थपिँदै बैंक वित्तीय संस्था

माधव अर्याल

पाल्पा — जिल्लामा बैंक तथा वित्तीय संस्था थपिएको थपियै छन् । आइतबार मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंकको शाखा, नेपाल बैंक लिमिटेडको छहरा शाखा, नेपाल बैंककै युनाइटेड मिसन अस्पतालमा एक्सटेन्सन काउन्टरको उद्घाटन गरे ।

योसँगै जिल्लामा ४८ भन्दा बढी स्थानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारोबार गरेका छन् । सबै १० तहमै बैंकबाट सेवा पुगेको छ । तानसेन, रामपुर, छहरा, ताहुँमा थपिने क्रम जारी छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विकास निर्माणका संवाहक भएको बताए । उनले बैंकहरूले उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तानसेनमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास र नेपाल बैंक लिमिटेडबाहेक पनि २३ वटा निजी क्षेत्रका बैंकले शाखा खोलेका छन् । विकास बैंक पनि छन् । दर्जनभन्दा बढी सहकारीले पनि बैंकले जस्तै कारोबार गर्छन् ।

तानसेनमा निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धमाधम शाखा विस्तार गरेका छन् । अझै बैंक थपिने क्रम जारी छ । कतिपयले अध्ययन गरेर फर्केका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य, कृषि विकास र नेपाल बैंकले सेवा दिइरहेको तानसेनमा २०६५ सालमा निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकको प्रवेश भएको हो । त्यसबेलामा तत्कालीन उवासंघका अध्यक्ष भूषणध्वज राजलवटले निजी बैंक तानसेनमा ल्याउन पहल गरेका हुन् ।

उनले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक संघकै भवनमा ल्याएर राखेका हुन् । प्रक्रिया अघि बढदा बढदै पहिलो पटक भने हिमालयन बैंकले शाखा विस्तार गर्न सफल भएको हो । ‘हामीले तयारी गर्दागर्दै हिमालयनले पहिला शाखा विस्तार गरेको हो,’ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका शाखा प्रबन्धक बाबुराम कँडेलले भने, ‘जे होस् १० वर्षदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विषयमा बुझ्ने मौका मिलेको छ ।’

२०६५ अघिसम्म तानसेनमा एउटा भए पनि निजी बैंक चाहियो भन्दै उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी अनुरोधका लागि दौडधुप गर्थे । १० वर्षको अन्तरालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रवेशको लहड नै चल्यो । ‘अहिले बैंकको जिल्लामा शाखा विस्तार नगरी उपत्यकामा खोल्न नपाइने भएर पनि बढी शाखा बाहिर आएका होलान्जस्तो लाग्छ,’ उवासंघका अध्यक्ष मोहनप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘त्यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ ।’ उद्योगी तथा व्यापारीले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या भएपछि निजी बैंकका लागि माग गर्न काठमाडौं धाउने अवस्थामा अहिले ठूलो परिवर्तन आएको उनले बताए ।

‘बैंक आएनन् भन्दाभन्दै अहिले जतासुकै बैंक नै बैंक भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘अझ कति आउने हुन् भन्ने अवस्था आइसकेको छ ।’ विगतमा तानसेनमा सेवा दिने पश्चिमाञ्चल फाइनान्स लिमिटेड कुमारी बैंक भइसकेको छ । पश्चिमाञ्चल डेभलपमेन्ट बैंक मेगामा परिवर्तन भइसक्यो । हिमालयन, इन्भेस्टमेन्ट हुँदै एसबीआई बैंकले शाखा खोलेका थिए । किस्ट बैंक अहिले प्रभु बैंक भयो । बैंकको संख्या बढिरहँदा ग्राहक र सेवाग्राही भने द्रुततर गतिमा बढ्न सकेका छैनन् ।

इन्भेस्टमेन्ट बैंकका मात्रै झन्डै १४ हजार ग्राहक रहेको प्रबन्धक कँडेलले बताए । तर, उनको कर्जा लिने सेवाग्राही भने ४ सय मात्र छन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई काम गर्न त्यति सहज भने छैन,’ उनले भने, ‘जति धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था थपियो, उति धेरै बैंकका कर्मचारीले दुःख पाउने अवस्था भएको छ ।’ १० वर्षअघि खुलेको र अहिले खोल्नेलाई त्यसै पनि सहज नहुने उनले बताए । ‘उद्योगधन्दा नभएकाले यहाँ लगानी निकै कम छ,’ उनले भने, ‘लगानी गर्नेभन्दा पनि निक्षेप संकलन गर्ने स्थान बनेको छ ।’ घर निर्माण, व्यापार कर्जामा बढी रकम जाने गरेको उनले बताए ।

तानसेन बजारका सेवाग्राही कुनै न कुनै बैंकमा आबद्ध भइसकेका छन् । पुरानो बैंकभन्दा नयाँ बैंकले के सुविधा दिन सक्छ भन्ने सेवाग्राहीले खोज्छन् । जनता बैंकको जिल्लामा पाँच स्थानमा शाखा खोलिसकेको छ । सरकारी नेपाल बैंक, रावाबैंकका पनि गाउँमा शाखा छन् । मेघा बैंकको तानसेन र रामपुर शाखा छ । अहिले बैंकको ऋण लगानीमा ध्यान छैन ।

नगरोन्मुख रामपुरमा पनि लगानी गर्नेछन् । अहिले रामपुरमा पनि आधा दर्जन बैंक छन् । त्यहीका सहकारीले बैंकले जस्तै लगानी गर्छन् । ‘तानसेनको बजार क्षेत्र पहिलाभन्दा धेरै साँघुरिएको छ,’ व्यापारी यादवसिंह कार्कीले भने, ‘पहिलाजस्तो अहिले व्यापार पनि छैन र लगानी गर्न पनि चाहँदैनन् ।’ उनका अनुसार तानसेनको बजारक्षेत्र खुम्चिएको छ । गाउँगाउँमा बजार फैलिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

केन्द्रमै थन्किए प्रदेशका सिफारिस

विकासमा बाधा
प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — गण्डकी सरकारले चीनसँगको कोरला र भारतसँगको त्रिवेणी नाका स्तरोन्नतिसँगै सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेको एक वर्ष नाघिसक्यो । प्रादेशिक संरचना व्यवस्थापनका लागि प्रस्तावित जग्गाको स्वामित्व, दुम्कीबास–त्रिवेणीधाम फास्ट ट्र्याकको अनुमति र पूर्वी नवलपरासीलाई नवलपुर नामकरण माग्दै पत्राचार गरेको छ । 

यी कुनै सिफारिस र अनुरोधपत्र अहिलेसम्म संघीय सरकारले टुंगो लगाइदिएको छैन । प्रदेश सरकारले पठाएका २ दर्जनभन्दा बढी सिफारिस र अनुरोध केन्द्रमा चाङ लागेर बसेका छन् । केन्द्रले समयमै आवश्यक कानुन नबनाउँदा काम गर्न नपाएको प्रदेश सरकारको गुनासो छ । यसले काममा थप समस्या भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता झलकराम सुवेदीले बताए । ‘हामी माग गरिरहन्छौं तर संघीय सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षसम्मले बहुसांस्कृतिक ग्राम, उच्च पहाडी खेल तालिम केन्द्र, गल्फकोर्स, क्रिकेट मैदानलगायत कार्यक्रममा जग्गा प्राप्त गर्न नसकिएको गुनासो गर्दै आएका छन् । केन्द्रबाट निर्णय नआएपछि आफ्नै ढंगले काम गर्ने प्रदेशको तयारी छ ।

सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले निर्णय गरेर संघमा पठाए पनि कुनै जवाफ नआएको बताए । ‘हामीले गरेका पत्राचार सिंहदरबारतिरै हराएछन् कि ?’ उनले भने, ‘पठाउने काम मात्र भएको छ । उताबाट केही आएको छैन ।’ संघीय सरकारले कानुन नबनाएको मात्र होइन, सामान्य निर्णयबाटै हुने काममा पनि ढिलाइ गरेको बस्नेतले बताए ।

पोखरा–त्रिवेणी सडकखण्डको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, त्यसको मध्यवर्ती क्षेत्र (बफरजोन) र कोरला–पोखरा–दुम्कीबासमा सडक निर्माणको जिम्मा दिन प्रदेश सरकारले माग गरेको छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पनि प्रदेशलाई दिन अनुरोध गरिएको छ । अहिले प्रदेश मन्त्रालय र निकायले प्रयोग गर्दै आएको जग्गा र भवन प्रदेश सरकारकै नाममा दिन भनिएको छ ।

औषधि व्यवस्था कार्यालय स्थापना, गोरखा दरबार, मनकामना मन्दिर र गोरखा संग्रहालय व्यवस्थापन पनि प्रदेशले मागेको छ । संघले केही स्थानीय तहको नाम परिवर्तन, केन्द्र र सिमाना परिवर्तन गरे पनि महत्त्वपूर्ण विषयमा केही निर्णय लिएको छैन ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्यालले प्रदेशले गरेका सिफारिसमा छिटो निर्णय गरेर पठाइदिए काममा सहजता पुग्ने बताए । ‘अहिलेसम्म स्वीकृत भएर केही पनि नआएकाले जग्गाको विषयमा लिजको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्