाधम सदरमुकाम र सहरी क्षेत्रमा सरेका छन्, गाउँमा बिक्री छैन ।’ गाउँमा ब्रोइलर कुखुरा भित्रिएपछि स्थानीय जातको कुखुराको बजार खस्केको छ । ‘दस–पन्ध्रवटा कुखुरा पालेर जीवन चल्दैन, धेरै पाल्नका लागि बजारको समस्या छ,’ श्रीषले भने, ‘तालिम दिएका संस्था अहिले छैनन्, बजार खोजिदिन्छौं भन्नेहरू कता गए थाहा भएन ।’

एनजीओले तालिम दिँदा, बैठक बस्दा पनि भत्ता दिने गरेकाले केही युवाले तालिम लिएका थिए । केहीले काम गर्ने जोस देखाएका थिए । थप उत्साह र लगानीका अवसर नभएपछि सबैले काम छाडेको उनीहरू बताउँछन् । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमार्फत यहाँ मेडपा कार्यक्रम लागू भएको थियो । वडा ३ मा मात्र ८० उद्यमी बनाइएको थियो । पहिलो चरणको तालिम र सामान्य पुँजी दिएपछि थालिएका सबै काम अहिले अलपत्र छन् ।

धम्जाका १२ युवा च्याउ लगाउन छाडेर विदेश हानिएका छन् । वनजन्य गैरकाष्ठ, जडीबुटी, पशुपालन, कृषि र फर्निचरलगायतका घरेलु उद्योगको विकास गर्ने भनिएका सबै कार्यक्रम अहिले अलपत्र परेका हुन् । जिल्लाभर सञ्चालित यस्ता कार्यक्रम अलपत्र पर्दा आठ सयभन्दा बढी उद्यमी बेरोजगारजस्तै भएका छन् ।

ती संस्थाले तालिम दिएर उद्यमीका रूपमा सूचीकृत गरेका अधिकांशलाई अहिले मेडपामार्फत अल्लो धागो, ढाका, सिस्नो पाउडर, हर्बल साबुन, बुटिक, मौरीपालन, तरकारीखेती तथा भाँग्रो बनाउने लगायत घरेलु उद्योग गर्न अनुदान दिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ ।

‘दुई वर्षदेखि सुस्ताएको कार्यक्रम चालु वर्ष आउँदै छ,’ उद्योग अधिकृत गोमा रिजालले भनिन्, ‘पुराना उद्यमीलाई स्तरोन्नति र नयाँको खोजी गर्नेछौं ।’ बजारीकरणका लागि साथ दिएर पलायन बन्नबाट जोगाउने उनले बताइन् । घरेलु विकास समिति खारेज भएर कार्यालय बनेपछि नीति र कार्यक्रमको परिचयसमेत नभएकाले उद्यमी समस्यामा परेको उनले बताइन् ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्