कहिले गुड्ला रेल ?

सन्तोष सिंह

धनुषा — जनकपुरका होटल व्यवसायी अभिशेष झुनझुनवाला जनकपुर–जगनगर रेल्वे सञ्चालनको प्रतीक्षामा छन् । ‘पर्यटक जनकपुर–जयनगर रेल सुरु भयो कि भएन भनेर सोध्छन्,’ उनले भने, ‘थन्केको पुरानो रेल हेर्ने चाहना धेरै पर्यटकको छ ।’

लिक र स्टेसन तयार भए पनि रेल चल्न नसक्दा जनकपुर आउन इच्छा गरेका पर्यटक उतै रोकिएका छन् । सडक विस्तार तथा पुनः निर्माणले जनकपुर फेरिएको छ । चिल्लो सडक, त्यस्तै घरले सहरको चमक बढेको छ ।

उपमहानगरले जनकपुर पुनर्निर्माणका क्रममा धार्मिक नगरीका घर केसरीया रङले रंगाउन आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि जनकपुर नगरी केसरिया रङले सजिएको छ । लहरै एउटै रङले रंगिएका घरले सहरको सौन्दर्यमा थप निखार ल्याएको छ ।

जनकपुर आउने पर्यटक जानकी मन्दिर दर्शन गरेपछि रेलबारे सोधिखोजी गर्छन् । सञ्चालन नहुँदा रेल्वे स्टेसनको तस्बिर खिचेर फर्किने गरेका छन् । जयनगर–जनकपुर रेल सञ्चालनले होटल व्यवसाय र पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने झुनझुनवालाले बताए । विगतमा रेलकै कारण चिनियाँ र भारतीय पर्यटक बढेको अनुभव उनले सुनाए । ‘अब पनि रेल्वे सञ्चालन भएमा पर्यटक बढ्नेछन्,’ उनले भने ।

जनकपुरका बुद्धिजीवी बरुणलाल कर्ण रेल सेवा सञ्चालनमा आएपछि यहाँ व्यवसायसँगै धार्मिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउँछन् । ‘रेलले जनकपुरको धार्मिक पर्यटन सबल बन्नेछ,’ उनले भने । रेल सेवा सञ्चालनका लागि विभागले ८५ करोडमा दुईवटा आधुनिक रेल खरिद गर्न भारतको कोणर्कोन रेल्वे कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरिसकेको छ । तीन महिनाभित्र रेल नेपाल आइपुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

तर, जयनगरदेखि कुर्थासम्मको किलोमिटर रेलमार्ग बाढीले क्षतिग्रस्त भएपछि रेल गुड्ने योजना तत्कालका लागि रोकिएको रेल्वे विभाग जनकपुर कार्यालयका साइट इन्जिनियर विनोद ओझाले बताए । पहिलो चरणमा भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म ३४ किलोमिटर, दोस्रो चरणमा धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको भंगहासम्म १८ किलोमिटर र तेस्रो चरणमा भंगहादेखि बर्दिबाससम्म १७ किलोमिटर गरी जम्मा ६९ किलोमिटर रेल्वे सेवा सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ ।

रेल सञ्चालनमा आएपछि जनकपुरमा पर्यटक, व्यवसायसँगै बजार गुल्जार बन्ने स्थानीय बताउँछन् । जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ललित साहले रेल सञ्चालनले ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज घट्नुको साथै पर्यटक आवागमनसमेत बढ्ने बताए ।

पुराना इन्जिन
धनुषाको खजुरी स्टेसनमा देवी–देवताको नामबाट नामकरण गरिएका सीता, राम, गुह्येश्वरी, चन्द्र, सूर्य, महावीर, गोरखनाथ रेल्वेका पुराना इन्जिन अलपत्र छन् ।

ब्रिटिस सरकारले महोत्तरीको बिजलपुरा जंगलबाट सालका काठ ढुवानी गर्ने उद्देश्यले विक्रम संवत् १९९२ मा जनकपुर–जयनगर रेल्वेका लागि बैदेही र खजुरीमा कारखाना स्थापना गरेको थियो । कारखानामा रेल्वे इन्जन थन्किएका हुन् । जंगल सखाप भएपछि रेल्वेलाई राणाकालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले यात्रु सेवामा परिणत गरेका थिए ।

रेल्वे इन्जिन मर्मतका लागि स्थापना गरिएको कारखानामा देवीदेवताको नामबाट नामकरण गरिएका रेल्वे इन्जिन कबाडमा परिणत भएका छन् । डिजेल र स्टिम इन्जिनहरू संरक्षणको अभावमा घामपानीले नासिँदै छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विज्ञापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित, अंकुश कायमै

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाले विज्ञापनरहित प्रसारण (क्लिन फिड) सम्बन्धी प्रावधानसहितको विज्ञापन नियमन गर्न बनेको विधेयक बिहीबार पारित गरेको छ । विधेयक पारित भएपछि विज्ञापन नियमनसम्बन्धी कानुन पहिलो पटक बन्ने निश्चित भएको छ । 


