प्रदेश सरकारको बेरुजु २ करोड २३ लाख

समिति सभापति शिवनारायण गनगाईले प्रदेश सरकारको सुरुवाती खर्चमै कुल बजेटको ३ दशमलव ४० प्रतिशत पेस्की बेरुजु देखिनु सुखद संकेत नभएको बताए । प्रदेश सरकारले १ अर्ब २ करोड ५ लाखको पूरक बजेट ल्याएकामा ६५ करोड ६८ लाख ९५ हजार खर्च गरेको थियो ।

सबभन्दा बढी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कुल बेरुजुको ४१ दशमलव २७ प्रतिशत देखिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १० र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको गनगाईले बताए ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव बद्रीराज ढुंगानाले स्थानीय तहहरूमा पठाइएको बजेटको बिल भर्पाईलगायतका कागजात नपठाइदिएकाले बेरुजु देखिएको प्रस्टीकरण दिए । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर विष्टले प्रदेश विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाका लागि निकासा दिइएको बजेट बेरुजु देखिएको र प्रयोगशाला स्थापना भइसकेकाले यसपालि बेरुजु फर्छ्यौट हुने बताए ।

छलफलमा समितिका सदस्यहरूले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई तत्काल बेरुजु फर्छ्यौट गर्न र चालु आर्थिक वर्षदेखि बेरुजु नदेखिने गरी बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिएका थिए । समितिका सदस्य तुलसी न्यौपानेले ऐन कानुनमा भएको व्यवस्था विपरीत खर्च नगर्न र बेरुजु फर्छ्यौट गरेर सार्वजनिक स्रेस्ता दुरुस्त र नियमित राख्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिए । उनले बेरुजु नहुने गरी बजेट खर्चको प्रतिशतसमेत बढाउन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।

प्रदेश प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले बजेट निर्माणदेखि नै बेरुजु नहुने गरी काम थाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘योजना छनोट गर्दा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन आएको र तत्काल काम सञ्चालन गर्न कुनै झन्झट नहुने योजना छनोट हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि प्रदेश सरकारले आन्तरिक लेखा परीक्षण र अनुगमन निरीक्षण प्रभावकारी बनाउनेलगायत कार्य थालेको छ ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उपसचिव उपेन्द्रकेशरी खनालले प्रदेशमा महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रतिनिधि उपस्थित भएर छलफल गर्ने कानुनी अधिकार नभएको बताए । कानुनहरू संशोधन हुँदै गएपछि यो सहजता कायम हुने उनको भनाइ थियो ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक विन्दु विष्टले प्रदेश १ को कुल पेस्की बेरुजुमध्ये १ लाख १२ हजार असुल गर्नुपर्ने, २ करोड २० लाख ६६ हजार नियमित गर्नुपर्ने, १ लाख १६ हजार पेस्की फर्छ्यौट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् ।