१२ महिनामा भित्रियो पौने ९ खर्ब रेमिट्यान्स

गत वर्षको रेमिट्यान्स आप्रवाह सोही अवधिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा करिब २५ प्रतिशत मात्र हो । यसअघि यस्तो अनुपात २९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — गत आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्समार्फत पौने ९ खर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स करिब १५ प्रतिशतले बढेको हो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स नेपाल आएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष साढे ८ प्रतिशतको वृद्धि भएको हो । 

गत आर्थिक वर्षका सुरुका महिनामा रेमिट्यान्स वृद्धिदर उच्च भए पनि पछिल्ला महिनामा निरन्तर रूपमा घटदै गएको थियो । सोही क्रममा असारसम्म आइपुग्दा रेमिट्यान्स वृद्धिदर १५ प्रतिशतको हाराहारीमा बसेको छ । यसको अर्थ अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष थप १ खर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी रकम रेमिट्यान्समार्फत नेपाल आएको हो ।

गत आर्थिक वर्षको अघिल्ला तीन महिना (साउन, भदौ र असोज) मा लगातार बढेको रेमिट्यान्स वृद्धिदर त्यसपछिका महिनामा घटेको हो । खासगरी अमेरिकी डलरको मूल्यमा आएको गिरावटसँगै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको ब्याजदर घटेकाले गत मंसिरपछि रेमिट्यान्स वृद्धिदर पनि घटेको जानकारहरू बताउँछन् ।

गत वर्षको रेमिट्यान्स आप्रवाह सोही अवधिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा करिब २५ प्रतिशत मात्र हो । यसअघि यस्तो अनुपात जीडीपीको २९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

निर्यात, पर्यटनलगायत बाह्रय क्षेत्र अपेक्षित रूपमा विकास हुन नसकेको बेला विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स मात्र बनेको छ । विगतमा व्यापार घाटा भन्दा रेमिट्यान्स आप्रवाह धेरै रहेको अवस्था थियो । त्यतिबेला व्यापार घाटाको कमीलाई रेमिट्यान्सले क्षतिपुर्ति गरेकाले चालू खाता र शोधानान्तरमा चाप परेको थिएन ।

केही वर्षयता परिस्थिति बदलिएको छ । व्यापारघाटा अकासिएको छ । रेमिट्यान्स वृद्धिदर घटदो छ । गएका दुई वर्षका प्रायः सबै महिना चालु खाता र शोधनान्तर ऋणात्मक हुनु यसैको प्रभाव भएको अर्थविदहरू बताउँछन् ।
रोजगारीका लागि बिदेसिने नेपालीको संख्या घट्नुका साथै सरकार नागरिकलाई विदेशी विनिमय सटही सुविधमा कडाइ गरेकाले अपेक्षित रूपमा रेमिट्यान्स बढ्न नसकेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । ‘विगतका वर्षमा कामका लागि मेलेसिया, दुबई, कतारलगायत राष्ट्र जाने नेपाली धेरै थिए,’ उनले भने, ‘अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिकालगायत ठूला राष्ट्रमा अध्ययन भिसामा जाने नेपाली धेरै छन् ।’ उनीहरूले अध्ययनसँगै काम पनि गर्ने भएकाले पछिल्ला वर्षमा अमेरिकालगायत राष्ट्रबाट मुलुक भित्रिने रेमिट्यान्स बढेको उनको भनाइ छ ।

‘जीडीपीको अनुपातमा रेमिट्यान्स २५ प्रतिशत छ, यो गत वर्षकै हाराहारीमा हो, अब योभन्दा तल जानु हुँदैन,’ उनले भने ।

एकातिर डलरको विनिमय दर घटेको तथा नेपालमा पनि बैंक ब्याजदर बढ्न नसक्दा रेमिट्यान्स वृद्धिदरमा कमी आएको जानकारहरू बताउँछन् । यसअघि ब्याजदर उच्च हुँदा राम्रो प्रतिफल कमाउने आशले आएको रेमिट्यान्स अहिले ब्याजदर कम भएकाले केही घटेको हुन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ ।

गत आर्थिक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ३७.३ प्रतिशतले घटेको छ । रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृतिका आधारमा उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ८.२ प्रतिशतले घटेको थियो । सो अवधिमा पुनः श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ५.४ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या १.३ प्रतिशतले घटेको थियो ।

नेपाल भित्रने रेमिट्यान्समध्ये करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी खाडी मुलुकबाट आउने गरेको छ । खाडी राष्ट्रहरूमध्ये पनि साउदी अरब, कतार, कुवेत, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (दुबई) र बहराइनबाट मात्र उक्त रकम नेपाल भित्रिएको हो । सो क्षेत्रका सदस्य राष्ट्र ओमनबाट औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्रने गरेको छैन ।