विधेयकमा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले तत्काल विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर यो ऐन लागू हुँदा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिंक गरी प्रसारण सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले एक वर्षपछि मात्र यस्तो क्लिनफिड प्रसारण गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो सम्झौता नगरेका संस्थाले भने एक वर्षको समय पाउनेछैनन् । उनीहरूले कानुन लागू भएकै दिनबाट विज्ञापनरहित कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रियसभाले पठाएको सुझावसहितको प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा छलफल गरी उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो । विधेयकमा नेपालका सञ्चारमाध्यमले विदेशी च्यानलको विज्ञापन डबिङ गरेर प्रसारण गर्न नपाउने उल्लेख छ । क्लिन फिडको प्रावधान लागू गर्न नेपाल विज्ञापन संघले माग गर्दै आएको थियो ।

विज्ञापन र मार्केटिङका सरोकारवालाले पनि सरकारले लागू गर्न खोजेका यो व्यवस्थालाई सकारात्मक भनेका छन् । विज्ञापन र सञ्चारविज्ञहरूले भने क्लिन फिड लागू गर्न राष्ट्रिय प्रसारण ऐन बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । सरकारले वस्तुको प्रवर्द्धन, वितरण र सेवा प्रसारणका लागि यो विधेयक ल्याएको हो ।

सरकारले गठन गर्ने विज्ञापन बोर्डलाई सरकारी विज्ञापन छपाउने, भुक्तानी दिने र अनुगमन गर्ने अधिकार दिने प्रावधानलाई भने विधेयकबाट हटाइएको छैन । विकास समितिले परिमार्जिनसहित पेस गरेको १४ बुँदाको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाले हुबहु पारित गरेपछि अंकशु लगाउने प्रावधान जस्ताको तस्तै रहेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पेस गरेको सोही विधेयकलाई संसदको बहुमतले पारित गरेको हो । ‘सरकार र यसअन्तर्गतका निकायले लोककल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा बोर्डमार्फत गर्नुपर्नेछ । यस्तो विज्ञापनको भुक्तानीबापतको रकम बोर्डमार्फत खर्च गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

विज्ञापन संघ र सरोकारवालाले विधेयकका प्रावधान हटाउन माग गर्दै आएका थिए । तर त्यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गरिएको छ । सिफारिस समितिले गरेको छनोटका आधारमा सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्ष तथा विभिन्न प्रक्रियाबाट मनोनीतसमेत नौ सदस्यीय बोर्डलाई विज्ञापन नियमन गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

विज्ञापनको अनुगमन गरेर बोर्डले दण्डसजाय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । तोकिएका सर्तहरू उल्लंघन गरेमा ५ वर्ष कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार बुँदागत रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारको सार्वजनिक हितसम्बन्धी सबै विज्ञापन बोर्डले समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था छ । बोर्डलाई विज्ञापन संशोधन गर्ने, हटाउने वा सुधार गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । बोर्डले विज्ञापन एजेन्सीहरूसँग समन्वय गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

सेवा, वस्तु र कार्यक्रमको प्रचारका लागि बिजुली, टेलिफोन, सोलारलगायत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न गाडिएका खम्बामा होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइनेछैन । यो कानुन लागु भएपछि सहरमा जथाभावी राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउनुपर्नेछ । यो कानुन बनेपछि तोकिएको निकायको स्वीकृतबिना होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइनेछैन । यस्तो स्वीकृति पनि कानुनले तोकेको स्थानका लागि मात्र दिन सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

राजधानीलगायत मुलुकभरका विभिन्न भागमा बिजुली र टेलिफोनका खम्बामा होर्डिङ बोर्ड झुन्डाएर सेवा तथा वस्तुको प्रचार गरिँदै आएको छ । धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र, विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्थान र प्राकृतिक सौन्दर्यमा बाधा पुग्ने गरी कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा होर्डिङ बोर्ड राख्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयकमा उल्लिखित प्रावधानका विषयमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले विरोध जनाएको छ । कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले विज्ञापन विधेयक प्रेससँग जोडिएको भन्दै कैद र जरिवानालाई प्राथमिकता दिएर क्रिमिनल कानुनलाई आकर्षित गरेको बताइन् । सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले बोर्डका अध्यक्षलाई कार्यकारी प्रमुखको अधिकार दिन नहुनेमा जोड दिए ।

उमेरको हद ५८ वर्ष राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विज्ञापन सरकारको नियन्त्रणबाहिर हुनुपर्ने सांसद सरिता गिरीले बताइन् । बोर्डलाई सरकारको नजिक बनाएर विज्ञापन दिँदा आफ्ना नजिकले मात्र पाउने खतरा रहने उनको भनाइ छ ।

सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री बाँस्कोटाले विज्ञापनलाई प्रेससँग नजोड्न आग्रह गरे । यो उत्पादन वितरण, उपभोग र आम नागरिकलाई प्रभाव पार्ने विषय भएको उनको भनाइ छ । बोर्डले निष्पक्ष रुपमा काम गर्ने उनले दाबी गरे । यो विधेयकमा अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता नजोडिने उनले बताए । बोर्डले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने र त्यसमा राज्यले पक्षपातपूर्ण व्यवहार नगर्ने उनले सुनाए ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्