चाडपर्वसँगै मिसावट र महँगी बढ्यो

मोहन बुढाऐर

धनगढी — सुदूरपश्चिमेलीको चाडपर्व भदौ १ को ओल्के संक्रान्तिदेखि सुरु भइसकेको छ । दसैं र तिहारजस्तै ठूलो पर्वका रूपमा लिइने गौरा पर्वको रौनक पनि सुरु भइसकेको छ । मंगलबारदेखि नै सुदूरका गाउँबस्ती सहर बजार जताततै गौराको चहलपहल देखिन थालेको छ ।

घर बाहिर कमाउन गएका सुदूरपश्चिमेलीहरू घर फर्कन थालेका छन् । गौरालगायतको चाडबाड मनाउन जोहो गरेको पैसाले स्थानीय बजारमा किनमेल गर्दा महँगी भने हवात्तै बढेको छ । यतिबेला नयाँ लुगा सिलाउने, खाद्यान्न किन्ने, मिठो पक्वान्न बनाउन सुरु भएको छ । सँगै विभिन्न स्थानमा मेला र जात्राको चहलपहल पनि सुरु भएको छ ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक सहर धनगढीबाटै खाद्यान्न र अन्य मालसामानको आपूर्ति हुने गरेको छ,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष हरि रेग्मीले भने, ‘चाडबाडकै अवसर पारेर व्यवसायीद्वारा खाद्य तथा अन्य वस्तुमा उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् ।’ उनकाअनुसार खाद्यवस्तुमा मिसावट, नापतौलमा बदमासी र म्याद गुज्रेका वस्तुको बिक्री बढ्ने गरेको छ । त्यसैले यतिखेर बजार अनुगमनमा सरोकार निकायहरूको ध्यान पुग्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले सरकारका विषयगत नियमनकारी निकायहरूले बजार अनुगमनको कुनै प्रभावकारी काम देखाउन नसकेको आरोप लगाए । ‘नियमनकारी निकाय नै प्रभावकारी भएनन्,’ रेग्मीले भने, ‘उपभोक्ताहरूले अखाद्य वस्तु खानुपरेको छ । झन् चाडबाड सुरु भएको बेला बजारमा लुट चलिरहेको हुन्छ । त्यसलाइ नियन्त्रण गर्नु परेन ?’ उनी जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वमा सरोकार पक्ष सबैको संयुक्त अनगमन हुनुपर्ने बताउँछन् ।

खाद्य पसलमा ४० प्रतिशत मिसावट र म्याद गुज्रिएका वस्तु भेटिने गरेको धनगढीका वीरबहादुर महराले बताए । ‘धनगढी मुख्य बजारका भित्री खाद्य तथा खुद्रा पसलमा अनुगमन गर्नुहोस्,’ उनले भने, ‘आधा सामान गुणस्तहीन भेटिनेछन् ।’ उनका अनुसार दाल, तेल, घिउमा धेरैनै मिसावट छ । म्याद गुज्रेका चिसो पेय पदार्थ, ड्राइफुड बिस्कुट चाउचाउलगायतका वस्तुहरू रहेका छन् । चामल र पिठोमा पनि र ढुसी परेको पाइने गरेको उनले जानकारी दिए ।

बजार अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, वाणिज्य र नापतौल कार्यालयको प्रभावकारिता नभएको महराको भनाइ छ । उनले उक्त निकायले व्यवसायीलाई अनुगमनका नाममा तर्साएर पैसा मात्रै असुल्ने गरेको आरोपसमेत लगाए ।
‘विषयगत कार्यालयका वार्षिक क्यालेन्डरअनुसार अनुगमन भए होलान्,’ उनले भने, ‘ती अनुगमन देखावटी मात्रै सावित भएका छन् ।’

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका खाद्य निरीक्षक दीपक कुँवरले बजार अनुगमन भइरहेको बताए ।उनले गएको आर्थिक वर्षमा १६७ पटक सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न बजार अनुगमन गरिएको बताए । ‘अनुगमनका क्रममा १४ सय २९ वस्तुको नमुना परीक्षण भएको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दशकपछि विमानस्थल बन्ने आशा

विप्लव भट्टराई

इलाम — निर्माण थालिएको दशकपछि सदरमुकामस्थित फाल्गुनन्द विमानस्थलमा नियमित उडान हुने सम्भावना बढेको छ । पछिल्लो समय धावनमार्गलाई कालोपत्रे गर्नेलगायतका आवश्यक काम थालिएकाले ढिलै भए पनि निर्माण कार्य पूरा हुने स्थानीयमा आशा पलाएको हो । 

अघिल्लो वर्ष नै परीक्षण उडान सफल भएको विमानस्थलका लागि यो वर्ष साढे नौ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको हो । १५ महिनाको ठेक्का पाएको आशिष आशीर्वाद स्वामीनारायण जेभीले समयमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘एक महिनाअघिदेखि नै काम थालेर तीव्रता दिइएको छ,’ कम्पनीका प्रतिनिधि मनोज बुढाथोकीले भने, ‘अर्को वर्षको दसंै अगावै निर्माण पूरा गरेर सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउनेछौं ।’

