३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको बढ्यै

केही स्थानीय तहको बेरुजु छ गुणाले बढेको छ 
कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — जिल्लाका स्थानीय तहहरूको अघिल्ला वर्षको तुलनामा बेरुजु बढ्दै गएको छ । केही स्थानीय तहको बेरुजु ६ गुणाले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ र २०७४/०७५ को महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा आर्थिक सुशासन कमजोर हुँदै गएको तथ्यांक देखिएको हो । 

स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको बढ्यै

बेरुजुलगायतका आर्थिक अनुशासन पालना नगरेको टिप्पणी प्रतिवेदनमा १५ भन्दा बढी बुँदामा उल्लेख भएका छन् । सबैभन्दा बढी बेरुजु चम्पादेवी गाउँपालिकामा देखिएको छ । आर्थिक वर्षमा ५८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ सुरु बेरुजु देखिएकोमा २०७४/०७५ मा ७ करोड २९ लाख ५६ हजार बेरुजु कायम भएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष असुल गर्नुपर्ने ३३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ छ । गाउँपालिकाको अनियमित बेरुजु १ करोड ३१ लाख ४५ हजार, प्रमाण कागजात पेस नभएको बेरुजु ३ करोड २६ लाख ८० हजार र पेस्की बाँकी २ करोड ३७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।


खिजिदेम्बा गाउँपालिकाको आव २०७४/०७५ मा ३ करोड ६९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । यही गाउँपालिकाको आव २०७३/०७४ मा १ करोड ४६ लाख ३५ हजार सुरु बेरुजु थियो । चिसंखुगढी गाउँपालिकाको बेरुजु २ करोड ७ लाख ६ हजार देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष चिसंखुगढीको बेरुजु १ करोड १६ लाख २४ हजार मात्र थियो ।


लिखु गाउँपालिकाको बेरुजु कुल २ करोड ९१ लाख २ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ करोड ५ लाख ५३ हजार मात्र बेरुजु थियो । मोलुङ गाउँपालिकाको आव २०७४/०७५ को बेरुजु रकम कुल १ करोड ५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । आव २०७३/०७४ मा ६७ लाख ४० हजार मात्र यस गाउँपालिकाको बेरुजु रकम थियो ।


सुनकोसी गाउँपालिकाको बेरुजु २ करोड ८५ लाख ५४ हजार छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ६५ लाख ३१ हजार मात्र बेरुजु रकम रहेको थियो । मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको आव २०७४/०७५मा १ करोड ९० लाख ६१ हजार बेरुजु रकम कायम भएको छ । ठीक त्यसको अघिल्लो वर्ष ८९ लाख १७ हजार मात्र बेरुजु कायम भएको थियो ।


जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका सिद्धिचरण नगरपालिकामा २ करोड २९ लाख ८८ हजार बेरुजु देखिएको छ । आव २०७३/०७४ मा यस नगरपालिकाको बेरुजु रकम २१ लाख ४६ हजार मात्र रहेको थियो । धेरैजसो बेरुजु देखिएको रकमको शीर्षकमा प्रमाण कागजात पेस नगरेको, पेस्की बाँकी, असुल गर्नुपर्ने र नियमित गर्नुपर्नेलगायत छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ १९:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?