बन्दाले जोड्यो खेतबारी

चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — डेढ दशकअघि बन्दा खेती सुरु गर्दा धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका १ का ४४ वर्षीय किसान टेकबहादुर गुरुङसँग एक गह्रा बारी थियो । बन्दाको व्यावसायिक खेती सुरु गरेको डेढ दशकमा गुरुङले १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति जोडेका छन् ।

उनी आफ्नो उत्पादन आफैं भारतीय बजारमा पुर्‍याउने यस क्षेत्रकै अगुवा कृषकमा गनिन्छन् । सोही वडाका ५६ वर्षीय जगत काफ्ले १५ वर्षअघिसम्म काठको काम गर्थे । काठमा आरा लगाउने कामले परिवार पाल्न मुस्किल भएपछि उनले पनि पाखोबारीमा व्यावसायिक बन्दा खेती सुरु गरे । अहिले उनीसँग तरकारी ढुवानीका लागि २ वटा ट्रक छन् । झापामा एक बिघा खेती जोडेका छन् ।

पहाडमा बन्दा खेतीका लागि ३० रोपनी बढी जग्गा जोडेका छन् । यो सम्पूर्ण सफलताको श्रेय उनलाई बेमौसममा लगाइने बन्दाले नै दिएको हो । तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका ४ चित्रेका अर्का किसान होम रायमाझी पनि बन्दा खेती सुरु गरेको १२ वर्षमा तीनवटा गाडीका मालिक बनेका छन् । बन्दा खेतीबाट भएको आम्दानीले उनले ट्रक, ट्याक्टर र मोटरसाइकल जोडेको बताए । खेतीका लागि जग्गा जमिन प्रशस्त किनेका छन् ।

दुःखले परिवार पाल्ने यी किसान परिवारलाई बन्दा खेतीले छोटै समयमा करोडौंको मालिक बनाएको छ । धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका, तेह्रथुमको लालीगुराँस र म्याङलुङ नगरपालिका, छथर गाउँपालिका र संखुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिकाका ३० हजार बढी किसान बेमौसमी बन्दा खेती गरेर लखपती बनेका छन् ।

यहाँका किसानले एक वर्षमा ५ लाख रुपैयाँदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्मको बन्दा बिक्री गरिरहेका छन् । बन्दा बिक्रीबाट आएको पैसाले पहाडका धेरै किसानले पूर्वीतराईमा घरघडेरीदेखि खेतीसम्म किनेको छथर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बूले बताए । व्यापारीले आफ्नो उत्पादन बिक्रीका लागि सहकारी संस्था समेत सञ्चालनमा ल्याएका छन् । सहकारीले यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने बन्दालाई सोझै भारतीय बजारमा पुर्‍याउने काम गरीरहेको छ ।

सहकारी संस्था सञ्चालनमा ल्याएपछि किसानले आफ्नो उत्पादन व्यापारीलाई दिन छाडेको सिंधुवा कृषि भण्डारका प्रमुख बजार व्यवस्थापक मेघेन्द्र गुरुङले बताए । सहकारी संस्थामार्फत बन्दा बिक्री गर्दा तौलमा नठगिने र मूल्य पनि बढी पाइने गरेको किसानको भनाइ छ ।

तेह्रथुम, धनकुटा र संखुवासभाका ३० हजारभन्दा बढी किसान व्यावसायिक रूपमा बन्दा खेतीमा लागेपछि धेरै परिवर्तन भएको छ । धनकुटाको सिंधुवाको बाटो भएर दैनिक २५ ट्रक बन्दा भारतीय बजारतर्फ जाने गरेको सिंधुवा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले जनाएको छ । साउन महिनाको पहिलो साताबाट माघ महिनाको अन्त्यसम्म बन्दाको धन्दा हुने यो क्षेत्रमा ६ महिनाको अवधिमा ४५ करोडभन्दा बढी भारतीय मुद्रा भित्रिने गरेको बजार व्यवस्थापक गुरुङको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०७:५२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेन नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजना 

लागत तथा निर्माण संरचनाका दृष्टिले नलसिंहगाड देशकै सस्तो जलविद्युत् आयोजना भए पनि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेन
भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — नलसिंहगाडबाट जलविद्युत् निकाल्न सकिने पहिचान भएको तीन दशक बित्यो । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी ४१७ मेघावाट विद्युत् निकाल्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । अहिलेसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत बन्न सकेको छैन । देशकै ठूलोमध्येको एक यो आयोजना हालसम्म पनि अध्ययनमै अल्झिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०४५ सालदेखि नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सुरु गरे पनि सात वर्षअघि मात्र सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन उर्जा मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले २०६९ सालमा नलसिंहगाड जलविद्युत् विकास समिति गठन गर्‍यो ।