१८ सिटसम्म क्षमता भएको विमान उड्न र बस्न सक्ने गरी विमानस्थलको काम अघि बढाइएको छ । अहिले ६७० मिटर लम्बाइ र २० मिटर चौडाइ भएको कालोपत्रे धावन मार्ग बन्नेछ । ‘पहिलो चरणमा टर्मिनल भवनलगायतका पूर्वाधार अस्थायी रूपमा नै सञ्चालन हुन्छन्,’ अयोजना प्रमुख विनायक भट्टराईले भने, ‘आवश्यकता र यसको सञ्चालनको अवस्था हेरेर थप पूर्वाधार विकास हुँदै जानेछ ।’

२०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले शिलान्यास गरेको एयरपोर्ट २०७० सालबाट प्राधिकरणले काम अघि बढाएको थियो । पहिलो चरणमा डाँडा सम्याउने काम भएको थियो । त्यसपछि नाली काट्ने र ग्याबिन लगाउने कामका लागि कम मात्र बजेट आएकाले निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।

नगरपालिकासहित जिल्लाका विभिन्न सरोकारवालाले रकम संकलन गरेर ३२६ रोपनी जमिनमा विमानस्थल निर्माण सुरु भएको हो । सुुरुमा ७ करोडको लागतमा धावनमार्ग विस्तार कार्य सम्पन्न भएको थियो । साथै ढल व्यवस्थापन र एक्सेस रोडको काम भएको थियो ।

विमानस्थल निर्माण क्षेत्र सुकिलुम्बा १ हजार १ सय ५० मिटर उचाइमा अवस्थित छ । सुकिलुम्बा सदरमुकाम इलाम बजारबाट ६ किलोमिटर दक्षिणमा छ ।

३० घर जोखिममा
निर्माणाधीन विमानस्थलका कारण आसपासको सिंगो बस्ती नै जोखिममा रहेको छ । विमानस्थलको ढल व्यवस्थापन राम्रो हुन नसक्दा त्यसतलको गाउँ जोखिममा परेको हो । ‘विमानस्थल निर्माणकार्यलाई छिटो सम्पन्न गर्न र जोखिम घटाउन सम्बन्धित मन्त्रालयमा माग गरेका छौं,’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गणेश बरालले भने, ‘३० परिवार जति विस्थापनको खतरामा पुगेका छन् ।’

मैदान सम्याउन थालेदेखि नै बर्खायाममा त्यस तलका गाउँमा जोखिम बढदै गएको हो । कति परिवारको जमिन नष्ट भएको छ भने कतिपयको घर नै जोखिममा छ । स्थानीयले जोखिम बढदै गएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएपछि नियन्त्रणको प्रयास पनि नभएको भने होइन ।

अहिलेसम्म विमानस्थलको पानीलाई व्यवस्थापन गर्न ८ करोड रुपैयाँको लागतमा माईखोलासम्म नै ढल व्यवस्थापन कार्य भएको छ । यसले मात्र समस्या हल नभएको स्थानीयको भनाइ छ । बस्ती जोखिममा परेको भन्दै स्थानीयवासीले दीर्घकालीन रूपमा पानीको व्यवस्थापन गर्न माग गरेका हुन् । बर्खायाममा गाउँको सिरानमा रहेको निर्माणाधीन विमानस्थलमा भेलिएको पानीका कारण भलबाढी चल्दा बस्ती र खेतीयोग्य जमिनलाई असर पुर्‍याउँदै आएको हो ।

माईखोलादेखि पहिरोको जोखिम कम गर्न आठवटा क्यास्केड र नाली निर्माण भएको छ । मन्त्री भट्टराईले क्षतिको यथार्थ विवरण र निराकरणको उपायबारे अध्ययन गरेर रिपोर्ट पेस गर्न आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्री भट्टराईद्वारा निरीक्षण
इलाममा निर्माणाधीन विमानस्थल सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको भन्ने स्थानीयको गुनासो बढेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले यसको अनुगमन गरेका छन् । गृह जिल्ला ताप्लेजुङ जानेक्रममा मन्त्री भट्टराईले विमानस्थल निर्माणको विषयमा जानकारी लिए । उनले यसको सम्भावना र देखिएका चुनौती समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

मेची पहाडको सिंगो विकास र पर्यटन गतिविधि बढाउन विमानस्थल आवश्यक रहेको भन्दै समयमा निर्माण पूरा गरेर सञ्चालन हुने उनको भनाइ थियो । ‘यो विमानस्थललाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीले काम राम्रो गरे बजेट पठाउन कुनै ढिलाइ हुने छैन ।’

मन्त्री भट्टराईले मुलुकका कतिपय विमानस्थललाई वैकल्पिक प्रयोग गर्नेतर्फ पनि आफू लागेको बताए । ‘दिनमा एउटा विमान चल्ने अनि अरूबेला सुनसान हुने अवस्थालाई हटाउन वैकल्पिक प्रयोगका बारे पनि गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘इलाम र दाङ विमानस्थललालाई पाइलट ट्रेनिङ सेन्टरको रूपमा विकास गर्ने सोच हो ।’

विदेशमा पाइलट पढदा ५० लाखभन्दा धेरै खर्च हुने बताउँदै उनले यहीँ अध्ययन गर्ने वातावरण भए ३० लाखसम्ममा कोर्स पूरा हुने बताए । नेपालमा ट्रेनिङ सेन्टर भए भारतसहित अन्य मुलुकबाट पनि विद्यार्थी आउने सक्ने उनको भनाइ थियो । विमानस्थललाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न स्थानीयको भूमिका पनि उत्तिकै प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्