प्यान सहज प्रणाली : अर्थमन्त्री

नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) एक रोजगार गर्नेलाई अनिवार्य हुने बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले शुक्रबार गरेको नेपालको अर्थतन्त्रका विद्यमान अवसर तथा चुनौती विषयक कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले नागरिकता अनिवार्य भएजस्तै रोजगार गर्ने व्यक्तिको लागि यो अनिवार्य रहेको बताए ।

प्यान सहज प्रणाली : अर्थमन्त्री

व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) सहज प्रणाली भएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् । ‘जसरी एक नागरिकका लागि नागरिकता अनिवार्य हो, त्यस्तै एक रोजगार गर्ने व्यक्तिका लागि यो अनिवार्य छ,’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्रका विद्यमान अवसर तथा चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा उनले भने ।


प्यानमा दर्ता नभएकालाई १ हजार रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्न नपाइने मन्त्री खतिवडाले बताए । ‘उहिले हाम्रो बाजेहरूको समयमा नागरिकता नभए पनि काम चलेको थियो, अहिले रोजगार गर्नका लागि नागरिकता अनिवार्य छ, त्यस्तै प्यान नम्बर पनि अनिवार्य हो,’ उनले भने ।


मन्त्री खतिवडाले अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणमा केही ढिलाइ भए पनि समयसँगै त्यसमा सम्पूर्ण नागरिकता नम्बरदेखि प्यान नम्बरसमेत समावेश हुने जानकारी दिए । ‘आफ्नो कामदारलाई तपाईले ३० हजार रुपैयाँ दिन सक्नुहुन्छ,’ मन्त्री खतिवडाले प्रश्न गरे, ‘त्यो ज्याला दिन तयार हुने तर प्यानमा आउन समस्या किन ?’


पुर्ख्यौली सम्पत्ति हस्तान्तणमा उच्च कर व्यवस्था उचित नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका थिए । आफ्ना सन्तानलाई नै आफ्नो सम्पत्ति दिइने भएकाले यसले व्यवसायलाई दिगो नबनाउने तर्क व्यवसायीहरूको थियो । यस विषयमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘पुर्ख्यौली सम्पत्ति हस्तान्तरण कर स्थानीय तहमा उठेको विषय हो तर कार्यान्वयन भएको छैन । जहाँ पनि सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा कर तिर्नुपर्छ । यो राजस्व बोर्डअन्तर्गतको छलफलको विषय हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट आएको विषय हो । यो ल्याउने तयारीमा छौं ।’


नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ९५ प्रतिशत योगदान निजी व्यवसायीको रहेको र आउँदो भ्रमण वर्ष २०२० लाई सबै मिलेर सफल बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘सरकार तयारीका जुटेको छ र निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न अनुरोध गछु,’ मन्त्री खतिवडाले भने ।


वैदेशिक रोजगारीमा समस्याहरू भएको तर विगतमा भन्दा त्यसलाई कम गर्दै लाने र देशमा रोजगारीको तत्कालीन अवस्था नभएकाले यो विकल्प भएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या क्रमश: घटाउँदै लानेछौं,’ उनले भने, ‘रोजगारमा जाँदा सीप सिकेर र सुरक्षित किसिमले जाने भन्ने छ । पछिल्लो समय यसमा समस्या थियो त्यो हटदै गएको छ ।’


प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ १७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?