उक्त समितिलाई दुई वर्षअघि नलसिंहगाड जलविद्युत् कम्पनीमा रूपान्तरण गरियो । ‘यति गर्दा पनि अहिलेसम्म आयोजनाको काम देखिने गरी अघि बढ्न सकेको छैन,’ तत्कालीन विकास समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर शाही भन्छन्, ‘जलमाफियाको चलखेल र राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण नलगाड जहाँकोतहीँ रह्यो ।’

म्याद गुज्रियो, काम अधुरै
जलविद्युत् कम्पनीले गति लिन नसक्नुको प्रमुख कारण समयमै डीपीआर सम्पन्न नहुनु हो । अस्ट्रेलियाको स्मेक, अमेरिकाको एमडब्लूएच र नेपालको उदय कन्सल्ट प्रालिले जेभीमा सन् २०१६ मेमा डीपीआरको जिम्मा लिएका छन् । परामर्शदाता कम्पनीले सरकारसँग ३० महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ । काम सुरु गरेको ३९ महिना बिते पनि डीपीआर अधुरै छ ।

कम्पनीले १ अर्ब ११ करोड लागतमा कार्यसम्झौता गरेको हो । हालसम्म ड्याम डिजाइन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, टोपो सर्भे, भौगर्भिक सर्भे, ड्रिल कार्य र ४ सय केभी प्रसारणलाइन सर्भेको कार्य पूरा गरेको जनाएको छ । टेस्ट अडिट, पावरहाउस डिजाइन र अन्तिम प्रतिवेदनलगायत महत्त्वपूर्ण काम भने बाँकी रहेका जलविद्युत् कम्पनीका इन्जिनियर पदम थापाले बताए ।

परामर्शदाता कम्पनीलाई अन्तिमपटक तीन महिनाको म्याद दिइएको उनको भनाइ छ । ‘यस अवधिमा पनि काम सकेन भने कम्पनीलाई दैनिक रूपमा पेनाल्टी तिर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘विगतमा न्यून बजेट र स्रोतसाधन तथा जनशक्ति अभावले काम रोकिए पनि पछिल्लो समय परामर्शदाता कम्पनीको लापरबाहीले ढिलाइ भएको हो ।’

परामर्शदाता कम्पनीले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि पहिलोपटक ६ महिना र दोस्रोपटक ३ महिनाको म्याद थपिएको छ । तेस्रोपटकका लागि थप म्याद मागे पनि त्यसबारे छलफल भइरहेको नलसिंहगाड जलविद्युत् कम्पनीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल लागेजुले बताए । उनका अनुसार परामर्शदाता कम्पनीले आगामी डिसेम्बरसम्म तेस्रोपटकका लागि म्याद थप्न निवेदन दिएको छ ।

सरकारको उपेक्षा
लागत तथा निर्माण संरचनाको दृष्टिले नलसिंहगाड देशकै सस्तो जलविद्युत् आयोजना हो । यसले देशको ऊर्जा संकट टार्न ठूलो योगदान दिन सक्छ । सरकारले भने यो आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न सकेको देखिँदैन ।
आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गरिएसँगै राज्यको कम प्राथमिकतामा परेको स्थानीय सरोकारवालाको भनाइ छ ।

कम्पनीले आयोजनाका लागि ६ वर्षअघि जग्गा अधिग्रहण सुरु गरे पनि बजेट अभावमा काम अधुरै रहेको छ । कम्पनीलाई ६ हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ । उक्त जग्गाका लागि मुआब्जा दिन ३ अर्ब बजेट खाँचो छ । बल्लबल्ल चालु आर्थिक वर्षमा मुआब्जाका लागि २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ आएको छ । यसबाहेक अन्य कामका लागि भने २१ करोड रुपैयाँ दिइएको छ ।

कानुअनुसार कम्पनीले ८० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण नगरी निर्माण चरणमा जान मिल्दैन । तत्कालीन विकास समितिका अध्यक्ष शाही कम्पनी मोडेलमा जानु नै नलसिंहगाडका लागि घातक रहेको बताउँछन् । उनले अहिले पनि यसलाई सफल आयोजनाका रूपमा अघि बढाउनका लागि ‘पब्लिक–प्राइभेट–पिपुल पार्टनरसिप’ को अवधारणामा जानुपर्ने बताए ।

‘आयोजनाको निर्माण राज्य स्रोतबाटै हुनुपर्छ, बरु यसमा स्थानीय जनता र निजी क्षेत्रलाई सेयर लाभांश दिनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘त्यसो भयो भनेमात्र नलसिंहगाडबाट राज्यले छिट्टै लाभ पाउन सक्छ ।’ नलसिंहगाडलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेर अघि बढ्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले जलविद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखे पनि नलसिंहगाडमा भने उसको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । नलगाडसिंह जलविद्युत् सरोकार समितिका सचिव विनबहादुर सिंह संघीय र प्रदेश सरकारको बेवास्ताले यो जलविद्युत् आयोजना भूमाफियाको पोल्टामा जानसक्ने जोखिम औंल्याउँछन् ।

उनले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरी साझेदारीका साथ काम गर्ने विकल्प रहेको पनि बताए । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका सरोकार समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद सिंहले यो आयोजना संघीय र प्रदेश दुवै सरकारको उपेक्षामा परेको बताए । कम्पनीले हालसम्म कार्य क्षेत्रमा कार्यालयसमेत स्थापना नगरी निकै बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।

ताँसुगाड पनि अलपत्र
नलसिंहगाडको निर्माणकार्यलाई सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यसाथ निर्माण गर्न लागिएको ताँसुगाड जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर पनि अलपत्र अवस्थामा छ । ४ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको डीपीआरको जिम्मा डिजाइड कन्सल्टेन्सी नयाँवानेश्वरले लिएको छ ।

कन्सल्टेन्सीले पाँच वर्षअघि ७८ लाख ४३ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । दुई वर्षभित्र डीपीआरको काम सम्पन्न गर्ने सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । कन्सल्टेन्सीले हालसम्म ४३ लाख भुक्तानी लिए पनि डीपीआर बुझाउन सकेको छैन । इन्जिनियर थापाले दुई वर्षअघि नै डीपीआर बुझाइसक्नुपर्ने भए पनि हालसम्म काम अधुरै रहेको बताए । उनका अनुसार यसमा डीपीआरको म्याद पनि नथपिँदा आयोजना नै अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेको छ । ताँसुगाड नबन्दा नलसिंहगाडको निर्माणकार्य पनि प्रभावित हुने उनले बताए ।

मुआब्जाको गाँठो फुक्यो
बजेट अभावको कारण ६ वर्षदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको मुआब्जा वितरणकार्य चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने भएको छ । यस वर्ष सरकारले मुआब्जाका लागि २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कम्पनीलाई दिएको छ । आवश्यक पर्ने करिब ६ सय रोपनीमध्ये हालसम्म बाँधस्थल र विद्युत्गृह निर्माणस्थलको गरी ४ सय रोपनीको मात्र मुआब्जा वितरण भएको छ ।

मुआब्जा रकम कम्पनीको खातामा आएपछि काम तीव्रताका साथ अघि बढाइएको कम्पनीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लागेजुले बताए । उनका अनुसार यसअघि प्रतिरोपनी ४ लाख ७५ हजारको दरले मुआब्जा वितरण गरिए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरोकारवालासँग छलफल गरी नयाँ दर कायम गर्नेछ । जग्गा अधिग्रहणपछि मात्र घरटहराको मुआब्जाका लागि सरकारसँग थप रकम मागिने लागेजुले बताए ।

वातावरणमैत्री नलगाड
सदरमुकाम खलंगादेखि २० कोस उत्तरपूर्व बारेकोट गाउँपालिका–८ र नलगाड नगरपालिका–७ मा निर्माण हुने भनिएको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजना वातावरणीय हिसाबले निकै अनुकूल रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । वातावरणीय प्रभाव न्यून पर्नुका साथै डुबान र विस्थापनको समस्या पनि कम रहने इन्जिनियर थापाले बताए । उनका अनुसार आयोजनामा जलाशयको आयु दिगो रहने र भौगर्भिक अवस्थासमेत मजबुत रहेको हुँदा नलगाडसिंह वातावरणमैत्री आयोजनाका रूपमा रहेको छ ।

आयोजनाका लागि ६ हजार रोपनी अधिग्रहण गरिँदा १ हजार २ सय घरधुरीका ७ हजार जनसंख्या प्रभावित हुने कम्पनीको भनाइ छ । तीन साताअघि सार्वजनिक गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा आयोजना निर्माणकार्यले हरितगृह ग्यासको मात्रा घट्ने, ग्रामीण रोजगारी सिर्जना हुने र पर्यटकीय सम्भावनाको ढोका खुल्ने उल्लेख छ ।

आयोजना जलाशयको माथिल्लो तटीय क्षेत्र ५६९ वर्गकिलोमिटर र तल्लो तटीय क्षेत्र ६७७ वर्गकिलोमिटर दूरीमा फैलिएको छ । आयोजनाका लागि बारेकोट गाउँपालिकाको अँधेरीखोलामा २१० मिटर अग्लो ड्याम बनाएर ८ किलोमिटर सुरुङमार्ग हुँदै नलगाड नगरपालिकाको काँडादल्लीमा पानी खसालिनेछ ।

इन्जिनियर थापाका अनुसार त्यहाँ ५४५ मिटर अग्लो ‘सस्टेङ’ बाट दल्लीमा बन्ने भूमिगत विद्युत्गृहमा पानी झारिनेछ । आयोजना निर्माण गर्न ७ वर्ष लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार आयोजना निर्माणमा १ खर्ब २३ अर्ब बजेट लाग्नेछ । निर्माण सम्पन्नपछि विद्युत् रोयल्टीको ५१ प्रतिशत स्थानीय तहमा रहने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT