राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेन नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजना 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०४५ सालदेखि नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सुरु गरे पनि सात वर्षअघि मात्र सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन उर्जा मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले २०६९ सालमा नलसिंहगाड जलविद्युत् विकास समिति गठन गर्‍यो ।

उक्त समितिलाई दुई वर्षअघि नलसिंहगाड जलविद्युत् कम्पनीमा रूपान्तरण गरियो । ‘यति गर्दा पनि अहिलेसम्म आयोजनाको काम देखिने गरी अघि बढ्न सकेको छैन,’ तत्कालीन विकास समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर शाही भन्छन्, ‘जलमाफियाको चलखेल र राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण नलगाड जहाँकोतहीँ रह्यो ।’

म्याद गुज्रियो, काम अधुरै

जलविद्युत् कम्पनीले गति लिन नसक्नुको प्रमुख कारण समयमै डीपीआर सम्पन्न नहुनु हो । अस्ट्रेलियाको स्मेक, अमेरिकाको एमडब्लूएच र नेपालको उदय कन्सल्ट प्रालिले जेभीमा सन् २०१६ मेमा डीपीआरको जिम्मा लिएका छन् । परामर्शदाता कम्पनीले सरकारसँग ३० महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ । काम सुरु गरेको ३९ महिना बिते पनि डीपीआर अधुरै छ ।

कम्पनीले १ अर्ब ११ करोड लागतमा कार्यसम्झौता गरेको हो । हालसम्म ड्याम डिजाइन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, टोपो सर्भे, भौगर्भिक सर्भे, ड्रिल कार्य र ४ सय केभी प्रसारणलाइन सर्भेको कार्य पूरा गरेको जनाएको छ । टेस्ट अडिट, पावरहाउस डिजाइन र अन्तिम प्रतिवेदनलगायत महत्त्वपूर्ण काम भने बाँकी रहेका जलविद्युत् कम्पनीका इन्जिनियर पदम थापाले बताए ।

परामर्शदाता कम्पनीलाई अन्तिमपटक तीन महिनाको म्याद दिइएको उनको भनाइ छ । ‘यस अवधिमा पनि काम सकेन भने कम्पनीलाई दैनिक रूपमा पेनाल्टी तिर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘विगतमा न्यून बजेट र स्रोतसाधन तथा जनशक्ति अभावले काम रोकिए पनि पछिल्लो समय परामर्शदाता कम्पनीको लापरबाहीले ढिलाइ भएको हो ।’

परामर्शदाता कम्पनीले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि पहिलोपटक ६ महिना र दोस्रोपटक ३ महिनाको म्याद थपिएको छ । तेस्रोपटकका लागि थप म्याद मागे पनि त्यसबारे छलफल भइरहेको नलसिंहगाड जलविद्युत् कम्पनीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल लागेजुले बताए । उनका अनुसार परामर्शदाता कम्पनीले आगामी डिसेम्बरसम्म तेस्रोपटकका लागि म्याद थप्न निवेदन दिएको छ ।

सरकारको उपेक्षा

लागत तथा निर्माण संरचनाको दृष्टिले नलसिंहगाड देशकै सस्तो जलविद्युत् आयोजना हो । यसले देशको ऊर्जा संकट टार्न ठूलो योगदान दिन सक्छ । सरकारले भने यो आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न सकेको देखिँदैन ।

आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गरिएसँगै राज्यको कम प्राथमिकतामा परेको स्थानीय सरोकारवालाको भनाइ छ ।

कम्पनीले आयोजनाका लागि ६ वर्षअघि जग्गा अधिग्रहण सुरु गरे पनि बजेट अभावमा काम अधुरै रहेको छ । कम्पनीलाई ६ हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ । उक्त जग्गाका लागि मुआब्जा दिन ३ अर्ब बजेट खाँचो छ । बल्लबल्ल चालु आर्थिक वर्षमा मुआब्जाका लागि २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ आएको छ । यसबाहेक अन्य कामका लागि भने २१ करोड रुपैयाँ दिइएको छ ।

कानुअनुसार कम्पनीले ८० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण नगरी निर्माण चरणमा जान मिल्दैन । तत्कालीन विकास समितिका अध्यक्ष शाही कम्पनी मोडेलमा जानु नै नलसिंहगाडका लागि घातक रहेको बताउँछन् । उनले अहिले पनि यसलाई सफल आयोजनाका रूपमा अघि बढाउनका लागि ‘पब्लिक–प्राइभेट–पिपुल पार्टनरसिप’ को अवधारणामा जानुपर्ने बताए ।

‘आयोजनाको निर्माण राज्य स्रोतबाटै हुनुपर्छ, बरु यसमा स्थानीय जनता र निजी क्षेत्रलाई सेयर लाभांश दिनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘त्यसो भयो भनेमात्र नलसिंहगाडबाट राज्यले छिट्टै लाभ पाउन सक्छ ।’ नलसिंहगाडलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेर अघि बढ्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले जलविद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखे पनि नलसिंहगाडमा भने उसको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । नलगाडसिंह जलविद्युत् सरोकार समितिका सचिव विनबहादुर सिंह संघीय र प्रदेश सरकारको बेवास्ताले यो जलविद्युत् आयोजना भूमाफियाको पोल्टामा जानसक्ने जोखिम औंल्याउँछन् ।

