राजस्व छली गर्नेलाई सरकारले छाड्दैनः अर्थमन्त्री खतिवडा

रासस

काठमाडौँ — सरकारले राजस्व छली गर्ने जो सुकै भए पनि कारबाहीको भागिदार हुने स्पष्ट पारेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्रका विद्यमान अवसर तथा चुनौती’ विषयको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जुनसकै वहाना बनाएर राजस्व छली गरेको भए पनि सरकारले कारबाही गरेरै छाड्ने बताए । 

सरकारले व्यवसायी माथि दुःख दिने नियत नराखेको प्रष्ट पार्दै उनले इमान्दार भएर व्यापार व्यवसाय गर्नसमेत आग्रह गरे । 'बदनियतपूर्ण ढङ्गले कर छली गरेको रहेछ भने मात्र दण्ड जरिवाना हुन्छ,' उनले भने, 'नियतबस, सोझै राजस्व छलेको छ भन्ने पुष्टि भयो भने दण्डित हुनैपर्छ, किनकी मुलुकमा कानूनी राज्य छ, सबैले नियम कानून पालना गर्‍यो भने मात्र स्वच्छ व्यवसाय गर्नेलाई न्याय हुन्छ ।'
राजस्व चुहावट ऐनलाई पहिलेको भन्दा व्यवस्थित बनाइएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न यसअघिका तुलनामा व्यवस्थित प्रयासको थालनी गरिएको बताए । उनले भने, 'राजस्व व्यवस्थित गर्न सरकारले सकेसम्मको प्रयास गरिरहेको छ ।' राजश्व छलीमा हुने जेल सजाय पनि घटाउने र दण्ड तथा जरिवानाका विषयमा पनि पुनरावलोकन प्रस्ताव गरिएको बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व छलीको घटना रोक्न विभिन्न प्रणालीको विकास गरिएको बताए ।
सरकारले भन्सार ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रको सुझाव ग्रहण गर्न सरकार तयार रहेको बताए । व्यवसायीले पटकपटक भ्याट फिर्ताको विषय उठाउँदै आएकातर्फ लक्षित गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, 'अब भ्याट फिर्ताको कुरा नगर्नुहोला, भ्याट फिर्ता माग्नुभयो भने थप समस्या आउन सक्छ ।'
भिसिटिएस प्रणालीमा केही व्यवहारिक समस्या रहेको महसुस गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सहजीकरण गर्न सरकारले पटकपटक निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको स्मरण गराए । सरकारले ढुवानी व्यवसायलाई यसमा आउनका लागि स्वेच्छिक रुपमा प्रेरित गरेको बताउँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले धेरै ढुवानीकर्ता यस प्रणालीमा आइसकेको जानकारी दिए । अब छिट्टै यस प्रणालीलाई अनिवार्य गरिने उनको भनाइ थियो ।
यस प्रणालीको कार्यान्व्यनसँगै दोहोरो ‘इन्ट्री’ र पटकपटक विवरण बुझाउनुपर्ने झन्झट मुक्त भएको उनले बताए । 'बानी नपरेको जनशक्ति, भन्सारका कर्मचारीलाई कतिपय विषय अलमल भएकाले केही समय अभ्यास गर्न लाग्न सक्छ,' उनले भने, 'प्राविधिक समस्या पनि आउन सक्छ भनेर नै केही समयका लागि परीक्षणकालका रुपमा राखिएको छ, यो बेला हामीले प्रणाली चलाउन सिक्ने र जान्ने बेला हो ।' भिसिटिएस प्रणालीले व्यवस्थित ढङ्गबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज बनाउने उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ १६:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब पेट्रोल पम्पजस्तै विद्युतीय सवारी ‘चार्जिङ स्टेसन’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अब पेट्रोल र डिजेल भर्नको लागि पम्प खोलिएजस्तै गरी विद्युतीय सवारीको लागि पनि चार्जिङ स्टेसन खोल्ने बाटो खुल्ने भएको छ । अबको केही सातामै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसको लागि कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी कार्यविधिको प्रारुप तयार पार्नको लागि गठन गरेको समितिले बुधबार कार्यविधिको प्रारुपको मस्यौदा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनलाई बुझाएको छ ।

