गोदाममै थन्कियो धान बीउ

भूषण यादव

वीरगन्ज — पर्साको विन्दवासनी गाउँपालिकाले किसानका लागि खरिद गरेको धानको बीउ गाउँपालिकामै थन्किएको छ । किसानलाई वितरणका लागि गाउँपालिकाले ३४ क्विन्टल ३० केजी धान (९२ बोरा) बीउ खरिद गरेको थियो । ७ बोरा बीउ मात्र वितरण गर्‍यो । किसानहरू भने सीमावर्ती भारतीय बजारबाट बीउ खरिद गरी रोपाइँ गर्न बाध्य भएका छन् ।

गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ वितरण गर्ने योजनाअन्तर्गत बीउ खरिद गरेको थियो । विन्दवासनी गाउँपालिका कृषि शाखाका बाली संरक्षण अधिकृत शिवभोलाप्रसाद केसरीले ५० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने भएकाले किसानले धान बीउ नलगेको खुलाए । ‘सय प्रतिशत अनुदानमै दिनुपर्ने किसानको माग थियो,’ उनले भने, ‘तर, गाउँपालिकाको योजना ५० प्रतिशत अनुदानमा दिने थियो, त्यही भएर धान बीउ थन्कियो ।’

खरिद गरिएको ९२ बोरा धानमध्ये ७ बोरा मात्र वितरण हुन सकेको उनले जनाए । प्रक्रिया पुरर्‍याएर धान मिलमा बीउ बिक्री गरिने उनले बताए । ‘धान बीउ बिक्री गरी आएको रकम गाउँपालिकाको खातामा जम्मा गर्छौ,’ उनले भने, ‘शतप्रतिशत अनुदानमा दिन योजना बनाए जसले पनि लैजान्छ, खेती नगर्नेले पनि धान बीउ लगेर कुटाएर खान्छ ।’

कृषि शाखाले यो भन्दा पनि हाइब्रिड बीउ खरिद गर्न गाउँपालिकालाई सुझाव दिएको थियो । हाइब्रिड बीउ प्रतिकेजी ३५० देखि ५ सय रुपैयाँ पर्ने भएकाले गाउँपालिकाले खरिद नगरेको उनले बताए । एक केजी हाइब्रिड बीउले तीन कठ्ठा खेतमा रोपाइँ गर्न सकिन्छ ।

विन्दवासनी गाउँपालिका निवासी राजेशकुमार चौरसियाले यसपालि ५ कठ्ठा खेतमा धान रोपेका छन् । रोपाइँका लागि बीउ भारतबाट खरिद गरेको उनले बताए । गाउँपालिकाको धान बीउ वितरण कार्यक्रमबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनले सुनाए । सोही गाउँपालिका निवासी भोलाप्रसाद चौरसियाले किसानका लागि खरिद गरिएको पम्पिङ सेटमामा समेत अनियमितता भएको सुनाए ।

‘पम्पिङ सेट कतिवटा आयो, कसलाई वितरण गरियो, कसैले जानकारी गराउन मानेका छैनन्,’ उनले भने । अर्का बासिन्दा विपिन साहले धान रोपाइँ सकिसकेपछि गाउँपालिकाले धान बीउ ल्याएको आरोप लगाए । ‘रोपाइँ सकेपछि बजेट सकाउनका लागि बीउ खरिद गरिल्याए,’ उनले भने, ‘रोपाइँ सकेपछि धान बीउ लगेर के गर्नु ।’

नक्कली बीउ बिक्री
गत जेठमा कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साले स्थानीय तहमा पठाएको धान बीउ नक्कली भेटिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिक्री/वितरणमा रोक लगाएको थियो । धानको बीउ गुणस्तरहीन भएको गुनासो आएपछि प्रशासन कार्यालयले दुई जातको धानको बीउ परीक्षणका लागि बीउ बिजन प्रयोगशालामा पठाएको थियो । जसमध्ये राम धानको बीउको उमार्ने शक्ति कमजोर रहेको प्रमाणित भएपछि बिक्रीमा रोक लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए ।

