आलु प्रवर्द्धन मेला

हरिराम उप्रेती

गुम्दा, गोरखा — आलुको माला । आलुकै परिकार । धार्चे गाउँपालिका–५ गुम्दाका किसान यतिखेर अतिथि स्वागतमा व्यस्त छन् । प्रवेशद्वारमा स्वागतार्थ डालीमा आलु बोकेका महिला समूह गाउँ पुगेका पाहुनालाई आलुको महत्त्व बुझाउँदै छन् ।

आलु प्रवर्द्धन गर्न सोमबारबाट आलु मेला सुरु भएको हो । मेलाको रौनक बेग्लै छ । आन्तरिक पर्यटक थेगिनसक्नु छन् । किसानलाई आलु बिक्री गर्न भ्याइनभ्याई छ ।

छिमेकी गाउँ बारपाक, लाप्राक, गुम्दा, सौरपानी, आरुघाटलगायत क्षेत्रबाट मेला हेर्न गएका आलु लिएर फर्किएका छन् । केही आलु लिनकै लागि गुम्दा गएका छन् । कृषि उपजसँग जोडेर वर्षैपिच्छे मेला गर्दा कृषकलाई हौसला थपेको लाप्राकका मीनबहादुर गुरुङले बताए । ‘सहर बजारका महोत्सवभन्दा गाउँको जात्रा छुट्टै मज्जा,’ उनले भने, ‘रमाइलो छँदै छ, धार्चेमा मिठो आलु पाइन्छ भनेर पनि प्रचारहुने भयो ।’

स्थानीयले ५ वर्षअघिसम्म यसै समयमा कला संस्कृति प्रदर्शन गर्थे । झ्याउरे लगाउँथे । आलुको परिकार बनाएर खुवाउँथे । यतिबेला भने परिस्कृत गरी बृहत् खाले मेलाको आयोजना गर्न थाले ।गाउँ चिनाउन आलु उत्पादन कृषक समूहगठन गरे ।

गाउँका २५० ले व्यावसायिक आलु खेती गरेको समूहका अध्यक्ष कर्णमाइला गुरुङले बताए । उनले भने, ‘यहाँ धान हुँदैन, आलु बेचेर चामल किन्ने हो ।’ आलु खेती पुख्र्यौली पेसा रहेको उनले सुनाए । एक घरले कम्तीमा वर्षको १५ मुरीसम्म आलु उत्पादन गर्छन् । ‘धेरै लगाउनले ३०–३५ मुरीसम्म उत्पादन गर्छ,’ उनले भने, ‘एक वर्षमा ८०–९० हजारसम्म आलु बेचेरै कमाइ गर्ने छन् ।’ आलु बेचेर चामल, नुन, तेललगायतका उपभोग्य सामग्री खरिद गर्ने उनले बताए ।

पाखोबारीमा मंसिरमा रोपेको आलु जेठ अन्तिममा खन्न सुरु हुने उनले बताए । अहिले आलु थन्काएर यसको बिक्री र प्रवर्द्धनमा सघाउन स्थानीय सक्रिय छन् । गुम्दामा ३ प्रकारका खुमल सेतो, खुमल रातो र स्थानीय जातको आलु उत्पादन हुन्छ ।

बजारको समस्या छैन
६६ वर्षीय सुमती गुरुङ २ दशकअघिसम्म आलु बोकेर गोरखा, आँबुखैरेनीलगायत सहरमा बिक्रीका लागि पुग्थिन् । मोटर बाटो थिएन, पिठ्युँमा १० पाथी आलु बोकेर गोरखा बजार ३ दिन हिँडेर पुगिन्थ्यो । कोदोको पिठो र ताउलो साथै लगेर, ओढारमा बसेर पकाएर खाने उनले सम्झिइन् ।

आलु बेचेको पैसाले चामल, नुनतेल लिएर फर्कने गरेको उनले सुनाइन् । ‘फर्कन ३ दिन कम्तीमा सात दिन छुट्टयाएर बजार पुग्नुपथ्र्यो,’ उनले भनिन् । अहिले गाउँमै मोटरबाटो पुगेको छ । यस वर्ष सुमतीले १० मुरी आलु उत्पादन गरेकी छिन् । ‘अहिले गाउँमै आलु किन्ने मान्छे आउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘उत्पादन गर्न सके बिक्री नहुने डर छैन ।’ आलु बिक्रेताहरू हिउँदयाममा गाडी लिएर गाउँमै पुग्ने गरेको उनले सुनाइन् । विषादी र बजारको मल खेतीबारीमा प्रयोग नगर्ने भएकाले पनि यहाँको आलुमा तल्लो क्षेत्रका स्थानीयको खरिदमा आकर्षण बढ्दो छ ।

बीउ जोगाउन भण्डारण केन्द्र
वर्षौंदेखि रैथाने बीउ मात्र स्थानीले लगाउने गरेकाले पनि गुम्दाको आलुको छुट्टै पहिचान भएको कर्ण माइला बताउँछन् । ‘अन्यत्रबाट खरिद गरेर ल्याएको बीउ कसैले लगाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘बाजेबराजुदेखि चल्दै आएको बीउको संरक्षण गरेका छौँ, अहिलेसम्म त्यही लगाउँछौँ ।’ बीउ जोगाउन भण्डारण केन्द्र स्थापना भएको छ ।

कृषकले इच्छाअनुसार भण्डारण केन्द्रमा बीउ राख्ने गरेको उनले बताए । २०७० मा स्थापना भएको केन्द्रको भवन भूकम्पले भत्काएपछि पुनर्निर्माण भइसकेको छ । ‘अहिले दुई टन बीउ अट्छ, संरचना थप्न सके ६ टनसम्म अटाउँछ,’ उनले भने । हाल ५२ जना किसानले भण्डार केन्द्रमा बीउ सुरक्षित राखेका छन् ।

आलु खाने प्रतियोगिता
बिहीबारसम्म चल्ने मेलामा स्थानीयले आफ्नो कला संस्कृति प्रदर्शन गरे । मेलाको मुख्य आकर्षण आलु खाने प्रतियोगिता बन्यो । प्रतियोगितामा विजयीलाई समापनको दिन आलु नै पुरस्कार दिइन्छ ।

‘एक प्रतियोगीको भागमा २० वटा उसेनेको आलु राखेका थियौं,’ आयोजक थामरा युवा क्लबका अध्यक्ष धनप्रसाद गुरुङले भने, ‘पाँच मिनेटभित्र जसले धेरै आलु खान सक्यो उनै विजेता हुने नियम राखेर प्रतियोगिता सञ्चालन गर्‍यौं ।’ उत्त प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेलाई ५, ३ र २ पाथी आलु पुरस्कारको व्यवस्था छ ।

२०७१ सालयता आलु प्रवर्द्धनकै लागि मेला हुँदै आएको गुरुङले बताए । ‘यसले आलु खेती प्रवर्द्धनका लागि निकै सघाएको छ,’ उनल भने ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बढी ऊर्जा खपत गर्ने उपकरण ल्याउन नपाइने कानुन बन्दै

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — बढी ऊर्जा खपत गर्ने उपकरण र सामग्री आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने प्रावधानसहित ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा दक्षता र संरक्षणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । 


मस्यौदामा सरकारले ऊर्जा दक्ष यन्त्र, उपकरण तथा साधनको आयातमा भन्सार महसुल तथा अन्य कसर छुट दिन सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । यातायात, विद्युत् प्रसारण, सिमेन्ट उद्योगसहित विभिन्न १२ वटा क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण गर्ने गरी विधेयक तयार पारिएको हो ।

ऊर्जा दक्ष उपकरण, प्रविधि र विवकेसम्मत माध्यमबाट ऊर्जाको बचत तथा पहुँच विस्तार गर्न विधेयक तयार पारिएको मन्त्रालयले
जनाएको छ ।

ऊर्जा दक्ष यन्त्र, प्रविधिको प्रयोग र किफायती प्रोत्साहन आधुनिक ऊर्जाको पहुँच स्थापित गर्न ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ । बोर्डको अध्यक्ष ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री रहने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ ।

बोर्ड सदस्यमा ऊर्जा सचिव, योजना आयोगका सदस्य, उद्योग मन्त्रालयका सचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, वन, भौतिक योजना र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहनेव्यवस्था छ । बोर्डले सेवा र वस्तु उत्पादन तथा प्रवाहमा उपयोग भएको ऊर्जाको नियमन गर्ने, ऊर्जा परीक्षण गर्ने, विद्युतीय यन्त्रको लेभलिङ गर्नेजस्ता जिम्मेवारी पाएको छ ।

ऊर्जा दक्षता बोर्डअन्तर्गत ऊर्जा दक्षता ब्युरो रहने व्यवस्था विधेयकमा छ । विधेयकमा उद्योग, औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यावसायिक भवन, यन्त्र उपकरण वा साधनले खपत वा उत्पादन वा प्रसारण वा आपूर्ति गरिरहेको ऊर्जाका सम्बन्धमा ऊर्जा परीक्षण (इनर्जी अडिट) गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

ऊर्जाको परीक्षण गर्दा ऊर्जाको प्रयोग, प्रयोग भएका यन्त्र तथा उपकरण, ऊर्जा बचतका लागि अवलम्बन गरिएका उपायहरूमा ध्यान दिइने उल्लेख छ । ऊर्जाको परीक्षण गर्ने परीक्षक ऊर्जा दक्षता बोर्डबाट मान्यता प्राप्त व्यक्ति हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
ऊर्जा परीक्षण गरी दिइएको प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित उद्योग, कम्पनी वा निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । पालनानगर्ने कम्पनीलाई ५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमातोकिएको छ ।

ऊर्जा दक्षता ब्युरोले तोकेको मापदण्ड पालना गर्नेलाई ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । यो विधेयक ऐन बनेको ५ वर्षसम्म कसैलाई जरिवाना नगरिने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

ऊर्जा ब्युरोले ऊर्जा निरीक्षकलाई ऊर्जा बढी खपत हुने क्षेत्रको निरीक्षण तथा अनुगमनका लागि खटाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
विधेयकमा ऊर्जा दक्षताको प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै कोष रहने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारसहित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्राप्त रकम कोषमा रहने र कोषले आवश्यक परेका व्यक्तिलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने विधेयकमा भनिएको छ ।

यस्तो कोषमा भएको रकम ऊर्जा किफायती यन्त्र उपकरण तथा प्रविधिको विकास र आयात गर्न, ऊर्जा दक्ष विद्युतीय सार्वजनिक सवारी खरिद गर्नका लागि सहुलितय दरमा ऋण उपलब्ध गराउन सकिने विधेयकमा जनाइएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ मा फागुनमा सार्वजनिक गरेको ऊर्जा दक्षता रणनीतिमा आधारित रहेर यो विधेयक तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जा दक्षता रणनीतिमा सन् २०३० सम्म ऊर्जा दक्षतामा वार्षिक सुधारको औसत दरलाई १.६८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । सन् २००० देखि २०१५ सम्म ऊर्जा दक्षतामा भएको सुधारको वार्षिक औसत ० दशमलव ८४ प्रतिशत मात्रै थियो ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ को अनुसार गत वर्ष फागुनसम्ममा कुल ऊर्जा खपत९ हजार २ सय १२ टन तेल शक्ति बराबर पुगेको छ । सर्वेक्षणको तथ्यांकअनुसार नेपालमा परम्परागत, व्यापारिक र नवीकरणीय ऊर्जा खपतको अनुपात क्रमश: ६८.६, २८.२ र ३.२ प्रतिशत छ ।

गत वर्ष फागुनसम्ममा अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रमा गरी कुल ४ हजार १ सय २ गिगावाट घण्टा बराबर विद्युत् खपत भएको सर्वेक्षणमा जनाइएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले तयार पारेको मस्यौदा मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि संसद्मा पठाइने मन्त्रालयलेजनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT