१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

राष्ट्र बैंकले भेटाएन ‘छाया बैंकिङ’

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — करिब दुई वर्षअघिदेखि अध्ययन सुरु भएको भनिएको ‘छाया बैंकिङ’ बारे अनुसन्धान अझै टुंगिएको छैन । राष्ट्र बैंकले छाया बैंकिङबारे स्पष्ट धारणा र विधि तय गर्न नसक्दा अनुसन्धान पूरा हुन नसकेको हो ।

राष्ट्र बैंकले भेटाएन ‘छाया बैंकिङ’

गत वर्ष वैशाखमा गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले ‘छाया बैंकिङ’ को अध्ययन अन्तिम चरणमा रहेको बताएका थिए । उक्त घोषणा भएको करिब डेढ वर्षसम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको हो ।

‘अध्ययन त गरियो तर चाहेको चिज आउन सकेन,’ स्रोतले भन्यो, ‘के र कसलाई छाया बैंकिङ मान्ने भन्ने विधि तथा अध्ययन प्रक्रियाबारे स्पष्ट हुन नसक्दा अनुसन्धान पूरा हुन सकेको छैन ।’ अब यो विषयको अनुसन्धान राष्ट्र बैंकको वशको कुरा भएन । यसकारण राष्ट्र बैंकले उक्त अध्ययन सामग्री त्यत्तिकै थन्काएर राखेको उनले बताए ।

सुरुमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन सुरु गरे पनि सरकारको एक निकायबाट अनुमति पाएर सञ्चालन भएका सहकारी संस्थालाई छाया बैंकिङ मान्ने कि नमान्ने, हुन्डी, ढुकुटीलगायत क्षेत्रको तथ्यांक कसरी संकलन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट दिशानिर्देश हुन नसक्दा छाया बैंकिङको अनुसन्धान पूरा नभएको राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले बताए । ‘एक–दुई चरणमा सम्बन्धित समितिमा छलफल भएको थियो, त्यहाँ सहकारीलाई छाया बैंकिङ कसरी मान्ने, हुन्डी, ढुकुटी, मिटर ब्याजलगायतको तथ्यांक कसरी संकलन गर्ने, तीनको प्रामाणीकरण विधि के लगायत विषयमा प्रश्न उठेको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसपछिका बैठकमा छाया बैंकिङबारे विषय नै आएको छैन ।’

नेपालमा करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र (बैंकिङ) रहेको राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताउँदै आएका छन् । यो विषय विगतमा गुपचुप नै रहन्थ्यो । पछिल्ला ४ वर्षयता सरकार पनि छाया बैंकिङबारे बोल्न थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बर्सेनि प्रकाशन गर्ने आर्थिक सर्वेक्षणमा यो विषयले पनि प्राथमिकताका साथ स्थान पाउनुले यो पुष्टि हुन्छ ।

छाया बैंकिङको अध्ययन प्रतिवेदन अझै टुंगिन नसकेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले स्वीकार गरे । ‘त्यो विषयको अध्ययन अझै पूरा भएको देखिएन, सम्बन्धित विभागले काम गरिरहेको होला,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानको प्रकृति र गहिराइका आधारमा केही अनुसन्धान पूरा हुन धेरै समय लाग्छ । यसका पनि त्यही भएको होला ।’ अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को आर्थिक सर्वेक्षणमार्फत मुलुकमा अनौपचारिक बैंकिङ गतिविधि (छाया बैंकिङ) मौलाउँदै गएको उल्लेख गरेको थियो ।

सहकारीलगायत अन्य अनौपचारिक वित्तीय कारोबार गर्ने संघसंस्थाहरूमार्फत यस्तो गतिविधि हुँदै आएको सरकारको निष्कर्ष थियो । त्यतिबेला उचित नियमन, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनका अभाव हरेकाले छाया बैंकिङ मौलाउँदै गएको बताइएको छ । ‘बढदो छाया बैंकिङले दीर्घकालमा वित्तीय क्षेत्रमा समानान्तर बैंकिङको अवस्थाका साथै वित्तीय जोखिमको सम्भावना रहन्छ,’ आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको थियो ।

बचत तथा ऋण सहकारीको माध्यमबाट वित्तीय पहुँच विस्तारमा योगदान पुगे पनि समग्र सहकारी क्षेत्रमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण र संस्थागत सुशासनको अभाव रहेको सर्वेक्षणमा औंल्याइएको थियो । ‘यस्ता सहकारीको भूमिका प्रस्ट रूपमा परिभाषित गर्दै यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न, संस्थागत, संरचनागत, कानुनी नियमनकारी व्यवस्था गर्न चुनौतीपूर्ण छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको थियो ।

छाया बैंकिङ (बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, हुन्डी, ढुकुटी आदि) कारोबार व्यवस्थित गर्न तत्काल संस्थागत, संरचनागत, कानुनी, नियमनकारी तथा व्यवस्थापीकय तथ्यहरूमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको पनि सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । पछिका केही सर्वेक्षणमा यो विषय उल्लेख भए पनि गत आवको आर्थिक सर्वेक्षणमा यो उल्लेख छैन । यसको अर्थ छाया बैंकिङ नियन्त्रण हुँदै गएकाले नभई सरकारी पक्षबाटै लुकाउन खोजिएकाले प्रतिवेदनहरूमा नसमेटिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

सुरुमा राष्ट्र बैंकले दुई सोचले छाया बैंकिङको अध्ययन थालेको थियो । पहिलो, विकसित राष्ट्रमा जस्तो केन्द्रीय बैंकको प्रत्यक्ष नियमनभन्दा बाहिर रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गतिविधि अध्ययन गर्ने । दोस्रो, विकासशील राष्ट्रमा जस्तो कुनै पनि सरकारी निकायको नियमन नरहेका संस्थाको गतिविधि समावेश गर्ने ।

सामान्यतया विकसित राष्ट्रमा केन्द्रीय बैंकको प्रत्यक्ष नियमनभन्दा बाहिर रहेका वित्तीय संस्थाको गतिविधिलाई छाया बैंकिङका रूपमा लिइन्छ । विकासशील राष्ट्रमा नियमनको दायरामा नभएको संस्था धेरै हुन्छन् । नेपालमा नागरिक लगानीकोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत संस्था नियमन दायराबाहिर छन् ।

राष्ट्र बैंकले गरेको छाया बैंकिङको अध्ययनमा सहकारी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत केही संस्थाको तथ्यांक मात्र समावेश गरिएकाले सार्वजनिक गर्न नसकिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘अध्ययनको निष्कर्ष नै प्रस्ट भएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण सो अध्ययन प्रतिवेदन पनि त्यत्तिकै थन्कियो ।’

अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार पनि निरन्तर बढ्दो छ । गैरबजेटरी खर्च घट्न सकेको छैन । यसकारण अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घटाउँदै औपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढाउन राज्यस्तरबाटै छाया अर्थतन्त्रबारे विशेष खालको अध्ययन गर्नु जरुरी रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?