ज्ञान केन्द्रले टेन्डर प्रक्रियामार्फत १ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको ८१ दशमलव ५ टन विभिन्न जातका धानको बीउ खरिद गरेको थियो । ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा व्यापारीले पुरानो र गुणस्तरहीन बीउ दिएका थिए । स्थानीय तहमा बिक्रीका लागि पठाइएको बीउको बोरामा २०७४ साल प्रिन्ट गरिएकामा कालो मार्करले २०७५ बनाई २०७६ मा बिक्री गरेको फेला परेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुदूरपश्चिममा विद्युत् आयोजना धमाधम

अर्जुन शाह

धनगढी — बहुचर्चित पञ्चेश्वर र पश्चिम सेतीजस्ता ठूला आयोजना सुरु नभए पनि सुदूरपश्चिममा सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन मझौला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीले अहिलेको माग धानिरहेको छ ।

निर्माणाधीन आयोजनाहरू निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न भएमा आगामी डेढ वर्षभित्र उत्पादित बिजुलीबाट यहाँको माग पुरा मात्र हुने छैन, बचत भएको बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा थपिनेछ ।

हाल उत्पादन भइरहेको ४२ मेगावाटमा ९० मेगावाट थपिँदै छ । ठूला कलकारखाना सञ्चालन नभएको अवस्थामा सदूरपश्चिमलाई आवश्यक कुल विद्युत् ७० मेगावाट हो । अहिले सञ्चालनमा रहेका ३ वटा आयोजनाहरूबाट ४२ मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ । अपुगमध्ये २० मेगावाट भारतको टनकपुरबाट आपूर्ति गरिएको छ भने बाँकी राष्ट्रिय ग्रिडबाट वितरण भइरहेको छ । दार्चुलाको चमेलियाबाट ३०, नौगाडबाट साढे ८ मेगावाट र कपाडीगाढ जलविद्युत् आयोजनाबाट ३ दशमलव ३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको हो ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अनुसार विभिन्न जिल्लामा हाल ९ वटा आयोजनाहरू निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । ती आयोजनाबाट कम्तीमा ९० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदै छ । ‘अबको डेढ वर्षमा सुदूरपश्चिमले आफूलाई चाहिने बिजुली उपभोग गरेर बाँकी मुलुककै अन्य ठाउँमा पठाउन सक्ने हैसियतमा पुग्दै छ,’ इपानका महासचिव आशीष गर्गले भने, ‘सुदूरपश्चिमले सन् २०२० मा ६० मेगावाट अरू प्रदेशलाई दिन सक्नेछ । नयाँ कानुन नबनेसम्म नेसनल ग्रिडमा जोडिनेछ ।’

७० मेगावाटले यहाँ सञ्चालनमा रहेका उद्योगधन्दालाई पनि पर्याप्त हुने गर्ग बताउँछन् । भविष्यमा ठूला उद्योग कल कारखानामा लगानी हुने अवस्था आएमा त्यहीअनुरूप विद्युतको माग पनि बढ्ने देखिन्छ । विद्युत् उत्पादन पनि मागअनुरूप बढाउँदै जानुपर्छ ।
९० मेगावाट उत्पादन हुने आयोजना बझाङ, दार्चुला, डोटी र कैलालीमा निर्माण भइरहेका छन् ।

बझाङमा ४ वटा आयोजनाको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा चलिरहेको छ । ती आयोजनाहरूबाट ६५ मेगावाट उत्पादन हुनेछ । १ मेगावाट क्षमताको ज्युलीगाड, कालंगा हाइड्रो कम्पनीले निर्माण गरिरहेको १५ दशमलव ३ मेगावाटको कालंगा, बुंगल हाइड्रो कम्पनीले निर्माण गरिरहेको १० दशमलव ७ मेगावाटको सानीगाढ र सान्नीगाढ हाइड्रो कम्पनीले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो कालंगा ३८ दशमलव ४ मेगावाटका आयोजनाको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको हो ।

‘सन् २०२० को मध्यतिर सबै आयोजनाहरू सम्पन्न भइसक्छन्,’ कालंगाका प्रबन्धक भक्त शाहीले भने, ‘७० प्रतिशत काम पुरा भइसकेको छ ।’ यस्तै दार्चुलामा निर्माणाधीन ३ वटा आयोजनाहरूबाट १९ मेगावाट उत्पादन हुँदै छ । १० मेगावाटको मकरीगाढ, १ मेगावाटको नौगाढ र ८ मेगावाटको माथिल्लो नौगाढ दार्चुलामा निर्माण भइरहेका आयोजना हुन् । कैलालीको कपाडीगाढ आयोजनाबाट ३ दशमलव ३ मेगावाट र डोटीको माथिल्लो गड्डीगाडबाट १ दशमलव ५ किलोवाट उत्पादन हुनेछ ।

