४ अर्ब तिरेर एनसेल नवीकरण

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नवीकरण शुल्कबापतको २० अर्ब रुपैयाँ ५ किस्तामा तिर्ने सुविधासहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणको सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ५ वर्षका लागि एनसेलको अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

एनसेलले पहिलो किस्ताबापत ४ अर्ब रकम प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको उनले बताए । एनसेलले पाएको मोबाइल सेवाको अनुमतिको यो दोस्रो नवीकरण हो । एनसेलको नवीकरणको म्याद आइतबार सकिँदै छ ।

वैशाखमा तेस्रोपटक अनुमति पत्र नवीकरण गरेको नेपाल टेलिकमले पनि नवीकरण शुल्क ५ किस्तामा बुझाउने स्वीकृति पाएको छ । २०६१ साल भदौ १६ गते अनुमति पत्र पाएको एनसेलले २०७१ मा पहिलोपटक अनुमति पत्र नवीकरण गरेको थियो । पहिलोपटक अनुमति गर्दा शुल्क तिर्ने विवाद भएपछि एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवैले ८ किस्तामा नवीकरण शुल्क तिर्ने सुविधा पाएका थिए ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले दोस्रोपटकको नवीकरणमा कति शुल्क बुझाउने निर्णय नहुँदा लामो समय अन्योल रहँदै आएको थियो । चैत पहिलो साता दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमति पत्र दोस्रोपटक नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको थियो ।

नवीकरण शुल्क कति लिने प्रस्ट नहुँदा नेपाल टेलिकमले माघ २७ मा मोबाइल सेवाको नवीकरणका लागि १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र तिरेर निवेदन दिएको थियो । मोबाइल सेवाको अनुमति पाएको १० वर्षपछि हरेक ५–५ वर्षमा नवीकरण गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।

दूरसञ्चार ऐनमा मोबाइल सेवाको अनुमति पत्रका लागि म्याद सकिनु तीन महिनाअघि शुल्कसहित प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।टेलिकमले ५ वर्षअघि दोस्रोपटक नवीकरण गर्दा पनि करिब १९ करोड रुपैयाँ मात्रै तिरेको थियो । प्राधिकरणले नवीकरण शुल्क २० अर्ब कायम हुने निर्णय गरेपछि उसले पहिलो किस्ता बुझाएको थियो ।

सरकार र प्राधिकरणले मोबाइल सेवाको अनुमति नवीकरण शुल्क निर्धारण नगर्दा अर्बौं राजस्व गुमेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याउँदै आएको छ । सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले २०५६ वैशाखमा मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको अनुमति दिँदा कति दस्तुर लिने, नवीकरण शुल्क कति लिने भन्ने निर्णय भएकै थिएन ।

भविष्यमा आउने सेवा प्रदायकले जति रकम तिर्छन्, सोहीअनुसार तिर्नुपर्ने सर्तमा टेलिकमलाई अनुमति पत्र दिइएको थियो ।
सरकारले मोबाइल सेवाको अनुमतिका लागि लिलाम बढाबढ गर्दा तत्कालीन स्पाइस नेपाल प्रालि (अहिलेको एनसेल) ले सबैभन्दा बढी रकम कबोलेको थियो । सबैभन्दा बढी रकम कबुल गर्नेलाई अनुमति पत्र दिने व्यवस्थाबमोजिम तत्कालीन स्पाइस नेपालले २०६१ भदौमा मोबाइल सेवाको अनुमति पाएको थियो ।

कम्पनीले अनुमति पत्रबापत २१ करोड र १० वर्षमा पहिलोपटक नवीकरण गर्दा २० अर्ब बुझाउने कबुल गरेको थियो । मोबाइल सेवाको अनुमति सुरुमा १० वर्ष हुने र त्यसलाई हरेक ५–५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । एनसेलले कबुल गरेको नवीकण शुल्क बराबरको रकम नेपाल टेलिकमले २०६६ मा पहिलोपटक नवीकरण गर्दा तिरिसकेको छ ।

दोस्रोपटक नवीकरण दस्तुर कति लिने निर्णय नहुँदा टेलिकमले २०७१ वैशाखमा दोस्रोपटक नवीकरण गर्दा १९ करोड मात्रै शुल्क तिरेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुर सेवा प्रदायकको कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले कायम गर्ने गरी कानुन बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई राय दिएको थियो ।

प्राधिकरणले २०७३ असारमा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर पहिलोपटकको नवीकरण शुल्क २० अर्ब लिएपछि दोस्रोपटकदेखि वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतका दरले लिन सिफारिस गरेको थियो । पछिल्लोपटक मंसिरमा पनि मन्त्रालयलाई यही राय पठाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजस्व छल्नेलाई जेल हाल्नैपर्छ : अर्थमन्त्री

जेलभन्दा जरिवाना बढाऔं : पूर्वअर्थमन्त्रीहरू
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा राजस्व छल्ने व्यापारीलाई कैद सजाय धेरै वर्ष गर्ने कि बिगो अनुसारको जरिवाना बढाउने भन्ने बहसमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको धारणा बाझिएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा सत्तापक्षीय सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले साना व्यापारीलाई कैद सजायभन्दा पनि जरिवाना धेरै लगाएर पुनः व्यवसायमा फर्कन सक्ने अवस्था बनाउँदा उचित हुने तर्क गरेका थिए ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) विधेयकमाथि मंगलबार भएको दफावार छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले राखेको प्रस्तावमा समर्थन गर्दै प्रतिपक्षी सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले व्यवसायीलाई बढी आतंकित बनाएर राजस्व संकलनमा वृद्धि हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न गरे । व्यवसायलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘नियन्त्रित अर्थतन्त्र र बन्द समाजमा विदेशी लगानी नआउन सक्छ ।’ उनीहरूको कुरा सुनेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘कैद कम गर्ने वा नगर्ने प्रावधान राख्दै नराखौं ।’ राजस्व छल्नेलाई एक दिन भए पनि कैद राख्नैपर्छ । पैसा तिर्नुभन्दा पनि सामाजिक प्रतिष्ठा ठूलो हुने तर्क मन्त्री खतिवडाले गरे ।

