बेरोजगार बन्दै 'उद्यमी’

विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरुका कार्यक्रम ‘फेजआउट’ भएपछि सीपमूलक तालिम लिएका युवाहरु पलायन
प्रकाश बराल

बागलुङ — काठेखोला गाउँपालिका–३ धम्जाकी चिजा विकले १२ वर्षअघि ढाका बुनाइ तालिम लिएकी थिइन् । तीनमहिने तालिम लिएकी उनले केही समय ढाका बुनेर राम्रै कमाइ गरिन् । बजारमा ढाकाका नयाँ नयाँ ‘डिजाइन’ आएपछि उनको सीप ओझेल पर्‍यो । सादा कपडा बुन्न जानेकी उनले बुट्टा भन, रङ लगाउन र नयाँ डिजाइनको बनाउन सकिनन् ।

गाउँ आएको गैरसरकारी संस्थाले दिएको तालिमबाट उनले सामान्य सीप सिकेकी थिइन् । कार्यक्रम ‘फेजआउट’ भएपछि उनको सीप पनि मर्दै गयो । अहिले मेसिनमा खिया लागेको छ । उनी रोजगारीको खोजीमा छन् । ‘बजारमा आउने आकर्षक कपडा बुन्ने छुट्टै तालिम र नयाँ प्रविधिको मेसिन नभएसम्म काम गरेर फाइदा छैन,’ विकले भनिन्, ‘प्रतिस्पर्धाका लागि नयाँ डिजाइन र प्रविधि चाहिन्छ, बरु अरू जागिर पाए खान खोज्दै छु ।’


विकले आम्दानीको विकल्प भेट्न सकेकी छैनन् । सामान्य खेतीपाती गरेर बसेकी उनले कमाइ अभावमा आर्थिक समस्या भोगेको गुनासो गरिन् । यो समस्या पाँच वर्षअघि तालिम लिएकी अनिता विकले पनि भोगेकी छन् । छोटो समयको तालिम दिएर उद्यमी बनाएको देखाउने संघसंस्थाले पूर्ण सीप, पुँजी र मेसिन नदिएको उनले गुनासो गरिन् । कमाइ गरेर घर चलाउन खोजेकी उनले आम्दानी नभएपछि श्रीमान्लाई विदेश पठाएको बताइन् । यहाँ लघुउद्यम विकास कार्यक्रमको सहयोगमा स्थानीय संस्थामार्फत युवालाई तालिम दिइएको थियो ।


पछि गरिवी निवारणका लागि लघुउद्यम कार्यक्रम (मेडपा) सञ्चालन भयो । यी कार्यक्रम तीन वर्षयता सञ्चालनमा छैनन् । जनप्रतिनिधिले पनि ती संस्थाले गरेका काममा लगानी नगर्दा उद्यमी बेरोजगार बनेका छन् । स्थानीय बजेट भौतिक पूर्वाधारमा खर्च भएको छ । तालिम, उत्पादन र बजारीकरणका लागि कुनै लगानी नहुँदा ओझेलमा परेको उद्यमी सुकमाया विकले बताइन् । ‘बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने कपडा बुन्ने तालिम पाएका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘सुरुसुरुमा केही होला जस्तो लागेको थियो, अहिले उत्पादन गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।’


परम्परागत मेसिनले गाउँघरमा प्रयोग गर्ने पच्छ्यौरा मात्र बनाउन सकेको उनले बताइन् । मेसिन बिग्रेपछि बनाउने प्राविधिक नभएको, मर्मत कोष नभएको र सामूहिक उत्पादनस्थलको अभाव छ । चार वर्षअघि यहाँ लाखौं खर्चेर बनाइएको साझा सुविधा केन्द्र अहिले जीर्ण भएको छ । कोही जाँदैनन् । यहाँ राखिएका छवटा काठका मेसिन उद्यमीले घरघरमा लगेका छन् । घरघरमा पनि बुन्ने काम नभएको विकले बताइन् ।


लोकबहादुर श्रीषले चार वर्ष च्याउखेती गरे पनि अहिले छाडेका छन् । ‘बजारको सोयाबिन खाने चलन भित्रिएपछि महँगो च्याउ खाने कोही छैनन्,’ उनले भने, ‘गाउँले धमाधम सदरमुकाम र सहरी क्षेत्रमा सरेका छन्, गाउँमा बिक्री छैन ।’ गाउँमा ब्रोइलर कुखुरा भित्रिएपछि स्थानीय जातको कुखुराको बजार खस्केको छ । ‘दस–पन्ध्रवटा कुखुरा पालेर जीवन चल्दैन, धेरै पाल्नका लागि बजारको समस्या छ,’ श्रीषले भने, ‘तालिम दिएका संस्था अहिले छैनन्, बजार खोजिदिन्छौं भन्नेहरू कता गए थाहा भएन ।’


एनजीओले तालिम दिँदा, बैठक बस्दा पनि भत्ता दिने गरेकाले केही युवाले तालिम लिएका थिए । केहीले काम गर्ने जोस देखाएका थिए । थप उत्साह र लगानीका अवसर नभएपछि सबैले काम छाडेको उनीहरू बताउँछन् । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमार्फत यहाँ मेडपा कार्यक्रम लागू भएको थियो । वडा ३ मा मात्र ८० उद्यमी बनाइएको थियो । पहिलो चरणको तालिम र सामान्य पुँजी दिएपछि थालिएका सबै काम अहिले अलपत्र छन् ।


