देशभर २४३ नयाँ पुल

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — देशभर निर्माण सुरु भएका १ हजार ५ सय ३६ मध्ये असार मसान्तसम्म २४३ पुलको निर्माण सकिएको छ । हुलाकी सडक, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्गलगायत १ हजार २ सय ९३ पुलको निर्माण जारी रहेको सडक विभागअन्तर्गत पुल महाशाखाले जनाएको छ ।

ZenTravel

केही पुल भने ठेकदारको लापरबाही र डिजाइनमा समस्या हुँदा लामो समयदेखि निर्माण पूरा हुन सकेको छैन ।

महाशाखाअन्तर्गत स्थानीय सडक पुल र रणनीतिक सडक पुल रहेका छन् । स्थानीय सडक पुलअन्तर्गत ९२५ मध्ये १३९ वटा पुलको निर्माण सकिएको छ । महाशाखाका प्रमुख दीपक भट्टराईका अनुसार सबैभन्दा राम्रो प्रगति स्थानीय सडक पुलमा भएको छ ।

‘स्थानीय सडक पुलको सुरु बजेट २ अर्ब ९० करोड थियो,’ प्रमुख भट्टराईले भने, ‘असार अन्तिमसम्म १३ अर्ब ८० करोड बजेट हुन पुग्यो, जसमा १२ अर्ब ५५ करोड खर्च भयो ।’ स्थानीय सडक पुलमा बजेट अभावले काम नरोकिएको उनले दाबी गरे ।

‘स्थानीय सडक पुल निर्माणमा ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ,’ उनले भने । महाशाखाले सबैतिर संयोजकका रूपमा काम गर्छ । ‘हाम्रो काम संयोजन गर्ने मात्र हो,’ प्रमुख भट्टराईले भने, ‘बजेटको अख्तियारी सबै डिभिजन र योजना कार्यालयलाई छ ।’

उनका अनुसार अहिले रणनीतिक सडक पुल २९८, स्थानीय सडक पुल ९२५, हुलाकी राजमार्गमा ८५, मध्यपहाडी लोकमार्गमा ३०, मदन भण्डारी राजमार्गमा ८०, उत्तर–दक्षिण सडकअन्तर्गत ६८ र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित महाशाखाबाट ५३ वटा पुल निर्माणका क्रममा छन् । ‘निर्माणको काम सबैतिर भइरहेको छ, औसतमा पुलको आयु ५० वर्षसम्म हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले डिजाइन गर्दा सय वर्षसम्म टिक्ने गरी गर्दै छौं । अहिले आयुभन्दा पनि ट्राफिक बढेर समस्या भएको छ ।’

यता हुलाकी सडक निर्देशनालयका अनुसार २१९ पुलमध्ये ८५ वटा पुलको निर्माण सकिएको छ । ‘हुलाकीमा सडक र पुल दुवैको निर्माण तीव्र रूपमा भइरहेको छ,’ आयोजनाका निर्देशक अशोक तिवारीले भने, ‘८० वटा पुल बन्दै छन्, अन्य पुलको सर्भे भइरहेको छ ।’ हुलाकी सडकको लम्बाइ कुल १ हजार ७ सय ७९ किलोमिटर रहेको छ ।

यो आर्थिक वर्षभित्र ३५० किमि कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाले जनाएको छ । ‘बजेट पर्याप्त नभएर पनि कतिपय पुलको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको हो,’ महाशाखाका प्रमुख भट्टराईले भने, ‘ढिलाइ हुनुको अर्को कारण प्राविधिक समस्या र ठेक्का व्यवस्थापन हो ।’ निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिएर पनि काम नगर्दा केही पुलको काममा भने प्रगति हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०८:०३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नागढुंगा–सिस्नेखाला सुरुङमार्ग : धादिङतर्फ मुआब्जा वितरणमा सहमति

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्ग निर्माणका लागि धादिङतर्फ मुआब्जा वितरण गर्ने सहमति भएको छ । शनिबार काठमाडौं र सोमबार धादिङमा भएको सर्वपक्षीय छलफलपश्चात् मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको हो ।

धादिङतर्फ सुरुङमार्ग निर्माणका लागि १०९ रोपनी जग्गा प्रयोग हुनेछ । जसमध्ये ४४ रोपनी स्थानीयको पर्छ । ४४ मा पनि करिब २६ रोपनी जग्गा ‘श्री ५ को वायु गुठी’ को रहेको नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाका प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले बताए ।

‘सामान्यतया गुठीको जग्गामा मोहीले एक तिहाइ पाउँछ,’ उनले भने, ‘हामीले शतप्रतिशत मुआब्जा मोहीलाई दिनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत पहल हुनेछ ।’ गुठी विधेयक पारित भएको भए
मोहीले ५० प्रतिशत मात्र मुआब्जा पाउने थिए ।

‘गुठीको नाममा भएको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने र मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिला दुई तिहाइ गुठी संस्थानले लग्थ्यो, एकतिहाइ जनताले पाउँथे, अब शतप्रतिशत जनताले पाउने गरी निर्णय गराउन माग गरेका छौं ।’ उनका अनुसार सरकारले आफ्नै हिसाबले गुठी संस्थानलाई आवश्यकताअनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ ।

धादिङतर्फ एक वर्षअघि नै मुआब्जा वितरण गर्नेबारे सूचना प्रकाशित भएको थियो । गत वर्ष निर्धारण गरिएअनुसार नै मुआब्जा वितरण गरिनेछ । प्रमुख खरेलका अनुसार प्रतिआना ७ देखि ९ लाख निर्धारण गरिएको छ । ‘सरकारबाट गुठीबारे निर्णय हुन जग्गा खाली हुन्छ,’ उनले भने, ‘नियम पूरा भएपछि मुआब्जा वितरणमा पैसाको समस्या हुने छैन, नियमअनुसार मुआब्जा वितरण थालेर निर्माणका लागि अघि बढ्नेछौं ।’

सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का एक महिनाभित्र लगाउने तयारीअनुसार काम भइरहेको छ । काठमाडौंतर्फको मुआब्जा वितरण टुंगिसकेको छ । गत आवबाट मुआब्जा वितरण थालिएको हो । काठमाडौंमा मात्र करिब ४ अर्ब २० करोड मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । यहाँ २८६ देखि ३ सय रोपनीसम्म जग्गा सुरुङमार्ग निर्माणमा पर्छ । धादिङतर्फ त्रिभुवन राजपथको जग्गा बढी पर्छ ।

धादिङमा करिब एक अर्ब जति मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । ठेक्कामा जापानी कम्पनी हाज्मा/एन्डो जेभी छनोट भएको छ ।
असारमै सम्झौता गर्ने भनिए पनि जापानी सहयोग नियोग (जाईका) को टोकियोमा सहमतिका लागि पठाएको पत्रको जवाफ आउन ढिलाइ हुँदा काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

सडक विभागको वैदेशिक समन्वय महाशखाका प्रमुख अर्जुनजंग थापाका अनुसार एक महिनाभित्र निर्माणको ठेक्का सम्झौता हुनेछ । ठेक्का सम्झौता भएको ४२ महिनाभित्र निर्माणको काम सक्नुपर्ने हुन्छ । जापान सरकारकै ऋण सहयोगमा सुरुङ मार्गको निर्माण गर्न लागिएको हो ।

सुरुङको लम्बाइ २ दशमलव ६८ किमि हुनेछ । नागढुंगाबाट सिस्नेखालासम्म मात्र सुरुङ निर्माण हुनेछ । सुरुङमार्ग गुर्जुधाराबाट पश्चिमतर्फ ६ सय मिटरको अकासे–पुल (फ्लाई ओभर) बन्नेछ । यो उत्तरतर्फ मोडिएर साढे २ की सडक बन्ने र जुन सुरुङ मार्गको मुखमा पुग्नेछ ।

सिस्नेमा सुरुङबाट निस्किँदा ५ सय मिटर नयाँ सडक बन्ने र जुन त्रिभुवन राजपथसँग जोडिनेछ । यो २२ अर्बको ठेक्का हो । मुआब्जा वितरण र परामर्श सेवा पनि यसैमा जोडिनेछ । जापान सरकारको करिब १६ अर्ब मात्र ऋण भएको र मुआब्जा नेपाल सरकार आफैंले तिर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×