एक चौथाइ नेपाली विद्युत् पहुँच बाहिर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी वर्षदेखि आन्तरिक विद्युत् उत्पादन बढी भएर खेर जाने प्रक्षेपण गरिरहँदा एक चौथाइ जनसंख्या अझै विद्युत् पहुँच बाहिर रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । हालसम्म ७८ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै विद्युत्पहुँच पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।



प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विद्युतीकरण तथ्यांकमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये २२२ वटा स्थानीय तहमा मात्रै ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको जनाइएको छ । बाँकी स्थानीय तहमा विद्युत् पुगेको भए पनि सबै ठाउँमा पुगेको छैन ।

प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा ११ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने अनुमान गरेको छ । यसो भए आगामी वर्षादेखि मुलुकमा उत्पादित विद्युत् सबै खपत नहुने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ११७ वटा स्थानीय तहमा ५ प्रतिशतभन्दा कम घरधुरीमा मात्रै विद्युत् पुगेको छ । यीमध्ये केही स्थानीय तहमा विद्युत् पुगेकै छैन । सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार ९० प्रतिशतभन्दा कम विद्युतीकरण भएका स्थानीय तहको संख्या ५३१ वटा छ । यो संख्या कुल स्थानीय तहको ७० प्रतिशत संख्या हो ।

५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युतीयकरण भएका स्थानीय तहको संख्या ५५ छ । १०६ वटा स्थानीय तहमा ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । २५३ वटा स्थानीय तहमा ६५ देखि ९० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
सरकारले सन् २०७९ भित्रमा शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

आन्तरिक उत्पादनबढेको भन्दै सरकारले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढाउने घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी ४ वर्षमा प्रतिव्यक्ति खपत सात सय युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थानीय तहलाई क्रमैसँगै शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको घोषणा गर्ने योजना रहेको बताए । उनले राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका रुकुम पूर्व, कालिकोट, बाजुरा र जुम्लामा चालु आर्थिक वर्ष (यही वर्ष) भित्र ग्रिड पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको बताए । दुई वर्षभित्र हुम्ला र डोल्पालाई पनि राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने योजना रहेको उनले बताए ।

प्रदेश १ का २३, प्रदेश ३ तथा गण्डकीका ६/६, प्रदेश नं ५ का ७, कर्णालीका ३७ र सुदूरपश्चिमका २४ गाउँपालिकामा ५ प्रतिशतभन्दा कम विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणको तथ्यांकमा जनाइएको छ । ४७ गाउँपालिकामा ५ देखि ३५ प्रतिशत र ७१ मा ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । १४२ गाउापालिकामा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म र ९७ मा ९० देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ ।

महानगर, उपमहानगरसहित २९३ नगरपालिकामध्ये १४वटामा पाँच प्रतिशतभन्दा कम विद्युतीकरण भएको छ । यसमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका क्रमश ः ६ र ८ नगरपालिका छन् ।

८ नगरपालिकामा पाँचदेखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ भने ३५ नगरपालिमा ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । ५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण हुनेमा पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका क्रमशः ७ र १ नगरपालिका हुन् । ३५ नगरपालिकामा ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ ।

१सय ११ नगरपालिकामा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ भने १ सय २५ नगरपालिकामा ९० देखि सतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । प्रदेश नं ३ मा सबैभन्दा बढी अर्थात ९०.३० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम २७.०३ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

गण्डकी प्रदेशमा ८७.३९, प्रदेश ५ मा ८१.०३, प्रदेश २ मा ७९.७७, प्रदेश १ मा ७५.९० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५८.९० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ १२:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वैदेशिक लगानीका बाधा

कान्तिपुर संवाददाता

पूर्व जलस्रोत मन्त्री एवं राप्रपा (संयुक्त) का अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले लेख्नुभएको वैदेशिक लगानी सम्बन्धी लेख मननीय हुँदाहुँदै अलि अपुरो लाग्यो  ।

पूर्व जलस्रोत मन्त्री एवं राप्रपा (संयुक्त) का अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले लेख्नुभएको वैदेशिक लगानी सम्बन्धी लेख मननीय हुँदाहुँदै अलि अपुरो लाग्यो । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने हो भने नेपालको भौगोलिक परिस्थिति हेरेर पुँजीवाद र उदारवादको मिश्रण हाम्रालागि उपयुक्त हुनसक्छ । भारत र चीन क्रमशः पुँजीवाद र उदारवाद अवलम्बन गरेकै कारण चरम औद्योगिक आर्थिक विकासमा लम्किरहेका हुन् । चीनले वैदेशिक लगानीलाई महत्त्वका साथ स्वागत गरिरहेको अवस्थामा नेपालले समाजवादमुखी आयातित अर्थतन्त्र थेग्न सक्ने अवस्था अब छैन । आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउने हो भने ऊर्जा, पर्यटन र कृषि नै प्रमुख आधार हुन् । यिनै आधारशिलाको लागि पुँजीपतिकै लगानी भएको हुन्छ । पुँजीपति समाजवादमा होइन, उदारवादमा अटाउन सक्छन् । नेपालको परिवेशमा समाजवादी अर्थतन्त्र निर्वाहमुखी र मगन्ते सिवाय केही हुनसकेको छैन ।


वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नै हो भने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रमको किटानसाथ मार्गचित्र घोषणा हुन जरुरी छ । वैदेशिक लगानीको लागि सरकारले व्यापार गर्ने होइन, सहयोग पुर्‍याउने हो । सम्प्रभुताको प्रत्याभूति (सोभेरियन ग्यारेन्टी) गर्ने, विदेशी मुद्राको हेजिङ सुविधा दिने, वित्तीय संस्था वा अन्य क्षेत्रबाट तर बैंकिङ प्रणालीबाट आउने पुँजीलाई सरल बनाउने र निगरानी कम गर्ने, दोहोरो कर प्रणाली हटाउने र १५ वर्षसम्म कर मिनाहा गर्ने, न्यूनतम मुनाफाका लागि सरकारले ग्यारेन्टी गर्ने, सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने जस्ता काम पहिले गर्नुपर्छ । जग्गा प्राप्ति वातावरणीय कानुनलाई सहज र सरलीकरण गर्न एकद्वार नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने, पूर्वाधारको पहुँच मार्गसम्ममा हुने खर्चलाई लगानी मान्ने नीति बन्नसके प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिन गाह्रो छैन ।
– कृष्णप्रसाद भण्डारी, जलविद्युत् प्रमोटर,krihsna_hydro@hotmail.com

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ १२:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्