धम्जाका १२ युवा च्याउ लगाउन छाडेर विदेश हानिएका छन् । वनजन्य गैरकाष्ठ, जडीबुटी, पशुपालन, कृषि र फर्निचरलगायतका घरेलु उद्योगको विकास गर्ने भनिएका सबै कार्यक्रम अहिले अलपत्र परेका हुन् । जिल्लाभर सञ्चालित यस्ता कार्यक्रम अलपत्र पर्दा आठ सयभन्दा बढी उद्यमी बेरोजगारजस्तै भएका छन् ।


ती संस्थाले तालिम दिएर उद्यमीका रूपमा सूचीकृत गरेका अधिकांशलाई अहिले मेडपामार्फत अल्लो धागो, ढाका, सिस्नो पाउडर, हर्बल साबुन, बुटिक, मौरीपालन, तरकारीखेती तथा भाँग्रो बनाउने लगायत घरेलु उद्योग गर्न अनुदान दिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ ।


‘दुई वर्षदेखि सुस्ताएको कार्यक्रम चालु वर्ष आउँदै छ,’ उद्योग अधिकृत गोमा रिजालले भनिन्, ‘पुराना उद्यमीलाई स्तरोन्नति र नयाँको खोजी गर्नेछौं ।’ बजारीकरणका लागि साथ दिएर पलायन बन्नबाट जोगाउने उनले बताइन् । घरेलु विकास समिति खारेज भएर कार्यालय बनेपछि नीति र कार्यक्रमको परिचयसमेत नभएकाले उद्यमी समस्यामा परेको उनले बताइन् । प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ ०८:१९

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सुदूरपश्चिम सरकारको ४० प्रतिशत खर्च असारमा 

मोहन बुढाऐर

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को अन्तिम महिना असारमा मात्र सय योजनाको सम्झौता र ४ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ । 

विकासतर्फको ४० प्रतिशत एकै महिनामा खर्च गर्न भ्याएको प्रदेश सरकारको ४० प्रतिशत रकम फ्रिज गएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भएका योजनाको सम्झौता र भुक्तानीलाई बजेट सक्ने उद्देश्य रहेको आर्थिक विश्लेषकहरूको भनाई छ ।

आर्थिक निमावलीमा पुँजीगततर्फको खर्चको चेक भुक्तानी असार २५ गतेसम्म गर्न पाइन्छ । तर प्रदेश सरकारले १८ गतेसम्म योजनाको सम्झौता गर्दै अन्तिम दिन ३१ गते चेक काटेको देखिएको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयकाअनुसार असार २० गतेपछि मात्रै करिब एक अर्बको चेक भुक्तानी भएको थियो ।

प्रदेश कोष नियन्त्रक मदनराज पाण्डेयले सम्झौता भई बिलभरपाईको चेक आएमा अन्तिम समयसम्म भुक्तानी गर्ने प्रावधान रहेको बताए । उनले भने, ‘त्यही प्रावधानमा टेकेर अन्तिम दिनसम्म प्रदेश सरकारको चेक भुक्तानी भएको हो ।’

‘योजनाको सूचना निकाल्नेदेखि सम्झौता गर्ने बेलासम्मको अवधि एक महिना अपुग हुन्छ,’ अर्थ प्रशासनका जानकार लोकराज ओझाले भने, ‘असारमा भएका सम्झौता र भुक्तानी केवल बजेट सक्नका लागि हो ।’ यसरी सम्पन्न भएका योजनामा आर्थिक अनमियतता स्वाभाविक रूपमा हुने उनको दाबी छ । ओझाले १० /१५ दिन बाँकी राखेर भएका सम्झौताको प्रक्रिया नै नपुग्ने बताए । उनकाअनुसार टेन्डर आह्वान र सूचना प्रकाशित गरिनुपर्ने योजनाका लागि २ महिना अर्थात जेठमा गरिएका योजनाको कार्यअवधि पनि छोटो हुन्छ ।

प्रदेश सरकारले संघ सरकारसमेतका ४ हजार बढी योजना कार्यान्वयनमा गएको संख्याको ६० प्रतिशत योजनाको सम्झौता जेठमा मात्रै गरेको थियो । दोस्रो चौमासिकभित्र कुनै योजनाको सम्झौतासम्म भएको छैन । चाँडो सम्झौता भनेका केहि योजना चैतमा भएका छन् । बैशाखमा बढिमा २० प्रतिशत भएका छन् ।

सबैभन्दा धेरै योजना संख्या र बजेट भएको भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयले असारमा ७८ योजना सम्झौता र भुक्तानी गरेको थियो । उक्त मन्त्रालयको कुल ८ अर्ब ८८ करोड बढी बजेटमा करिव ३ अर्ब फ्रिज गएको थियो । असार महिनामा ३ अर्ब ३६ करोड बढी बजेट खर्चेको भौतिक मन्त्रालयले ११ महिनामा २ अर्ब ६० करोड बढी रकम खर्चन सकेको प्रदेश कोष तथा लेखाबाट देखिन्छ ।

मन्त्रालयका निजी सचिवालयका शाखा अधिकृत वीरबहादुर धामीले संघ सरकारको सशर्त अनुदान अन्तर्गतका योजनाहरू असारमा सम्झौता भएका हुन् । प्रदेश सरकारको आफनो योजनाको सम्झौता असारमा नभएको उनले बताए । उनले संघ सरकारले अख्तियारी ढिलो दिएकोले असारमा सम्झौता र भुक्तानी भएको बताए ।

वैशाखसम्म योजना कार्यान्वयन गर्ने इकाईसमेत स्थापना भई नसकेको अवस्थामा दोस्रो चौमासिक भन्दाअघि योजनालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×