विदेशी लगानी साढे २५ प्रतिशतले घट्यो

गत आर्थिक वर्षको बाह्रै महिना विदेशी लगानी घट्यो । विदेशी लगानी बढाउन सरकारले थुप्रै नीतिगत र व्यावहारिक सुधार भएको दाबी गरिरहेको वर्षका सबै महिनामा विदेशी लगानी घटेको हो । त्यसो त गत वर्ष सरकारले लगानी सम्मेलन पनि गरेको छ ।

सम्मेलनमा विभिन्न राष्ट्रका चार दर्जनभन्दा बढी लगानीकर्ताको सहभागिता थियो । सम्मेलन मार्फत करिब ३० खर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्र्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारले राखेको छ । यथार्थमा मुलुक भित्रिएको कुल विदेशी लगानी भने निरन्तर घट्दो छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा कुल १७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको थियो ।

सरकारले नीतिगत सुधार गरेको जनाए पनि लगानीकर्ता विश्वस्त हुने आधार विकास भइनसकेकाले विदेशी लगानी बढ्न नसकेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । ‘विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको लगानी वातावरणलाई पत्यार गरेनन्,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘एकद्वारा प्रणालीका लागि कार्यालय खोलिए पनि पर्याप्त कम्प्युटर पनि राख्न सकिएको छैन । अरू सुविधा अपेक्षा कसरी गर्ने ?’

पछिल्ला तीन वर्षमा बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता समस्या, त्यसले सिर्जना गरेको उच्च ब्याजदर पनि विदेशी लगानी घट्नुको कारण रहेको जनाउँदै उनले थपे, ‘गैरजिम्मेवार प्रशासनतन्त्र र पैसा खान खोज्ने प्रवृत्तिले विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको लगानी वातावरणमा विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।’

नेपालमा विदेशी लगानी घट्दै जानुमा नेपाली उद्योगी व्यवसायी (लगानीकर्ता) पनि जिम्मेवार रहेको आचार्यको तर्क छ । ‘विदेशी लगानी आउँदा आफ्नो भाग खोसिदिन्छ कि भन्ने प्रवृत्ति घरेलु लगानीकर्तामा देखिन्छ,’ उनले भने, ‘आउन लागेको विदेशी लगानी रोक्न नेपाली लगानीकर्ताबाट भएका प्रयासले त्यो पुष्टि हुन्छ ।’ विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले हेजिङ नियमावली बनाए पनि अझै कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै सरकारको कमजोरी भएको उनले आरोप लगाए ।

गत वर्षभरि विदेशी लगानी घटे पनि यो वर्ष वृद्धिको सम्भावना रहेको दाबी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ठूलो परिमाणमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि राज्य स्तरबाटै विभिन्न सुधारका प्रयास भएकाले आउँदा दिनमा लगानी बढ्ने राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्टले बताए । ‘नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुविधाहरू भएका छन्,’ उनले भने, ‘यसकारण आउँदा वर्ष विदेशी लगानी बढ्नुपर्छ ।’

मुलुकको बृहत् आर्थिक परिसूचकमा उच्च दरको सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने प्रमुख कारकका रूपमा एफडीआई उपयुक्त विकल्पका रूपमा देखिएको छ । यसकारण मुलुकमा आशातीत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नका लागि लगानीसम्बन्धी नीतिमा सरलीकरण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । यसो हुन सके निकट भविष्यमा विदेशबाट ठूलो लगानी भित्रिने सम्भावना रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विदेशी लगानी वृद्धिदर करिब ३० प्रतिशत रहे पनि गत वर्ष सुरुदेखि नै लगानी उच्च दरले घट्यो । जसमध्ये अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०७५ असारमा कुल विदेशी लगानी साढे ९३ प्रतिशतले घट्यो । त्यसपछिका महिनामा यस्तो वृद्धिदर निरन्तर रूपमा घटिरह्यो ।

गत चैतसम्म आइपुग्दा विदेशी लगानीको वृद्धिदर करिब ५१ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । त्यसपछिका महिनामा विदेशी लगानीको वृद्धिदर घटे पनि सुधार भएन । यसकारण गत वर्षको बाह्रै महिना विदेशी लगानी वृद्धिदर ऋणात्मक रह्यो । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना (असार) मा यस्तो वृद्धिदर साढे २५ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

तीन वर्षमा ३७ अर्ब विदेशी लगानी

गएको तीन वर्षमा करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ मात्र भित्र्याएको छ । उक्त अवधिमा आएको विदेशी लगानी अपेक्षाभन्दा निकै कम हो । राजनीतिक अस्थिरता समाप्तिसँगै ठूलो परिमाणमा विदेशी लगानी आउने अपेक्षा रहे पनि लगानीमैत्री वातावरण र घूसखोरी सोचका कारण धेरै लगानी आउन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

विगत तीन वर्षमध्ये गत वर्ष सबैभन्दा बढी १७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी आयो । त्यसअघिका दुई वर्ष क्रमशः १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र ५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी आएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । राजनीतिक अस्थिरता सकिए पनि केन्द्रीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मको व्यवहार र सोच नसुध्रिएकाले विदेशी लगानीकर्ता आउन नचाहेको अर्थविदहरूको आरोप छ ।

खासगरी जलविद्युत्, पर्यटन, प्राविधिक शिक्षा, स्वास्थ्यमा विदेशी लगानीको ठूलो सम्भावना छ । ती क्षेत्रमा लगानी

बढाउनका लागि एकद्वार लगानी नीति र लगानी परिचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थामा सरलीकरण गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ३९ वटा राष्ट्रबाट २ सय ५२ वटा कम्पनीमा एफडीआई भित्रिँदै आएको छ । यी कम्पनीमा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।

नेपाल भित्रिएको कुल एफडीआईमध्ये सबैभन्दा बढी वेस्टइन्डिज’ बाट आएको देखिन्छ । ट्याक्स हेवन मानिने सो राष्ट्रबाट अघिल्लो वर्ष कुल लगानीको करिब साढे ४६ प्रतिशत एफडीआई भित्रिएको छ । यो सबै सेवा क्षेत्रमा आएको हो ।

कर तिर्नु नपर्ने र आम्दानीको स्रोत नखोजिने भएकाले सो राष्ट्रबाट भित्रिने एफडीआई धेरै रहेको जानकारहरू बताउँछन् । यो राष्ट्रबाट आएको सबै विदेशी लगानी सेवा क्षेत्रमा मात्र आउनुले पनि केही हदसम्म उक्त कुरा पुष्टि हुने उनीहरूको दाबी छ ।