हाल परिस्थिति बदलिएको छ । पछिल्ला एक/डेढ वर्षयता साउदी र कतारको हिस्सा घट्दै छ भने मलेसियाको अंश केही बढ्न थालेको तथ्यांहरूमा देख्न सकिन्छ ।

यस्तै हाल नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समध्ये सबैभन्दा धेरै अमेरिकाबाट आएको छ । विगतमा अर्थतन्त्रका हिसाबले ठूला र धेरै कमाइ हुने भनिएका राष्ट्र (जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका आदि) बाट निकै कम मात्र रेमिट्यान्स आउने गरेको थियो । दुई वर्षअघिको राष्ट्र बैंकको एक प्रतिवेदनमा जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिकालगायत ठूला राष्ट्रबाट कुल रेमिट्यान्सको करिब १२ प्रतिशत मात्र भित्रँदै आएको देखाएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष भारतबाट मात्र सवा खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । गत वर्ष पनि त्यत्तिकै अनुपातमा भारतबाट नेपाल रेमिट्यान्स आएको छ । गत आर्थिक वर्ष भारतबाट आएको रेमिट्यान्स सोही अवधिको कुल रेमिट्यान्सको करिब १५ प्रतिशत हो । गत वर्ष करिब साढे १ खर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भारतबाट मात्र आएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष बैंकिङ प्रणाली (बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिट्यान्स कम्पनी) बाट मात्र ७ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल आएको छ । भारतबाट बैंकिङ प्रणालीबाट थोरै मात्र रेमिट्यान्स आउँछ । बाँकी अरू प्रणालीबाट आउँछ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न विधिबाट भारतबाट आउने रेमिट्यान्सको अनुमान गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ २१:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुनको मूल्यमा फेरि नयाँ रेकर्ड, तोलामा साढे ७२ हजार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्थानीय बजारमा सुनको मूल्यमा फेरि नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । तीन दिन स्थिर रहेको बजार आइतबार प्रतितोला १२ सय रुपैयाँ बढेर ७२ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको हो । शुक्रबार नेपाली बजारमा प्रतितोला ७१ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिऔंस सुन १४ सय ९५ अमेरिकी डलरबाट बढेर १५ सय २७.२० डलर पुगेको छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एकैदिन ३२ डलरले वृद्धि हुँदा यहा पनि असर गर्‍यो,’ उनले भने । महासंघका अनुसार मूल्य बढ्नुमा विगतकै कारण हुन् । मुख्य कारण अमेरिका चीनबीचको व्यापार युद्ध हो । व्यापार युद्धकै कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका आयात हुने थप ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका चिनियाँ सामानमा १० प्रतिशत कर वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

त्यसको बदलामा चीनले पनि अमेरिकाबाट आयात हुने वस्तुमा भन्सार वृद्धि गरेको महासंघको दाबी छ । ‘जसले गर्दा सुनको मूल्य फेरि बढ्न थालेको हो,’ उनले भने । फेडरल रिजर्भ बैंक अफ अमेरिकाले घटाएको ब्याजदर, सेयर बजार, युरोपियन युनियनको शक्तिशाली देश जर्मनमा देखिएको आर्थिक संकट पनि मूल्य बढ्नुको कारक हुन् । अमेरिका, इरान, उत्तर कोरियाको कटु सम्बन्ध, जम्बु कश्मीरको विवाद र हङकङमा देखिएको समस्याले पनि मूल्य बढ्नमा मद्दत पुगेको महासंघको दाबी छ ।

शाक्यका अनुसार सुनलाई सुरक्षित लगानीका रूपमा हेरिन्छ । अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकमा आर्थिक युद्ध, आर्थिक संकट र आन्दोलनसमेत भइरहेको छ । आन्दोलनकै कारण व्यवसायीहरू सुरक्षित लगानीको खोजीमा छन् । लगानीकर्ताहरूले सुनमा लगानी गर्दा मूल्य अकासिएको हो । व्यवसायीका अनुसार विगतमा सबैभन्दा बढी भारतमा सुन खपत हुन्थ्यो । पछिल्ला वर्षहरूमा भारतलाई उछिन्दै अहिले चीन अगाडि देखिएको छ । ‘सबैभन्दा बढी चीनमै खपत र सञ्चय हुन्छ । चीनमै आर्थिक विवाद छ,’ शाक्यले भने, ‘लगानीकर्ताहरू सुनमा आकर्षित हुँदा बजारलाई प्रभावित पार्‍यो ।’

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ २१:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्