बाढीले धान, कीराले मकै सखाप

कान्तिपुर संवाददाता

सिन्धुली — सुनकोसी गाउँपालिका ५ नांगेडाँडाका किसान प्रेमबहादुर गिरी बारीमा बसेर टोलाइरहन्छन् । उमेरले ८० पुगेका उनी मकैबाली कीराले सखाप पारेपछि निराश भएका हुन् ।


खडेरीका कारण ढिलो लगाएको मकैबाली गोड्ने बेलामा कीराले बोट नै नास गरिदिएपछि वर्ष दिन खाने अन्न यसपालि घर भित्रिने छाँट उनले देखेका छैनन् ।

बारीमा दुःख गरेर लगाएको मकै गोड्नसमेत नपाई सबै कीराले नष्ट गरेको छ । ८ रोपनीमा लगाएको मकै कीराले सोत्तर बनाएको उनले बताए । ‘यतिखेर मकै गोड्ने समय हो, के गर्नु कीराले केही राखेन,’ उनले भने । मकैका सबै बोटको पातसमेत कीराले खाएको छ । ‘यस्तो कहिल्यै थाहा थिएन, कीरा यसपालिबाट लाग्यो,’ उनले भने, ‘कीरा हटाउन सकिएन । मकैको फेदैसमेत खाएको छ ।’

बारीबाट उब्जनी भएको मकै र बेंसीमा लगाएको खेतबाट उब्जनी भएको धानबाट गिरीको परिवारलाई वर्ष दिन मुस्किलले खान पुग्थ्यो । असार अन्तिमदेखि परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीले बेंसीमा लगाएको धानखेत पुरिदिएको छ । खोलामा आएको बाढीले धान खेत पुर्‍यो, बारीको मकै कीराले सखाप बनाएपछि उनलाई अनिकाल पर्ने डर छ । ‘खेतको धानमा बाढी लाग्यो, बारीको मकैमा कीरा, अब केले वर्षदिन धान्नु,’ उनले भने ।

नांगेडाँडाकै अर्का किसान रेवतीप्रसाद दाहाल घरीघरी मकैमा लागेको कीरा हटाउन सकिन्छ भनेर बारीमा छिरेर बोटलाई हल्लाइरहन्छन् । कीराले खाएर आधा पारिसकेको मकैको बोटमा लागेको कीरा हट्नु त परै जाओस् सबै बोटमा भेटिएपछि उनी दिक्क छन् । ‘एउटा, दुइटा कीरा भए पो हटाऊँ भन्नु, लाखौं लाख कीरा छन्, कसरी हटाउनु ?’ उनले भने, ‘खडेरीले गर्दा मकै छर्नै ढिलो भयो, अहिले आएर कीराले सखाप बनाएको छ ।’

मकैमा लागेको अमेरिकन फौजी कीरा भएको उनले सुनेका छन् । सुनकोसी गाउँपालिकाको अमारे, गौखर्क, चैनपुर, रामटार, बोहोरेटार, दुम्जा, खाल्टे, गोलन्जोर गाउँपालिकाको महाभारत क्षेत्र र फिक्कल गाउँपालिकामा समेत अमेरिकन फौजी कीराले मकैबाली नष्ट गरेको छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को कीट विज्ञान महाशाखाको टोली भर्खरै स्थलगत अध्ययन गरी फर्किएको छ । टोलीले मकैमा लागेको अमेरिकन फौजी किरा नै भएको यकिन गरेको स्थानीय सञ्चारकर्मी मीनकुमार दाहालले बताए । यो किराले मकैको गुवादेखि पातसम्मसबै खाने महाशाखाको टोलीले बताएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ १०:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मलको अनुदान घटाउने तयारी

राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले किसानलाई दिँदै आएको मल अनुदान करिब २० प्रतिशत घटाउने तयारी गरेको छ । मागअनुसार आपूर्ति सधैं कम भएपछि अनुदान घटाएर आयात परिमाणमा जोड दिन लागिएको हो ।


कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मल अनुदानको विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भएको थियो ।

कार्यदलले पनि अनुदार केही मात्रामा घटाएर आपूर्ति नै व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिएको हो । ‘मलको आयात परिमाण वृद्धि र सहज आपूर्ति बनाउन केही मात्रामा अनुदान नै घटाउनुपर्ने सुझाव छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले भने, ‘घटाउँदा केही सर्वसाधारणलाई मार पर्छ । सहज आपूर्तिका लागि अनुदान नघटाई अन्य उपाय पनि छैन ।’

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले पनि युरिया मलको अनुदान झार्न सुझाव दिएको थियो । अर्थले अनुदान घटाएर आयात परिमाण बढाउन सुझाव दिएको थियो । कृषि मन्त्रालयका अनुसार हाल भारतमा मल महँगो हुँदा नेपालबाट तस्करी हुँदै आएको छ । मल तस्करी हुँदा बजारमा अभाव हुँदै आएको छ । त्यसलाई रोक्न पनि अनुदान केही घटाउनुपर्ने मन्त्रालयका कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत नेत्रबहादुर भण्डारीले बताउँछन् । ‘भारतभन्दा सस्तो हुँदा आयातित मल भारततर्फ तस्करी भयो,’ भण्डारीले भने, ‘अनुदानको परिमाण केही घटाउदा मूल्य उस्तै/उस्तै हुन्छ ।

तस्करी हुने सम्भावना कम हुन्छ ।’ उनका अनुसार गत वर्ष पनि मलमा अनुदान घटाएर परिमाण बढाउने योजना थियो । तर, योजना सफल हुन सकेन । अहिले पुनः अनुदान घटाउने मन्त्रालयको तयारी हो ।

हाल युरिया मलमा ६९ प्रतिशत अनुदान दिइन्छ । अनुदान ५५/५६ प्रतिशतमा पुर्‍याउने तयारी भएको भण्डारीले बताए ।
‘ढुवानी भाडाबाहेक सरकारले बिक्री मूल्य १४ रुपैयाँ तोकेको छ । त्यसलाई २०/२२ रुपैयाँ पुर्‍याउने तयारी छ,’ उनले भने, ‘त्यो भनेको मूल्य समायोजन हो । यसले मल आयातको मात्रा बढाउँछ ।’ मूल्य घटाउने सन्दर्भमा बनेको प्रतिवेदन मन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगेको छ । प्रंतिवेदन मन्त्रिपरिषद् अथवा प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकृत गराएर कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ ।

मल वितरणमा कोटा
अनुदानको मल दुरुपयोग भएपछि सरकारले कोटा प्रणाली लगाउने भएको छ । यसका लागि कार्यविधि तयार भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अहिले मल वितरण केन्द्रबाट मात्रै हुन्छ । केन्द्रबाट अनुगमन गर्दा प्रभावकारितामा समस्या हुन्छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘त्यसैले मल खपतको आधारमा कोटा निर्धारणको तयारी छ ।’

कोटा खेती गरिएको जग्गाको आधारमा हुने जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कुन/प्रदेशमा कति खपत भन्ने अध्ययन गरिएको छ । सबैभदा बढी दुई र तीन प्रदेशमा खपत हुन्छ । हाल अनुदानको मलका कृषि साम्रगी कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले बिक्री गर्दै आएका छन् । साल्टले ३० र कृषि कम्पनीले ७० प्रतिशत बिक्री गर्दै आएका छन् ।

अनुदानित मल कृषि सहकारी र डिलर सहकारीले मात्रै बिक्री गर्न पाइन्छ । कृषि सामग्रीसँग ५२ सय र साल्टमा २३ सय डिलर सहकारी दर्तामा छन् । त्योबाहेक अन्यले बेच्न पाइँदैन । केही व्यवसायीले अभावको फाइदा उठाउँदै कालोबजारीसमेत गरेको सरकारी अनुगमनबाटै पुष्टि भइसकेको छ ।

किसान तहसम्म पुर्‍याउन प्रदेश/स्थानीय तहबाट वितरणको योजना हो । अन्ततः गाउँपालिका/स्थानीय तहलाई नै प्रभावकारिता बनाउन खोजेको मन्त्रालयको दाबी छ । ‘प्राविधिक समितिले कार्यविधि पेस गरिसकेको छ । थप छलफल ररेर टुङ्गोमा पुर्‍याउँछौं,’ सुवेदीले भने, ‘सहकारीलाई मल दिँदा मल गाउँमा पुगे/नपुगेको सबै हेर्न सकिएन । स्थानीय तहलाई जिम्मा दिँदा अनुगमन र प्रभावकारी हुन्छ ।’

मागको ४० प्रतिशत मात्रै आयात
मन्त्रालयका अनुसार रोपाइँलगत्तै युरियाको माग उच्च हुन्छ । तर, मागको करिब ४० प्रतिशत मात्रै आयात भइरहेको छ । भण्डारीका अनुसार वार्षिक ७ देखि ८ लाख टन मल चाहिन्छ । यो मुख्य खाद्यान्न धान, मकै र गहुँका लागि हो । तर, मागको करिब ५० प्रतिशत पनि मल उपलब्ध हुन सकेको छैन । ५ लाख टन आयात गर्न समस्या केही समधान हुन्छ । ‘आयात ६० प्रतिशत मात्रै पुर्‍याउन सके किसानको गुनासो हुँदैन । अहिले रोपाई सकियो ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०९:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्