उपभोक्ता बजारमा विकृति : एक निरीक्षण अधिकृत बराबर १० हजार पसल

मूल्यवृद्धि तथा नियमन गर्दै आएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको विवरणअनुसार उपत्यकामा मात्रै ५० हजारभन्दा बढी खुद्रा तथा थोक पसल छन् । बजार अनुगमन गर्ने निरीक्षकको संख्या भने पाँचजना मात्रै रहेको विभागले जनाएको छ ।

‘५० हजारमध्ये तरकारी, फलफूल र माछामासुका पसल स्थानीय तहमा दर्ता हुने हुँदा ती पसललाई जोडेका छैनौं,’ विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने । विभागको तथ्यांकअनुसार एकल, साझेदारी, एजेन्सी र कम्पनी गरी १ लाख ६३ हजार २ सय ५९ दर्ता भएका व्यावसायिक प्रतिष्ठान छन् । यो संख्या काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको हो । गौचनका अनुसार तीमध्ये कतिपय सञ्चालनमा छैनन् । कतिपयले नवीकरण गरेका छैनन् ।

कतिपय खारेज पनि भएका छन् । पसल नभएका फार्महरू पनि छन् । जसमध्ये देखाएरै खुद्रा र थोक पसल भने करिब ५० हजारको संख्यामा रहेको उनले बताए । ‘अनुगमन गर्ने दायित्व खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नापतौल विभाग, यातायात विभाग, औषधि विभाग र कृषिको पनि हो । संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई पनि अधिकार दिइएको छ,’ गौचनले भने, ‘सबैको अपेक्षा आपूर्ति विभागसँग छ । पर्याप्त मात्रामा अनुगमन अधिकृत नहुँदा धेरै टोली खटाउन सकेनौं ।’

कार्यरत कर्मचारीबाट भएको अनुगमन पनि सन्तोषजनक छैन । विभागले उत्यका बाहिर साउन महिनामा उपभोक्ता बजारमा नाम मात्रैको अनुगमन गरेको छ । विभागका अनुसार उपत्यका बाहिर दुई टोली खटाइएको थियो । ती टोलीले चार व्यावसायिक फार्म मात्रै अनुगमन गरेर फर्केका छन् ।

चार फार्ममध्ये दुई फार्मलाई ५० हजार रुपैयाँको दरले जरिवाना गरिएको छ । उपत्यका बाहिर अनुगमन कम हुने हुँदा व्यवसायीहरूले म्याद नाघेका सामान बिक्री गर्ने, मूल्यसूची नराखी बिक्री गर्नेलगायतका अवैध कारोबार गर्छन् । यसको पुष्टि स्वयं बजार अनुगमन तथा मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व पाएको आपूर्ति विभागकै तथ्यांकले गर्छ ।

अनुगमन एकदमै फितलो रहेको विभागकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘दुई टोलीले जम्मा चार फार्ममा अनुगमन भनेको घुम्नका लागि गरेको जस्तो देखिन्छ,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘अनुगमनका नाममा सरकारी रकम दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।’ यो एक प्रकारको विकृति नै भएको उनले बताए । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू पनि अनुगमनलाई भत्ता लिनेमा मात्रै केन्द्रित भएको बताउँछन् ।

‘अनुगमनको उद्देश्य बजार स्वच्छ बनाउनुभन्दा कोटा पूरा गर्ने र अधिकतम भत्ता लिनेमा केन्द्रित छ,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बजार सुधार हुन सक्दैन ।’

उनले अनुगमनकर्ताको पनि अनुगमन आवश्यक भएको बताए । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले पनि अनुगमन पादर्शी हुनुपर्ने बताए । ‘अनुगमन र सिलबन्दी गर्ने, सिलबन्दी फुकुवा गरेको गुपचुप राख्ने चलन छ । ठूला अपराध गरेकालाई पनि उन्मुक्ति दिन ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिन्छ,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘यो गलत हो । अनुगमन गुपचुप होइन, पारदर्शी हुनुपर्छ । व्यवसायीको कसुरका आधारमा जरिवाना गर्नुपर्छ ।’

विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक शोभाकर रेग्मीले उद्योग अनुगमन गर्न झापा र सर्लाही टोली खटाइएको बताए । ‘उपत्यकामा अनुगमन गर्दा कम्पनीले उत्पादन गरेको प्रोडक्टमा केही कैफियत देखियो । ती व्यवसायीसँग बयान लिने काम भइरहेछ, झापा र सर्लाहीमा रहेको खाद्य उद्योग हेर्नुपर्ने भएकाले टोली पठाएका थियौं,’ रेग्मीले भने, ‘ती उद्योगसँगै जेडिएकालाई पनि अनुगमन गरेका छौं । बोरामा मूल्यसूची नराखेको पाइएपछि दुई व्यवसायीलाई जनही ५० हजार जरिवाना गर्‍यौं ।’ उनले अन्य उद्योगमा पनि अनुगमन हुने बताए । रेग्मीले जिल्लामा पनि अनुगमन भएको दाबी गरे । विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष उपत्यका र उपत्यका बाहिर गरेर १ हजार ६ सय ६१ व्यावसायिक फार्ममा अनुगमन गरेको थियो ।

उपत्यका बाहिर भने २६० फार्ममा मात्रै भएको छ । उपत्यका बाहिर रहेका वाणिज्य तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि अनुगमन गरेका छैनन् । जानकारका अनुसार वाणिज्य कार्यालय भएकै ठाउँका कर्मचारी अनुगमन पठाउँदा प्रभावकारी हुन्छ । गत वर्ष अनुगमन नै नभएको विभागको तथ्यांकमा छ ।

विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आौसतमा दैनिक तीन व्यावसायिक फार्ममा मात्रै अनुगमन भएको छ । साउनमा कुल २५ टोलीले बजार अनुगमन गरेको थियो । जसमध्ये ८४ व्यावसायिक फार्ममा मात्रै अनुगमन गरिएको उल्लेख छ । ‘८४ मध्ये करिब ५० प्रतिशत व्यावसायिक फार्मलाई जरिवाना गरेका छौं,’ रेग्मीले भने, ‘जरिवानाबाट ३ लाख ३७ हजार राजस्व उठेको छ ।’

तीन व्यावसायिक फार्ममा सिलबन्दी गरिएको र एक फार्ममाथि मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रियामा रहेको उनले बताए ।

विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले जनशक्ति अभाव नै मुख्य समस्या रहेको बताए । ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ आएलगत्तै मंसिर–पुसमै कर्मचारी माग गरेका थियौं । अहिले प्रशासनिक कामका लागि मात्रै कर्मचारी छन्,’ उनले भने, ‘सबैको अपेक्षा विभागसँग मात्रै भयो । अहिले भएकै कर्मचारीबाट अनुगमन गरिहेका छौं ।’ उनले पानीदेखि लुगा, बुटिक, होटल, ब्युटिपार्लर, फर्निचर, मार्बल, सिमेन्टलगायत सबैमा अनुगमन गरिरहेको बताए ।

आपूर्ति विभागले मात्रै गरेर बजार सुधार हुन नसक्ने उनले बताए । ‘संघीय संरचना र नयाँ ऐन आएपछि अनुगमन प्रदेश र संघको साझा अधिकारको सूची हो । संघले ऐन बनाएपछि सोहीअनुसार प्रदेशले नियमावली र स्थानीय तहले कार्यविधि बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार अनुगमन गर्नुपर्छ । उपभोक्ताकर्मीहरू केन्द्रमा मात्रै केन्द्रित भए । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि दबाब दिनुपर्छ ।’

बजार अनुगमन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, गुणस्तर विभागले पनि अनुगमन गर्नुपर्छ । उपभोक्ताले प्रत्यक्ष्य रूपमा अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।