गोदाममै थन्कियो धान बीउ

गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ वितरण गर्ने योजनाअन्तर्गत बीउ खरिद गरेको थियो । विन्दवासनी गाउँपालिका कृषि शाखाका बाली संरक्षण अधिकृत शिवभोलाप्रसाद केसरीले ५० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने भएकाले किसानले धान बीउ नलगेको खुलाए । ‘सय प्रतिशत अनुदानमै दिनुपर्ने किसानको माग थियो,’ उनले भने, ‘तर, गाउँपालिकाको योजना ५० प्रतिशत अनुदानमा दिने थियो, त्यही भएर धान बीउ थन्कियो ।’

खरिद गरिएको ९२ बोरा धानमध्ये ७ बोरा मात्र वितरण हुन सकेको उनले जनाए । प्रक्रिया पुरर्‍याएर धान मिलमा बीउ बिक्री गरिने उनले बताए । ‘धान बीउ बिक्री गरी आएको रकम गाउँपालिकाको खातामा जम्मा गर्छौ,’ उनले भने, ‘शतप्रतिशत अनुदानमा दिन योजना बनाए जसले पनि लैजान्छ, खेती नगर्नेले पनि धान बीउ लगेर कुटाएर खान्छ ।’

कृषि शाखाले यो भन्दा पनि हाइब्रिड बीउ खरिद गर्न गाउँपालिकालाई सुझाव दिएको थियो । हाइब्रिड बीउ प्रतिकेजी ३५० देखि ५ सय रुपैयाँ पर्ने भएकाले गाउँपालिकाले खरिद नगरेको उनले बताए । एक केजी हाइब्रिड बीउले तीन कठ्ठा खेतमा रोपाइँ गर्न सकिन्छ ।

विन्दवासनी गाउँपालिका निवासी राजेशकुमार चौरसियाले यसपालि ५ कठ्ठा खेतमा धान रोपेका छन् । रोपाइँका लागि बीउ भारतबाट खरिद गरेको उनले बताए । गाउँपालिकाको धान बीउ वितरण कार्यक्रमबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनले सुनाए । सोही गाउँपालिका निवासी भोलाप्रसाद चौरसियाले किसानका लागि खरिद गरिएको पम्पिङ सेटमामा समेत अनियमितता भएको सुनाए ।

‘पम्पिङ सेट कतिवटा आयो, कसलाई वितरण गरियो, कसैले जानकारी गराउन मानेका छैनन्,’ उनले भने । अर्का बासिन्दा विपिन साहले धान रोपाइँ सकिसकेपछि गाउँपालिकाले धान बीउ ल्याएको आरोप लगाए । ‘रोपाइँ सकेपछि बजेट सकाउनका लागि बीउ खरिद गरिल्याए,’ उनले भने, ‘रोपाइँ सकेपछि धान बीउ लगेर के गर्नु ।’

नक्कली बीउ बिक्री

गत जेठमा कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साले स्थानीय तहमा पठाएको धान बीउ नक्कली भेटिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिक्री/वितरणमा रोक लगाएको थियो । धानको बीउ गुणस्तरहीन भएको गुनासो आएपछि प्रशासन कार्यालयले दुई जातको धानको बीउ परीक्षणका लागि बीउ बिजन प्रयोगशालामा पठाएको थियो । जसमध्ये राम धानको बीउको उमार्ने शक्ति कमजोर रहेको प्रमाणित भएपछि बिक्रीमा रोक लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए ।

ज्ञान केन्द्रले टेन्डर प्रक्रियामार्फत १ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको ८१ दशमलव ५ टन विभिन्न जातका धानको बीउ खरिद गरेको थियो । ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा व्यापारीले पुरानो र गुणस्तरहीन बीउ दिएका थिए । स्थानीय तहमा बिक्रीका लागि पठाइएको बीउको बोरामा २०७४ साल प्रिन्ट गरिएकामा कालो मार्करले २०७५ बनाई २०७६ मा बिक्री गरेको फेला परेको थियो ।