२० विद्युत् आयोजना रुग्ण : स्वामित्व लिन सरकारलाई निवेदन

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसकेको भन्दै २० वटा साना आयोजनाले स्वामित्व लिइदिन सरकारलाई निवेदन दिएका छन् । कुल ७१ मेगावाट क्षमता भएका यी आयोजनामध्ये केही बैंकले लिलामी गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

आयोजना प्रवर्द्धकहरूले रुग्ण जलविद्युत् आयोजना समन्वय समिति बनाएर आयोजनाको स्वामित्व लिई दायित्वबाट मुक्त गरिदिन ऊर्जा मन्त्रालयसहित, विद्युत् नियमन आयोग र विद्युत् विकास विभागलाई आग्रह गरेका हुन् ।

समन्वय समितिका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले सरकारले प्रतिबद्धता गरेको सहुलियत नपाउँदा साना विद्युत् आयोजनामा रुग्ण अवस्थामा पुगेको भन्दै सञ्चालन खर्चसमेत नधान्ने स्थिति भएपछि सरकार गुहारेको बताए । ‘२० मध्ये एउटा आयोजनालाई बैंकले कालो सूचीमा राखिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अन्य केहीलाई बैंकले कालो सूचीको सूचना निकाल्न अन्तिम पटक पत्र पठाएको अवस्था छ ।’ २० वटा यी साना विद्युत् आयोजनामा करिब १४ अर्ब लगानी भएको अनुमान छ । यी आयोजनाले करिब १० अर्ब ऋण बैंकबाट लिएको अधिकारीले बताए ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले विद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूसँग यो विषयमा छलफल भएको बताए । ‘यो नियमित छलफल हो,’ उनले भने, ‘यो विशेष समस्या भएको होइन ।’ उनले आयोजना प्रवर्द्धकले आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौताटेक एन्ड पेबाट टे अर पे बनाइदिन आग्रह गरेको जानकारी दिए ।

आयोजना प्रवर्द्धकहरूले मन्त्रालयमा बुझाएको निवेदनमा विद्युत् खरिददर, बैंकको ब्याजदर, प्रसारण लाइनमा देखिएको समस्या, पानीको उपलब्धता घोषणा, ढिलो उत्पादन गर्दा हुने जरिवानाको विषयले समस्या निम्त्याएको दाबी गरेका छन् ।

‘ठूला आयोजनामा भन्दा साना आयोजनामा प्रतिमेगावाट लगानी बढी हुने तर विदेशी लगानी र सरकारी कम्पनीबाट निर्माण भएका ठूला आयोजनाहरूको विद्युत् खरिददरभन्दा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका साना विद्युत् आयोजनाको खरिददर आयोजना आधा मात्रै भएको,’ मन्त्रालयमा बुझाइएको निवेदनमा भनिएको छ ।

साना विद्युत् आयोजना जोडिएको प्राधिकरणको ३३ केभीए प्रसारण लाइनमा ट्रिपिङ समस्याका कारण विद्युत् खेर जाँदा आयोजनाको आम्दानीमा १३ प्रतिशतसम्म कमी आएको प्रवर्द्धकको दाबी छ । आयोजनाले सुक्खा याममा ऊर्जाको उपलब्धता घोषणा गर्दा सोहीअनुसार ऊर्जा उत्पादन गर्न नसके १४ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिरिरहेको अधिकारीले बताए ।

विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता र कनेक्सन सम्झौतामा भएअनुसार प्रसारण लाइन समयमै नबन्दा वैकल्पिक व्यवस्था मार्फत विद्युत् प्रसारण गर्नुपर्दा ३० देखि ६० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमतामा केही आयोजना सञ्चालन हुन नसकेको समन्वय समितिका संयोजक अधिकारीले बताए ।

ठेउले खोला जलविद्युत् आयोजना, चाकुखोला साना जलविद्युत् आयोजना, मध्य चाकु साना जलविद्युत् आयोजना, तल्लो चाकु खोला साना जलविद्युत् आयोजनासहित भैरवकुण्ड खोला, थोपल खोला, झ्याडी खोला, फावा खोला, टुगुन ढोस्ने, खानी खोला, माथिल्लो हाँडी खोला, हेवा खोला, सिरी खोला, सिप्रिङ खोला, बराम्ची, चर्नावली जलविद्युत् आयोजनाले मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । यसका साथै, तल्लो पिलुवा खोला, दरौदी ए साना, मोलुङ खोला र दरमखोला जलविद्युत् आयोजना पनि सूचीमा समावेश गरिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको निवेदनमा २०७१/७२ मा घोषणा भएबमोजिम निर्माण सम्पन्न भई व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेका आयोजनालाई दिने भनिएको अनुदानबापतको रकम तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै, २०७१ चैत मसान्तसम्म विभिन्न आयोजनालाई दिने भनिएको पोस्टेट रेटअनुसारको विद्युत् खरिददर कायम गरी विगतको बाँकी तत्काल भुक्तानी दिन पनि माग गरिएको छ ।