उनले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरी साझेदारीका साथ काम गर्ने विकल्प रहेको पनि बताए । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका सरोकार समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद सिंहले यो आयोजना संघीय र प्रदेश दुवै सरकारको उपेक्षामा परेको बताए । कम्पनीले हालसम्म कार्य क्षेत्रमा कार्यालयसमेत स्थापना नगरी निकै बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।

ताँसुगाड पनि अलपत्र

नलसिंहगाडको निर्माणकार्यलाई सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यसाथ निर्माण गर्न लागिएको ताँसुगाड जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर पनि अलपत्र अवस्थामा छ । ४ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको डीपीआरको जिम्मा डिजाइड कन्सल्टेन्सी नयाँवानेश्वरले लिएको छ ।

कन्सल्टेन्सीले पाँच वर्षअघि ७८ लाख ४३ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । दुई वर्षभित्र डीपीआरको काम सम्पन्न गर्ने सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । कन्सल्टेन्सीले हालसम्म ४३ लाख भुक्तानी लिए पनि डीपीआर बुझाउन सकेको छैन । इन्जिनियर थापाले दुई वर्षअघि नै डीपीआर बुझाइसक्नुपर्ने भए पनि हालसम्म काम अधुरै रहेको बताए । उनका अनुसार यसमा डीपीआरको म्याद पनि नथपिँदा आयोजना नै अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेको छ । ताँसुगाड नबन्दा नलसिंहगाडको निर्माणकार्य पनि प्रभावित हुने उनले बताए ।

मुआब्जाको गाँठो फुक्यो

बजेट अभावको कारण ६ वर्षदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको मुआब्जा वितरणकार्य चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने भएको छ । यस वर्ष सरकारले मुआब्जाका लागि २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कम्पनीलाई दिएको छ । आवश्यक पर्ने करिब ६ सय रोपनीमध्ये हालसम्म बाँधस्थल र विद्युत्गृह निर्माणस्थलको गरी ४ सय रोपनीको मात्र मुआब्जा वितरण भएको छ ।

मुआब्जा रकम कम्पनीको खातामा आएपछि काम तीव्रताका साथ अघि बढाइएको कम्पनीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लागेजुले बताए । उनका अनुसार यसअघि प्रतिरोपनी ४ लाख ७५ हजारको दरले मुआब्जा वितरण गरिए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरोकारवालासँग छलफल गरी नयाँ दर कायम गर्नेछ । जग्गा अधिग्रहणपछि मात्र घरटहराको मुआब्जाका लागि सरकारसँग थप रकम मागिने लागेजुले बताए ।

वातावरणमैत्री नलगाड

सदरमुकाम खलंगादेखि २० कोस उत्तरपूर्व बारेकोट गाउँपालिका–८ र नलगाड नगरपालिका–७ मा निर्माण हुने भनिएको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजना वातावरणीय हिसाबले निकै अनुकूल रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । वातावरणीय प्रभाव न्यून पर्नुका साथै डुबान र विस्थापनको समस्या पनि कम रहने इन्जिनियर थापाले बताए । उनका अनुसार आयोजनामा जलाशयको आयु दिगो रहने र भौगर्भिक अवस्थासमेत मजबुत रहेको हुँदा नलगाडसिंह वातावरणमैत्री आयोजनाका रूपमा रहेको छ ।

आयोजनाका लागि ६ हजार रोपनी अधिग्रहण गरिँदा १ हजार २ सय घरधुरीका ७ हजार जनसंख्या प्रभावित हुने कम्पनीको भनाइ छ । तीन साताअघि सार्वजनिक गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा आयोजना निर्माणकार्यले हरितगृह ग्यासको मात्रा घट्ने, ग्रामीण रोजगारी सिर्जना हुने र पर्यटकीय सम्भावनाको ढोका खुल्ने उल्लेख छ ।

आयोजना जलाशयको माथिल्लो तटीय क्षेत्र ५६९ वर्गकिलोमिटर र तल्लो तटीय क्षेत्र ६७७ वर्गकिलोमिटर दूरीमा फैलिएको छ । आयोजनाका लागि बारेकोट गाउँपालिकाको अँधेरीखोलामा २१० मिटर अग्लो ड्याम बनाएर ८ किलोमिटर सुरुङमार्ग हुँदै नलगाड नगरपालिकाको काँडादल्लीमा पानी खसालिनेछ ।

इन्जिनियर थापाका अनुसार त्यहाँ ५४५ मिटर अग्लो ‘सस्टेङ’ बाट दल्लीमा बन्ने भूमिगत विद्युत्गृहमा पानी झारिनेछ । आयोजना निर्माण गर्न ७ वर्ष लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार आयोजना निर्माणमा १ खर्ब २३ अर्ब बजेट लाग्नेछ । निर्माण सम्पन्नपछि विद्युत् रोयल्टीको ५१ प्रतिशत स्थानीय तहमा रहने कानुनी व्यवस्था छ ।