निर्यात प्रवर्द्धन गर्न २८ वस्तु पहिचान

अलैंची, अदुवा, चिया, जडीबुटी तथा आयुर्वेदिक, कपडा/धागो, लेदर, जुत्ता, च्यांग्रा पस्मिना, गलैंचा कफीलगायतलाई सरकारले सूचीमा राखेको छ । तरकारी तथा तरकारीको बीउ, फलफूल र जुस, मह, चाउचाउ, तयारी पोसाक, पत्थर, गहना, ऊनीका उत्पादन, फल, हस्तकला, मसुरो, जुट ब्याग, छुर्पी, रुद्राक्ष पनि सूचीमा छन् ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव केदार अधिकारीका अनुसार ती वस्तुहरू कूटनीतिक एजेन्सी, नेपाली दूतावास र दातृ निकायमार्फत प्रवर्द्धन गर्न सुरु गरिएको छ ।

‘केही निर्यातजन्य वस्तुको मात्रै भर परेर मुलुकले फाइदा लिन सकेको छैन,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘व्यापार विस्तार गर्न निर्यात क्षमताको वस्तु पहिचान गरी प्रवद्र्धन सुरु गरेका छौं ।’ सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्ने हुँदा सरकारले तुलनात्मक वस्तु पहिचान गसिसकेको छ । यसअघि सरकारले व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) २०१६ अन्तर्गत राखेका वस्तुको निर्यात पनि सन्तोषजनक छैन ।

व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार सरकारले छनोट गरेका ९ तुलनात्मक लाभका वस्तुमध्ये ५ वस्तुको निर्यात घटेको छ । एनटीआईएस २०१६ अन्तर्गत अलैंची, अदुवा, चिया, औषधि तथा सुगन्धित वनस्पति, कपडा/धागो, लेदर, जुत्ता, च्यांग्रा पस्मिना, गलैंचा छन् । ती वस्तुको निर्यात वृद्धि हुन सकेको छैन । जसले गर्दा मन्त्रालयले थप निर्यात क्षमताको वस्तु पहिचान गरेको जनाएको छ ।

‘एनटीआईएसका वस्तु तत्काल पुनरावलोकन गर्ने तयारी नभए पनि कतिपयको निर्यात व्यापार राम्रो छैन,’ मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण’ अन्तर्किया कार्यक्रममा सचिव अधिकारीले भने । केन्द्रको तथ्यांकअनुसार अलैंचीको निर्यात ११.६५ प्रतिशतले घटेर ४ अर्ब २८ करोड ४१ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । प्रमुख निर्यात क्षमता भएको वस्तुका रूपमा रहेको अलैंची ४६ जिल्लामा उत्पादन हुन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम र संखुवासभामा खेती हुन्छ ।

अलैंची मुख्यत: भारत, चीन र फ्रान्स निर्यात हुन्छ । ती मुलुकमा प्रतिकिलो ८५० रुपैयाँमा निर्यात हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । अदुवाको निर्यात पनि ३३.६८ प्रतिशतले घटेको छ । २०७४/७५ मा ७७ करोड २४ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको अदुवा २०७५/७६मा घटेर ५१ करोड २२ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । अदुवा मुख्यत: इलाम, सल्यान, पाल्पा, नवलपरासी, मोरङ, डोटी, कैलाली, तनहुँ, सुर्खेत, सिन्धुपाल्चोक, स्याङ्जा, मकवानपुर, सिन्धुली र कास्कीमा खेती हुन्छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अदुवा वार्षिक २ लाख ८४ हजार टन उत्पादन हुन्छ । मुख्य निर्यात हुने मुलुक भने भारत हो । चियाको निर्यात पनि १.४७ प्रतिशतले घटेर ३ अर्ब २० करोड ३९ लाख रुपैयाँमा झरेको उल्लेख छ । जानकारका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी चियाको माग अत्यधिक छ । निर्यात भने बढ्न सकेको छैन । यसको संस्थागत खेती पनि बढ्न सकेको छैन । व्यावसायिक खेती हुन नसक्दा माग भए पनि पर्याप्त मात्रामा उत्पादन र निर्यात हुन सकेको छैन । अधिकांश किसानले परम्परागत रूपमै खेती गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा मागअनुसार निर्यात हुन सकेको छैन । गुणस्तरीय उत्पादन हुन सकेको छैन ।

मुलुकभरि १४ जिल्ला ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, ललितपुर, रामेछापमा व्यावसायिक चिया खेती हुन्छ । ती जिल्लामा सीटीसी र अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुन्छ । मन्त्रालयका अनुसार ती चिया भारत, जर्मन, रसिया, चेकरिपब्लक, चीन र जापानमा निर्यात हुन्छ ।

लाभकै वस्तुका रूपमा रहेको लेदरको निर्यात ४०.४५ प्रतिशतले घटेर ४९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । लेदर मुख्यत: इटाली, भारत, चीन, क्यानडा, जापान, अमेरिका, यूके, फ्रान्स र इजरायलमा निर्यात हुन्छ । लेदर मुख्यत: तराई क्षेत्रमा उत्पादन हुने उल्लेख छ ।

जुत्ताको निर्यात पनि २६.९५ प्रतिशतले घटेर ९० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । केन्द्रका अनुसार २०७४/७५ मा १ अर्ब २३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको निर्यात थियो । मन्त्रालयका अनुसार ९९ प्रतिशत जुत्ता भारतमै उत्पादन हुन्छ । बाँकी १ प्रतिशत जापान, थाइल्यान्ड, चीन, यूके, अमेरिकालगायत मुलुकमा निर्यात हुन्छ । यीबाहेक औषधि तथा सुगन्धित वनस्पति, कपडा/धागो पस्मिना र कार्पेटको निर्यात भने बढेको छ ।

सचिव रेग्मीले निर्यात बढाउन नीतिगत सुधारको पनि आवश्यक रहेको बताए । ‘मुलुकको व्यापार प्रवद्र्धनका लागि सम्पूर्ण नीतिहरू रिफर्म हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले त्यसका लागि पहल गरिरहेको छ ।’ मन्त्रालयका अनुसार निर्यात/आयात हुने मुख्य मुलुक भारतसँग दुई तिहाइभन्दा बढी समस्या छ । ‘हामीले धेरै कुरा गर्‍यौं तर भारतले सानो कुरा पनि दिएन,’ उनले भने, ‘भारतले व्यापारका लागि सहजीकरण गरेन ।’

मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीले उत्पादन नहुँदा निर्यात हुन नसकेको बताए । त्यसको असर प्रत्यक्ष रोजगारीमा पर्ने बताए । ‘पछिल्लो १० वर्षयता निर्यात आयात व्यापार थप अराजक बन्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘निर्यात नहुनु भनेको उत्पादन नहुनु हो । उत्पादन नहुनु भनेको रोजगारी नहुनु हो ।’ व्यापार घाटा चुलिएपछि सरकारले १९२ बुँदे कार्ययोजना तयार पारेको जनाएको छ ।

विभिन्न निकायले गर्नुपर्ने कार्यहरूको जिम्मेवारी तथा समयसारिणीसहित व्यापार घाटा न्यूनीकणसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरिएको हो । कार्ययोजनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालयका १५ मन्त्रालय/निकायका भूमिका तोकिएको छ । कार्ययोजनाले पाँच वर्षभित्र नेपालको निर्यात आयात अनुपात १:१०:५ कायम गर्ने उल्लेख छ ।