‘नवीकरण शुल्कले नाफा कम’
काठमाडौँ — नेपाल टेलिकमले विज्ञप्ति जारी गर्दै गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक अवधिमा घटेको नाफाबारे प्रस्टीकरण दिएको छ ।
कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र नवीकरणबापत सरकारलाई तिरिएको ४ अर्ब भएको प्रस्टीकरण दिएको छ ।
टेलिकमले दोस्रोपटकको नवीकरणबापत सरकारलाई २० अर्बमध्ये ४ अर्ब तिरेको थियो । साथै कर्पोरेट आयमा लाग्ने करको दर २५ बाट ३० प्रतिशत पुगेकाले पनि नाफा घटेको टेलिकमले जनाएको छ ।
ल्यान्डलाइन टेलिफोनबाट उपभोक्ताहरू वायरलेस सेवामा रूपान्तरण भएकाले पनि तारसहितको सेवाबाट प्राप्त हुने आम्दानी घटेको टेलिकमले जनाएको छ ।
‘एडिएसएल सेवाको रूपान्तरण गरी एफटीटीएच सेवा विस्तार गर्ने कार्यले हाल गति लिएकाले आगामी दिनहरूमा तारसहित सेवाको समष्टिगत राजस्व सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ टेलिकमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘एफटीटीएच सेवामा परम्परागत टेलिफोन सेवाको साथसाथै इन्टरनेट एवं टेलिभिजन सेवा पनि आईपी प्रविधिमार्फत प्रदान गरिने योजना रहेको हुँदा सोको विस्तारसँगै तारसहित सेवाको आम्दानी विविधीकरण तथा वृद्धि हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुर र कर समायोजनले गर्दा बढेको खर्च तथा प्रविधिगत चुनौतीका बाबजुद पनि कम्पनीले सरकारी कोषमा बुझाएको राजस्व अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ४ अर्बले बढेको टेलिकमले जनाएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०८:००