कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४२

४ अर्ब तिरेर एनसेल नवीकरण

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नवीकरण शुल्कबापतको २० अर्ब रुपैयाँ ५ किस्तामा तिर्ने सुविधासहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

४ अर्ब तिरेर एनसेल नवीकरण

प्राधिकरणको सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ५ वर्षका लागि एनसेलको अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।


एनसेलले पहिलो किस्ताबापत ४ अर्ब रकम प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको उनले बताए । एनसेलले पाएको मोबाइल सेवाको अनुमतिको यो दोस्रो नवीकरण हो । एनसेलको नवीकरणको म्याद आइतबार सकिँदै छ ।


वैशाखमा तेस्रोपटक अनुमति पत्र नवीकरण गरेको नेपाल टेलिकमले पनि नवीकरण शुल्क ५ किस्तामा बुझाउने स्वीकृति पाएको छ । २०६१ साल भदौ १६ गते अनुमति पत्र पाएको एनसेलले २०७१ मा पहिलोपटक अनुमति पत्र नवीकरण गरेको थियो । पहिलोपटक अनुमति गर्दा शुल्क तिर्ने विवाद भएपछि एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवैले ८ किस्तामा नवीकरण शुल्क तिर्ने सुविधा पाएका थिए ।


दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले दोस्रोपटकको नवीकरणमा कति शुल्क बुझाउने निर्णय नहुँदा लामो समय अन्योल रहँदै आएको थियो । चैत पहिलो साता दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमति पत्र दोस्रोपटक नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको थियो ।


नवीकरण शुल्क कति लिने प्रस्ट नहुँदा नेपाल टेलिकमले माघ २७ मा मोबाइल सेवाको नवीकरणका लागि १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र तिरेर निवेदन दिएको थियो । मोबाइल सेवाको अनुमति पाएको १० वर्षपछि हरेक ५–५ वर्षमा नवीकरण गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।


दूरसञ्चार ऐनमा मोबाइल सेवाको अनुमति पत्रका लागि म्याद सकिनु तीन महिनाअघि शुल्कसहित प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । टेलिकमले ५ वर्षअघि दोस्रोपटक नवीकरण गर्दा पनि करिब १९ करोड रुपैयाँ मात्रै तिरेको थियो । प्राधिकरणले नवीकरण शुल्क २० अर्ब कायम हुने निर्णय गरेपछि उसले पहिलो किस्ता बुझाएको थियो ।


सरकार र प्राधिकरणले मोबाइल सेवाको अनुमति नवीकरण शुल्क निर्धारण नगर्दा अर्बौं राजस्व गुमेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याउँदै आएको छ । सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले २०५६ वैशाखमा मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको अनुमति दिँदा कति दस्तुर लिने, नवीकरण शुल्क कति लिने भन्ने निर्णय भएकै थिएन ।


भविष्यमा आउने सेवा प्रदायकले जति रकम तिर्छन्, सोहीअनुसार तिर्नुपर्ने सर्तमा टेलिकमलाई अनुमति पत्र दिइएको थियो ।

सरकारले मोबाइल सेवाको अनुमतिका लागि लिलाम बढाबढ गर्दा तत्कालीन स्पाइस नेपाल प्रालि (अहिलेको एनसेल) ले सबैभन्दा बढी रकम कबोलेको थियो । सबैभन्दा बढी रकम कबुल गर्नेलाई अनुमति पत्र दिने व्यवस्थाबमोजिम तत्कालीन स्पाइस नेपालले २०६१ भदौमा मोबाइल सेवाको अनुमति पाएको थियो ।


कम्पनीले अनुमति पत्रबापत २१ करोड र १० वर्षमा पहिलोपटक नवीकरण गर्दा २० अर्ब बुझाउने कबुल गरेको थियो । मोबाइल सेवाको अनुमति सुरुमा १० वर्ष हुने र त्यसलाई हरेक ५–५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । एनसेलले कबुल गरेको नवीकण शुल्क बराबरको रकम नेपाल टेलिकमले २०६६ मा पहिलोपटक नवीकरण गर्दा तिरिसकेको छ ।


दोस्रोपटक नवीकरण दस्तुर कति लिने निर्णय नहुँदा टेलिकमले २०७१ वैशाखमा दोस्रोपटक नवीकरण गर्दा १९ करोड मात्रै शुल्क तिरेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुर सेवा प्रदायकको कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले कायम गर्ने गरी कानुन बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई राय दिएको थियो ।


प्राधिकरणले २०७३ असारमा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर पहिलोपटकको नवीकरण शुल्क २० अर्ब लिएपछि दोस्रोपटकदेखि वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतका दरले लिन सिफारिस गरेको थियो । पछिल्लोपटक मंसिरमा पनि मन्त्रालयलाई यही राय पठाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?