विज्ञहरूका अनुसार आयोजना सम्पन्न हुनासाथ उत्पादित बिजुली यहाँका बासिन्दाले मनग्गे उपभोग गर्न त पाउने नै छन् । त्यसबाहेक बचेको ६० मेगावाट अन्यत्र पठाउने अवस्थामा वार्षिक साढे २ अर्ब आम्दानी पनि हुनेछ । संघीय सरकारले चालु वर्षको बजेटमा सुदूरपश्चिमलाई ‘अँध्यारो मुक्त प्रदेश’ को कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

बजेट वक्तव्यमै हरेक प्रदेशमा कम्तीमा २ ठूला आयोजना निर्माणको घोषणा पनि गरेको छ । विगतदेखि सरकारले गर्ने घोषणा र कार्यान्वयनमा भने निजी क्षेत्र विश्वस्त छैन । इपानका महासचिव गर्ग भन्छन्, ‘सरकारले घोषणाअनुसार विगतमा काम गरेको देखिन्न ।’ हाल सुदूरपश्चिममा निर्माण भइरहेका सबै आयोजना निजी क्षेत्रका हुन् ।

डा. हरिमान श्रेष्ठले उहिल्यै निकालेको आँकडाअनुसार नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेगावाट हो । त्यही आँकडाका आधारमा सुदूरपश्चिमका नदीहरूबाट सबैभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ । यस प्रदेशको उत्पादन क्षमता १८ हजार १४९ मेगावाट अर्थात २२ प्रतिशत छ ।

विद्युत् विकास विभागकी उपमहानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठका अनुसार ५४ मेगावाट उत्पादन हुने ६ वटा आयोजनाको पीपीए भएर निर्माणको तयारी भइरहेको छ । २० वटा आयोजना अध्ययनको चरणमा छन् । ती आयोजनाबाट ३ हजार ६१४ मेगावाट उत्पादन हुने अनुमान छ । नेपाल सरकार आफैंले निर्माण गर्ने गरी थप ४ वटा आयोजना पनि अध्ययनमा रहेको उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले बताइन् । ‘९४ मेगावाट उत्पादन हुने थप १२ वटा आयोजना नेपाल सरकारको बास्केटमा छन्,’ उनले भनिन् ।

यहाँ १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी, ६ हजार ८ सय मेगावाटको पञ्चेश्वर, ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेतीलगायतका ठूलो जलविद्युत आयोजना छन् । जलविद्युत् सम्भावनालाई सदुपयोग गर्न सकेमा यो प्रदेशको कायापलट हुने इपानका प्रबल भट्टराईले बताए ।

सरकारले भने हालसम्म निर्माण सम्पन्न भइसकेको चमेलियाबाहेक कुनै पनि योजनामा अग्रसरता देखाएको छैन । २० मेगावाटको अछामको बूढीगंगा आयोजनाको अध्ययन सुरु भएको २३ वर्ष बितिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब बजेट विनियोजन भए पनि हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार भएको छैन । पटकपटक समय थप गरिए पनि डीपीआर तयार नभएको साँफेबगर नगरपालिकाका कुलबहादुर कुँवरले बताए ।

आयोजनाको इन्जिनियरिङ डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गरी आयोजनाको निर्माण विकासका लागि २०१४ जुनमा साउदी फन्ड फर अरब डेभलप्मेन्टसँग ११२.५० मिलियन साउदी रियाल (३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) को ऋण सम्झौता भइसकेको छ ।

साथै २०१२ जुलाईमा कुवेत फन्ड फर अरब इकोनोमिक डेभलपमेन्टसँग ५ मिलियन कुवेती दिनार (नेपाली रुपैयाँ १ अर्ब ८ करोड) ऋण सम्झौता भइसकेको छ । बाँकी रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने सम्झौता छ । उक्त आयोजनाका लागि १९९७ मा सम्पन्न सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनअनुसार ६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्