भारतको चाहना बिप्पाको सट्टा बीआईटी

भारतसँग बिप्पा कार्यान्वयन गर्न बाटो खुला
कृष्ण आचार्य, कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — आठ वर्षअघिको एक अन्तरिम आदेशका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको नेपाल भारत द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) लागू गर्न बल्ल बाटो खुला भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले बुधबार नेपाल र भारत सरकारबीचको बिप्पा खारेजको माग राखी आठ वर्षअघि दर्ता भएको निवेदन नै खारेज गरिदिएपछि कार्यान्वयन गर्न बाटो खुला भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशसेर जबरासहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले ‘बिप्पा कार्यान्वयन हुने अवस्था नरहेका’ कारण रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै निवेदन खारेज गरेको हो । तर, भारतले बिप्पाको सट्टा द्विपक्षीय लगानी सन्धि (बिआईटी) को प्रस्ताव गरिसकेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।

०६८ कात्तिक ४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका बेला यो सम्झौता भएको थियो । सम्झौता कार्यान्वयन हुने इलाकाको बारेमा स्पष्ट व्याख्या नभएको, सम्झौतामा एक आपसमा पाउने सुविधा भेदभावपूर्ण रहेको, उद्योग सञ्चालनमा नआए क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्थाले मुलुकलाई आर्थिक भार पर्नेलगायत असमानयुक्त व्यवस्था रहेको दाबीसहित अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले खारेजीको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनले संसद्बाट अनुमोदन नहुन्जेल सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नहुने भनी अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू भरतबहादुर कार्की, बैजनाथ उपाध्याय र ताहिर अली अन्सारीको इजलासले २०६८ मंसिर १२ बिप्पा सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । अहिले सर्वोच्च अदालतले ‘त्यसलाई खारेज गर्न रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था नरहेको’ भनी निवेदन खारेज गरेको हो । यसले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रमुख मुलुक भारत रहेकाले अब सरकारले बिप्पा कार्यान्वयन गरी थप लगानी आकर्षित गर्ने अवसर देखापरेको छ ।

तर, सर्वोच्च अदालतको निर्णयको पूर्णपाठ आइनसकेकाले कहिले र कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने विषयमा सरकारी निकाय स्पष्ट भइसकेको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले सर्वोच्चले गरेको निर्णयको पाठ आइनसकेकाले अहिल्यै केही भन्न नकिने बताए । ‘हामीले धेरै देशसँग बिप्पा सम्झौता गर्न चाहेका छौं । भारतसँगको पनि कार्यान्वयन होस् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, अदालतको आदेशका कारण सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । सर्वोच्चले निर्णय सुनायो भन्ने सुनिएको छ । अधिकारिक जानकारी आएको छैन ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको भारत भ्रमणको बेला उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले बिप्पा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । भारत सरकारका तर्फबाट भने अर्थमन्त्री प्रवण मुखर्जीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । भट्टाराईले सम्झौता गरेको बिप्पा राष्ट्रघाती भन्दै उनकै पार्टीका अर्का नेता मोहन वैद्य समूहले चर्को विरोध गरेको थियो । राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारणसमेत भारतसँगको बिप्पा कार्यान्वयनमा अन्योलता थियो ।

भारतको चाहना बिप्पाको सट्टा बीआईटी ८ वर्षअघि गरेको बिप्पा सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेपछि र लगानीसँग सम्बन्धित धेरै परिवर्तन भइसकेकाले भारतले नेपालसँग अर्कै सम्झौता गर्न चाहेको छ । नेपाल सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पत्राचार गर्दै बिप्पाको सट्टा द्विपक्षीय लगानी सन्धि (बीआईटी) को प्रस्ताव दुई वर्षअघि पेस गरिसकेको छ ।

बिप्पा र बीआईटीबीच सम्झौता केही फरक भए पनि यसको मूल उद्देश्य प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्नु, गरिएको लगानीको संरक्षण गर्नु नै हो । तर, बिप्पा र बीआईटीलाई देशअनुसार फरकफरक रहने गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयकका अनुसार भारतसँगको बीआईटी प्रस्ताव र केही विषयवस्तुबारे पत्राचार आदानप्रदान भइसकेको छ ।

‘सम्झौता गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब सर्वोच्चले बिप्पा कार्यान्वयनको बाटो खुला गरिदिएकाले यसैलाई परिमार्जन गरी अगाडि बढ्ने पनि हुन सक्छ ।’ तर, यसको निर्णय राजनीतिक तहबाट हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया छ ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनि संसद्बाट समेत विप्पा अनुमोदन हुन नसकेको अवस्थामा सन् २०१६/१७ मा भारतले नेपालकै कारण बिप्पा कार्यान्वयन हुन नसकेको औंल्याउँदै पत्र पठाएको थियो । उसले त्यसको औचित्य सकिएकाले ‘अब नयाँ ढंगले द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको तयारीमा आफूहरू रहेको’ भनी प्रस्ताव गरिसकेको छ ।

उक्त प्रस्तावसहितको चिठी परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतका निकायबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्राचार भएको थियो । त्यही पत्रमा उल्लेखित व्यहोरा अनि सम्झौता लागू हुन नसक्ने अवस्था औंल्याउँदै ‘त्यसलाई खारेज गर्न रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था नरहेको’ भन्दै निवेदन खारेज गरेको हो ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘नवीकरण शुल्कले नाफा कम’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल टेलिकमले विज्ञप्ति जारी गर्दै गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक अवधिमा घटेको नाफाबारे प्रस्टीकरण दिएको छ ।

कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र नवीकरणबापत सरकारलाई तिरिएको ४ अर्ब भएको प्रस्टीकरण दिएको छ ।

टेलिकमले दोस्रोपटकको नवीकरणबापत सरकारलाई २० अर्बमध्ये ४ अर्ब तिरेको थियो । साथै कर्पोरेट आयमा लाग्ने करको दर २५ बाट ३० प्रतिशत पुगेकाले पनि नाफा घटेको टेलिकमले जनाएको छ ।

ल्यान्डलाइन टेलिफोनबाट उपभोक्ताहरू वायरलेस सेवामा रूपान्तरण भएकाले पनि तारसहितको सेवाबाट प्राप्त हुने आम्दानी घटेको टेलिकमले जनाएको छ ।

‘एडिएसएल सेवाको रूपान्तरण गरी एफटीटीएच सेवा विस्तार गर्ने कार्यले हाल गति लिएकाले आगामी दिनहरूमा तारसहित सेवाको समष्टिगत राजस्व सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ टेलिकमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘एफटीटीएच सेवामा परम्परागत टेलिफोन सेवाको साथसाथै इन्टरनेट एवं टेलिभिजन सेवा पनि आईपी प्रविधिमार्फत प्रदान गरिने योजना रहेको हुँदा सोको विस्तारसँगै तारसहित सेवाको आम्दानी विविधीकरण तथा वृद्धि हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुर र कर समायोजनले गर्दा बढेको खर्च तथा प्रविधिगत चुनौतीका बाबजुद पनि कम्पनीले सरकारी कोषमा बुझाएको राजस्व अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ४ अर्बले बढेको टेलिकमले जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT