राजस्व छल्नेलाई जेल हाल्नैपर्छ : अर्थमन्त्री

जेलभन्दा जरिवाना बढाऔं : पूर्वअर्थमन्त्रीहरू
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा राजस्व छल्ने व्यापारीलाई कैद सजाय धेरै वर्ष गर्ने कि बिगो अनुसारको जरिवाना बढाउने भन्ने बहसमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको धारणा बाझिएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा सत्तापक्षीय सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले साना व्यापारीलाई कैद सजायभन्दा पनि जरिवाना धेरै लगाएर पुनः व्यवसायमा फर्कन सक्ने अवस्था बनाउँदा उचित हुने तर्क गरेका थिए ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) विधेयकमाथि मंगलबार भएको दफावार छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले राखेको प्रस्तावमा समर्थन गर्दै प्रतिपक्षी सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले व्यवसायीलाई बढी आतंकित बनाएर राजस्व संकलनमा वृद्धि हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न गरे । व्यवसायलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘नियन्त्रित अर्थतन्त्र र बन्द समाजमा विदेशी लगानी नआउन सक्छ ।’ उनीहरूको कुरा सुनेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘कैद कम गर्ने वा नगर्ने प्रावधान राख्दै नराखौं ।’ राजस्व छल्नेलाई एक दिन भए पनि कैद राख्नैपर्छ । पैसा तिर्नुभन्दा पनि सामाजिक प्रतिष्ठा ठूलो हुने तर्क मन्त्री खतिवडाले गरे ।

‘जेल जानुपर्छ भन्ने धारणालाई उन्मुक्ति दिन हुँदैन,’ खतिवडाले भने । सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले छोटो सयम कैद तोक्नुभन्दा त्यसको बदला निश्चित समय दिएर रकम जम्मा गर्दा के होला भन्ने प्रश्न मन्त्री खतिवडालाई गरेका थिए । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले गत आवमा राजस्व छलीको आरोपमा ९६ वटा मुद्दा दर्ता गरेको तथ्यांक पेस गर्दै कैद सजाय हटाउन नहुने बताए । भन्सार करलगायतका अन्य ऐनमा अझ बढी कैदको व्यवस्था गरेको तर्क उनले गरे ।

शतप्रतिशत जरिवाना र ५ वर्ष कैद
छलफलमा राजस्व छलीका घटनामा निर्धारण भएको बिगो अनुसारको जरिवाना १०० प्रतिशत मात्र हुने प्रावधानमा सहमति भएको छ । विधेयकको प्रस्तावमा बिगोको शतप्रतिशतदेखि दोब्बरसम्म जरिवाना राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । जेल सजाय भने १ महिनादेखि ५ वर्षसम्म बिगोको आधारमा हुने व्यवस्था गरिएको छ । सांसदहरू तथा पूर्वमन्त्रीहरूले जेल सजाय हुने भएपछि बिगोको प्रतिशत घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सुझावअनुसार शतप्रतिशत मात्र जरिवाना हुने भएको हो ।

नियतबस नभई असावधानीका कारण ५० लाखसम्म बिगो हुने राजस्व छली भएको देखिए मुद्दा दायर नगरी बिगो र जरिवाना तिराउन सम्बन्धित कार्यालय वा निकायमा पठाउने प्रस्तावमा सहमति भएको छ । ५० लाखभन्दा माथि १ करोडसम्मको बिगोमा जरिवाना र १ देखि ६ महिना कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

१ करोडदेखि ५ करोडसम्मको राजस्व छली देखिए ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद हुनेछ । ५ करोडभन्दा माथि १० करोडसम्मको छली गरेमा १ देखि ३ वर्ष कैद हुनेछ । १० करोडभन्दा माथि जतिसुकै रकम छली गरे पनि ३ देखि ५ वर्ष कैद हुने प्रावधानमा समिति सहमत भएको छ । यसअघि ५० लाखसम्मको बिगोमा ६ महिना कैदको प्रस्ताव गरिएको थियो । संशोधित विधेयकमा भने उक्त प्रावधान हटाएर ५० लाखभन्दा माथिको बिगोमा मात्र कैद बस्नुपर्ने व्यवस्थामा सहमति भएको छ ।

सरकारले लिलाम रकमको ब्याज दिने
राजस्व छलेको सामान लिलामको रकम सम्बन्धित व्यापारीलाई फिर्ता दिनुपरेमा सरकारले त्यसको ब्याज दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । कुनै व्यापारीबाट राजस्व छलीको शंकामा बरामद गरिएको सामान राजस्व अनुसनधानले लिलाम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो लिलामबाट आएको रकम सरकारले आफ्नो खातामा राखेको राख्ने गर्छ ।

अदालतबाट व्यापारीले मुद्दा जितेमा यस्तो रकमको ब्याज पाइने भएको हो । यसअघि व्यापारीले मुद्दा जितेमा उसको सामान लिलाम गर्दा जति रकम आएको छ त्यो मात्र पाउने प्रावधान राखिएको थियो । मुद्दा जितेपछि उसले पाउने रकमको ब्याज पाउनुपर्ने प्रस्ताव सांसदहरूले राखेका थिए । मुद्दा चल्दा वर्षौं लाग्ने तर व्यापारीले जितेमा साँवा मात्र पाउने व्यवस्था थियो ।

मुद्दा जित्ने व्यवसायीले आदालतको मुद्दाका कारण लामो समय व्यवसायमा असर पर्ने र मुद्दा जित्दा पाउने रकमको ब्याजसमेत नदिने प्रावधानले दोहोरो घाटा हुने तर्क सांसदहरूको थियो । पूर्वअर्थमन्त्रीहरू कार्की र पाण्डेले राज्य व्यापारीको पैसा चलाएपछि ब्याज दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । बरामद गरिएको सामान राजस्व अनुसन्धानले लिलाम गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

मुद्दा व्यापारीले जितेमा बजार मूल्य जति भए पनि लिलाम गर्दाका बखतको रकम मात्र फिर्ता दिने हालको व्यवस्था अब खारेज हुने भएको छ । यसैगरी मुद्दा जित्नेलाई १० प्रतिशत ब्याजसहित रकम फिर्ता गरिनेछ । राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखेपछि चुहावट ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न लागिएको हो ।

संशोधित विधेयकमा राजस्व छल्नेमाथि हुने जरिवाना, जेल सजाय, मुद्दा दायर गर्दा हुने अदालती प्रक्रिया, बरामद गरिएको सामानको लिलाम, सुराकी रकम र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन पुरस्कारलगायत विषयमा नयाँ प्रावधान राखिएका छन् । विधेयकमाथिको दफाबार छलफल सकिएको छ । समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिर ढुंगानालाई विधेयका भएका संशोधन पुनर्लेखन गरेर ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रवर्द्धन गर्ने भनेकै कृषिउपज समस्यामा

सरकारले छानेका ९ तुलनात्मक लाभका वस्तुमध्ये ५ वटाको निर्यात घटेको छ । अलैंची, अदुवा, चियालगायत वस्तुको निर्यात घटेको हो ।
माधव घिमिरे

विराटनगर — उच्च मूल्यका कृषि उपजको खेतीमा किसानलाई भरथेग नहुनु र बजारीकरणलगायत समस्याले ती उपजहरूको प्रवर्द्धनमा बाधा पुगेको छ । कतिपय उपजलाई सरकारले निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सूचीकृत गरे पनि खेती र निकासी प्रक्रियामा व्यहोर्नुपरेको झन्झट हटाउन ध्यान नदिइएको सरोकारवालाको गुनासो छ ।

कतिपय कृषि बाली रोगले नासिँदै गएका छन् । केही बजारको अनिश्चितताले अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् । केहीको निकासीमा भारतले लगाउने गरेको बन्देज र क्वारेन्टाइन परीक्षणको झन्झटिलो प्रक्रिया बाधक बनेको छ । विभिन्न असजिलोका कारण उच्च मूल्यका भए पनिती कृषि उपजबाट अधिकतम लाभ लिन सकिएको छैन ।

जुट, अलैंचीलगायत खेती प्रवर्द्धन गर्न किसानलाई सघाउने भनेर स्थापित केही संस्था बन्द भएका छन् । सञ्चालित केही संस्थाले किसानलाई प्राविधिक र अरू सहयोग पर्याप्त रूपमा गर्न नसक्दा पनि खेती प्रभावित बनेको हो । सरकारले निर्यात प्रवर्द्धन गर्न हालै पहिचान गरेका मुख्य २८ वस्तुमध्ये उच्च मूल्यका कृषिउपज प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लामा उत्पादन हुन्छ । निर्यात व्यापार विस्तार गर्न भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहिचान गरेका वस्तुहरूको खेतीमा सहयोग र बजारीकरणमा भने ध्यान नगएको सरोकारवालाले बताए ।

सरकारले पहिचान गरेका अलैंची, अदुवा र चिया प्रदेश १ को मुख्य उत्पादनमा पर्छन् । यस्तै जडीबुटी, तरकारी तथा तरकारीको बीउ, फलफूल चाउचाउ, तयारी पोसाक, मसुरो, जुट ब्याग, छुर्पर्,ी रुद्राक्ष पनि पूर्वकै मुख्य उत्पादन हुन् । सरकारले यसअघि पनि व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) २०१६ अन्तर्गत राखेका विभिन्न वस्तुको निर्यात सन्तोषजनक छैन । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार सरकारले छानेका ९ तुलनात्मक लाभका वस्तुमध्ये ५ वस्तुको निर्यात घटेको छ । अलैंची, अदुवा, चियालगायत वस्तुको निर्यात उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुन सकेको छैन ।

उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश १ समिति उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउत निर्यात प्रवर्द्धन गर्न वस्तु पहिचान गर्नु स्वागतयोग्य भए पनि तिनको समस्यामा ध्यान नपुग्नु दुःखलाग्दो कुरा भएको बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा सम्बन्धित क्षेत्र र वस्तुको उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘किसान र निर्यातकर्ताको समस्यामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

विभिन्न वस्तुको बजारीकरणमा देखिएको बिचौलियाको झन्झट हटाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै राउतले कतिपय वस्तु भारत निकासी गर्ने क्रममा झन्झट ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था हट्न नसकेको बताए । ‘क्वारेन्टाइन परीक्षणको झन्झटिलो प्रक्रियाले निकै समस्या छ,’ उनले भने, ‘कतिपय महत्त्वपूर्ण वस्तुको ब्रान्डिङसमेत हुन सकेको छैन, यसमा सरकारको गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक छ ।’

निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार अलैंचीको निर्यात ११ दशमलव ६५ प्रतिशतले घटेको छ । मुख्य रूपमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम र संखुवासभामालगायत जिल्लामा अलैंची खेती हुन्छ । अलैंची भारत, चीन र फ्रान्स निर्यात हुन्छ । यसैगरी अदुवाको निर्यात पनि ३३ दशमलव ६८ प्रतिशतले घटेको छ । आव ०७४/७५ मा ७७ करोड २४ लाख रुपैयाँको अदुवा निर्यात भएकामा ०७५/७६ मा घटेर ५१ करोड २२ लाख रुपैयाँमा झरेको केन्द्रको तथ्यांक छ ।

अदुवा वार्षिक २ लाख ८४ हजार टन उत्पादन हुन्छ । यस्तै चियाको निर्यात १ दशमलव ४७ प्रतिशतले घटेको छ । इलाम, झापा, पाँचथर, धनकुटा, मोरङ, तेह्रथुमलगायत जिल्लाको मुख्य उत्पादन चिया हो ।

पूर्वी पहाडी जिल्लाको मुख्य नगदेबाली अलैंची विभिन्न रोगका कारण प्रभावित बन्दै आएको छ । पुराना बगान मासिएपछि नयाँ बिरुवा रोपेर विस्तार गरिएको बगानमा समेत रोग संक्रमण देखिएपछि थप समस्या भएको छ । गत वर्ष १२ मन हाराहारीमा अलैंची उत्पादन भएको सुनाउँदै इलामको माईजोगमाई ६ का रमेश दाहालले रोगले गाँजेकाले उत्पादन हात्तै घटेको बताए । रोग निदानका लागि भरपर्दो प्राविधिक सहयोग नपाउँदा किसान समस्यामा परेको उनको भनाइ छ । माटो, हावापानी र उचाइको ख्याल गरेर अलैंची रोप्दा समस्या कम आउने कृषि प्राविधिक रविकिरण अधिकारीको भनाइ छ ।

‘अलैंचीलाई उचाइ र हावापानीअनुसारको जात छनोट एवं मलखाद, जैविक विषादी र सिँचाइको पनि उचित समयमा प्रबन्ध गरिनुपर्छ,’ उनले भने । अलैंची खेतीमा किसानलाई सघाउन स्थापित अलैंची विकास केन्द्रको भूमिका पनि प्रभावकारी नदेखिएको किसानको गुनासो छ । अलैंचीको मूल्य यतिबेला प्रतिमन २६ देखि ३० हजार रूपैयाँसम्म छ । सरकारले २०३९ सालमा पूर्वाञ्चलका इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र तेह्रथुम जिल्लालाई अलैंची विकास क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

भोजपुर, संखुवासभा, धनकुटा, इलाम, पाँचथर, खोटाङलगायत जिल्लामा हुने रुद्राक्ष उच्च मूल्यको भए पनि यसबाट मनग्ये फाइदा लिन नसकिएको अवस्था छ । केही अघिको तथ्यांकअनुसार संखुवासभा सदरमुकाम खाँदबारीमा सिजनमा सातामै ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने उल्लेख छ । स्थानीय तहका कर र निकासीमा असहजताले समस्या परिरहेको व्यवसायी बताउँछन् ।

रुद्राक्ष व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष चक्र बिसुन्केका अनुसार रुद्राक्ष विदेशी मुद्रा भित्र्याउने उच्च मूल्यको वस्तु भएकाले यसको प्रवर्द्धनमा सरकारले सघाउनुपर्छ । प्रदेश १ सरकारले बनाएको आर्थिक ऐन २०७५ ले एउटा रुद्राक्षको जिल्ला निकासी शुल्क ३५ हजार रुपैयाँसम्म तोकेको छ । २६ र २७ मुखे रुद्राक्षको निकासीमा यति शुल्क तोकिएको हो ।

यसैगरी २१ मुखेको २५ हजार र २२, २३, २४ र २५ मुखे रुद्राक्ष दानाको निकासीमा प्रतिगोटा १९ हजार रुपैयाँ शुल्क उक्त ऐनले तोकेको छ । ‘एकातिर प्रवर्द्धन गर्ने भन्ने अनि निकासीमा चर्को मूल्य तोक्ने गर्दा दोहोरो कुरा देखियो,’ एक रुद्राक्ष व्यवसायीले भने, ‘सक्दो सहज वातावरण बनाए पो निर्यात प्रवर्द्धन भई आम्दानी बढाउन सकिन्छ ।’

अनिश्चित मूल्यका कारण समस्यामा परेको अर्को उपज हो अदुवा । रोग संक्रमणलगायत कारणले यसपालि अदुवा उत्पादनमा ७० प्रतिशतसम्म ह्रास आएको छ । अदुवा व्यवसायी कृष्ण पौडेलका अनुसार अदुवा उत्पादन हुने मुख्य क्षेत्रमै यसपालि उत्पादनमा ठूलो कमी आएको छ । यसको निकासीमा पनि उस्तै समस्या रहेको पौडेलको भनाइ छ ।

पटकपटक भारतीय निकायले निकासीमा अवरोध पुर्‍याउने गरेकाले समस्या पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सहज बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अदुवा मुख्य रूपमा इलाम, धनकुटा, सुनसरी, संखुवासभा, उदयपुर, पाँचथर, तेह्रथुम, खोटाङ र भोजपुरलगायत जिल्लामा उत्पादन हुने गरेको छ । कुनै समय पूर्वी तराईमा मनग्य हुने जुट खेती घटेको घट्यै छ । मनग्य उत्पादन हुने जुट प्रयोग गरेर दर्जनभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा थिए । विभिन्न समस्याका कारण जुट खेती खुम्चिँदै जाँदा उद्योगहरू पनि बन्द भइरहेका छन् । केही जेततेन चलिरहेका छन् ।

अढाई दशकअघि ५४ हजारभन्दा बढी हेक्टरमा हुने जुट खेती हाल करिब ११ हजार हेक्टरमा सीमित भएको छ । खेती घटदै गएपछि उद्योगहरू आयातीत कच्चापदार्थको भर पर्न बाध्य छन् । पहिले ५४ हजार हेक्टरको खेतीबाट करिब ७० हजार टन जुट उत्पादन हुन्थ्यो ।

जुट खेतीका लागि किसानलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने जुट विकास केन्द्र बन्द भएसँगै खेती प्रभावित बनेको जुटविज्ञ मोहनचन्द्र घिमिरे बताउँछन् । ‘केन्द्र बन्द भयो अनि जुट खेती गर्ने किसानले सहयोग पाउन छाडे,’ उनले भने, ‘खेती हवात्तै घट्यो, उद्योगले कच्चा जुट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता आयो ।’

भारत र बंगलादेशबाट कच्चा जुट आयात गरी तयारी वस्तु उत्पादन गर्दै आएका औद्योगिक क्षेत्रका जुट उद्योगले गत वर्ष फागुनसम्ममा ३ अर्ब ७० करोड ४० लाख मूल्य बराबरका जुटका सामग्री भारत निकासी गरेका थिए । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ३ अर्ब ३७ करोड ४२ लाखका जुटका सामग्री निकासी भएको केन्द्रको तथ्यांक छ ।

जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाका अनुसार सरकारले जुटका तयारी वस्तु निकासी अढाई प्रतिशत सहुलियत दिने घोषणा गरे पनि जुट उद्योगले त्यो सुविधाको सदुपयोग गर्न पाएका छैनन् । ‘वातावरणमैत्री अनि ठूलो संख्यामा रोजगारी दिने जुट उद्योगलाई सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ,’ गोल्छा भन्छन्, ‘नत्र भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्