उक्त मस्यौदामा निजी क्षेत्रलाई पनि चार्जिङ स्टेसन खोल्न दिने र यसको लागि विद्युत् प्राधिकरणले अनुमति जारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ। विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनमा कस्तो मापदण्डको सामान प्रयोग गर्ने र यसमा सुरक्षा व्यवस्था कस्तो हुनुपर्ने भन्ने बिषयमा भने प्राधिकरणले अबको केही दिनमै कार्यविधि पारित गर्नेछ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिको प्रारुप अनुरुप प्राधिकरणले केही दिनमै कार्यविधि पारित गर्ने जानकारी दिए।

प्राधिकरण आफैंले पनि चालू आर्थिक वर्ष भित्र ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन राख्ने योजना बनाएको छ।

सरकारले साझा यातायातलाई ३ सय वटा विद्युतीय बस किन्न अनुदान दिएको थियो। साझा यातायातले आफूलाई आवश्यक पर्ने चार्जिङ स्टेसन प्राधिकरणले निर्माण गर्ने गरी समझदारी गरेको छ।

चार्जिङ सेवा उपलब्ध गराउन चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने संस्था वा व्यक्तिले चार्जिङ स्टेसनको प्रकृतिका आधारमा १५ वा २० प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था पनि सिफारिस गरिएको छ।

समितिले सिफारिस गरेको प्रावधान अनुसार एसी स्लो चार्जिङ बापत् प्राधिकरणलाई तिर्ने विद्युत् महसुलमा बढीमा १५ प्रतिशत सेवा शुल्क मात्रै लिन पाइने र एसी/डीसी उच्च गतिको चार्जिङ सेवामा प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुलमा थप २० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाइने प्रावधान सिफारिस भएको हो।

चार्जिङ स्टेसनको सुरक्षाको मापदण्ड पनि प्राधिकरणले तोके अनुसारको हुने सिफारिस गरिएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसनको मापदण्ड र कार्यविधिको खाका तयार पारेर राखेकाले चाँडै नै सञ्चालक समितिमा लैजाने जानकारी दिए।

‘हामीसँग डकुमेन्ट करिब करिब तयार अवस्थामा छ,’ उनले भने,‘समितिले गरेको सिफारिस अनुसार हामी चाँडै नै कार्यविधि र मापदण्ड तयार पार्छौ।’

मन्त्रालयले फागुन १३ गते ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। मन्त्रालयका अर्का सहसचिव तोयानाथ अधिकारी, विद्युत विकास विभागका उपनिर्देशक सन्दीपकुमार देव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने र मन्त्रालयका सीडीई राजु महर्जन सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको थियो।

सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको भए पनि पूर्वाधार स्थापनाको लागि भने यो पहिलो नीतिगत कदम हो।

कसैले चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न चाहे प्राधिकणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र प्राधिकरणबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने प्रावधान राख्न पनि सिफारिस गरिएको छ।

कसैले घरमा चार्जिङ स्टेसन राख्न स्वीकृति लिनु नपर्ने भए पनि नियमित लोड भन्दा बढी विद्युत खपत् हुने अवस्था आएमा भने स्वीकृति लिएर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा राख्न पनि सिफारिस गरिएको छ।

चार्जिङ सेवा प्रदान गर्नको लागि सार्वजनिक स्थल, सरकारी कार्यालय, व्यापारिक स्थलमा पनि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न सकिने प्रावधान पनि सिफारिस गरिएको छ।

साथै, विद्युतीय सवारीका ब्राण्डले आफ्नो ब्राण्डको सवारी मात्रै लक्षित गरेर पनि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न पाउने प्रावधान सिफारिस गरिएको छ।

समितिले सिफारिस गरेको कार्यविधिको प्रारुप अनुसार प्राधिकरणले अबको केही दिनमै कार्यविधि तयार पारी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति गराउने तयारी गरेको छ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ १६:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्