‘जेल जानुपर्छ भन्ने धारणालाई उन्मुक्ति दिन हुँदैन,’ खतिवडाले भने । सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले छोटो सयम कैद तोक्नुभन्दा त्यसको बदला निश्चित समय दिएर रकम जम्मा गर्दा के होला भन्ने प्रश्न मन्त्री खतिवडालाई गरेका थिए । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले गत आवमा राजस्व छलीको आरोपमा ९६ वटा मुद्दा दर्ता गरेको तथ्यांक पेस गर्दै कैद सजाय हटाउन नहुने बताए । भन्सार करलगायतका अन्य ऐनमा अझ बढी कैदको व्यवस्था गरेको तर्क उनले गरे ।

शतप्रतिशत जरिवाना र ५ वर्ष कैद
छलफलमा राजस्व छलीका घटनामा निर्धारण भएको बिगो अनुसारको जरिवाना १०० प्रतिशत मात्र हुने प्रावधानमा सहमति भएको छ । विधेयकको प्रस्तावमा बिगोको शतप्रतिशतदेखि दोब्बरसम्म जरिवाना राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । जेल सजाय भने १ महिनादेखि ५ वर्षसम्म बिगोको आधारमा हुने व्यवस्था गरिएको छ । सांसदहरू तथा पूर्वमन्त्रीहरूले जेल सजाय हुने भएपछि बिगोको प्रतिशत घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सुझावअनुसार शतप्रतिशत मात्र जरिवाना हुने भएको हो ।

नियतबस नभई असावधानीका कारण ५० लाखसम्म बिगो हुने राजस्व छली भएको देखिए मुद्दा दायर नगरी बिगो र जरिवाना तिराउन सम्बन्धित कार्यालय वा निकायमा पठाउने प्रस्तावमा सहमति भएको छ । ५० लाखभन्दा माथि १ करोडसम्मको बिगोमा जरिवाना र १ देखि ६ महिना कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

१ करोडदेखि ५ करोडसम्मको राजस्व छली देखिए ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद हुनेछ । ५ करोडभन्दा माथि १० करोडसम्मको छली गरेमा १ देखि ३ वर्ष कैद हुनेछ । १० करोडभन्दा माथि जतिसुकै रकम छली गरे पनि ३ देखि ५ वर्ष कैद हुने प्रावधानमा समिति सहमत भएको छ । यसअघि ५० लाखसम्मको बिगोमा ६ महिना कैदको प्रस्ताव गरिएको थियो । संशोधित विधेयकमा भने उक्त प्रावधान हटाएर ५० लाखभन्दा माथिको बिगोमा मात्र कैद बस्नुपर्ने व्यवस्थामा सहमति भएको छ ।

सरकारले लिलाम रकमको ब्याज दिने
राजस्व छलेको सामान लिलामको रकम सम्बन्धित व्यापारीलाई फिर्ता दिनुपरेमा सरकारले त्यसको ब्याज दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । कुनै व्यापारीबाट राजस्व छलीको शंकामा बरामद गरिएको सामान राजस्व अनुसनधानले लिलाम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो लिलामबाट आएको रकम सरकारले आफ्नो खातामा राखेको राख्ने गर्छ ।

अदालतबाट व्यापारीले मुद्दा जितेमा यस्तो रकमको ब्याज पाइने भएको हो । यसअघि व्यापारीले मुद्दा जितेमा उसको सामान लिलाम गर्दा जति रकम आएको छ त्यो मात्र पाउने प्रावधान राखिएको थियो । मुद्दा जितेपछि उसले पाउने रकमको ब्याज पाउनुपर्ने प्रस्ताव सांसदहरूले राखेका थिए । मुद्दा चल्दा वर्षौं लाग्ने तर व्यापारीले जितेमा साँवा मात्र पाउने व्यवस्था थियो ।

मुद्दा जित्ने व्यवसायीले आदालतको मुद्दाका कारण लामो समय व्यवसायमा असर पर्ने र मुद्दा जित्दा पाउने रकमको ब्याजसमेत नदिने प्रावधानले दोहोरो घाटा हुने तर्क सांसदहरूको थियो । पूर्वअर्थमन्त्रीहरू कार्की र पाण्डेले राज्य व्यापारीको पैसा चलाएपछि ब्याज दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । बरामद गरिएको सामान राजस्व अनुसन्धानले लिलाम गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

मुद्दा व्यापारीले जितेमा बजार मूल्य जति भए पनि लिलाम गर्दाका बखतको रकम मात्र फिर्ता दिने हालको व्यवस्था अब खारेज हुने भएको छ । यसैगरी मुद्दा जित्नेलाई १० प्रतिशत ब्याजसहित रकम फिर्ता गरिनेछ । राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखेपछि चुहावट ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न लागिएको हो ।

संशोधित विधेयकमा राजस्व छल्नेमाथि हुने जरिवाना, जेल सजाय, मुद्दा दायर गर्दा हुने अदालती प्रक्रिया, बरामद गरिएको सामानको लिलाम, सुराकी रकम र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन पुरस्कारलगायत विषयमा नयाँ प्रावधान राखिएका छन् । विधेयकमाथिको दफाबार छलफल सकिएको छ । समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिर ढुंगानालाई विधेयका भएका संशोधन पुनर्लेखन गरेर ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्