२०७२ मा जारी गरिएको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको पोस्टेट रेट २५ मेगावाटभन्दा कम क्षमताका सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण साना विद्युत् आयोजनालाई दिनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनालाई ऊर्जाको उपलब्धता घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

महँगीको अनुपातमा विद्युत् खरिद दरलाई समायोजन गर्न वा कम्तीमा १५ प्रतिशत प्रतिफल हुने गरी कायम गर्न पनि माग गरिएको छ । प्रवर्द्धकले राखेको मागमा प्रसारण लाइन नबनेका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनालाई शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिन पनि निवेदनमा माग गरिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ११:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उत्तरगंगा पावर कम्पनीविरुद्ध गाउँपालिका

भेरी करिडोरतर्फका जनप्रतिनिधि र स्थानीयले उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजना बहाव फर्काएर नभई भेरी बेसिनतिरै निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् 
हरि गौतम

रुकुम पूर्व — संघीय सरकारले उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारी थाले पनि स्थानीयले भने विरोध चर्काएका छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी उत्तरगंगा पावरले नदीको बहाव फर्काएर ८ सय २८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको आयोजना निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

सरकारको निर्णय बाहिरिएपछि उत्तरगंगाको बहाव फर्काउने/ नफर्काउने बहस सुरु भएको छ । भेरी करिडोरतर्फका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा स्थानीयले उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजना बहाव फर्काएर नभई भेरी बेसिनतिरै निर्माण गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

उत्तरगंगा फर्काएर कालीगण्डकीमा खसाल्दा ठूलो बस्ती प्रभावित हुने उनीहरूको तर्क छ । उत्तरगंगा फर्काउन नहुने भन्दै उनीहरू आन्दोलन गरिरहेका छन् । उत्तरगंगा फर्काउने निर्णय आएपछि त्यसविरुद्ध विभिन्न तह तथा निकायबाट आन्दोलन भइरहेको छ । उत्तरगंगा नदीबाट एक मेगावाट विद्युत् उत्पादन निकाल्ने योजना छ ।

पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा एक मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने जनाएको छ । उत्तरगंगा पावर कम्पनीले नदी कालीगण्डकीमा खसाल्ने भनेकै स्थानबाटै उक्त योजना बनाउन लागेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । त्यसका लागि आवश्यक आधारभूत काम पूरा गरिसकेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ओमकुमारी शाही मल्लले बताइन् । ‘उत्तरगंगा फर्काउने कुरा सही छैन, यो कालीगण्डकीतर्फ पनि फर्किंदैन,’ उपाध्यक्ष मल्लले भनिन्, ‘निरन्तर बगिरहेको उत्तरगंगाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न लागेका हौं ।’

ठूलो मानव बस्ती उजाड बनाएर उत्तरगंगा कालीगण्डकीतर्फ लैजान नदिने भन्दै विद्युत् आयोजना बनाउन लागिएको तर्क उपाध्यक्ष मल्लको छ । उत्तरगंगा नफर्काउन भनेर स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिसमेतले ज्ञापनपत्र बुझाइसकेकाले अब संघीय सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हट्ने र गाउँपालिकाले एक मेगावाट उत्पादन क्षमताको विद्युत् आयोजना बनाउने दाबी उनले गरेकी छन् ।

पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–११, सेरामा विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ । आयोजना निर्माणका लागि डीपीआर तयार भइसकेकाले ठेक्का आह्वानको तयारीमा रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । निर्माणका लागि गाउँपालिकाले पाँच करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने जनाएको छ ।

आव ०७५/७६ मा १ करोड ५० लाख र चालु आवमा ३ करोड ५० लाख गरी पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि एडीबीले २८ करोड रुपैयाँ सहयोग दिने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन्द्र बुढा क्षत्रीले बताए । १ वर्ष ६ महिनामा आयोजना पूरा हुने गरी डीपीआर तयार भएको अधिकृत क्षत्रीले बताए ।

गाउँपालिकाका केही वडामा विद्युतीकरण हुन बाँकी छ । कति वडामा पहिल्यै विद्युतीकरण भइसकेको छ । कति वडामा हाल लघु जलविद्युत् निर्माणको चरणमा छन् । उक्त आयोजना निर्माणपश्चात् उत्पादित विद्युत् अन्यत्र निर्यात गर्ने गरी कार्यपालिकाबाट निर्णय भएको कार्यपालिका प्रवक्ता भीम मल्लले बताए ।

उत्तरगंगाको बहाव नफर्कने विश्वासका साथ अर्को योजना निर्माणको तयारी गरिएको भनाइउनको छ । आयोजना निर्माणपश्चात् जिल्लामा विद्युत् उत्पादनको यो दोस्रो आयोजना हुनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ १०:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT