३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६३१

मासु प्रशोधन उद्योग बन्द

स्वदेशी कच्चा पदार्थको अभाव, चौपायामा रोगको संक्रमण र सरकारी सहुलियत नपाउँदा ८ ठूला उद्योग बन्द 
माधव घिमिरे

विराटनगर — पशु चौपायाको मासु विदेश निर्यात गर्ने उद्देश्यले मुलुकका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित स्लडर हाउस (मासु प्रशोधन उद्योग) बन्द भएका छन् ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थ अभाव, चौपायामा रोगको संक्रमण र सरकारी सहुलियत नपाउँदा देशभरका ८ वटा यस्ता उद्योग बन्द भएका हुन् । यसले गर्दा उपभोक्ताले स्वस्थकर मासु उपभोग गर्न पाएका छैनन् । केही परिमाणमा भइरहेको मासु निर्यात पनि ठप्प भएको छ ।


उद्योग बन्द हुँदा निजी क्षेत्रको अर्बभन्दा बढी लगानीसमेत प्रभावित भएको व्यवसायीको भनाइ छ । बधशाला व्यवसायी संघ नेपालका अनुसार सुनसरीमा सञ्चालित सिम्याक्स र सांग्रिल्ला, वीरगन्जका हिमालयन इन्टरनेसनल फुडर हिरो फुड्स, बर्दियाका स्यान्डिज फुड्स र चाइल लुङ, हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको बफेलो क्वालिटी र मलंगवास्थित बफ नेपाल नामका उद्योगहरू बन्द भएका हुन् । जेनतेन चलेका केही उद्योग पनि नियमित हुन सकेका छैनन् ।


संघका महासचिव कृष्णहरि भट्टका अनुसार ती उद्योगहरू बन्द हुँदा नेपाली उपभोक्ताले स्वस्थकर प्रशोधित मासु पाउन सकेका छैनन् । कतिपय उद्योगहरूले चीन, भियतनामलगायत मुलुकमा मासु निर्यात गर्दै आएका थिए । हाल निकासीसमेत ठप्प रहेको संघले जनाएको छ ।


सबै उद्योगमा गरी १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी निजी क्षेत्रको लगानी रहेको उल्लेख गर्दै भट्टले हाल उद्योग बन्द हुँदा लगानी अलपत्र परेको सुनाए । ‘सरकारले ऋण र सहुलियत अनि आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराएर प्रशोधन उद्योगहरू सञ्चालनको वातावरण मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनि मात्र स्थानीय उपभोक्तालाई आपूर्ति गर्ने र निकासी गर्ने अवस्था आउँछ ।’ संघका तर्फबाट सरकारलाई सुझाव दिइएको उनले बताए ।


मासु प्रशोधन उद्योगहरू सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको लगानी मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै संघले सरकारको भरथेग आवश्यक भन्दै पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ ।


पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ र २०५७ मा बनेका निर्देशिका र नियमावली कार्यान्वयन नहुँदा मासु प्रशोधन उद्योगहरू प्रभावित बनेको व्यवसायीको भनाइ छ । ‘ऐन र नियमावली अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन,’ भट्टले भने, ‘यसले गर्दा जथाभावी रूपमा बध गरेर बिक्री गरिने अस्वस्थकर मासु नियन्त्रण हुन पाएको छैन ।’


पशुपन्छी काट्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने, निरोगी भए अत्याधुनिक बधशालामा काटेको मासुको गुणस्तर परीक्षण गरी कम्तीमा माइनस १० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा २४ घण्टा राख्नुपर्ने ऐनले उल्लेख गरेको छ । यसरी सुरक्षित रूपमा तयार पारिएका मासु मात्र बिक्री गर्नुपर्ने ऐनले निर्देश गरे पनि पालना नहुने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।


खासगरी राँगा र भैंसीको मासु प्रशोधित गरी उपभोक्तासम्म पुर्‍याउँदै आएका उद्योगहरू बन्द भएका हुन् । दिनहुँ करिब ७० टन मासु संघीय राजधानी काठमाडौंमा मात्र खपत हुने गरेको उल्लेख गर्दै भट्टले तर पछिल्लो समय प्रशोधन उद्योगहरू बन्द भएपछि खुला रूपमा बध गरिने चौपायाका मासु खान उपभोक्ता बाध्य भएको बताए ।


व्यवसायीका अनुसार प्रशोधन उद्योगहरू समस्यामा पर्नुको कारणमध्ये कच्चापदार्थ स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध नहुनु पनि हो । प्रशोधन उद्योगहरूका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ पूर्व क्षेत्रका करिब २० प्रतिशत मात्र उपलब्ध छ ।


संघका अनुसार देशभर दैनिक करिब १ सय ५० टन मासु खपत हुने गरेको छ । प्रशोधित मासु उत्पादन हुन नसक्दा भारतलगायत विदेशबाट वार्षिक करिब १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको मासु आयात हुने गरेको संघले जनाएको छ ।


संघका अनुसार मुलुकको पश्चिमी क्षेत्रमा भने करिब ५० प्रतिशत कच्चापदार्थ स्वदेशी नै उपलब्ध हुने गरेको छ । बाँकी कच्चा पदार्थ भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको विराटनगरका व्यवसायी मजहर हुसेनले बताए । ‘सरकारले पशुपालनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ, यसले रोजगारी पनि बढ्छ,’ उनले भने, ‘पर्याप्त कच्चापदार्थ यहीँ उपलब्ध भए आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने अवस्था छ ।’ पशुपालन वृद्धि गर्न ध्यान दिए युवालाई रोजगारी दिन सकिने अनि स्वदेशी कच्चापदार्थ पर्याप्त भई प्रशोधन उद्योग नियमित सञ्चालन हुन सक्ने वातावरण बन्ने हुसेनको भनाइ छ ।


व्यवसायीका अनुसार चौपायामा देखिने खोरेतलगायत रोगका कारण मासु विदेश निर्यात गर्न समस्या पनि हुने गरेको छ । यस्तो समस्या भारतमा पनि देखिएको व्यवसायीले जनाएका छन् ।


भारतबाट ७ सय कन्टेनर मासु चीनलगायत मुलुक निर्यात हुने गरेकामा रोग र अन्य कारणले हाल रोकिएको छ । ‘निर्यातकर्ता मुलुकहरूले संक्रमित चौपायाको मासु आयातमा कडाइ गरेका छन्,’ भट्टले भने, ‘यसको असर भारतलाई मात्र होइन हामीलाई पनि परिरहेको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?